फोटो पत्रकारिताको विकासमा राज्यले जोड दिनुपर्छः सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले फोटो पत्रकारिताको विकासमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवस २०८२ को अवसरमा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह, नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत प्रस्थान
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
नेपाल सदैव आतङ्कवादको विपक्षमा छः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सदैव आतङ्कवादको विपक्षमा रहेको र जुनसुकै प्रकार र प्रकृतिको आतङ्कवादको कडा शब्दमा निन्दा गर्ने बताउनुभएको छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी छः अध्यक्ष प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि आफ्नो पार्टीले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
एक सयको कोष, तीन लाखको बिमा
समाजवाद उन्मुख बन्दै गएको लमजुङको पर्यटकीय स्मार्ट भिलेज घले गाउँवासीले आफ्नै कोषबाट स्वास्थ्य बिमा लागु गरेका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिको दर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बौद्धिक सम्पत्तिको दर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी राज्यको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सरकार ढल्छ भन्नेहरू गल्न थालेका छन् : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थाइल्यान्डबाट फर्केपछि सरकार ढल्छ भनेर भ्रम फैलाउनेहरु अहिले गलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
एमाले संसदीय दलको बैठक जारी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको सन्दर्भमा दलको बैठक प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार सङ्घीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वररमा दलको बैठक भएको हो ।
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको तयारीमा छौँः उद्योगमन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई सरकारले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने तयारी भएको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नु हुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र उत्तराखण्ड प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीलाई भेट्नु हुने भएको छ।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच एकता घोषण वैशाख १७ गते
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच यही वैशाख १७ गते पार्टी एकीकरण घोषणा हुने भएको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले पार्टी एकीकरणको मिति तय भएको जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनीलाई विश्वकै आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा पहिचान गराउन सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले लुम्बिनीलाई विश्वकै आध्यात्मिक अध्ययन र चिन्तनको रूपमा पहिचान कायम गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्घोष गर्नुभएको छ ।
सुदीप न्यौपानेको हत्याको विरोधमा पाकिस्तानी दूतावास अगाडि प्रदर्शन
भारत कश्मीरको पाहलगममा भएको आतङ्ककारी हमलामा नेपाली युवा सुदीप न्यौपानेको हत्याको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ ।
देश बनाउन विकास, शिक्षा र कृषि नीति परिवर्तन हुनुपर्छ : सांसद सुदन किराती
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री एवम् भोजपुरका प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन किरातीले देश विकासका लागि शिक्षा, कृषि र विकास नीति परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बुद्धका शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धको शान्तिका विचारहरूलाई संसारभर अघि बढाउने बेला आएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख मियाँ र मुख्यमन्त्री शाहबिच भेटवार्ता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबिच शनिबार भेटवार्ता भएको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेर मुख्यमन्त्री शाहले भेट गर्नुभएको हो ।
सरकार र शिक्षकहरूबिच छलफल सकियो, पुनः छलफल हुने
