गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ३० गते । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने वा नजाने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरले बुधबार विघटित प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफलसमेत गर्नुभयो । छलफलमा नेकपा (एमाले) बाहेक अन्य दलका प्रतिनिधिले परिस्थिति हेरेर मात्र निर्णय लिन सुझाएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले आफूले अदालत जान र नजान दुवै सुझाव आइरहेकाले दलीय परामर्श आह्वान गरेको छलफलमा बताउनुभएको थियो । सभामुखले बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ । छलफलपछि निर्णय लिने उहाँले बैठकमा धारणा राख्नुभएको छ ।
छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विघटन संविधानविपरीत भएकाले मुद्दामा जान सभामुखलाई सुझाव दिनुभएको थियो । नेकपा एमालेले विघटनलाई असंवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने पार्टीले लिने निर्णय अनुसारै आफू अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । सभामुख स्वयम्ले मुद्दामा जाने वा नजाने विषयमा घिमिरेले कुनै राय भने दिनु भएन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने फरक परिस्थितिमा सभा विघटन भएकाले चुनावको वातावरण बन्ने अवस्थामा विघटनलाई प्राथमिकतामा राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पार्टीले औपचारिक रूपमा चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो । पाण्डेले संवैधानिक परीक्षण आवश्यक भने रहेको धारणा राख्नुभयो । छलफलमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने पुनस्र्थापनाको पक्षमा जान नहुने धारणा राख्नुभयो ।
