जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
आठ महिनापछि सभापति चुनिँदै
प्रतिनिधि सभाले औपचारिक कार्यभार सम्हालेको करिब आठ महिनापछि विषयगत समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राजनीतिक समझदारीपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सभापति चयनको मिति तोक्नुभएको हो।
नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द, विद्यार्थीको भिड भारततर्फ
नीतिगत कमजोरीका कारण नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी पीडित बन्न पुगेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान भन्दै एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थालाई नर्सिङ विषयको भर्नामा रोक लगाएको छ। यसले गर्दा ७३ वटा नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द भइसकेका छन्।
तीर्थयात्री चढेको बस दुर्घटना, छ जनाको मृत्यु
बाराको चुरियामाई अगाडि भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा छ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेको सनाखत हुन सकेको छैन ।
पाइपलाइन विस्तारका लागि बिटुबी सम्झौता गरिँदै
पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यापार टु व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) बिच दोस्रो चरणको पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बिटुबी सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
सेवाग्राहीलाई व्यर्थैमा जरिवाना
राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । कानुन पनि राज्यले गल्ती गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर बनाइन्छ । तर कर्मचारीको लापबाहीका कारण गलत विवरणसहित छापिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सच्याउन सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै वितरण गर्दै गरेका राष्ट्रिय परिचयपत्रमा निकै त्रुटि पाइएको छ । त्यो त्रुटि सेवाग्राहीले दिएको सूचनाका आधारमा नभई सरकारी कर्मचारीले गलत प्रविष्ट गरेका कारण भए पनि त्यसमा सच्याउँदा सेवाग्राहीले पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ ।
‘संसद् विकास कोष कार्यान्वयन नगर्नू’
सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले सङ्घ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
थारु समुदायले गुरही पर्व मनाउँदै
पश्चिमवासी थारु समुदायमा आज गुरही पर्व मनाइँदै छ । विभिन्न ठाउँमा नाचगानसहित गुरही पर्व मनाउन लागिएको हो ।
आज नागपञ्चमी: नागको पूजा, आराधना गरी मनाइँदै
नागपञ्चमी पर्व आज परम्पराअनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूलढोकामा टाँसेर मनाइँँदै छ ।
६० वर्षदेखिको बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० वर्षअघि देखिको बजेटको बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । कार्यालयका महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले २०२० सालबाट नेपालमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै सोही बेलादेखिको बेरुजु फर्स्यौट बाँकी रहेको बताउनुभएको हो ।
ललिता निवास प्रकरण : सिआइबीको अनुसन्धान पूरा
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
वर्षामा वन्यजन्तु संरक्षण चुनौती
वर्षा लागेयता देशका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। निरन्तरको वर्षाले संरक्षण क्षेत्रभित्रको भौगोलिक तथा संरचनागत अवस्थामा परिवर्तन गर्ने भएकाले पनि संरक्षणमा चुनौती थपिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ।
पाइप बगाउँदा खानेपानीको समस्या
बर्सातका कारण खानेपानीको मुहान र पाइप बगाउँदा नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरलगायत नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्तिमा समस्या भएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विधि
सङ्क्रमणकालमा वैकल्पिक न्याय प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धति हो । पुरानो व्यवस्था बदलिएको, नयाँ व्यवस्था पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा र युद्ध वा विद्रोहसँग सम्बन्धित घटना हेर्ने युद्धरत दुई पक्षको सहमतिबाट तय गरिएको न्याय पद्धति नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । यस्तो सहमति आपसमा वार्ता गरेर वा कसैको मध्यस्थतामा भएको हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालमा मात्र दुई युद्धरत पक्षका संयन्त्र सबैलाई मात्र लागु हुन्छ । यो निश्चित काम र अवधिमा मात्र लागु हुन्छ, जुन सम्झौताले तय गरेको हुन्छ । यो एक प्रकारको न्यायिक अपावादभन्दा पनि हुन्छ । युद्धरत पक्ष वा माओवादीले नेपालमा धेरै पटक तत्कालीन शाही सरकारको प्रतिनिधिसँ
सूचनाको हक र सुशासन
विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाको विकास सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन भएको हो । शासक/प्रशासकबाट हुन सक्ने गलत निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमाथि नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणाको विकास भएको हो । नागरिकबाट कर उठाएर राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम राजाले कहाँ, कसरी खर्च गरे भनेर नागरिक प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन सन् १७६६ मा स्विडेनको तत्कालीन संसद्ले राजा एडोल्फ फ्रेडरिकलाई आग्रह ग-यो । जननिर्वाचित संसद्को आग्रहप्रति राजाले आनाकानी गरे । संसद्ले आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भएको छ नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतासहित सरकार, अदालत र संसद्का बारेमा सामग्री छाप्ने र प्रसारित गर्ने स्वतन्त्रतासहित स्विडेनको संविधानको अविभा
विद्यार्थीलाई के सिकाउँछौँ, के सिक्छन् ?
