राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश भएको जातीय छुवाछूतविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा जातीय भेदभावविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल
सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बलात्कार, हत्या, दमन, शोषणजस्ता उत्पीडनविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको छ।
विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारमा सरकार गम्भीर भएन : सांसद देवकोटा
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारको लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभएको छ।
युवाको मुख थुनेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग
राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. विमला राई पौड्यालले मङ्गलबार केही युवाहरूमाथि प्रहरीले बोल्न नदिएर मुख थुनेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम स्थगित
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनेगरी आज बुधबारका लागि तय भएको कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठक जारी (प्रत्यक्ष प्रसारणसहित )
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, चैत ८ गते । राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरुभएको छ । अपराह्न १ बजेदेखि सुरुभएको बैठकमा अहिले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले शून्य समयमा धारणा राखिरहनुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पुनले रोज्नुभयाे माओवादी केन्द्र
लुम्बिनी प्रदेशसभाका स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सुरुल पुनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) रोज्नुभएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला अध्यक्षमा नवराज पौडेल
मेलम्चीमा सम्पन्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को जिल्ला अधिवेशनले नवराज पौडेलको अध्यक्षतामा ८५ सदस्यीय सर्वसम्मत जिल्ला कार्यसमिति छनौट गरेको छ ।
कर्णालीमा स्ववियु निर्वाचन: ३५ क्याम्पसको नतिजा सार्वजनिक चार वटामा स्थगित
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को आइतबार भएको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशका ३९ क्याम्पसमध्ये ३५ वटाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
सभामुखको ध्यानाकर्षण
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको १३ महिना भइसक्दा पनि सिफारिसको प्रक्रियासमेत अघि नबढेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पहल थालेको छ। लामो समयदेखिको विवाद र कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशसमेत रिक्त भइसकेका छन् तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
