.jpg)
बैतडी समाचारदाता
बैतडी, जेठ १६ गते । पञ्चायतकालमा उद्घाटन भएको पाटन–पञ्चेश्वर सडक लोकतन्त्रपछि बल्ल पूरा भएको छ । केही वर्षअघि खच्चडमा नुन, चामल ढुवानी हुने तल्लोस्वराड क्षेत्रमा अहिले सरर मोटरगाडी चल्न थालेको छ । सरकारले पाटन–पञ्चेश्वर सडक निर्माणसँगै कालोपत्रे गर्न बजेट पठाएपछि तल्लोस्वराड क्षेत्रको मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकासम्म १४ वटा बस सञ्चालनमा आएका छन् ।
सडक नहुँदाको दुःख सम्झिँदै मेलौलीका स्थानीय बासिन्दासमेत रहनुभएको पूर्वनगरप्रमुख कृष्णसिंह नायकले सडकले स्वराडको मुहार फेरिएको बताउनुभयो । सडक पुग्नुअघि बैतडी सदरमुकाम नजिकैको देहिमाण्डौं बजारबाट खच्चडमा सामान ढुवानी गरेर एक दिनको बाटो हिँडेर मेलौली पुगिन्थ्यो । खच्चडमा ढुवानी हुने उपभोग्य वस्तुमध्ये चामल प्रतिकिलो १५ रुपियाँ महँगो हुन्थ्यो । अहिले मोटरले पाँच रुपियाँ प्रतिकिलो उपभोग्यका वस्तु ढुवानी गर्दा खाद्यान्न सस्तो भएको छ । पहिले घोडेटो बाटो नभएका स्थानमा मानिसद्वारा ढुवानी हुने वस्तुको भाडा प्रतिकिलो २४ रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
केही वर्षअघिसम्म खच्चडबाट उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्दै आउनुभएका विजयसिंह नायक अहिले आफैँले एउटा बस र हाइस सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रबाट तराईको महेन्द्रनगरसम्म अहिले १४ वटा बस सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । खच्चड व्यवसाय चलाउने अधिकांश मानिस अहिले बसका मालिक बनेको उहाँले बताउनुभयो । पाटन–पञ्चेश्वर सडकले मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका ५० हजार बासिन्दाको कष्टकर जीवन फेरिएको पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
राजनीतिमा स्वराडको प्रतिनिधित्व
तल्लो स्वराड क्षेत्रबाट २०६४ को संविधान सभा सदस्यका रूपमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक पुरनसिंह दयाल समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएपछि यहाँका समस्या उजागर भएका थिए । लोकतन्त्र स्थापनापछि २०७३ सालमा भएको स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा तल्लो स्वराड क्षेत्रमा एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिका बनेपछि आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउन स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भइरहेको मेलौली नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष लोकराज भट्टले बताउनुभयो ।
सडकमा ५२ करोड खर्च
विसं २०४२ सालमा उद्घाटन भएको पाटन–पञ्चेश्वर ६५ किलोमिटर पूरा गर्न ५२ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । सो सडकखण्डको मेलौली नगरपालिका हुँदै शिवनाथ गाउँपालिकाको सुल्लेखानसम्म कालोपत्रे भएको छ भने पञ्चेश्वर गाउँपालिकासम्म ग्राभेल, नाली निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । सडक स्तरोन्नतिमा हालसम्म ५२ करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका इन्जिनियर नरेश भुलले बताउनुभयो । उहाँले दिएको जानकारी अनुसार पाटन–पञ्चेश्वर सडकखण्डका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजित गरेपछि कालोपत्रेको काम धमाधाम अघि बढेको छ ।
खलङ्गा समाचारदाताका अनुसार नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बाटोघाटो, भौतिक संरचनालगायतका क्षेत्रमा विकासले फड्को मारेको दुर्गम दार्चुलाका ८३ वर्षीय कृष्णानन्द जोशीले बताउनुभएको छ । शरीरमा एक सरो लुगा लगाउन उन र खानका लागि नुन किन्न पाँच/छ दिनको दुरीमा पैदल हिँडेर चीनको ताक्लाकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता गणतन्त्र स्थापनापछि हटेको उहाँले बताउनुभयो । विकासको मेरुदण्ड मानिने सडकको निर्माणसँगै यातायातका साधन दार्चुला पुगेपछि आवश्यकताका चिजवस्तु घरदैलोमै उपलब्ध भइरहेका छन् । विगतमा सामान्य लेखपढ गर्न भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यताको सहजै अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापनापछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिएको छ । गणतन्त्रको स्थापनासँगै विकसित राज्य र सङ्घीयतापछि गाउँ गाउँको विकासमा पहिले र अहिले आकाश पातालको फरक रहेको जोशीले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।
शाहवंशका शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन, प्रजातन्त्र भोग्दै आउनुभएका जोशीलाई गणतन्त्र मन परेको छ । “गणतन्त्रमा आआफ्ना हक अधिकार सबैले पाएका छन्, सबैले स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । गणतन्त्र स्थापनापछि दलित समुदायका मानिस विभिन्न निर्णायक भूमिकामा पुगेको महाकाली नगरपालिका–४, खलङ्गाका वडाध्यक्ष जगतबहादुर चुनाराले बताउनुभयो । दलितमाथि हुने विभिन्न किसिमका छुवाछुतको न्यूनीकरण र नियन्त्रण हुनु, निर्वाचन प्रक्रियामा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनुलगायतका व्यवस्था गणतन्त्रका उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
“दलितका छोराछोरीलाई विज्ञापनमा कोटा छुट्याउनु र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु गणतन्त्रको उपलब्धि हो,” वडाध्यक्ष चुनाराले बताउनुभयो । सानै भए पनि दलित र गैरदलितका छोराछोरीले गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमै रोजगारीका अवसर प्राप्त गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । दार्चुलाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहका केन्द्रमा सडक पुगिसकेको अवस्था छ भने बाँकी रहेका वडा र पालिका केन्द्रमा सडक पु¥याउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आआफ्नो तहबाट विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन् ।
