निर्वाचन प्रणाली सुधार्न संशोधन
अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन ।नेपालमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र समानुपातिकको सिद्धान्तविपरीत तरमारा वर्ग हाबी भएको ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरेको छ । विभिन्न मत वा विचार विभिन्न बुद्धिजीवी वा निर्वाचन सरोकारवालाबाट आइरहेका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका विषय संविधानमा समावेश गरिएका हुन्छन् । संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । मुलुकको आवाश्यकता र जनताको चाहना अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कम गर्ने नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीय र प्रदेश तहमा ८८४ जना सांसद र ७५३ पालिकाका ३५,२२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिमा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने हो वा होइन पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । अहिलेको जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ठुलो आकारको भएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदा शासन व्यवस्था चुस्त हुने र मुलुकको साधारण खर्चसमेत कम हुने हुन्छ । यस्तो कार्य मुलुक र जनताको हितमा नै हुन्छ । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेअसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभातर्फ ११० र प्रदेश सभातर्फ २२० जना सांसदको चयन संविधानको मर्म र भावना अनुकूल भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले “समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लिखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक पटक मन्त्री÷सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (व्रिmमी लेयर) मा रहेका व्यक्ति नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ” भनी फैसलामा बोलेको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन हुने व्यवस्था गरी दलहरूले समावेशी आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपतिको काम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य गर्ने हो । राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति कहिलेकाहीँ विदेश भ्रमणमा गएको अवस्थामा क्षणिक समयका लागि मात्र हुने हो । यसका लागि मात्र यस्तो प्रकारको बोझिलो संरचना राखिराख्नु राष्ट्र र जनताको हितमा देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गर्ने गरी संविधानको संशोधन हुनु आवश्यक छ ।मन्त्री विज्ञबाट नियुक्त हुने व्यवस्था अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्री सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् मन्त्री हुने व्यवस्था रहँदा यसका अनेक विकृति देखिएका छन् । धेरै जसो मुलुकमा विज्ञहरू मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिकामा पनि रहने र व्यवस्थापिकाको पनि सदस्य रहने व्यवस्थाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसंँग पनि मेल खाँदैन । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर संसद्भन्दा बाहिरका विज्ञ व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुन्ने प्रणाली हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छाँै । त्यसै गरी नेपालले बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था छ । यस प्रकारको हाम्रो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा विगतदेखि नै अर्थात् २०४६ सालपछि शासकीय स्थिरता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पटक पटक फेरवदल भइरहने एवं सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले गर्दा धेरै विकृति मौलाएको छ । सरकारले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएको देखिँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको कार्य प्रभावकारी नभएको आवाज पनि उठेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तह जनताले सेवा पाउने जनताको सबभन्दा नजिकको तह हो । जनताका हरेक आधारभूत प्रकृतिका कामकारबाही स्थानीय तहमार्फत हुने गर्छ । स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलीय आधारमा निर्वाचित हुँदा सेवा प्रवाहमा समानका बिचमा असमान व्यवहार हुने जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अवसर र पँहुचको वितरण दलीय आस्थाका आधारमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रकृतिको हुने हुँदा विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको तथा स्रोतको समन्यायिक वितरण हुन नसकेको जस्ता आवाज पनि उठेका छन् । यसर्थ स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा गर्ने व्यवस्था हुन संविधानको संशोधन आवश्यक छ ।जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने नेपालको संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको मूलमर्म विपरीत संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो संरचना राज्यका लागि बोझ बनिरहेको छ । यसले गर्ने काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएको छैन । तसर्थ यो व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्नु आवाश्यक छ । निर्वाचन अदालतको व्यवस्था गर्ने नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख)मा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुुरु कारबाही र किनारा संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रकारका मुद्दाको कारबाही र किनारामा असाध्यै ढिलासुस्ती हुने गरेको अवस्था छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सकिँदासमेत त्यो अवधिमा परेका मुद्दाको फैसला हुन सकेको देखिँदैन । यसर्थ उक्त धारामा संशोधन गरेर यस्ता विवाद हेर्न छुट्टैै प्रकृतिको विशिष्टीकृत निर्वाचनसम्बन्धी अदालत स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस अदालतले सबै तहका र प्रकारका निर्वाचनको मुद्दा हेर्ने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ ।उम्मेदवार हुन पाउने उमेरको हदमा पुनरवलोकन गर्ने नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष, प्रदेश सभाका लागि २५ वर्ष र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियामा हेर्ने हो भने १८ वर्ष पुगेका कोरियन नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था रहनुका साथै १८ वर्ष पुगेको कोरियन नागरिक नेसनल एसेम्बलीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन १८ वर्ष पुगेपश्चात् योग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उम्मेदवार छनोट गर्न प्राथमिक निर्वाचन नेपालको संविधानको भाग १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । दल दर्ताका लागि विभिन्न सर्तको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रव्रिmया अपारदर्शी छ । अनेक चलखेल र विकृति उम्मेदवार छनोटबाटै सुुरु भएको हुन्छ र त्यसको असर शासन व्यवस्थामा परेको पाइन्छ । तसर्थ राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै राख्नु आवाश्यक छ । साथै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत संविधानमा राखी निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नु आवाश्यक छ । अतः निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भनेको अहिले प्रयोग भइरहेको व्यवस्थाभन्दा अझ बढी समावेशी चरित्रको, स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नै हो । तसर्थ, अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन । प्रणाली चलाउने वा सञ्चालन गर्ने भनेको दल र दलका नेताले नै हो । तसर्थ दल र नेताको संस्कार, कार्यशैली र चिन्तनमा रूपान्तरण नभएसम्म संविधान एवं कानुन परिवर्तन गर्दैमा त्यसको मर्म र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
