गोरखापत्र अनलाइन
फिस्टुलाका बिरामी उपचारबाहिर
महिलामा हुने पिसाब चुहिने रोग प्रसव फिस्टुलाका धेरै जसो बिरामी उपचारको पहुँचबाहिर छन् ।
पेचिलो बन्दै कर्मचारी आन्दोलन
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले थालेको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अवरुद्ध
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
गणतन्त्र दिवसमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई ल्यापटप उपहार
हिलिहाङ गाउँपालिका–५ वडा कार्यालयले गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई०मा वडाबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई ल्यापटप उपहार दिएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्छौँ : पर्यटनमन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मुलुकको पर्यटन विकासका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
-original-thumb.jpg)
गणतन्त्रपछि स्वराडमा पुग्यो सडक
पञ्चायतकालमा उद्घाटन भएको पाटन–पञ्चेश्वर सडक लोकतन्त्रपछि बल्ल पूरा भएको छ । केही वर्षअघि खच्चडमा नुन, चामल ढुवानी हुने तल्लोस्वराड क्षेत्रमा अहिले सरर मोटरगाडी चल्न थालेको छ ।
गणतन्त्रबाटै नागरिकका सपना पूरा हुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सके मात्र गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेकाको सपना पूरा हुने बताउनुभयो ।
सेनाले निर्माण गर्दै महाकाली तटबन्ध
नेपाली सेनाले महाकाली नदी किनारामा तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम जेठ ९ देखि नेपाली सेनाले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उहाँले सुनाउनुभयो ।निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सृजना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ ।आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात हुनसक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधिकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकताप्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवं नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सृजना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ ।“वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।
रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्याइने
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्याइने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड लाग्ने बताउनुभयो । लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ७५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८३ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १८४ रुपैयाँ ६७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ६८ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ २६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ १४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ९७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ २३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४४ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४४६ रुपैयाँ ५६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६२ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ ७१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ३५६ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायी भन्छन्, ‘बजेटले आशा जगाएको छ’
पर्सा, जेठ १६ गते । औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी÷व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट नयाँ उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने बताउनुभएको छ । “विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गरिनेछ”, अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरको सुविधा दिइने उल्लेख गरिएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो । “हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो त बजेट आएको छैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष गौतमले भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “यसअघि आयातकर्ताले साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अबदेखि यो प्रावधान हटेको छ ।” सरकारले समग्रमा करको दर वृद्धि नगरेर सकारात्मक कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । “सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ”, अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै कर तथा महसुल यथावत राखेकामा उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।वीरगञ्जमा कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले आव २०८२÷८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततासहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुन सक्ने आशा जगाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई उकास्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकलविन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।” अर्थशास्त्री चौधरीले कम्पनी दर्तादेखि बहिगर्मनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाइने कानुनी व्यवस्था पनि सराहनीय भएको बताउनुभयो । अर्थशास्त्री चौधरीले आव २०८२÷८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततासहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुनसक्ने आशा जगाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई उकासनको लागि कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकलविन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।” आगामी आवको बजेटमा अमलेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । चुरे तथा तराई मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मनसुनी वर्षासँगै पूर्वतयारी
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको यो देशमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको कमीले मनसुनमा आधारित खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा कम वर्षा र बर्खायाममा बढी वर्षा हुने गर्छ । हिउँदमा पश्चिमी वायुले र बर्खामा पूर्वी वायुले व
दूधको पैसा नपाएपछि प्रशासन गुहार्दै किसान
ज्योति पन्थीबबई (बर्दिया) जेठ १६ गते । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकाका कृषकहरूले दूध बिक्री गर्दा पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ ।गुलरिया नगरपालिका वडा न.३,५,७,८,९,१० का एक सय भन्दा बढी कृषकहरूले विगत चार महिना देखि आफूहरूले दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन दर्ता गराएका हुन ।बासगढी नगरपालिकाले बाँसगढी बजारमा सञ्चालनरत रहेको भट्टराई डेरी उद्योग प्रा.लीले गुलरिया नगरपालिकाको वडा नं. ८ गुलरिया बजारमा सञ्चालन गरेको दूध सङ्कलन केन्द्रमा बिहान बेलुका दूध दिँदा समेत आफूहरूले चार महिनाको भुक्तानी नपाएको कृषकहरूले बताउनु भएको छ । पटक पटक दूध बिक्री बापतको रकम माग गर्दा आफूहरूले भुक्तानी नपाए पछि बाध्य भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दर्ता गर्नु परेको गुलरिया नगरपालिका वडा नं.९ का स्थानीय मनोज यादवले बताउनु भयो । कृषकहरूले भैसीपालनमा ठुलो रकम खर्च गर्नु पर्ने भए पनि डेरी सञ्चालन गर्दे आएका भट्टराई डेरी उद्योग प्रा.ली. बास गढीका सञ्चालक खेमराज भट्टराईले पैसा माग्दा समेत कृषकहरूलाई धम्क्याउने गरेको र फागुन महिना देखि अहिले सम्म भुक्तानी नपाएको गुलरिया नगरपालिका वडा नं. १० का रामराज यादवले बताउनु भयो । एक सय जना भन्दा बढी कृषक हस्ताक्षर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका कृषकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले यस बारेमा आवश्यक छानबिन गरिने र कृषकको रकम दिलाएर मात्र छोड्ने बताउनु भयो । उता दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकहरूले रकम भुक्तानी नपाएको भनी प्रश्न गर्दा डेरी सञ्चालक खेमराज भट्टराईले पैसा नदिएको स्वीकार गर्दे उजुरी हाल्दैमा केही नहुने र रकम भुक्तानी गर्ने बारेमा पहल भई रहेको बताउनु भयो ।
