लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, वैशाख २८ गते । नेपालमा २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शान्ति प्रक्रियाले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो । सम्झौताको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका हिंसा, बलात्कार, जबरजस्ती विवाह, बेपत्ता पारिएका परिवारका पीडित तथा अन्य पीडित महिलाका मुद्दा अझै पूर्णरूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा महिलाका पीडा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्ने गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको एक सहरी क्षेत्रमा भाडाको घरमा बस्दै आएकी ४२ वर्षीय पीडित महिला द्वन्द्वकालको पीडाबाट बाहिर आउन सक्नुभएको छैन । श्रीमान्लाई कुटपिट, तीन बर्से छोराको चोट, ससुराको हत्या जस्ता घटनाले उहाँको जीवनमा गहिरो असर छोडेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमानलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाइयो । उहाँको उपचार अहिलेसम्म गरिरहनुपर्छ । छोरालाई लागेको चोटको उपचार गर्दा पनि धेरै खर्च लाग्यो । म आफैँमाथि भएको यातना त भन्नै सक्दिनँ ।” सरकारले न त पीडा सम्बोधन गर्यो न त राहत नै सहज बनायो । स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडित महिला हुँ भनेर पटक पटक जागिरका लागि याचना गर्दा पनि बेवास्ता भएको उहाँको गुनासो छ ।
निजी विद्यालयमा पढाएर परिवार चलाइरहेकी उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो कमाइले गुजारा गर्न कठिन छ । ससुराको हत्या र बाँकी सबै त्यो बेलाको चोटको असरले अहिले पनि सताइरहेको छ । आर्थिक र सामाजिक समस्याको त झन् कुरै नगरौँ ।”
सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिका बेल्हीकी ओमकला साह श्रीमान् जितेन्द्र साहको २०६० मङ्सिर १६ गते हत्या भएपछि आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण रूप बदलिएको बताउनुहुन्छ । जितेन्द्र सुराकीको आरोपमा माओवादीबाट मारिनुभएको थियो । ओमकला सम्झनुहुन्छ, “लहानबाट गाउँ फर्कंदै गर्दा बाटोमै अपरिचित व्यक्तिले म पनि उही गाउँ जाने हो भन्दै पछ्याए र अपहरण गरी लगे अनि अर्को दिन तीन गोली लागेको अवस्थामा भेट्यौँ ।” श्रीमानकाे मृत्युपछि दुई छोराको जिम्मेवारी आयो ।
लहानको एक कपडा पसलमा काम गर्दै जीवन धान्ने सङ्घर्ष सुरु गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसपछि काममा जाँदा समाजले कुरा काट्न थाल्यो, हेर्ने नजर फेरियो तर बालबच्चाको मुख हेरेर अडिइरहे ।”
पछि पछि उहाँले सिलाइकटाइको तालिम लिई कपडा सिउने काम गर्न थाल्नुभयो तर सिलाइ मेसिन राख्न ठाउँ नै पाउन सक्नुभएन । द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको १० लाख रुपियाँ किस्तामा दिँदा दैनिक खर्चमै सकियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “श्रीमान् बितेको २२ वर्ष हुन लाग्यो, डेढ लाख पाउनै बाँकी छ । एकैचोटि दिएको भए केही व्यवसाय गर्न हुन्थ्यो ।” उहाँको दुःख त्यति मात्र होइन, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने कुरा उठ्यो, कार्यान्वयन भएको छैन । हामी पीडितलाई दिने भनेको परिचयपत्र वितरण पनि रोकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “भएको सिपमा सहयोग मिलेन । भैँसी पाल्नेलाई लुगा सिउने मेसिन दिइयो, चलाउन नजानेर मेसिन थन्किएर बस्यो ।” आफ्नो श्रीमान् किन मारिए भन्नेसमेत कसैले अहिलेसम्म नभनेको ओमकलाको भनाइ छ ।
धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–७, यदुकुहाकी सीतादेवी मुखियाको जीवन १८/१९ वर्षअघि एकाएक बदलियो, जब माओवादीमा संलग्न भएको भन्दै उहाँका श्रीमान् शिवजी मुखियालाई जबरजस्ती समातेर खजुरी थानामा लग्यो । त्यही दिनदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । श्रीमान् बेपत्ता हुँदा पाँच वर्षीय जेठो छोरा, काखे छोरा र छोरी थिए । अहिले कान्छो छोरा भारतको अहमदाबादमा मजदुरी गर्छन् । जेठो छोरा अशक्त अवस्थामा घरमा छन् । सीतादेवीको त नाम पीडितको सूचीमै छैन । राहत पाउने त परको कुरा ।