शङ्कास्पद लाइसेन्स परीक्षणमा
शङ्कास्पद लागेर रोकिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वास्तविकतामाथि अध्ययन सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मा
'मानसिक स्वास्थ्यलाई रोग नमान्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ'
आइतबार लाजिम्पाटमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार र अनुसन्धानको उद्देश्यले स्थापना भएको बे्रन एण्ड न्युरो साइन्स केन्द्र (बिएएनसी) नेपालको उद्घाटन गर्नुहुँदै सचिव पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो।
आपाङ्गता भएकालाई सामग्री वितरण
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा १३ जना आपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई साहायक सामग्री वितरण गरिएको छ । सामाजिक जीवन केन्द्र नेपालले कतार च्यारेटीको सहयोगमा शारीरिक तथा खुट्टाले हिड्न समस्या भएका व्यक्तिलाई सो सामग्री वितरण गरेको हो ।
चिसाे बढेपछि दाउराको माग बढ्याे
शीतलहरसँगै बढेको अत्यधिक चिसोबाट बच्नका लागि आगो ताप्न दाउराको व्यवस्था नहुनाले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ ।
गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १८४ जनाको मृत्यु
इजरायली सेनाले गाजापट्टीमा पछिल्लो ७२ घण्टामा ९४ वटा हवाई आक्रमण र गोलाबारी गरेको र त्यसमा १८४ जनाको मृत्यु भएको हमासद्वारा सञ्चालित गाजा मिडिया कार्यालयले शनिबार साँझ जनाएको छ ।
जय ट्रफी दुई दिवसीय क्रिकेट सुरु
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजनामा टेस्ट संरचनाको जय ट्रफी प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ ।
पिएसबीको लोगो निर्माण गर्न खुला प्रतिस्पर्धा
सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) नेपालको लोगो खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट गरिने भएको छ ।
तरकारी बालीमा ग्राफ्टिङ् प्रविधिको प्रयोग
तरकारी बालीमा ग्राफ्टिङ् प्रविधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
भैरहवा नाका हुँदै भित्रिए १९७ देशका साढे ९२ हजार पर्यटक
रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै सन् २०२४ मा १ सय ९७ देशका पर्यटक नेपाल आएका छन् । जसमध्ये सर्वाधिक धेरै पर्यटक आएका प्रमुख पाँच मुलुकमा क्रमशः श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भियतनाम र दक्षिण कोरिया छन् ।
उत्पादन बढे पनि घटेन चामल आयात
यस वर्ष धानको उत्पादन बढे पनि चामलको आयात भने कम हुुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष मुुलुकभर ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । जुन गत आवको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हो ।
कर्णालीमा पचहत्तर अर्बभन्दा बढी निक्षेप
कर्णाली प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख रुपियाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सुर्खेत कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आधारित प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप, अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.७९ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख रुपियाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप ११.८९ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख रुपियाँ पुगेको थियो ।
मङ्कीपक्सको जोखिम
सङक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगस्ट १४ मा विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको हो । एम पक्स हाम्रा लागि नया“ मानिए पनि विश्वमा दशकौँ पहिलेदेखि नै छ । एम पक्स सन् १९५८ मा पहिलो पटक पश्चिम अफ्रिकाको डेनमार्कमा एक बन्दी बा“दरमा फेला परेको थियो । त्यसपछि अफ्रिकामा विभिन्न प्रकारका लोखर्के, मुसा, न्याउरी मुसा र विभिन्न प्रजातिका बा“दरमा सङ्व्रmमण पाइएको थियो । मानिसमा भने पहिलो पटक सन् १९७० मा कङ्गोमा नौ महिने बालकमा पुष्टि भएको थियो । सन् २०१७ मा नाइजेरियासहित अफ्रिकामा १० देशमा देखिएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा वा आयातित जनावरका कारण सन् २००३ मा अमेरिकामा प्रकोप फैलिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि एक केसलाई समेत आऊटब्रेक मानेको छ । मध्य एवं पश्चिमी अफ्रिकी देशको जङ्गली स्थानमा पाइने बा“दरबाट मानिसमा सरेकाले मन्किपक्स नामकरण गरिएको भए पनि हाल एम पक्सको नामले सम्बोधन गरिन्छ । हालसम्म भारत, नेपाललगायत ११६ देशमा देखा परिसकेको छ । यो एम पक्सको क्लेड १ हो, नया“ कोभिड होइन किनभने यसलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ । डर र उपेक्षाको चव्रm तोड्न जरुरी छ । केही महिनादेखि कङ्गोबाट सुरु भई अन्य अफ्रिकन देश बुरुन्डी, केन्या, रुवान्डा, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा तथा स्विडेनलगायत अन्य देशमा फैलिँदै आएको एमपक्सको उच्च जोखिममा नेपाल छ । विभिन्न देशबाट आवतजावत भइरहन्छ, श्रम गन्तव्य, छिमेकी देशमा पुष्टि भइसकेको छ । गत वर्ष एक पर्यटक महिलामा तथा हाल साउदीमा कार्यरत दुई नेपालीमा सङ्व्रmमण पुष्टि भइसकेको छ, नेपाली सेना यु एन मिसनमा छ, आवतजावत निरन्तर रहिरहन्छ ।भाइरसएम पक्स सङ्क्रमणमा क्लेड १– मध्य अफ्रिकी क्लेड र क्लेड २–पश्चिम अफ्रिकी क्लेड गरी दुई प्रकारका भाइरसको मुख्य योगदान छ । विश्वव्यापी प्रकोप सन् २०२२÷२३, क्लेड २ का कारणले भए पनि क्लेड १ बढी सङक्रामक र घातक छ । सन् २०२२ मा क्लेड २ भेरियन्टको सङक्रमण ७० बढी देशमा फैलिँदा एम पक्सलाई जनस्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा घोषणा गरेको थियो । अफ्रिकामा देखिएको भेरियन्ट क्लेड १ हो जुन समुदायस्तरमै छ तर हाल फैलिएको नया प्रजाति क्लेड १ बी सङ्व्रmमितमध्ये १० प्रतिशत बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।