भकारो सोहोर्दा सोहोर्दै स्कुल जान ढिलो भयो भनी हस्याङफस्याङ गर्दै भ्याई नभ्याई गरी सवा दस–साढे दस बजेतिर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थी एकातिर छन् । जसका विद्यालय पोसाक फाटेका, मैला र कृषि कर्मका विभिन्न टाटाले छपक्कै छोपिएका हुन्छन् । अर्कातिर बिहान साढे आठ बजे घरको ढोकामा तीन चार चोटि विद्यालयको बसले हर्न बजाएपछि अर्कैले झोला बोकेर बससम्म पु-याइदिएर विद्यालय जाने विद्यार्थी छन् । चिटिक्क परेका पोसाकमा सजिएका यी विद्यार्थीलाई कपडाको धार कतै बिग्रि
स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीको योगदान
भारतमा ब्रिटिस (इस्ट इन्डिया कम्पनी) ले करिब दुई सय वर्षसम्म राज गरे । सन् १८५६ ई. मा सिपाही विद्रोहदेखि सशक्त रूपमा अङ्ग्रेज शासकविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । भारतको लखनउ, मेरठ क्षेत्रमा सिपाहीले गरेको विद्रोहलाई सिपाही विद्रोह भनिन्छ । यसलाई दबाउन अङ्ग्रेज सरकारले नेपाली शासकसित सहयोग मागे । सोहीबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको नेतृत्वमा नेपाली फौज लड्न गए । दुवैतर्फका धेरै सिपाहीका, साथै आमजनता भिडन्तमा मारिए । दुवै पक्षबिच महिनौँसम्म भिडन्त हुँदा पनि अङ्ग्रेज शासक पराजि
स्वनिर्भर बन्न कृषिमा लगानी
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । पेसामा उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार र जागिरलाई निम्न भन्ने प्रचलन सानैदेखि सुनिँदै आएको हो । अहिले स्पष्ट हुँदै आयो कृषि पेसाको महत्व, साँच्चै उत्तम रहेछ । हामीले विद्यालय शिक्षा पढ्दा यहाँका ९४ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आधारित छन् भन्ने थियो । कृषि कर्म परम्परागत प्रणालीमा आधारित छ । केही प्रतिश
शोधनान्तर स्थितिमा सुधार, बढ्यो रेमिट्यान्स
अघिल्लो वर्ष घाटामा रहेको नेपालको शोधनान्तर स्थिति गत आर्थिक वर्षमा सुधारिएको छ । सरकारले आयातमा गरेको कडाइले गत वर्ष करिब तीन खर्बले बचतमा रहेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार गत असारसम्ममा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुत मार्गमा सुरुङ थपिने
काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन भएको छ। संशोधनसँगै आयोजनाको लागत र समय घट्ने छ भने सुरुङ मार्गको सङ्ख्या थपिने छ। संशोधन अनुसार द्रुत मार्गमा थप तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिने छन्। सबै गरेर सुरुङको कुल लम्बाइ ८.६ किलोमिटर पुग्ने छ। अहिले तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्।
बसाइँसराइले खण्डहर बन्दै ढुङ्गेघर
ढकमक्क फूल फुल्ने आँगन र लटरम्म तरकारी फल्ने करेसाबारीमा घाँस झाँगिएको छ। घरनजिकैका पानीका धारामा कमिला डुल्छन्। पिँढीमा हरियो ढुसी र लेउ देखिन्छ। रातो माटो र सेतो कमेरोमा टल्कने भित्ता उप्किएका छन्। छानो भत्किएको छ, घरको धुरीबलो र झ्यालढोका मक्किएका छन्। बेनी–दरबाङ सडकसँगै म्याग्दी नदीको माथिल्लोपट्टि रहेको रातोढुङ्गा गाउँको यो दृश्य देख्ने जोकोहीको मन कटक्क खान्छ।
फोहर फ्याँक्नेमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलाइने
सडकमा जथाभावी फोहर फ्याँक्नेलाई आजदेखि वीरगन्ज महानगरपालिकाले जरिवानासँगै सार्वजनिक अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउने भएको छ
अझै तोकिएन बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी
बागमती प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रालय फुटाएरै/बढाएरै भए पनि बिनाविभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिनेबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबिच सहमति भएको १० दिन बितिसके पनि उहाँले अझै जिम्मेवारी पाउनुभएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ४५ महिलासहित एक हजार २०८ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । यो सङ्ख्या यस अवधिमा विदेशमा मृत्य् भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट आर्थिक सहायता रकम लिनेको सङ्ख्या हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउने धेरै रहेका छन् ।