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । शनिबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसहित सरकारी प्रतिनिधि र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि बिचको छलफलमा संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो । शनिवार बिहानदेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक प्रतिनिधि र सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्ताले छलफललाई निरन्तरता दिने र आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू पूरा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूले गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा रहेको र आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषयवस्तुहरू मन्त्री पन्तसँग छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले बैठकले छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा छ । आन्दोलनका क्रममा हामीले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितमा छलफल भयो । छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।’नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले शुक्रवार दोस्रो पटक गरेको परिपत्रको आधारमा औपचारिक छलफलमा आएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले नै निष्कर्षमा पुगी नसके पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले आफूहरूका माग पूरा गरेको खण्डमा निष्कर्षमा छिटै पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभरका विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि शिक्षक महासङ्घलाई रहेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको बताउनु भयो । केही समय लाग्न सक्ने तर निकास दिएरै छोड्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी औपचारिक रूपमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पछिल्लो समय हिजो मात्रै दोस्रो पटक गरिएको परिपत्रको आधारमा हामी औपचारिक रूपमा छलफल र संवादमा छौँ । हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । निष्कर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले हामीले पेस गरेका माग मुद्दामा यथेष्ट जानकारी गराउने र जानकारी गराइसकेपछि मात्रै हामी निकासमा आउनेछौँ । समग्र विद्यालय मुलुकभरका, ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घको काँधमा छ । तसर्थ हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन लिएर आऊ भन्ने अभियानमा सडक आन्दोलन जारी छ । आज आन्दोलनको ८५ औँ दिन हो । सडक आन्दोलन गरेको आज २५ औँ दिन हो । केही समय लाग्न सक्छ तर हामी निकास दिन्छौँ । निकास दिने मुख्य निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकार हो ।’विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रवेश गरे लगत्तै आन्दोलन रोक्ने शिक्षकहरूको अडान कायमै रहेको छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ : सांसद वामदेव गौतम
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले मुलुकलाई हालको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठाउन अब समाजवाद निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकाले त्यसको अन्त्यका लागि समाजवादको निम्ति तुरून्तै आह्वान गरी काम सुरू गर्नपर्ने बताउनुभयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ, प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन्, प्रतिनिधिसभामा १५ जना सांसद भए पुग्छ भने राष्ट्रियसभामा १० जना पर्याप्त हुन्छ ।”सांसद गौतमसँग मुलुकको वर्तमान राजनीति, राष्ट्रियसभाको कार्य जिम्मेवारी र भूमिका, सुशासन र युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशःपछिल्लो समय तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरिहेको छ, आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानको काम गर्दैआएको थिएँ । त्यो सम्भव भएन । अहिले पनि पार्टी एकताको निम्ति विभिन्न पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ । पार्टी मात्रै खोलेर राम्रो हुँदैन, कम्युनिष्ट पार्टीबिचमा एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एकताको निम्ति छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेतासँग वार्ता सुरू भएको छ । केही समय पहिला नेकपा (एमाले) सँग पार्टी एकताको निम्ति पहल गरिएकामा उहाँहरूले एकता हुँदैन, प्रवेश गर्न आए स्वागत छ भन्नुभयो । त्यहीअनुसार तयार भइयो उहाँहरूले नै ढोका बन्द गर्नुभयो । मेरा निम्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि एमाले नै हो । किनभने मैले निर्माण गरेका कार्यकर्ता र सँगै काम गरेका नेताहरू दुवै दलमा हुनुहुन्छ । तपाईंसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ, अहिले मुलुकमा भइरहेको संसदीय र राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संसारभरिको संसदीय अभ्यास करिब हाम्रोजस्तै हो । तर अन्य मुलुकमा संसद्ले काम गरेको हुन्छ । युरोपेली देश र अमेरिकामा पनि संसद् छ । तर, अमेरिकालगायत कतिपय देशमा शासन प्रणाली फरक छ । नेपालमा भने संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनियो त्यसमा काम गर्न ढिला भएको छ । त्यसको अभ्यासमा अति कति ढिला भयो भने सबै बिग्रन्छ । हामीले जुन दिन संविधान जारी गरेको हो, त्यही दिनदेखि समाजवाद निर्माण थाल्न पथ्र्यो । अलमलमा पर्यौँ । संविधान जारी गर्ने बेलाको शक्ति तितरबितर हुँदै सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन पार्टी मिलेर संविधान बनाएको हो, उनीहरू मिलेर समाजवाद अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समाजवाद कहीँकतैबाट टिपेर लिएर राख्ने होइन, आफैँले निर्माण गर्ने हो । अब समाजवादसँगै विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । समाजवादमा सबै जनता मिलेर उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुमा सबैको अधिकार हुन्छ । संविधानले प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेकाले त्यसैमा जानुपर्छ । समाजवादमा पनि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संसद्ले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हाम्रा लागि गलत छ । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन । जसले अराजकता र जथाभाबी हुन पुगेको छ । यस्तो चरित्र भएको अभ्यासले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र विकासका काम हुँदैन । विकास भनेको उत्पादन अनि निर्माण गर्ने हो । त्यो समयमा हुन नसक्दा परिस्थिति आजसम्म बिग्रिँदै गएको छ । अवस्था बिग्रिँदै जाँदा एकथरि मानिस पहिल्यै समाप्त भएका राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यो मुलुकमा राजा कोही छैन । निरङ्कुशताले घुँडा टेकेको, जनताले जितेको दिन लोकतन्त्र दिवसमा सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूप्रति प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर यो हुन सकेको छैन, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? देशको परिवर्तनका निम्ति लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका अहिले नेतृत्व गर्नुभएका सबै नेताहरू असफल हुनुभएको छ । अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरूले देशको निम्ति जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन । उहाँहरूसँग देशको विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले अवसर पाउनुभएको छ, तर अवसर पाएअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन । तपाईंसँग प्रतिनिधिसभाको लामो अनुभव छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । अहिले भइरहेको राष्ट्रियसभाको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?राष्ट्रियसभाको मेरो अनुभव कमजोर छ । पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा गएको भए अलि राम्रो भूमिका खेल्न सक्थे । तर म राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेर विज्ञको रूपमा गएको हुँ । अरू सांसदले पार्टीको हिसाबले ४०–४५ मिनेट समय पाउँदा मैले पाउने समय दुई तीन दिनमा पाँच मिनेट मात्रै हो । त्यो पाँच मिनेट रोष्टममा जाँदा र आउँदामै सकिन्छ । यद्यपि मैले पाउने समयमा आफ्नो विचार दिने काम गर्दैआएको छु । त्यो सभामा राजनीतिक रूपमा कुनै आरोप–प्रत्यारोप हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको निम्ति म उपयुक्त व्यक्ति होइन । लामो अनुभव र अभ्यास प्रतिनिधिसभाकै छ । प्रतिनिधिसभामा वर्षौं अभ्यास गरेको छु । त्यहाँ म क्रियाशील सांसदको रूपमा थिए । उल्लेखनीय भूमिका हुन्थ्यो । राष्ट्रियसभामा आफैँलाई पनि सन्तुष्टि लागेको छैन । एउटा बाध्यताले राष्ट्रिय सभामा गएँ ।तपाईं गृहमन्त्री हुँदा र अहिले देशको शान्ति सुरक्षाको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?अहिले देशको शान्ति सुरक्षामा यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कमजोरी राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । गृहमन्त्री भएर काम गर्दा मलाई सञ्चालन गर्ने कोही भएन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सवालमा कुनै अवरोध गर्नुभएन । मैले मेरो निम्ति होइन, जनता र राष्ट्रको निम्ति तथा इज्जत र प्रतिष्ठाका निम्ति काम गरेँ । मैले विकृति जहाँ छ, त्यहाँ सिधै आक्रमण गर्ने गर्थें । गुण्डागर्दी जहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो आक्रमण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षा भङ्ग जहाँ भएको छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको थिए । मैले गलत भएका हरेक ठाउँमा कारबाही गर्ने गर्थें । त्यतिबेला गुण्डाहरू लुकेर हिँड्ने गरेका थिए । तर अहिलेका नेताले तिनै गुण्डालाई पार्टिभित्र ल्याएका छन् । तिनै गुण्डालाई मन्त्री बनाइएको छ । अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?