लक्षणसन् २०२२ को अध्ययनले ९५ प्रतिशत समलिङ्गीलाई एम पक्स देखिएको छ । सेक्सुजल टुरिज्म विश्वव्यापी छ र यस्ता व्रिmयाकलापमा संलग्न सधैँ सबै जोखिममा छन् । सङ्व्रmमण घातक देखिने वर्गमा बच्चा, गर्भवती, दीर्घकालीन रोगी, शरीर कमजोर तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति पर्छन् । सङक्रमण भएको २१ दिनपछि लक्षण र सङक्रमणबाट भएको घाउ १४ देखि २१ दिनसम्म रहने र त्यसपछि सामान्यतः आफैँ हराउँछ । चार हप्तासम्ममा अधिकांश सङक्रमितले स्वास्थ्य लाभ गरिसक्छन् । एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा लक्षण देखिने अवधि तीन सातासम्म रहन्छ । पहिलो चरण अर्थात् प्रारम्भिक अवस्थामा अन्य सङक्रामण रोग तथा मौसमी फ्लुको लक्षण जस्तै ज्वरो, आलस्य, टाउको, मांसपेसी, जिउको दुखाई, लिम्फग्रन्थी सुन्निने हुन्छ । दोस्रो चरण ज्वरो देखिएको एकदेखि तीन दिनमा पहिले राता तब घमौरा जस्ता उठेका र त्यसपछि ठेऊला र बिफरमा जस्तै शरीरमा पिप भएको बिबिरा देखिन थाल्छ । खटिरा आउँछ र त्यो शरीरभरि फैलिएर केही दिनमा सुक्छ । खटिरा सुके पनि बिफरमा जस्ते दाग वा खत बस्न सक्छ । हाल अनुहार, हातखुट्टाका अतिरिक्त गुप्ताङ्ग र गुद्धारमा बिबिरा, घाउ बढी देखिएको अफ्रिकी चिकित्सक भन्दै छन् । बिबिराको प्रकृति चिकनपक्स अर्थात् ठेउला र भिरगीसँग मिल्दोजुल्दो छ । डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उप्किने, टाउको, ढाड र मांसपेसी दुख्ने र शरीरका ग्रन्थी बढने गर्छन् । आँखामा सङक्रमण भई दृष्टि गुम्ने, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जाने र मृत्युसमेत हुन सक्छ । सङक्रमणमध्ये १० प्रतिशतमा स्वास्थ्य जटिलता भएर मृत्यु हुन सक्छ ।पछिल्लो समय शारीरिक व्रिmयाकलापमा लागेका मानिसमा रोग देखिने गरेको छ र यौनरोगसँग सम्बन्धित भनेर पनि लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा पुरुष समलिङ्गी समूहमा एउटा मात्रै घाउ दिसा गर्ने भागमा वा लिङ्गमा बिमिरा वा पानीको फोका जस्तो बिमिरा गुप्ताङमा देखिएको छ । जसले सङ्व्रmमण भएको स्थानबाट आएकोसँग सम्पर्कमा आउँदा वा नजिकको सम्बन्ध बनाएकोमा एउटा मात्र घाऊ, बिमिरा आउँदा पनि एम पक्स हुन सक्छ । हाल घाउसँगै ज्वरो आउने, जिउ तात्ने, दुख्ने, गल्ने, थाके जस्तो हुने, मांसपेसी दुख्ने, ग्रन्थी सुन्निने भएमा एम पक्सको शङ्का गर्न सकिन्छ । अर्काे शङ्का गर्ने भनेको सङ्कव्रmमण फैलिएको ठाउँबाट आएका व्यक्तिसँग उल्लिखित लक्षण तथा शारीरिक सम्पर्क हो । सर्ने माध्यमरोग सङ्व्रmमित व्यक्ति वा पशुसँग नजिकको सम्पर्कमा आउँदा तिनीहरूको थुक, र्याल, घाउ, खटिरा, शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ, दूषित सतह र मांसपेसीबाट सर्ने गर्छ । भाइरस श्वासनली, आ“खा, नाक वा मुख काटिएको, टोकिएको वा फुटेका छालामार्फत सर्न सक्छ । यस्तै, बा“दर, मुसा लोखर्केलगायतका जनावर र भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट पनि सर्न र फैलन सक्छ । सङ्व्रmमितसँगको यौनसम्पर्कबाट पनि सर्न सक्छ । गर्भवतीमा गर्भबाट बच्चामा सर्न सक्छ । फोका, लुगाफाटोलगायतमा सङ्व्रmमण हँुदा सर्ने जोखिम बढी रहन्छ । बिफरकै परिवारमा पर्ने मन्कीपक्स सङक्रमिण व्यक्तिको घाउ, हाच्छिऊका छिटा र थुक पनि सार्ने माध्यम भएकाले सजिलै एकबाट अर्काेमा सर्न सक्छ । तरल पदार्थ श्वासनली, आ“खा, मुख वा नाकबाट छिर्न सक्छ । पानी फोका देखिएर अस्पताल पुग्ने चलन नभएकाले सर्ने माध्यमका बारेमा जानकारी दिई फैलन नदिने नै राम्रो हो ।निदानअधिकांश लक्षणबाट र त्योबाहेक छालाको जाँच र फोकाको पिसीआरबाट पत्ता लगाइन्छ । फोकाबाट लिइएको नमुनाको पिसीआरबाट रोगको निदान गरिन्छ । नमुना छाला, तरल पदार्थ क्रस्ट वा बायोप्सीबाट निकालिन्छ । एन्टिजन र एन्टिबडी परीक्षण उपयोगी हुँदैन । व्यवस्थापनउपचार लाक्षणिक रूपमा गरिन्छ र सिकिस्त बिरामीका लागि एन्टिभाइरल औषधी टेकोभिरिम्याट पनि उपलब्ध छ । सङक्रामक रोग एक उडानको समयमा अर्काे स्थान र देशमा पुग्न सक्छ । सम्भावित जोखिम भएका देशबाट आउनेमाथि निगरानी राख्ने र क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्छ । सङ्व्रmमितलाई कम्तीमा तीन हप्ता अर्थात् २१ दिन आइसोलेसनमा राखी कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य गर्न पर्छ । मास्कको प्रयोग, हावा ओहोरदोहोर गर्ने स्थान, साबुनपानीले हातको सरसफाइ जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई निरन्तरता दिनु पर्छ । सङ्व्रmमितले प्रयोग गरेका लुगाफाटा, बिछ्यौनालाई निसङ्व्रmमित गरेर मात्र अन्यले प्रयोग गर्नु पर्छ । बिफरको एन्टिभाइरल औषधी र खोप प्रभावकारी मानिन्छ । बिफर उन्मूलन भइसकेकाले त्यस्को खोप विश्वमा पाउन गाह्रो । बिफरको खोपले मुटुको मांसपेसी सुजन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दबाउने, एचआईभी जस्ता रोग लागेकालाई पनि जोखिम छ भने एक्जेमाका बिरामीलाई प्राणघातक छ । यौनसम्पर्कबाट पनि सरेकाले कण्डम प्रयोग गर्न र यौन पार्टनर परिवर्तन गरेको लक्षणमा ध्यान दिनु पर्छ । भाइरस बोक्न सक्ने जनावर, बिरामी वा मरेका जनावर, बाँदर, मुसा जस्ता सङ्व्रmमणको इतिहास भएकाहरूको सम्पर्कमा आउन हुँदैन । संदिग्ध जनावर वा मानिससँग सम्पर्कमा आएपछि अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले हात धुने गर्नु पर्छ । सङ्व्रmमित वा संदिग्धको हेरचाह गर्दा पिपिई लगाउने, राम्रोसँग पकाएको मासु मात्र खाने र मङ्कीपक्स सतह र सामग्रीमार्फत पनि सर्न सक्ने भएकाले बिरामी व्यक्ति वा जनावरको सम्पर्कमा रहेका सामग्री छुनु हुँदैन । अन्तमा, नेपालमा पुन मङ्कीपक्स देखा परेको छ । साउदी अरेबियामा कार्यरत ३६ वर्षीय पुरुषमा सङ्व्रmमण पुष्टि भएको हो । पहिलो सङ्व्रmमित पुस ३ गते विमानस्थलबाट ट्याक्सी चढेर निजी हँुदै सरकारी सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुगे भने अर्का ४४ वर्षीय पुरुष पुस १३ गते शनिबार एक दिन स्वयम्भूमा आफन्तकहाँ बसी आइतबार टेकु अस्पताल पुगे । सङ्व्रmमण अफ्रिकाबाट साउदी अरेबिया हँुदै नेपाल भित्रिसकेको छ । साउदीलगायत सङ्व्रmमण फैलिएका देशमा कार्यरत नेपाली सामूहिक रूपमा बस्ने, काम गर्ने बानीले थप सङ्व्रmमित नेपाल फर्किने सम्भावना र जोखिम छ भएकाले दूतावासमार्फत सचेतना र निगरानी थालिनु पर्छ । सरकारले निरन्तर निगरानी, फोकल अस्पताल र व्यक्ति, परीक्षण, सचेतना, परामर्श र उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तथापि आमनागरिक जिम्मेवार नहँुदा सरकारको तयारी मात्र पर्याप्त हँुदैन । तसर्थ तीन हप्ता क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन, ज्वरो आएको तीन दिनभित्र अनुहार, हत्केला र पैतालामा डाबर देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयको हट लाइन १११५ मा जानकारी गराउनु पर्छ । शङ्का वा पुष्टि भएको व्यक्तिसँग जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु पर्छ ।
लोकतन्त्रको असल अभ्यास
लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।न्यायिक निकायबाट फैसला भएका मुद्दामा विगत ५० वर्षको इतिहास हेर्दा हालसम्म एक लाखभन्दा बढी दोषी व्यक्ति फरारको सूचीमा रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । ती व्यक्तिसमेतबाट भुक्तान हुन बाँकी कैद, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा गर्दा ठुलो परिमाणमा फैसला कार्यान्वयन बाँकी रहनु कानुन कार्यान्वयनको दृष्टिबाट डरलाग्दो देखिन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बहुआयाममा यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनी शासनको प्रभावकारिताका लागि स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नियन्त्रण पहिलो सर्त हो, जसमा कानुनको समान प्रयोग र पालना अनिवार्य हुन्छ । फैसला हुनुअघि र पछिको दुवै चरणमा प्रदर्शन हुने प्रभावकारिताले नै सामाजिक न्याय वितरण लक्षित उद्देश्यमुखी हुन सक्छ । कानुनी शासनको वर्तमान अवस्थाएउटै मुद्दामा दशकौँ वर्ष अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै चुस्त न्यायिक प्रणाली विकास गर्न मात्रै हाम्रो योजना प्रणालीले जोड दिएको छैन । अपितु, राज्यका सबै निकायको प्रतिफलपूर्ण प्रयोगबाट न्यायको वितरण एवं विशेष र कमजोर अवस्थामा रहेका वर्ग र क्षेत्रको प्राथमिकीकरणका माध्यमबाट पुनर्वितरणकारी न्यायको सुनिश्चितताका लागि समेत नेपालको संविधानले जोड दिएको छ । यस संवैधानिक तथा योजनागत व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न घनीभूत र सार्थक प्रयास हुनु आवश्यक छ । यसबाट मात्रै कानुनी शासनको समग्र अवस्थामा सुधार आई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचको दिगो कार्यान्वयन सम्भव देखिन्छ ।वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले पछिल्लो पटक सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको कानुनी शासनको सूचकाङ्क हेर्दा नेपाल ७१ औँ स्थानमा समावेश भएको देखिन्छ । विश्वका १४२ देशका कानुनी शासनका विभिन्न मानकको मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गरिएको यस सूचकाङ्क अनुसार खुला सरकार, स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक अधिकार तथा सुरक्षा नियमन प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यभित्र विद्यमान राजनीतिक संस्कृति, अधिकार र दायित्वको प्रयोग जस्ता विषयमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ । राज्यका निकायको जिम्मेवार भूमिकामा रहने पदाधिकारीको भूमिका, गलत कार्य गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था र कानुनी प्रयोगको समानताको स्तर हेर्दा यो अवस्था सिर्जना गर्न कुनै एक तहका व्यक्ति मात्रै जिम्मेवार देखिँदैनन् । बरु समाजका विभिन्न तह र तप्कामा नेता, कर्मचारी, न्यायकर्मी, नागरिक समाज र स्वयम् नागरिकको भूमिका समेत कानुनी शासनको सबलीकरणका लागि अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ ।चालु सोह्रौँ योजनाले विधिको शासनको सूचकाङ्क ०∙५२ बाट ०∙८० पु¥याउने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । सुशासन र सदाचार प्रवर्धनमा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनसमेतले दिएका सुझावको कार्यान्वयनको अनुगमन र पालना हुन सकेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै हाल २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायालय तथा संवैधानिक निकायबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाले न्याय प्राप्तिका सारभूत र कार्यविधिगत प्रभावकारितामा सुधारका ढोका खोल्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । उल्लिखित अवस्थाबाट कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा देखिएका सुधारको कमजोर अवस्थालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ । राज्यका निकायप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा समग्र शासकीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । राज्यका कार्यकारी निकायप्रतिको अविश्वासले सामान्य कुरामा पनि न्यायालयप्रति झुकाव देखिने अवस्था पनि रहन्छ । जुन अवस्थालाई रोक्न नेपालले रणनीतिगत र कार्यनीतिगत हस्तक्षेप अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।न्याय निरूपणमा उठेका प्रश्नविधिको शासनलाई प्रजातन्त्रको सूत्रपात भएदेखि नै नेपालको शासकीय आयामको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको हो । आधुनिक रूपमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पालना तथा संविधानवादमा आधारित मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्दै समानता र स्वतन्त्रताको औपचारिक बीजारोपण पनि राणा शासनको पतनसँगै भएको हो । विशेष गरी प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएसँगै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गराई सुधारात्मक न्यायलाई जोड दिने औपचारिक प्रयासले सार्थकता पाएको देखिन्छ । हुन त राणाकालमै विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले एक सनद जारी गरी नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना गरेका थिए । सो सनदबमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचनमार्फत बहादुरशमशेर जबरा न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि राज्यका सबै अङ्गमा राणाको एकछत्र प्रभाव रहेको अवस्थाबाट न्यायालय पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा थिएन । यसरी शक्ति पृथकीकरणको अभ्याससँगै स्वतन्त्र न्यायालय प्रारम्भ भएकाले यसबाट प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग सुदृढीकरणमा नेपालले लामो अवधि पार गरेको पाइन्छ ।सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने पद्धतिलाई वर्तमान संविधान प्रारम्भ भएपछि अङ्गीकार गरिएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतसहितका तीन तहको एकीकृत न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नागरिक अधिकारको रक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभ्यास र कानुनको समान प्रयोग तथा पालनाको अवस्थालाई पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र अनुभूतिगम्य बनाउन भने थुप्रै कार्य गर्न बाँकी छ । यसको सुनिश्चितता नगरी लोकतन्त्रका किरण नागरिकले अनुभूति गर्न नसक्ने हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायप्रणालीको अवलम्बन गरी कानुनी राज्य र सामाजिक न्याय जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको सुदृढीकरण गर्न हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । विगतको दलविहीन व्यवस्था होस् वा खुला शासन व्यवस्थाभित्रै भएका नागरिक स्वतन्त्रता हननको अवस्था । नागरिक हित र अधिकार रक्षाका लागि न्यायालयले खेलेको भूमिका स्वर्णाक्षर लेखिँदै आएको छ । न्यायालयको यस्तो भूमिकालाई कुण्ठित गर्न अनेक प्रयास पनि नभएका होइनन् । लोकतन्त्रविरुद्ध हमला हुँदासमेत न्यायालयले रिटकै माध्यमबाट विगतदेखि नागरिक अधिकार बहालीमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँदै आयो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले पहिलो पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । न्यायालयको यही असाधारण अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसमेतको उद्देश्यले आजसम्म उच्च स्थान प्राप्त हुँदै आएको छ । हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको क्षेत्राधिकार जिल्ला तहसम्म रहने र सर्वोच्च अदालतसँगै उच्च अदालतबाट समेत रिट जारी हुन सक्ने सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएका आन्दोलन होस् वा सामाजिक न्यायका लागि भएका अनेक सङ्घर्ष होऊन्, नागरिकको अन्तिम भरोसाको विन्दु स्वतन्त्र न्यायालय नै रहँदै आएको छ । यसको सुदृढीकरणबिना लोकतन्त्रको अभीष्ट र सामाजिक न्यायको ढोका फराकिलो नहुने हुँदा कानुनको प्रयोग र पालनामा देखिएका अनेक अप्ठ्याराको निराकरण गर्दै कानुनको सम्मान र न्यायालयमाथिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सबैको योगदान अभिवृद्धि गर्न हातेमालो हुनु आवश्यक देखिएको छ । बेला बेलामा न्यायालयभित्रै स्वतन्त्र र सक्षम न्याय निरूपणका क्षेत्रमा अनेक प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । न्यायिक निष्पक्षताको सुनिश्चिततामा न्यायकर्मी र न्यायिक नेतृत्व नै आँखा चिम्लिने गरेको