गोरखापत्र अनलाइन
पानी विवादमा मेक्सिकोलाई भन्सार कर लगाउने ट्रम्पको धम्की
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार मेक्सिकोलाई विवादास्पद दशकौँ पुरानो सन्धिअन्तर्गत टेक्सासलाई थप पानी उपलब्ध नगरेसम्म व्यापारमा ‘बढ्दो परिणाम’ हुने धम्की दिनुभएको छ ।
पालिकास्तरीय अस्पताल भवन अलपत्र
मङ्गला गाउँपालिकास्थित १० शय्या क्षमताको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन अलपत्र बनेको छ । विसं २०७८ असारमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी नौ करोड ११ लाखमा ओमबुद्ध इन्टरनेसनल कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो ।
गठबन्धनको तयारीमा मधेशका १० साना दल
सात दलीय मधेशी मोर्चामा अटाउन नसकेका मधेशका १० साना दलहरूले गठबन्धन गर्ने भएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीको नेतृत्वमा मधेशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न साना दलहरूले मोर्चाबन्दी गर्न लागेका हुन् ।
मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रद्वारा ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत उत्पादन
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रले ४० प्रतिशतमात्रै विद्युत उत्पादन गरेको छ । ६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर पशुपति गौतमले बताउनुभयो ।
कांग्रेसले कुशासनलाई कहिल्यै बढावा दिएको छैनः कांग्रेस प्रवक्ता डा. महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि संस्थागत रूपमा कुशासनलाई बढावा नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
ट्रकले किच्दा दिदीको मृत्यु, बहिनी घाइते
बाँके–सङ्ग्रामपुर सडकअन्तर्गत सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका–९, मिर्चैयामा शुक्रबार बिहान ट्रकले किच्दा दिदीको मृत्यु भएको छ भने बहिनी घाइते भएकी छन् ।
वर्ष ०८२ सबै नेपालीका लागि राम्रो वर्ष बनोस् : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधान एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आउँदै गरेको वर्ष ०८२ सबै नेपालीका लागि अघिल्ला वर्षभन्दा राम्रो होस् भन्दै शुभकामना दिनुभएको छ ।
दुर्गा प्रसाईं र दिपक खड्का पक्राउ
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ पर्नुभएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवम् केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं र उहाँका अंगरक्षक दिपक खड्कालाई झापाको भद्रपुरबाट नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
दार्चुलाका शिक्षकले पाए तलब, भत्ता
गाउँपालिकाले माघ महिनादेखि पालिकाभित्र कार्यरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब विद्युतीय सूत्र प्रणाली (इएफटी) मार्फत मासिकरूपमा प्रदान गर्न थालेको हो ।
दाउन्ने सडक : बिस किलोमिटर जाम, यात्रुको बिचल्ली (फोटो फिचर)
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको दाउन्नेमा चिप्लो बाटोका कारण सवारी साधन चल्न नसक्दा यात्रुको बिचल्ली भएको छ । राति १२ बजेदेखि एउटा गाडी पनि पास हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सगरमाथा आधार शिविरतर्फ जाँदै पर्यटक
दिङ्बोचे, चैत २९ गते । मौसम खुलेपछि शुक्रबार खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ दिङ्बोचेबाट सगरमाथा आधार शिविरतर्फ जाँदै पर्यटक । तस्बिरः रासस
सुशील गर्बुजा हत्यामा संलग्न थप नौ जनालाई एक वर्ष कैद सजाय
एक वर्षअघि बेनी बजारमा भएको सुशील गर्बुजाको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा ९ जनालाई जिल्ला अदालत म्याग्दीले एक÷एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । यसअघि हत्याका मुख्य अभियुक्त ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
मुक्त कमैयाको पीडा: जग्गाको पोत तिर्छन् तर स्रेस्ता कायम हुँदैन
सन्तोष दहितदाङ, चैत २९ गते । दाङको राप्ती गाउँपालिका–२, मुक्तिनगरका मुक्त कमैया डिल्ली चौधरीले मालपोत तिर्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । उहाँले हरेक वर्ष स्थानीय तहमा गएर भूमि कर तिर्नुहुन्छ । तर दुई दशक बित्दा पनि मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिदिएको छैन । “मालपोत कार्यालय र नापी शाखा धाउँदा धाउँदै थाकिसकेँ, अझै स्रेस्ता कायम भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।सरकारी कर्मचारीले स्रेस्ता कायम नगरी वर्षौँदेखि झुलाइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले २०५७ सालदेखि जग्गा भोग चलन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले २०५८ सालमा पाँच कट्ठाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउनुभएको थियो ।यस्तै कमलप्रसाद कुमालको पनि समस्या उस्तै छ । उहाँ पनि बर्सेनि मालपोत त तिर्दै आउनुभएको छ, तर उहाँको नाममा स्रेस्ता कायम हुन सकेको छैन । “जति पटक गए पनि काम हुँदैन, रित्तो हात फर्काउँछन्,” कुमाल गुनासो गर्नुभयो ।डिल्ली र कमलप्रसाद त उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ । मुक्तिनगरका १६ मुक्त कमैया परिवारको साझा समस्या यही हो । दुई दशकदेखि जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न सदरमुकाम धाइरहेका छन् । तर जति कोसिस गर्दा पनि केही सीप नलागेको उहाँहरूको गुनासो छ ।सरकारले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि जमिनदारको घरबाट मुक्त गराउँदै सामुदायिक वन क्षेत्रको सरकारी जग्गामा बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । त्यही क्रममा राप्ती गाउँपालिका–२ स्थित कालिका सामुदायिक वनको जग्गामा संयुक्त बस्ती बनाएर १२६ परिवारलाई बसालेको थियो ।प्रतिपरिवार पाँच कट्ठाका दरले जग्गा पाएका थिए। त्यसपछि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया पुनः स्थापनाका लागि गठित जग्गा दर्ता समितिले जग्गाको प्रमाणपत्र पनि दिएको थियो । २०५८ जेठ १० मा उनीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका थिए ।त्यसका आधारमा उनीहरूले हरेक वर्ष मालपोत पनि तिर्दै आएका छन् । १२६ मध्ये ११० परिवारको स्रेस्ता कायम पनि भएको छ । बाँकी १६ परिवारको भने अहिलेसम्म स्रेस्ता कायम गराउन नसकिएको मुक्त कमैया समाज, दाङका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरी बताउनुभयो । “मालपोत कार्यालय विभिन्न बहानामा जग्गा स्रेस्ता कायम गर्न आलटाल गरिरहेको छ,” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो ।
लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउन उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव
लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
दुई प्रदेश जोड्ने कालीगण्डकीमा बन्यो पक्की पुल
कालीगण्डकी नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जोड्ने पक्की पुल निर्माण भएसँगै दुई वटा प्रदेशका नागरिकलाई आवतजावतमा सहज बनेको छ ।
