गोरखापत्र अनलाइन
समयमा काम नहुँदा गुम्यो करोडौं राजस्व
कालीगण्डकी नदिमा दैनिक रुपमा उत्खनन् गरी करोडौं राजस्व चुवाहट हुँदा पनि कुश्मा नगरपालिका मौन छ । समयमा ठेक्का लगाउन नसक्दा नगरको करोडौं रुपियाँ व्यक्तिको हातमा गएको छ भने नगरपालिकाको आम्दानी शून्य छ ।
फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन
देशभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढिरहेको बेला दाङको राप्ती गाउँपालिकाले फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरू गरेको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुसार स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा टायल उत्पादन सुरू भएको हो ।
सङ्कटमा रैथाने स्रोत, बीउ जोगाउँदै बैङ्क
“पहिलेपहिले नेपालका हरेक घर नै बीउ बैङ्कजस्तै थिए । हरेक घरमा बीउ भकारी हुन्थे, भित्तामा समेत बीउ राख्ने चलन थियो । केही ढुङ्ग्रोमा, केही फाटेको टोलो (कपडा)मा ।
गोरदी र बयलीमा रोपियो तीन सय स्याउका बिरुवा
जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिका वडा नं. ४ लामेलामा कृषिसँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणसँगै तीन सय स्याउका बिरुवा रोपिएको छ । लामेलाको गोरदी र बयलीमा रहेको सार्वजनिक जमिनमा घेराबार लगाई स्याउका बिरुवा रोपिएको वडा अध्यक्ष छवि श्रीपालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रथम आरोही हर्जोगका छोरानातिले अन्नपूर्णमा पदयात्रा गर्ने
अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण भएको ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मौरिस हर्जोगका छोरानातिले आफ्ना बुबाको नामबाट नामाकरण गरिएको मौरिस हर्जोग पदमार्गमा पदयात्रा गर्ने भएका छन् ।
copy-original-thumb.jpg)
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ । बैठक सुरू भएलगत्तै प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरेका हुन् ।
बाजुरामा धान रोपाइँ सुरु
बाजुराका अधिकांश किसानले जेठको पहिलो सातादेखि धान रोपाइँ सुरु गरेका छन् । खोला किनार तथा सिँचाइको सुविधा भएका ठाउँमा किसानले जेठको पहिलो सातादेखि रोपाइँ सुरु गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान
संसद्का प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ ।
एक महिनामै आगलागीबाट एघार जनाको मृत्यु, ६७ जना घाइते
देशभर पछिल्लो एक महिनामै आगलागीबाट ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा तीन पुरुष, पाँच महिला, दुई बालक र एक बालिका छन् ।
अमेरिका–युरोपेली सङ्घ व्यापार वार्तामा सकारात्मक सङ्केत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली सङ्घमाथि प्रस्ताव गरिएको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय लिनु भएपछि दुई पक्षबिचको व्यापार वार्ता पुनः सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ ।
सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट
बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल विश्वशान्ति सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । सुन तोलामा रु. २०० र सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले घटेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई आगामी बजेटबारे जानकारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
निराश बनाउने हैन उत्साह छर्ने बजेट चाहियो: अध्यक्ष न्यौपाने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरू उत्साहित हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट आउँदा सुधारोन्मुख ढङ्गले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका बजेटहरूले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्यो जस कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउनु भयो । नागरिकले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ । चलिरहेका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्राविधिक हिसाबले समेत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ । अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरू हुँदा भूक्षय भइरहेको भए पनि दोष आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरू अघि बढाइएका कारण त्यसको बदनाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरू हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुरा, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौँ । त्यहाँ व्यापक रूपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाई गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्क तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ । आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवा प्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन । समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरू धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । कृषि, वन, जडीबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । आगामी बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले ढुङ्गा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन । ठेक्का टेन्डर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिँदा स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ । खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठुलो क्षति गर्न सक्नेछ । बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरूको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन् । सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ । नवीकरण गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि नियमको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो । आगामी बजेटले कानुन सम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउनु प(यो । क्रसर व्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । व्यापारीहरूले अनधिकृत रूपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदै छन् भनेर बिचौलियाहरूले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार व्यापारीले व्यापार गर्न पाए मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । व्यापार हुन सके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । उद्योगहरू चल्न सके मात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ । उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ । प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ । खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चौडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ । अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआई सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानुनहरूका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । उद्योगधन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उद्योगधन्दामैत्री कानुनहरू बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले पनि बेवास्ता गरिदिँदा व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ । अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ । व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
