साइबर सुरक्षा कानुनको बाटो खुल्यो
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने बाटो खुलेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पे निर्माणका लागि सरकारले यस्तो नीति बनाएको जानकारी दिनुभयो।
‘ब्लु बस’ रुट परिवर्तन गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ
रङ र रुटको प्रयोगमा समस्या देखिएको ‘ब्लु बस’ को रुट परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर नयाँ रङ परिवर्तन गर्दाको भ्याट बिलसमेत राखेर यातायात कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने भएका कारण रङ परिवर्तनका लागि सोमबार निवेदन पर्न सकेन । पत्रु बनाउनुपर्ने ना २ च ५६१९ एम्बुलेन्स गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरी ‘मोबाइल क्लिनिक’ सञ्चालन गरेको र अर्को एक भाडाको बसलाई पनि गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरी इजाजत नपाएको रुटमा सञ्चालन गरेको पाइएपछि किस्तामा गल्ती सच्याउने काम भइरहेको छ ।
‘ब्लु बस’मा रङ र रुटको समस्या
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, “कठै, मोबाइल क्लिनिकमा हामीलाई प्राप्त गाडी मात्रै परिवर्तन हुन लागेको हो। मोबाइल क्लिनिक जारी छ।” तर उहाँले गाडी परिवर्तन गर्नु पर्नाको कारण भने खुलाउनुभएन। उहाँले भनेजस्तो अर्कै गाडी प्रयोग गरेर क्लिनिक भने जारी नै छ।
वडाध्यक्षकै घर खोलामाथि
काठमाडौँ महानगरपालिका–६ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ भएर बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोला अतिक्रमणमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र प्राविधिकहरू पनि संलग्न रहेको पाइएको छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं तत्कालीन कपन गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष मिठाराम अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिले चखुँचा र यज्ञमतीखोला दोहनमा भूमाफियाको साथ दिएको खुलेको छ । नगर प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि उक्त क्षेत्रमा खोला मिचेर घर बनाउने गरी नक्सा पासको कार्य रोकिएको छैन । उहाँले खोला मिचेर बनाउँदै गरेका संरचनाको नियमन गर्नुभएको छैन ।
छ हजार जनाको नियुक्ति रोकियो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नयाँ नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत साउन १८ गते सकिएको थियो । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको जनशक्ति छनोट गरेर सिफारिस गर्ने निकाय एक वर्षदेखि रिक्त रहे पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन । यसअघि विज्ञापन भएर आवेदन दिएका सात सय उपप्राध्यापकका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने नीति लिएको करिब पाँच वर्ष भयो । तत्कालीन श्रम, रोजागार सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वदेशमा काम नपाएर विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाइने घोषणा गर्नुभएको थियो तर पछिल्ला वर्षमा स्वदेशमा बाँच्ने आधार नभएर बिदेसिनेको सङ्ख्या ठुलो छ । यस्तैमध्येका हुुनुहुन्छ– पर्वत लुुङ्खुुदेउरालीका मनोज अधिकारी । उहाँ गत भदौमा रोजगारीका लागि मलेसिया हानिनुभयो । काठमाडौँको बा
पत्रु बनेको एम्बुलेन्समा ‘मोबाइल क्लिनिक’
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भएको छ। सांसद लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका महिलालाई निःशुल्क गरिएको ब्लु बस र ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका बिरामीका लागि भनेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ तर एम्बुलेन्सको रङ परिवर्तन गरी नीलो बनाएर तथा अन्य विशेष सूचना दिने सङ्केतसमेत हटाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुने गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा एम्बुलेन्सको प्रचलित मापदण्ड र ऐनका कतिपय प्रावधान मिचिएका छन्।
उपियाँ र उडुसको टोकाइसँगै सुत्केरी भुइँमा
महाराजगन्जस्थित कान्तिबाल अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू) को कुरुवा घरमा उडुस, उपियाँले गर्दा बस्न सक्ने अवस्था छैन । एक महिनाभन्दा कम उमेरका नवजात शिशुलाई एनआइसियूमा राखेर उपचार गरिन्छ । उनीहरूका आमालाई एनआइसियू कुरुवाघरमा राखिन्छ । त्यहाँ ३० वटा छुट्टै शय्याको व्यवस्था गरिएको छ । एनआइसियू कुरुवा बस्ने बेडमा नवजात शिशुका आमालाई बस्न सकस हुन्छ । एकछिन बस्दा उपियाँ र उडुसले टोकेर खपिसक्नु हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ बस्ने सुत्केरी भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्ने गरेका छन् ।
पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्द : सम्झौता गर्न नआए कोष आफैँले सञ्चालन गर्ने
विसं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको सम्झौता रद्द गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। विसं. २०६० मा काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
छयालीस हजार दरबन्दी खुल्दै
४० हजार राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सो विधेयक अझै सार्वजनिक भने भएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च स्रोतले विधेयकमा राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएको छ। साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ११/१२) को चार हजार अनुदानलाई पनि दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। सो तहमा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदानमा अस्थायी रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ। “विधेयक पारित भएमा दुवै किसिमका गरी एकै पटक ४६ हजार नयाँ शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान हु
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारी धमाधम
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको रूपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । स्वदेशी स्वामित्व र विदेशी ऋण परिचालन गरी प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण उन्मुख बनाउन लागिपरेको छ । २०८२ असारमा निर्माण थाल्ने र त्यसको छ वर्ष (२०८८ असार) मा आयोजनाबाट विद्युत् नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जनाएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक चाँडै पारित गर्न प्रस्ताव
