प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा डा. जगदिश अग्रवाल नियुक्त
सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षाविद् प्राडा. जगदिशप्रसाद अग्रवाललाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ।
-original-thumb.jpg)
कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्र समेट्न निर्देशन
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
आगामी संसदीय रणनीति तय गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको छ।
सरकारको कूटनीतिक नोट सकारात्मक
नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जग्गाको नब्बे प्रतिशत काम स्थानीय तहबाटै
नापी र मालपोत कार्यालयबाट दैनिक रूपमा सेवाग्राहीले लिँदै आएका ९० प्रतिशत काम अब स्थानीय तहबाटै हुने भएका छन् । जग्गा पारित गर्ने, नक्सा प्रिन्ट लिने, जग्गाको बैङ्क रोक्का राख्ने, बैङ्क फुकुवा गर्ने, लिखत पारित गर्ने, अंशबन्डा गर्नेलगायतका स्वामित्व हस्तान्तरणका काम स्थानीय तहबाटै हुने छन् । त्यस्तै जग्गा किनबेचको राजीनामा, कित्ताकाट रेखाङ्कनसम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ ।
संवैधानिक निकायमा खुल्यो नियुक्तिको बाटो
प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिस/नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो ।
निजामती ऐन मसौदा मन्त्रीपरिषदमा लगिँदै
सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तोकिएकै मितिमा तर्जुमा गर्ने गरी काम तीव्र पारेको छ । छिटोभन्दा छिटो विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने उद्देश्य अनुरूप मसौदा तर्जुमा गर्ने काम तीव्र पारिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नका लागि कामलाई तीव्र पारेको जनाएको छ ।
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गरेको छ ।
कांग्रेस गण्डकी प्रमुख सचेतकमा बराल
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बराललाई दिएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख २८ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
रूकुम (पूर्वी भाग), पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बशिष्ट नारायण यादवसहित सात जनाविरुद्ध ११ लाख ६९ हजार ७६० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
हुलाकबाट १९ जिल्लामा सरकारी कागजात घरमै पुर्याउन थालियो
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात वितरण गर्न थालेको छ। हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ।
वैशाख २८ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस
मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि मंगलबार एउटा मात्र निर्णय भएको भन्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रधानमन्त्री शाहले बैठक बोलाउनुभएको हो ।
सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।
ट्रेड युनियन खारेजीले अधिकार खोस्दैनः प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा तथा कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्नाले विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूको अधिकार नखोस्ने बरु यसबाट पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बन्ने बताउनुभएको छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै मतभिन्नता छैन : मुख्यमन्त्री यादव
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबिच कुनै पनि प्रकारको मतभिन्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
‘लिपुलेक नेपालकै भूमि हो’
सरकारले लिपुलेक नेपालकै भूमि रहेको धारणा थप स्पष्ट पार्दै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको प्रस्ट्याएको छ । लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारत र चीनले आपसी सम्झौता अनुसार उक्त भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएसँगै सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालको धारणामा थप स्पष्ट पारेको हो । लिपुलेकलगायतका सीमा विवादका विषयमा नेपाल सरकारको आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको थियो । त्यसमा भारत सरकारले पनि खुला सहकार्यबाट यसको कुनै एउटा निकास निकाल्नु पर्छ भनेको छ ।”
निजामती ट्रेड युनियन खारेज
सरकारले निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन २०४९ को अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले अन्त्य गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत सरकारले दलीय ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिभाषा खण्डको ‘ज’ १ र २ तथा ऐनको दफा ४९ ले निजामती ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न
अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागितामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
उठीवास रोक्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘न्यायका लागि कहिलेसम्म सडकमा लड्ने?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडा खत्रीले न्यायका लागि आम नागरिकले कहिलेसम्म सडकमा सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना ठुलो सफलता : प्रदेश प्रमुख मियाँ
जनताका आवश्यकताका कार्यालय सेवाग्राहीलाई नजिकैबाट सेवा प्रदान गर्ने गरी स्थापना हुनु ठुलो सफलता भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारिता होः सांसद सुहाङ नेम्वाङ
नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद् र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