आरोप विगतमा पनि खेप्नु नपरेको होइन । आज पनि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायिक कार्यसम्पादनसम्ममा नागरिकका थुप्रै प्रश्न थाती नै देखिन्छ । कार्यपालिकामा रहेका व्यक्तिको प्रभाव न्यायिक जनशक्ति छनोट र तिनको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने चिन्ता न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायले निश्चित मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइँदै आएको छ । यी निकायको पुनर्संरचनालाई संविधान संशोधनका महìवपूर्ण प्रस्थानविन्दुका रूपमा अथ्र्याउनुपर्ने विचारसमेत प्रकट भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै गर्ने र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका प्रत्याशीको योग्यता परीक्षण गर्ने मापदण्डको परिपक्वता विकास र यस्ता मूल्यप्रतिको मतैक्यसहितको समाधान हामीहकाँ प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले संवैधानिक जिम्मेवारी निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न एकातिर पर्यावरणीय वातावरण तयार हुन सकेको छैन भने स्वयम् न्यायपालिकालाई कानुनी शासनको बागडोर प्रभावशाली बनाउने गरी आडभरोसा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । सक्षम लोकतन्त्रको मार्गसमृद्धि र मानव अधिकारका लागि लोकतन्त्रको विकल्प सक्षम लोकतन्त्र मात्रै हो भन्नेमा कमै विमति होला । लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । कानुनी शासन र संविधानवादको संवर्धनका लागि भएका कानुनको पालनामा सुदृढीकरणको प्रत्याभूति गराउन शासकीय साझेदारको ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ । ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाएसरह हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्दै सक्षम, सुदृढ र परिणाममुखी राज्य प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सर्वोच्च आसन भएकाले यसको ओज अभिवृद्धिमा स्वयम् न्यायपालिका मात्र होइन, सामाजिक न्याय वितरण गर्ने सबै निकाय सक्षम, कामयाबी र प्रभावकारी बन्नु अनिवार्य हुन्छ । कानुन बनाउने निकाय गैरविधायिकी कार्यमा केन्द्रित नभई मौलिक र आवश्यकतामा आधारित कानुन निर्माणमा सक्षमता प्रदर्शन गर्ने, नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकाय आवेगहीन र पूर्वाग्रहरहित भएर सुदृढ कार्यसम्पादन गर्ने तथा कार्यकारी अङ्गले समन्वयपूर्ण ढङ्गले नतिजा दिई सामाजिक न्याय वितरणमा हातेमालो गर्नु पर्छ । नागरिक समाज दलीय, गैरदलीय वा बाह्यप्रभाव भन्दा सीमान्तीकृत नागरिक, देश र जनताप्रति झुक्ने पद्धति विकास गरी कानुनी शासनप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नप्रति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसले नै लोकतन्त्रको वितरण र सङ्घीय प्रणालीको सशक्तीकरण सम्भव छ । निष्कर्षलोकतन्त्रको अभ्यासबाट समृद्धि र सुख प्राप्त गर्ने नेपालको कार्यभारमा रहेका अनेक चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य, स्थानीय निकायको सक्षमता अभिवृद्धि र सङ्घीय एकाइबिच सहकार्य र सहकारिता महìवपूर्ण छ । सुशासन र सदाचारको कार्यभारले समाजका सबै निकायको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई कानुनी शासनको बृहत् लाभको सुनिश्चिततासँग जोडेको हुन्छ । कानुन निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका लागि राज्यका अङ्गले आफ्नो प्रभावकारिता यिनै लक्ष्यमा केन्द्रित गरी सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रवर्तनलाई संवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
शैक्षिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको खाँचो
विद्यालय शिक्षा मानव संसाधन विकासको आधारशिला हो । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाबाट मात्र व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका लागि दक्ष, सिपयुक्त र असल नागरिकका रूपमा व्यक्तिलाई तयार गर्न सम्भव हुन्छ । दक्ष, सक्षम र उत्प्रेरित शिक्षक र कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनबाट मात्र विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिलाई ज्ञान, सिप र प्रविधिका दृष्टिले सधैँ अद्यावधिक बनाई राख्न निरन्तर तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ । शैक्षणिक योजना तथा शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग, विद्यार्थीका सिकाइ आवश्यकता एवं विविधताको पहिचान र सम्बोधन, कक्षा व्यवस्थापन र बालमैत्रीपूर्ण सिकाइ वातावरणको निर्माण, आधुनिक शिक्षण कौशल र प्रविधिको अवलम्बन गर्न शिक्षकलाई तालिम र प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । शिक्षण सिकाइका व्रmममा सामना गरिने समस्याको पहिचान र समाधान, शिक्षा र शिक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ ज्ञान र नवप्रवर्तनसँग शिक्षकलाई निरन्तर परिचित र अद्यावधिक भइरहने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । यसका लागि निरन्तर विभिन्न तालिम (सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र पुनर्ताजगी तालिम), कार्यशाला र सिकाइ एवं शिक्षणसम्बद्ध अनुसन्धानको अवसर दिनु पर्छ । त्यस्तै शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ । विगतमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र २९ वटा शिक्षा तालिम केन्द्रबाट शिक्षक पेसागत विकास र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक÷एक वटा तालिम केन्द्र रहेका छन् ।कार्य जिम्मेवारी तथा सेवा क्षेत्रको तुलनामा यी संरचना, पूर्वाधार, उपलब्ध मानव तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त छन् त ? यससँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कीय आँकडाबारे चर्चा गरौँ । नेपाल सरकारको नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र तालिम दिने व्यवस्था छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म ५७ लाख ९२ हजार ७६१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यिनका लागि शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालनमा संलग्न आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी तथा अस्थायी र राहत अनुदान कोटामा गरी एक लाख ५६ हजार १७७ शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । ३३,०६१ प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कक्षा र ७,१३३ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा व्रmमशः बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, २०८१) । बालविकास शिक्षकलाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित व्रिmयाकलाप सञ्चालन र विद्यालय कर्मचारीलाई आर्थिक, प्रशासनिक कार्य, शैक्षिक सूचना र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि तालिम र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब चार हजारको हाराहारीमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहन्छन् । शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालय सुपरीवेक्षण र शैक्षिक सुधार, विद्यार्थी मूल्याङ्कन र परीक्षा व्यवस्थपन, विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्धन, शैक्षिक सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकास, अन्तर तह समन्वय जस्ता शैक्षिक व्यपस्थापनका विविध पक्षमा उनीहरूका लागि तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने लक्षित जनशक्ति दुई लाख हाराहारीमा देखिन्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३८ हजारको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीका लागि तालिम दिन विभिन्न प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्र छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । यीबाहेक न्यायसेवा तालिम केन्द्र, वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र विभिन्न विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमै विभागस्तरका तालिम केन्द्र छन् । प्रदेशस्तरमा पनि विषयगत निकायका तालिम केन्द्र छन् । हाल कतिपय प्रदेशले प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन गरी प्रशासनिक प्रशिक्षणको कार्य गर्दै आएका छन् । उल्लिखित तथ्याङ्कलाई हेर्दा शैक्षिक जनशक्तिका लागि तालिम प्रदायक संस्थागत बस्दोबस्त, पूर्वाधार, स्रोतसाधन र जनशक्ति अपर्याप्त छ । सरकारको प्राथमिकतामा पनि नपरेको जस्तो देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज भएपछि केन्द्रीय स्तरमा यससम्बन्धी छुट्टैै निकाय छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक तालिम शाखा र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम शाखामा यसको जिम्मेवारी सीमित भएको छ । २९ वटा तालिम केन्द्रले गरिरहेको तालिम र प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य प्रदेश तहका सात वटा तालिम केन्द्रमा सीमित गरिएको छ । यी तालिम केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । भएका पनि पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । समय अनुकूल मर्मत सम्भार र नयाँ निर्माण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । कुनै प्रदेशमा तालिम केन्द्र भवनमा प्रदेश सभा राखिएबाट शिक्षक तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । तालिम दिनुपर्ने शिक्षक कर्मचारी सङ्ख्याको अनुपातमा तालिम प्रदायक जनशक्ति न्यून छ । यसले तालिमको आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेको छैन । तालिम दिनुपर्ने लक्षित समूहको तुलनामा विनियोजित बजेट अपर्याप्त र खर्चका दर पनि अन्य तालिम प्रदायक निकायको तुलनामा न्यून छन् । फलस्वरूप तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । तालिममा सिकेका ज्ञान र सिपको कक्षाकोठामा प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन, पृष्ठपोषण तथा सुधार र अनुसन्धान कार्य हुन सकेको छैन । शिक्षण सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय सुशासन प्रवर्धन र प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहमा शिक्षक, विद्यालय र शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सक्षम, उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउन सङ्घीय तहमा अधिकार, स्रोत र विज्ञतासहितको छुट्टै शैक्षिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नु पर्छ । यसमा आवश्यकता अनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहका विभिन्न विषयगत शाखा र सोसम्बन्धी विशिष्टीकृत जनशक्ति रहने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिमको प्रभावकारिता अनुगमन र कार्यमूलक अनुसन्धान, तालिमको आवश्यकता पहिचान, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्री निर्माण जस्ता विषयको पनि अलग्गै शाखा रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले शैक्षिक तालिम नीतिको तर्जुमा, तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी पाठ्यव्रmम, तालिम सामग्री निर्माण र परिमार्जन गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसारको केही विषयवस्तु समावेश गर्ने मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । तालिमसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । परिवर्तित नीति, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्रीबारे सङ्घीय तहमा मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका तालिम प्रदायक निकायबिच समन्वय, तालिमको प्रभावकारिता अध्ययन र तालिम सञ्चालनको अनुगमन एवं सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा थप तालिम केन्द्रको स्थापना गरी सङ्घीय तहबाट स्वीकृत मापदण्ड र पाठ्यव्रmम अनुसार तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, बजेट व्यवस्था र खर्चको मापदण्डमा सामयिक वृद्धि गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित छोटो अवधिका तालिम, अभिमुखीकरण र कार्यशाला सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नु पर्छ ।अन्त्यमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको निरन्तर पेसागत विकास आवश्यक हुन्छ । यसका लागि शैक्षिक तालिमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन र संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य छ ।
राजनीतिमा सरलपन
राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित सामाजिक सिद्धान्त नै राजनीति हो । राजनीति गर्ने मानिसमा उच्च नैतिक चरित्र हुनु पर्छ । विभिन्न प्रकारका ज्ञानले पनि भरिपूर्ण हुन जरुरी हुन्छ । मुलुक र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति नै असल राजनीतिकर्मी कहलिन्छ । राजनीति सरल बाटोमा हिँड्दैन भन्ने गरिन्छ । राजनीति सरल रेखामा हिँड्यो भने मुलुकको जीवन सहज हुँदै गई जनताको जीवनमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउन थाल्छन् । राजनीति जति बाङ्गो हुँदै जान्छ, मुलुक त्यति नै अस्तव्यस्त हुने व्रmम बढ्छ । राजनीतिकर्मीमा नैतिकता र इमानदारिताले डेरा जमाउँदै गएमा राजनीति सरल हुँदै जान्छ भने राजनीतिकर्मी मुलुक निर्माण र जनसेवाबाट टाढिँदै गएमा राजनीति विकृत बन्दै जान्छ । मुलुकको राजनीतिक वातावरण कस्तो बनाउने भन्ने मूलतः राजनीतिक दलका नेतामा भर पर्छ ।राजनीति भनेको नीतिहरूको मूलनीति मानिन्छ । कतिपय नीति मानव जीवनलाई आदर्शमय बनाउनैका लागि बनेका हुन्छन् । कतिपय नीति अर्थसम्बन्धी विचारमा मात्रै केन्द्रित रहेका हुन्छन् । धर्मनीति, कूटनीति, परराष्ट्र नीति आदि विभिन्न नीति निर्माण गरिएका छन् । यस्ता नीतिले मानव जीवन या मुलुकको कुनै न कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । राजनीतिले भने कुनै क्षेत्र विशेषलाई मात्रै नभई समग्र मानव जीवनका साथै मुलुकको भाग्यमा नै महìवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।राजनीति राज्यको शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति हो । राजनीति राज्य सञ्चालन प्रणाली हो । जनताका मौलिक अधिकारको रक्षा एवं कदर गर्ने, जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता विषय राजनीतिमा पर्छन् । राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित सामाजिक सिद्धान्त नै राजनीति हो । राजनीति गर्ने मानिसमा उच्च नैतिक चरित्र हुनु पर्छ । विभिन्न प्रकारका ज्ञानले पनि भरिपूर्ण हुन जरुरी हुन्छ । मुलुक र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर कार्य गर्न सक्ने व्यक्ति नै राजनीतिकर्मी हुन आवश्यक छ ।