बेपत्ता शिवजीका दाजु रामअशिष मुखियाले भन्नुभयो, “मेरो भाइ शिवजीलाई किन कहाँ लगेर गए भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्तो लगाउन सकेका छैनौँ । प्रहरी र अधिकारकर्मीसमक्ष गए पनि अहिलेसम्म भाइबारे केही पत्ता लागेको छैन ।” सीतादेवी भन्नुहुन्छ, “दुःख त भोग्यौँ, अब न्याय त मिलोस् ।”
स्थानीय शान्ति समितिका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीका तत्कालीन अध्यक्ष धीरेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार शान्ति सम्झौतापछि आएको परिवर्तनले पूर्णरूपमा पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन नसकेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि धेरै पीडितले राज्य पक्षबाट केही पाएका छैनन् । पीडितका लागि सरकारले ल्याएका योजनामा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । कैयौँ पीडित परिवार पीडामा जीवन बिताइरहेका छन् ।”
चार हजारभन्दा बढी उजुरी
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा द्वन्द्वसम्बन्धी उजुरी दिनेको सङ्ख्या चार हजार २६४ रहेको छ । तीमध्ये एक हजार ३५६ वटा उजुरी आयोगको मुकाम पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न भएका उजुरीको सङ्ख्या ५०४ रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले मधेश प्रदेशका ७९ जना द्वन्द्वपीडितलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । यद्यपि १५७ वटा उजुरी हाल तामेलीमा राखिएका छन् । क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियतका लागि आयोगले थप ६८ जनाको उजुरी मन्त्रीपरिषद्समक्ष सिफारिसस्वरूप पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले बलात्कारमा परेका महिलाको पीडा सम्बोधन गर्न ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना’ ल्यायो । उक्त कार्ययोजना अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ असोज १३ गते प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । समितिले कार्ययोजनामा भनिए अनुसार द्वन्द्व र त्यसपछिका समयमा महिला र बालिकामाथि परेका असर र प्रभावलाई सम्बोधन गर्न, उनीहरूको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान’ गर्न काम गर्नुपर्ने हो तर समितिले पूर्णता पाएको छैन । प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा गठन हुनुपर्ने जिल्ला निर्देशक समिति गठन भए पनि काम सुस्त गतिमा छ । कार्ययोजनाको अवधि २०८२ साल असोजमा सकिन्छ । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी मधेश प्रदेश संयोजक फूलकुमारी महतो शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्षपछि पनि पीडितले पूर्ण न्याय नपाएको बताउनुहुन्छ ।
कार्यक्रमको बजेट फ्रिज
यता मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न आन्दोलनका लागि भनेर गत वर्ष छुट्याएको बजेट फ्रिज भएको र चालु आर्थिक वर्ष पनि महिलालक्षित कुनै योजना नभएको प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत टेकविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो । सरकारले सञ्चालन गरेको सिपमूलक तालिम, रोजगार तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा द्वन्द्व र आन्दोलन पीडितका लागि दुई करोड २० लाख रुपियाँको कार्यक्रम समावेश गरे पनि स्वास्थ्य बिमाबाहेक अन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसअघि प्रदेशको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर माओवादीका तर्फबाट मन्त्री हुनुभएका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहको कार्यकालमा प्रदेशका द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरूप एक र दुई लाख रुपियाँ वितरण गरेको थियो ।