ठूला दलबीचमा सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि : कृष्णप्रसाद सिटौला
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले साझा नीति बनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य सिटौलाले भन्नुभएको छ, “संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने अहिलेको मूल आवश्यकता हो ।” पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले भन्नुभयो, “देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।” सांसद सिटौलासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा धेरै ढिला भएको छ । ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय भएको विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिएर बदलाको भावना अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अविश्वासको भावनालाई पनि अन्त्य गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यो विषयको समाधान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पूर्णता पाएको छ । मुख्य यी आयोगले कति गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाबमोजिम आयोगले कत्तिको छिटो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने हो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । राज्यले छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विषय हो । अब ढिला नगरिकन टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन पनि गर्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?- अहिले धेरै नै शान्ति, सुरक्षामा प्रगति भएको छ । आपराधिक घटना कम हुँदै गएका छन् । समाज निर्माणका क्रममा यस्तो छिटपुट नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै हुन्छ । तर आपराधिक क्रियाकलाप हुनै नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई आधुनिक उपकरण दिँदै उत्कृष्ट तालिमको व्यवस्था गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान होइन, अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध नै हुन नदिने खालको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । देशको व्यवस्था परिवर्तनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दललाई तपाइको सुझाव के छ ?- दलहरूबीच संविधान निर्माणका क्रममा भएको सहमति र एकतालाई देश निर्माणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संविधान जारी भएलगत्तै मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा केही मतभेद सुरु भयो । त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समस्या ल्याएको हो । संविधान निर्माणमा झण्डै सात वर्ष लागेको छ । त्यसैले अब संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ । मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, राष्ट्रको मूल समस्या पहिचान गरेर साझा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ । देशको अर्थ, घरेलु, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव कस्तो भयो ?- राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने गरेका छन् । मेरो बुझाइमा यो राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सभाका सबै सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । सभाका सबै सदस्य संविधानसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण द्रूतगतिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैँले अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । मुख्य कुरा, राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट हुने हो । त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कार्यदिशामा सभाले काम गर्न थालेको छ । यही सोचअनुसार राष्ट्रियसभाले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभाको योजना छ । सरकारले त्यसअनुसार द्रूतगतिमा विधेयक ल्याउने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?- संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो पाटोबाट हेर्दा मलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद् र सरकार बनाउने मात्र होइन । तीन तहको सरकार बन्नुमात्रै संविधानको कार्यान्वयन होइन । संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका बनाउने मात्रै पनि संविधान कार्यान्वयन होइन । यसको कार्यान्वयन भनेको जनताको अधिकार र आर्थिक प्रगतिका निम्ति मौलिक हकका रूपमा जनतालाई भनिएको विषयमा संसद् र सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्नसकेको छैन । संविधानमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो ?- संविधानको एकपटक राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । विसं २०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन भएपछि तीनै तहको सरकार बन्यो । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल तीनै तहले पूरा गर्यो । हामी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छौँ । स्थानीय तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेर अहिले चौथो वर्षमा छ । प्रदेश र सङ्घ तेस्रो वर्षमा छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछिको आठ वर्षको अवधिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कहीँकतै राज्य सञ्चालनमा त्रुटि भएको छभने पनि राज्य सञ्चालकले सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्चिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको छभने त्यसलाई पनि सच्याउन सक्नुपर्छ । तर संविधानलाई संशोधन गर्ने नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका मौलिक पक्षलाई अझै कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु बलियो र सुदृढ गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक निकायले जनताको पक्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिलाई जनताले औँल्याइरहनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहको सरकार वा संवैधानिक निकायले गल्ती गरेको खण्डमा जनताले भन्न छाड्नु हुँदैन । देशको आर्थिक, भौतिक विकासको गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?- देशमा विकास नभएको होइन । भौतिक विकास हेर्दा, धेरै ठूला सडक, अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । धेरै मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय खुलेका छन् । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ । अबको १० वर्षपछि जलविद्युत् नेपाललाई पुगेर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी सृजना मुख्य मुद्दा हो । किसानको श्रम र पुँजी खेर जान नदिन सरकारले उनीहरूको उत्पादन खरिद गरेर भण्डार गर्नेतर्फ सोच्नुपरेको छ । किसानलाई मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तीनै तहले नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । किसानलाई कृषि गर्दा घाटा भएपछि नेपालका खेतबारी बाँझै भएका हुन् । मलका लागि नेपालको आफ्नै रासानिक मल कारखाना छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर भए पनि कृषिमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न राष्ट्रसामु रहेका चुनौती के–के हुन् रु त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यही साझा दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