नेपालमा भने राजनीति भनेको पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने र पार्टीले दिएको टिकटका आधारमा चुनाव लड्ने, दलको कुनै न कुनै पदमा बस्ने र जनतामाथि शासन गर्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । मुलुकको समग्र उन्नयनको खाका कोर्दै जनताका समस्या समाधान गर्दै जाने उद्देश्य गौण बन्दै गएर जसरी भए पनि सत्तामा रहनु नै राजनीतिको मूल उद्देश्य बन्दै गइरहेको छ । सत्यमा आधारित तथ्यलाई उपस्थापित गरेर विधि र विधानका आधारमा सञ्चालित हुनुलाई कमजोर बनाउँदै होहल्ला मच्चाउँदै चर्चामा रहनु नै राजनीति हो जस्तै देखिएको छ ।जसले भए नभएका कुराको हल्ला पिटेर तहल्का मच्चाउन सक्यो उसैलाई नै सफल राजनीतिज्ञ ठान्न थालिएको छ । असत्य कुरालाई पनि सय पटक भनेर सत्य साबित गर्न सक्ने नेता नै असल नेताका रूपमा लिन थालिएको छ । भैरव अर्यालको जय भुँडीमा उल्लेख गरिएका नेता जस्तालाई नै नेता मान्ने परिपाटीको विकास भएको छ । आफ्नो नीति, विचार र सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै लोकप्रिय हुन खोज्नेहरूको भन्दा अर्काको बद्ख्वाइँ गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नेहरूको हाइहाइ हुने वातावरण नेपालमा बन्दै गएको छ ।इतिहास केलाउने हो भने येनकेन प्रकारेण चर्चामा आएका नेताभन्दा सरल र सादा जीवन जिएका नेता अजम्बरी भएका छन् । शक्तिको मादमा प्रभाव जमाउन खोजेका नेता पदावधि सकिएसँगै बिलाएको थुप्रै उदाहरण हाम्रासामु उपस्थित छन् । जसले पदमा रहँदा पनि अभिमान देखाएनन् र पद सकिएपछि पनि कुनै विस्मात् मानेनन्, उनीहरू दीर्घकालसम्म जनताका मनमा रहन सकेका छन् । सदाचारलाई नै जीवन पद्धति बनाउन खोजेका नेता पदमुक्त भएपछि मात्रै नभई देहमुक्त भएपछि पनि जीवित नेताको भन्दा उच्चस्थान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिकै प्रधानमन्त्रीका बारेमा हेर्ने हो भने पनि सरल मानिएका नेता आज यो दुनियाँमा छैनन् र पनि सर्वसाधारण जनताका स्मरणमा ताजै छन् । अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको बालुवाटार प्रवेश गर्दा र छोड्दाको छाता, ट्याङ्का र सुराहीको चर्चा सदैव हुने गरेको छ । नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भनेर चिनिएका मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीकालका बारेमा कसैले औँला ठड्याउन सकेको छैन । आफ्नो नाममा सम्पत्तिका नाममा फुटेको कौडी नभएका सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि पनि कतै बैङ्क खाता नरहेको चर्चा चलेकै हो र सादगी नेताको परिचय कायम गरेरै गए ।पछिल्लो समयमा खुब चर्चा बटुल्दै बालेन साह, रवि लामिछाने र हर्क साङ्पाङहरू उदाए । यी तीनमध्येका दुई जना अद्यापि मेयर पदमा कार्यरत छन् तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न सफल भएका रवि लामिछानेको भने राजनीतिक जीवन भनौँ या सार्वजनिक जीवन के हुने भन्ने धरापमा परेको छ । अदालती प्रव्रिmया सकिएर निर्णय आइसकेपछि मात्रै उहाँको भविष्यका बारेमा केही भन्न सकिने अवस्था छ । बाँकी दुई जनाका बारेमा भने पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै मूल्याङ्कन गर्न उचित होला ।लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला दिनदिनै जसो कुनै न कुनै फन्डा बाहिर आउने गर्दथ्यो । अरूका मुखबाट होइन कि गृहमन्त्रीकै मुखबाट कहिले को जेलमा जाकिने त कहिले कसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइने भन्ने भनाइ आइरहेका हुन्थे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बाहेकका अन्य दलका नेता सबै भ्रष्टाचारी छन् र ती सबै पालैपालो जेलमा जान्छन् भने झैँ लाग्दथ्यो । हल्ला ज्यादै गरिएको थियो तर उहाँका कार्यकालमा कोही कसैले कुनै खाले मुद्दा बेहोर्न परेन बरु पदमुक्त हुनेबित्तिकै आफैँ सात वटा मुद्दा बेहोर्न पुगेका छन् ।यता वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक कतै चर्को स्वरले बोलेको सुनिन्न । मिडियामा गृहमन्त्रीको उपस्थिति हेर्दा गृह मन्त्रालय कुनै काम नगरी सुतेको त छैन भन्ने भान धेरैलाई पर्छ । मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्दै हल्ला पिटेको पनि पाइन्न तर सहकारी प्रकरणमा आमसर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्नेहरूलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेका बचतमा रजगज गर्दै आएकाहरू सबैलाई एकै पटक कारबाही गर्न नसके पनि प्रव्रिmया अगाडि बढिरहेको छ । कारबाहीको व्रmम हेर्दा कोही पनि सहजै उम्कन सक्ने जस्तो देखिँदैन । उता विद्युतीय चुरोटमा सुन लुकाएर ल्याएको आरोप लागेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरालगायतकालाई मुद्दा चलाउने प्रव्रिmया पनि अघि बढेको छ । ठुला मान्छेका विरुद्धमा सरकारले कदम चाल्दैन भन्ने गलत साबित हुँदै गएको छ । माओवादी नेता नै संलग्न भएको नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा अतिव्रmमण सन्दर्भमा पनि छानबिन गर्ने कामका लागि गृहमन्त्रीबाट निर्देशन गइसकेको छ । अर्थात् पहिलेकाले हल्ला मात्रै गरे तर अहिले काम हुँदैछ तर चर्चा छँदै छैन भन्दा हुन्छ । गृहमन्त्रीका यस्ता कामले वर्तमान सरकारको छवि उजिल्याउने काम गर्दै छ भन्न हिच्किचाउन पर्दैन ।हवाई सेवाका सन्दर्भमा नियामक निकाय र कार्यान्वयन एकाइ एउटै हुन हुँदैन भन्ने पर्यटन मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको थियो । दुई वटा अलग अलग निकाय स्थापित गरेर नेपालको हवाई उड्डयन सेवालाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको थियो र पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिलेका पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे मौन जस्तै देखिए पनि काम भने यसै कार्यकालमा हुने लक्षण देखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सरल देखिए पनि मन्त्री पाण्डेका कार्यकालमा कुनै न कुनै उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका कामका चर्चा मिडियामा अरूका भन्दा बढी देखिए पनि कामभन्दा हल्ला बढी भएको छैन । अस्पतालमा थन्क्याएर राख्दा राख्दै बिग्रिएका मेसिनको मर्मत नेपालीबाटै गराएर उपयोगमा ल्याउने अभियान नै चलेको छ । स्वास्थ्य बिमादेखि १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचार निःशुल्क गर्नेसम्मका प्रशंसनीय काम भएका छन् । यी केही उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मात्रै हो । सुमना श्रेष्ठले जस्तो हल्ला नगरे पनि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा असहज वातावरण भए पनि उपलब्धिका केही कुरा प्राप्त होला जस्तै देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयका रामनाथ अधिकारी पनि सुधारका लागि प्रयत्नशील नै देखिन्छ । यस्ता अरू मन्त्री पनि छन् ।सरल देखिए पनि काम हुन सक्छ भन्नका लागि केही उदाहरण प्रस्तुत गरिएको हो । सञ्चार माध्यममा छाएर लोकप्रियता बटुल्ने प्रयासभन्दा नतिजामुखी काम गरेर कमाएको नाम दीर्घकालसम्म जपिन्छ । सत्ता र शक्तिमा रहँदाको वाहवाही क्षणिक हुने हुँदा पदमा रहेकाहरूले सत्ता गुमेपछि पनि सम्मान गर्न लायक काम गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । मत जितेर भन्दा जनताको मन जितेर इतिहासमा नाम लेखाउने प्रयत्न राजनीतिकर्मीबाट भएमा देश पनि सुध्रिन्छ र जनता पनि सुखी हुन्छन् ।