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालै पारित गर्ने गरी छलफल थालेका छन् । कानुन निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन सहमत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा रहेको विधेयक संसद्बाट पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालेका हुन् ।
बजेट शून्य भएपछि उपचारमा समस्या
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् । सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।
सुगममा जान खोज्नेको लर्को
सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन । मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।
जिट्कोमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेन
जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले जिट्कोमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि प्रत्येक वर्ष दर्ता र नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएको छ तर पछिल्लो पाँच वर्षमा जिट्कोमार्फत ९५९ जना मात्रै नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक पुग्नुले सफल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गृहकार्यमा सरकार
नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
सुन तस्करी प्रकरण : काठमाडौँमा सुन गाल्ने फ्याक्ट्री
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै झन्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी भएको प्रकरणमा थप गम्भीर तथ्य फेला परेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नै सुन गालेर अर्कै स्वरूप दिएर तस्करी गर्ने गरिएको तथ्य खुल्ने फ्याक्ट्री नै फेला परेको छ । विभागले आइतबार टोखास्थित एक फ्याक्ट्रीमा छापा मार्दा त्यहाँ तस्करीमार्फत आएको सुन गाल्ने काम हुने गरेको खुलेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा नै संलग्न भएको आशङ्कामा राजस्व अनुसन्धान विभागले थप एक जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ पनि गरेको छ ।
लक्ष्यबाट टाढिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार अगाडि बढेको छैन। पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिन एक वर्ष पनि बाँकी छैन तर अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना (अस्थायी रूपमा), माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षाभन्दा न्यून देखिएको छ।
कूटनीतिमा ‘बाघ’
इतिहासमा राजा–महाराजा, राणा शासक र विदेशी पाहुनाको सिकार सोखको कोपभाजनमा धेरै बाघ परे । बाघ संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने चेत त्यति बेला थिएन । बालीबाघ, जाभाबाघ, क्यास्पियनबाघ, साउथ चाइनाबाघ जस्तै पाटेबाघ पनि लोप हुने अवस्थामै पुग्यो । कूटनीतिक सम्बन्धको मियोका रूपमा सिकार रहेको थियो । संरक्षणमा हातेमालो गर्ने कूटनीतिक प्रयासको थालनी भएदेखि नेपालमा बाघको अस्तित्व फेरि जागेको छ । त्यसैले अचेल बाघका जुँगा उसकै ओठमाथि फुर्फुराउँछन् । छाला काढिँदैनन् । बाघका डमरुहरू वनमा स्वच्छन्द रमाउँछन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण, मिटरब्याज अब फौजदारी अपराध
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएको विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
खाना पकाउने ग्यासको आयातमा उल्लेख्य कमी
गत आर्थिक वर्षमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत घटेसँगै आयातमा कमी आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा सात अर्ब रुपियाँ बराबरको ग्यास आयातमा कमी आएको हो । आव २०७९/८० मा ५८ अर्ब १५ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपियाँको पाँच लाख १४ हजार ३४० मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ ।
चौरासी बिघा ओगट्ने गरी बेवारिसे सवारी, लिलाम गर्न कानुनको अभाव
देशभरमा ८४ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी बेवारिसे गाडी थन्किएका छन् तर तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन। विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका नौ हजार ६४१ बेवारिसे सवारीसाधन व्यवस्थापन नहुँदा नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादनमा नै असर पुगेको छ। त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुन अभाव रहेको जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरीले गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ तर कानुन बनाउन ठोस पहल भने भएको छैन। विभिन्न कारणले प्रहरीले बरामद गरेका बेवारिसे निजी सवारीसाधन लिलामी गर्न कानुनको अभाव भएको हो। सरकारी सवारीसाधनको हकमा भने यो समस्या छैन।
लाउनुपर्ने करोडमा, लगाइयो तीन लाखमा
विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले एकै पटक लाखौँ पशुलाई सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ८० प्रतिशतमा खोप लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। नेपालमा तीन महिनायता गाईभैँसीमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय पनि खोप नै भएको पशु स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् तर अहिलेसम्म कुल गाईभैँसी एक करोड २६ लाखको २.४८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १२ हजार २४६ पशुलाई मात्र खोप लगाइएको छ। खोपको अभाव र भएको खोप लगाउने दक्ष पशु स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा खोप कार्यक्रम सुस्त रहेको छ। नेपालमा १० लाख मात्रा खोप भित्रिएकोमा झन्डै सात लाख मात्रा खोप लगाउन सकिएको छैन।
‘लम्पी स्किन’ बाट एक खर्ब छब्बिस अर्बको क्षति
नेपालको पशुपालनको क्षेत्रले पछिल्लो एक वर्षमा निकै ठुलो क्षति बेहो-यो। ‘लम्पी स्किन’ महामारीले गाईभैँसी र अफ्रिकन स्वाइन फिभरले बङ्गुरपालक किसान नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। पाँच प्रतिशतभन्दा कम मृत्युदर भएको ‘लम्पी स्किन’ सङ्क्रमणले एक खर्ब २६ अर्बको क्षति पुग्ने आकलन गरिँदा शतप्रतिशत मृत्युदर रहेको अफ्रिकन स्वाइन फिभरले पारेको क्षतिको विवरण भने सङ्कलनसमेत भएको छैन। कुनै पनि सरकारी निकायसँग त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क छैन। लम्पीबाट मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ७.२ प्रतिशत बराबरको क्षति पुगेको छ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयक : विवादित विषय सुल्झ्याइँदै
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघिदेखि नै पेचिलो बनेका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक मस्यौदामा उच्चस्तरीय समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन समिति गठन गरेको थियो ।
.jpg)