झापामा श्रीमानले धारिलो हतियारले घाँटीमा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा कनकाई नगरपालिका–२ सुकेडाका ३५ वर्षीय कविराज हेमरन पक्राउ परेका छन् ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइतबार किएभ र युरोपेली नेताहरूले सोमबारदेखि बिना शर्त ३० दिने युद्धविरामको आह्वान गरेको केही घण्टापछि मे १५ (जेठ १ गते) मा इस्तानबुलमा युक्रेनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आज तोलामा रु ३०० ले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा भने प्रतितोला रु १०ले वृद्धि भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक
विनय कर्णकल्याणपुर (सप्तरी), वैशाख २८ गते । राजविराजमा जताततै सडक पेटी अतिक्रमण गरेर पसल थाप्ने चलन बढ्दै गएको छ । यहाँको अदालत रोड स्थित उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासदेखि राम मन्दिरसम्मको करिब पाँच सय मिटर बाटोमा सडक पेटी र सडक नै छेकेर फुटफाटे पसल थाप्नुले आवतजावतमा बाधा पुगेको हो । हुलाकी सडक अन्तर्गत निर्माण भएको अदालत रोडमा पैदल यात्री हिँड्नका लागि बनाइएको पेटी कतै खालि देखिँदैन् । मालपोत कार्यालय सप्तरी अगाडि र वरपर जहाँतहाँ सडक पेटीमा होटेलदेखि फुटफाथमा पसल र पार्किङले आवतजावतमा कठिनाइ भएको छ ।सडक पेटीमा मात्र नभई झन्डै २५ प्रतिशत जति सडक नै छेकेर व्यापार व्यवसाय गर्न थालिए पनि राजविराज नगरपालिकाको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन ।सडक पेटी र सडक नै छेकेर व्यापार गर्नेहरूमा तरकारी र फलफूल व्यवसायीदेखि चिया र नास्ता पसलेसम्म छन् । सडकमै पसल थापेपछि ओहोरदोहोर गर्ने बाटो साँघुरो हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ । राजविराज स्थित खानेपानी मोडदेखि राम मन्दिरसम्मको अदालत रोडमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, कर कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन डिभिजन कार्यालय, उच्च अदालत, मालपोत कार्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयहरू छन् । यो सडक बिदाको दिन बाहेक सधैँ सेवाग्राहीले भरिभराउ हुन्छ ।एकातिर कार्यालयहरूमा आउने सेवाग्राहीहरूको चाप र अर्कोतिर हाट बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न आउने उपभोक्ताको अत्ध्याधिक भिडभाड रहने गरेको बेला सडक नै कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय चलाउनुले सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समस्या भएको स्थानीयवासी दुखा चौधरीले बताउनुभयो । कतिपयले भोजभतेरका लागि सडकमै पण्डालले घेरवार त कसैले घर निर्माणका सामग्री थुपारि दिनाले बजार क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनाएको बनाएको उहाँको भनाइ छ । पैदल यात्रुका लागि बनाइएको बाटोसँगै सडक समेत छेकेर सञ्चालनमा ल्याइएका यस्ता पसलहरू अविलम्ब हटाउनु पर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन् । राजविराज स्थित हटियाको पनि अवस्था यस्तै छ । नुन देखि सुन सम्म किन्न आम सर्वसाधारण राजविराजको मुटुमा रहेको हटिया आउने गर्दछन् तर, त्यहाँ नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाएर बनाइएको नाला, सडक पेटी फेरि अतिक्रमणमा पर्दा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा कठिनाइ हुँदै आएको छ ।सडक पेटीमै दुवैतर्फ पसल थापेर व्यापार गर्न थालिएपछि साँझ पख आउजाउ गर्नमा समस्या हुँदै आएको भए पनि नगरपालिकाले व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन ।सडक पेटी अतिक्रमण हटाउन राजविराज नगरपालिका सँग समन्वय भइरहेको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले बताउनु भयाे । उहाँले हटियामा निर्माणाधीन सपिङ कम्प्लेक्सको निर्माण सम्पन्न भएर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएपछि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परवीनले सडक पेटी अतिक्रमण छिट्टै हटाइने जानकारी दिनुभयो ।यसअघि सडक पेटी खाली गराएको थिएँ, यो बिचमा म बाहिर गएँ नगरपालिकाले ध्यान नदिँदा फेरि अतिक्रमण भएको जनगुनासो आएको छ, नगरपालिकाले छिट्टै नै अतिक्रमण हटाएर आवागमनलाई सहज बनाउने छ” उहाँले भन्नुभयो ।
मनाङ, वैशाख २८ गते । मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकामा अवस्थित तिलिचो ताल । वैशाख महिना सकिन लाग्दा पनि तालमा जमेको बरफ पग्लिएको छैन । समुद्री सतहदेखि चार हजार ९१९ मिटर उचाइमा अवस्थित यो तालले चार दशमलव आठ किलो मिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । तस्बिरः रासस
घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरमा तरकारीखेती गरेका रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका–७ गैराका महेन्द्र खड्काले स्थानीय ३८ जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ । उहाँले १३ बिघा जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी कर्ताहरूलाई आकर्षित गरे मात्रै देशको अर्थतन्त्रले लय समात्ने बताउनु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र रोजगारी सिर्जनासँगै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गम्भीर छ त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले सरकार निर्माण भएसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट र कानुनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू कानुन निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने बताउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नका लागि, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि व्याघ्र छ । सरकार बने लगत्तै अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको शिथिलताको स्थिति छ, यो शिथिलतालाई चिर्ने, बाहिर निस्किने र चलायमान बनाउने कसरी भनेर छलफल गरेका थियौँ । छलफलका क्रममा के महसुस गर्यौँ भने हामीसँग केही यस्ता कानुनी व्यवधानहरू छन्, ती व्यवधान नपन्छाई निजी क्षेत्रलाई उत्साह भर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइका आधारमा केही कानुन अध्यादेशका मार्फतबाट सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौँ । कानुन संशोधनको प्रक्रिया यति मात्रै पर्याप्त छैन, कानुन संशोधनका कामहरू पनि जारी राख्छौँ, अरू निजी क्षेत्रका सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरूका सम्बन्धमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायौँ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्छौँ भनेका छौँ । एकै पटक सबै कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट गर्ने हो, कानुनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू कानुन निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने हो । अरू कार्यकारी तहको निर्णयबाट गर्न सकिने समाधानका लागि तदनुकुलका निर्णय गर्ने हो । तपाईँहरूको मनोबल नबढाई र लगानी कर्ताहरूलाई आकर्षित नगरी, रोजगारी सिर्जना नगरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन ।’उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सम्भव भएसम्म सरकारले ध्यान दिने पनि बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट बाँकेको २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यो आयोजना करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको हो ।
२०७१ साउन २८ गते बबई नदीमा आएको बाढीले दुम्नाटोलको ढिस्को भत्काएर गाउँमै पस्यो । बाढी गाउँमा पस्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३, बखरियाका ६४ घर विस्थापित भए ।
तनहुँस्थित पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको प्राचीनता र मौलिकतालाई जगेर्ना गर्ने काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि बन्दीपुर गाउँपालिकाद्वारा बन्दीपुर नगरीलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा आधुनिक घर बनाउन, होर्डिङ बोर्ड राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने मठमन्दिर तथा पुराना परम्परागत घरको संरक्षण तथा संवर्धन गरिएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट देशका विभिन्न सहरमा सिधा हवाई सेवा सञ्चालनको सम्भावनाबारे छलफल भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको पहलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र निजी क्षेत्रका हवाई सेवाप्रदायक आन्तरिक उडान कम्पनीका अधिकारीबिच सो विषयमा छलफल भएको हो ।
निसीखोला गाउँपालिका–५ को निसेलढोर कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमिका साथै प्राकृतिक रूपले मनमोहक उपत्यका हो । पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको निसेलढोरमा अत्यधिक जाडो बढेपछि यहाँका बासिन्दा बेँसी अर्थात् निसी झर्छन् । अन्य समय निसेलढोरमै बसेर आलुखेती गर्छन् ।
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । कृषि मन्त्रालयकाअनुसार अप्रिल २७ सम्मको हप्तामा जापानको प्रति ५ किलो चामलको मूल्य चार हजार २ सय ३३ येन (लगभग ३० अमेरिकी डलर) को रेकर्डमा पुगेको छ । जुन लगातार १७ औं हप्ताको लागि उच्चतम स्तरमा पुगेको हो । एक वर्ष अघिको भन्दा दोब्बर भन्दा बढी रहेको छ । अप्रिल २१ र २७ को बिचमा देशभरका लगभग १ हजार सुपरमार्केटहरूमा बेचिएको ५ किलो चामलको औसत मूल्य अघिल्लो हप्ताको तुलनामा १३ येनले बढेको छ । जुन मार्च २०२२ मा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भए देखिको उच्चतम स्तर हो । आपूर्ति स्थिर गर्न जापान सरकारले मार्चमा दुई चरणको लिलामी पछि क्रमशः दुई लाख १२ हजार १ सय ३२ टन भण्डारण गरिएको चामल जारी गर्दै आएको छ । मार्चमा सरकारले भण्डारण गरेको हजारौँ टन चामल लिलामी मार्फत जारी गरिएको भए पनि सुपर मार्केटको शेल्फमा थोरै मात्र चामल पुगेको छ । जसले गर्दा प्रमुख चामलको खुद्रा मूल्य निरन्तर उच्च रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट गरेको छ । सिन्ह्वाको सहयोगमा
नेपालमा २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शान्ति प्रक्रियाले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो । सम्झौताको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका हिंसा, बलात्कार, जबरजस्ती विवाह, बेपत्ता पारिएका परिवारका पीडित तथा अन्य पीडित महिलाका मुद्दा अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा महिलाका पीडा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्ने गरेको छ ।