राजमार्ग विस्तारमा ढिलाइ
भौतिक पूर्वाधारबिना आधुनिक विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । साना सडक, ठुला राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन आदि मुख्य पूर्वाधार हुन् । यस्ता पूर्वाधार निर्माण थोरै लागतले हुँदैन । नेपाल जस्तो विकासशीलतर्फ अग्रसर मुलुकका निम्ति पूर्वाधार विकासमा देशभित्रकै स्रोतसाधन असाध्य न्यून हुन जान्छ । वर्षभरिमा उठेको राजस्व साधारण खर्चमै ठिक्क हुने हुँदा विकास निर्माणका निम्ति ऋणमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा विभिन्न दातृ समुदायको महìवपूर्ण सहयोग छ । त्यसमध्ये पनि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले सुलभ ब्याजदरमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा दशकौँदेखि सघाउँदै आएको छ । खास गरी सडक पूर्वाधारमा एडिबीको ऋण सहयोग महìवपूर्ण छ । पूर्वनिर्धारित समयमा सडक पूर्वाधारको विस्तार एवं स्तरोन्नति हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको देखिएको छ । बढ्दो लागतसँगै सडक विस्तारमा सिर्जना भएको अवरोधले यात्रु तथा पर्यटकलाई ठुलो सास्ती हुँदै छ ।कुनै व्यक्ति होस् वा संस्थाले लिएको ऋणको समयमा उपयोग हुन नसक्दा प्रतिकूल अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ भने त्यो ऋणको उपयोग गरी प्राप्त गर्ने लाभको समय पर सर्दै जान्छ । यसले ऋणको साँवा तथा ब्याज चुुक्ता गर्न कठिन पनि हुन्छ । व्यक्ति वा संस्था जस्तै देशको अवस्था पनि भिन्न हुँदैन, बरु अझ जटिल हुन्छ । लिएको ऋणको लागत लाभ अनुसार निर्धारित समयमा उपलब्धि भएन भने देशले दीर्घकालीन तवरले नै सकस भोग्नुपर्ने हुन्छ । तीन÷चार दशकअघिदेखि विकास आयोजनामा लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नेपाललाई अहिले कठिन हुँदै छ । चालु रूपको बजेटमा पनि पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब हुँदा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नु परेको छ । आगामी वर्षमा साँवाब्याज भुक्तानीको झनै चाप पर्ने देखिन्छ ।यस्तो आर्थिक चाप हुँदाहुँदै ऋण सहयोगका काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुलाई के भन्ने ? एडिबीको ऋण सहयोगमा अहिले मुलुकको चार वटा सडक आयोजनाको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) कार्यव्रmम अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड, कञ्चनपुर–कमला खण्ड र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीकै ऋणमा मुग्लिङ–आँबुखैरेनी–पोखरा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीको ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा ती आयोजनाको काम भइरहेको छ । काम भने समयमा सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन ।पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५२.५ प्रतिशत छ । सम्झौता अनुसारको निर्माण अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा आधा मात्र प्रगति देखिएको छ । २०७५ माघमा सम्झौता हुँदा ४२ महिनामा काम सक्ने भनिएको थियो तर अझै काम अपुरो छ । सम्झौता अनुसार २०७९ साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पटक पटक म्याद थप्ने कार्य मात्र भएको छ । कुल लम्बाइ ११३ किलोमिटर रहेको यो राजमार्ग खण्ड पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई भागमा काम हुँदै छ । नेपाल सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबिच सम्झौता भई काम सुरु भएको हो । सुरुमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँको लागतमा विस्तार थालियो तर म्याद थप भएसँगै लागत रकम बढेर १७ अर्ब २७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै अपूरो अवस्था मुग्लिङ पोखरा सडक खण्डलगायतको सडकको पनि छ । मुग्लिङ पोखराको कुल लम्बाइ ८०.३३ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ३२ किलोमिटर चार लेन र २१ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रेसहित आयोजनाको भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २३ प्रतिशत मात्र छ । दुई खण्डमा विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको यस आयोजनाको पूर्वी खण्डको २०७७ माघ १४ गते र पश्चिमी खण्डको २०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार पूर्वी खण्डको म्याद २०८१ वैशाख २ गतेसम्म रहेकामा १५५ दिन म्याद थप गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ । रुख कटानलगायतका काममा कतिपय सरकारी निकायकै असहयोगले राजमार्गका काममा ढिलाइ भएको प्रकाशमा आउनु विडम्बना छ । आयोजना समयमा सम्पन हुने सके पर्यटन प्रवर्धनसँगै लागतभार पनि थपिने थिएन । विकास प्रशासनमा भइरहेका यस्ता कमीकमजोरीलाई तत्कालै सुधार्नु जरुरी छ ।
कुराउनीले फेरियो पहिचान
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको बुद्ध चोकबाट आठ किलोमिटरको दुरीमा रहेको चुच्चेखोलाले छुट्टै पहिचान बनाएको छ । कान्ति राजपथ हुँदै हेटौँडा–काठमाडौँ आउजाउ
बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा अन्योल
असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोका कारण बिपी राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएको तीन महिना पूरा हुँदा पनि पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन भने सडक निर्माणमा अन्योल देखिएको छ । क्षतिग्रस्त राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालन भएको महिनौँ हुँदासम्म यसको दिगो पु
सुस्मिता मृत घटनाः फरार युवक ओखलढुङ्गामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला
काठमाडौँको पिंगलास्थानस्थित होटेलमा मृत फेला परेकी सुस्मिता खड्कासँगै बसेर फरार भएका युवक ओखलढुङ्गामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्।
अनुशासित ढङ्गले सङ्गठन विस्तारमा लाग्न आग्रह
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले अनुशासित ढङ्गले पार्टीको सङ्गठन विस्तारमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ।
सहकारी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । दिगो पर्यटन सहकारी संस्थाको १४ औं साधारण सभाको आज उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
शीतलहरले जनजीवन प्रभावित
नेपालगन्ज लगायत बाँकेका विभिन्न स्थानमा मध्य पुसदेखि सुरु भएको चिसो बढ्दै गएको छ । केही दिनदेखि शीतलहरसमेत पर्न थालेपछि यहाँको जनजीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको हो ।
नारायणीको पानी नवलपुर फर्काउन नदी पीडितको अवरोध
जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका–१० र ११ को सीमा भएर बग्ने नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन गराउन स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । नारायणी पीडितले अवरोध गरेपछि नदीको बहाव परिवर्तन गराउने काम रोकिएको छ ।
महानगरहरू गर्दैछन् वायु प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयास
काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सवारी साधनको धुवाँ चेकजाँचको काम निकट भविष्यमै सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
