‘लिपुलेक नेपालकै भूमि हो’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारले लिपुलेक नेपालकै भूमि रहेको धारणा थप स्पष्ट पार्दै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको प्रस्ट्याएको छ । लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारत र चीनले आपसी सम्झौता अनुसार उक्त भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएसँगै सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालको धारणामा थप स्पष्ट पारेको हो । लिपुलेकलगायतका सीमा विवादका विषयमा नेपाल सरकारको आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको थियो । त्यसमा भारत सरकारले पनि खुला सहकार्यबाट यसको कुनै एउटा निकास निकाल्नु पर्छ भनेको छ ।” 

मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आधिकारिक धारणा यसअघि पनि सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “नेपाल सरकारको पनि जुन त्यहाँ सिमाना विवाद भएको थियो, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ, त्यो हाम्रो प्रेस नोटबाट आइसकेको छ, बाँकी दुई सरकारबिच सहकार्य हुँदै कुरा गर्ने विषय हो ।”

लिपुलेकको सवालमा मार्ग विस्तार भन्ने विषय नै नभएको पोखरेलले औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो, “नेपालकै भूमि हो, विस्तार भन्ने विषय नै आउँदैन नि, त्यसैले त विवाद भयो नि होइन र ? हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ ।”यसअघि आइतबार राति वक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै रहेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेकाले त्यसमा कुनै दुबिधा नरहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ । सुगौली सन्धिले नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार दोहो¥याएको हो । 

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको प्रस्ट्याइएको छ ।