सबैले संविधान संशोधन गर्ने मात्रै भनेका छन् । तर कुन विषयमा संशोधन भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधन भन्ने तर विषय नदिँदा झन कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । सरकारले संशोधनका विषयलाई संसदमा राख्नुपर्छ । तर संविधान संशोधन गर्ने भनेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नु भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउनु हो । संविधान संशोधनको विषयलाई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तुको रूपमा प्रचार गरिनुहुँदैन । मैले सुने अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भन्ने छ । यो प्रतिगामी हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको प्रतिनिधित्व नभएको समुदायको पनि प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने हो । नेपालमा एउटै मात्रै जाति छैन, एउटै मात्रै समुदाय छैनन् । अनेक जाति र समुदाय छन् । नेपालीहरू विभिन्न भाषा, भाषी, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले मिलेर बसेको समाज हो । त्यसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसक्नेलाई समानुपातिकमा ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक हटाउनु भनेको पश्चगामी विचार हो । अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम संसद्ले गर्छ । अहिलेको शासकीय प्रणाली असफल भइसक्यो । प्रधामन्त्री नौ महिनामा फेरिने व्यवस्था ठीक छैन । अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएकै छैन । सङ्घीयता र संसद् कार्यसञ्चालनमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि बढी खर्चिलो भयो भन्ने छ नि ?यो सत्य हो । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन् । जितेर आएपछि ती व्यक्तिले निर्वाचन क्षेत्र पाउँछन् । निरन्तर बसेर काम गर्ने प्रतिनिधिसभामा १५ जना भए हुन्छ । हरेक वर्ष दुई वटा अधिवेशन हुन्छन् । एक पटक विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने अर्को पटक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न हुन्छ । राष्ट्रियसभामा १० जना सांसद भए पुग्छ काम गर्नका लागि । त्यो भए कम खर्च हुन्छ । सांसदबाट सरकार बनाउने काम गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा देश छिट्टै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । मुलुक अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । उनीहरूबिचको समन्वय र सहकार्यलाइ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?सरकार तीन तहकै हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई भने सरकार भन्न हुँदैन । प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई मात्रै सरकार मान्नुपर्छ । सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार गरी जम्मा आठ वटा सरकार मात्रै हुन्छन् । तर अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । यति धेरै सरकारलाई पाल्दापाल्दै राज्यको ढुकुटी सकिन्छ । अनि जनता गरिबको गरिब हुन्छन् । तपाईंले सुरू गरेको कम्युनिष्ट पार्टीबिचको एकता अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?मैले देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रको निम्ति सोच्दा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्युनिष्टसँग अरू पार्टी मिल्नु हुँदैन । कम्युनिष्ट एउटा विचार लिएर जाने हो, त्यसैले एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ । यद्यपि हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गरेको हुनाले जो कसैले पनि पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था अलि कडा पनि गर्नुपर्छ । तपाईंको विचारमा कानून निर्माणको सवालमा राष्ट्रिय सभा के कतिको सक्रिय छ ?राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाइएको छ । धेरै कानुन प्रातिनिधिसभामा उत्पत्ति हुन्छन् । कुनै कुनै कहिलेकाहीँ राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति हुन्छ । दुई वटा विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भयो भने दश वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रियसभामा मैले कानून निर्माण गर्ने सवालमा र अरू हिसाबले पनि कमजोर देख्छु । त्यसका बाबजुत राष्ट्रियसभाले जति काम गरेको छ, परिपक्व काम गरेको छ । त्यसकारण परिपक्वताको हिसाबले राष्ट्रियसभा उपयुक्त छ । यद्यपि संसारका धेरै देशमा राष्ट्रियसभा छैनन् । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्छौं । राष्ट्रियसभाका सांसदको मतदाता भनेको प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । प्रतिनिधिसभाभन्दा यो गम्भीर छ, यो स्थायी सभा हो । राष्ट्रियसभामा केही हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ । अध्ययन र रोजगारीलगायतका कारण युवाको विदेश पलायनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपालबाट मात्र होइन, चीन, जापान, कोरिया, भारत र युरोपका देशहरूबाट समेत हाम्रोभन्दा ३० औँ गुणा बढी व्यक्ति विदेश गएका छन् । अहिले विश्वव्यापीकरणको युग पनि हो । संसारबाट जति मानिस त्यहाँ गए पनि काम गर्न पाउँछन् । अमेरिका मात्रै होइन, अष्ट्रेलिया, चीनमा पनि संसारका देशबाट लुकेर काम गर्ने मानिस त्यतिकै छन् । त्यसकारण यसलाई त्यति ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन । बर्बाद भयो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । नेपालमा समाजवाद आएसँगै सबै मानिस रोजगार भएपछि फर्कन्छन् । विदेशी मुद्रा आर्जन र विभिन्न विदेशी अनुभवको निम्ति पनि नेपालीलाई विदेश पठाउनुपर्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमको परिचय विसं २००५ मा प्यूठानको दाखाक्वाडीमा जन्मनुभएका राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतम विसं २०२१ राजनीतिमा आबद्ध हुनुभयो । उहाँले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सहभागी भएबापत विसं २०२६ देखि २०३३ सम्म तथा २०३६ देखि २०४७ सम्म निर्वासन तथा विसं २०३३ देखि २०३६ सम्म र २०६१ मा चार महिना बन्दी जेल जीवन बिताउनुभयो । तत्कालीन नेकपा (माले) र (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासङ्घको अध्यक्षसम्म भएर काम गर्नुभयो । विसं २०४८ र २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा विसं २०५४, २०६५ र २०७० मा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । हाल उहाँ विज्ञ सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्यका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रखर वक्ताका रूपमा रहनुभएका गौतम हाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ । रासस
एउटै योजनाबाट लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन उपप्रमुखको निर्देशन
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले एउटै योजनाबाट धेरै नागरिकलाई लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ: उपाध्यक्ष पोखरेल
काठमाडौं, वैशाख १३ गते । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । शनिवार ललितपुरमा मनमोहन अधिकारीको २६ औँ स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एकातिर दक्षिण—पूर्व—पश्चिम १८ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छिमेकी भारत र अर्कोतिर उत्तरमा १४ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको चीन रहेको बताउनु भयो । चीनसँगको सिमाना हिमालले पर्खाल सरह काम गरेको भए पनि भारतसँग खुला सिमाना रहेको बताउनु भयो । भारतसँग विगतमा भएका सन्धि, सम्झौतहरु अद्यावधि हुन नसकेको बताउनुभयो । बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेपालले आफूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको लागि, अखण्डताको लागि कतिपय कुरामा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । एमालेले आफ्ना अठोट, सङ्कल्प, उद्देश्यमा समर्पित भएर लागि रहनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई कमजोर देखाउने कोसिस भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले एमाले जहिले पनि प्रतिकुलतासँग जुध्दै अघि बढेको पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो । एमालेलाई आफ्नो भूमिकाबाट च्युत गराउनको लागि चौतर्फी कोसिस भइरहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, ‘नेपालको पोलिटिक्समा अनेक ढङ्गले समस्या छन् भन्ने हिसाबले चित्रण गर्ने, नेकपा एमालेलाई कमजोर देखाउने यस हिसाबले एउटा कोसिस भइरहेको छ । तर नेकपा एमाले जहिले पनि प्रतिकुलतासँग जुध्दै, अप्ठ्याराहरूसँग जुध्दै, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुराको पक्षमा, जनताको हक हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आयो । हिजो सत्तामा नभएको बेलामा, प्रतिकूल अवस्थामा होस् वा सत्तामा पुगेको बेलामा होस् । उसले यो मान्यताबाट आफूलाई कहिल्यै विचलित गराएन । मनमोहन अधिकारीले जुन सपना देख्नुभएको थियो, जुन विचार अघि सार्नुभएको थियो, जुन कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्न खोज्नुभएको थियो, तिनै चिजलाई निरन्तरता दिने कोसिस एमालेले गर्दै आएको छ । एमालेलाई उसको भूमिकाबाट च्युत गराउनको लागि चौतर्फी कोसिस भइरहेको छ । यस्तो बेलामा मनमोहन अधिकारी हाम्रो अगाडि अभिभावक बनेर, प्रेरणाको स्राेत र शीतल छहारी बनेर हाम्रो अगाडि उभिनुभएको छ । हामी हाम्रा अठोट, सङ्कल्प, उद्देश्यमा समर्पित भएर लागि रहनुपर्ने जरुरी छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम १८ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको हाम्रो छिमेकी भारत छ । सिमाना खुला छ । ऊसितका सन्धि, सम्झौताहरू हिजो जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि ती अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । ती यथावत् छन् । अर्कोतिर उत्तरतिर हाम्रो चीन छिमेकी मुलुक १४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको मुलुक छ । संयोगले, भाग्यले हिमालको पर्खाल खडा छ ।’वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मनमोहन अधिकारी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भन्दा पनि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट भएको बताउनु भयो । मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अभिभावक भएको जिकिर गर्नुभयो ।
मनमोहन अधिकारीको आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न सके राजनीतिप्रति भरोसा बढ्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनमोहन अधिकारीको निष्ठा, आदर्श, जीवनशैलीलाई व्यवहारमा उतार्न सके राजनीतिप्रति जनताको भरोसा र विश्वास कायम गर्न ठुलो टेवा पुग्ने बताउनुभएको छ ।शनिवार ललितपुरमा मनमोहन अधिकारीको २६ औँ स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २०५१ सालमा संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी [एमाले] को सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, समावेशिताको दृष्टिले ऐतिहासिक र अब्बल रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेको उक्त ऐतिहासिक नौ महिने कम्युनिस्ट सरकारले अघि सारेका आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऊँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सम्मान वृद्ध भत्ता र नौ सका कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक विकासका लोकप्रिय कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणमा जनतालाई परिचालन गर्न सफल भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले मनमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएका यी कार्यक्रमहरूको जस अझैसम्म पनि नेकपा एमालेले पाइरहेको बताउनुभयो । मनमोहन अधिकारी जस्ता प्रगतिशील सोच, विचार भएका नेताहरूबाट प्रेरणा लिई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका दिशामा सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘मनमोहन अधिकारीको निष्ठा, आदर्श, जीवनशैलीलाई व्यवहारमा उतार्न सके राजनीतिप्रति जनताको भरोसा, विश्वास र कायम गर्न ठुलो टेवा पुग्ने मेरो विश्वास छ । २०५१ सालमा संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, समावेशिताको दृष्टिले ऐतिहासिक र अब्बल थियो । नेकपा एमालेको उक्त ऐतिहासिक नौ महिने कम्युनिस्ट सरकारले अघि सारेका आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऊँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सम्मान वृद्ध भत्ता र नौ सका कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक विकासका लोकप्रिय कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणमा जनतालाई परिचालन गर्न सफल भएको थियो । आजको स्थितिमा उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो भने गणतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै समाजवाद उन्मुख, सामाजिक, आर्थिक प्रणालीको निर्माणमा उहाँको उल्लेखनीय योगदान हुने थियो ।’पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले मनमोहन अधिकारी एक राजनीतिक नेता मात्र नभई नेपाली समाजका लागि प्रेरणादायी र आदर्श व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
सत्ता साझेदार शीर्ष नेता एकमत
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का शीर्ष नेताले दुई दलबिच भएको सहमति अनुसारै सरकार अघि बढ्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन योजनालाई प्राथमिकता दिने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उर्जालगायत क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
श्रममन्त्री भण्डारी र बोस्नियाका मिसन उपप्रमुखबिच श्रम सम्झौताबारे छलफल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र बोस्निया र हर्जगोभिना दूतावासमा मिसन उपप्रमुख आर्मिन मेसिनोभिकबिच श्रम सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
.jpg)