नियामक निकायको क्षमता विस्तार गरिने
सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
ऊर्जा विकासमा छयासी अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय एक हजार पाँच सय सत्र अमेरिकी डलर
नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता आदालत विस्तार गर्ने भएको छ ।
बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण उच्च प्राथमिकतामा
सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक योगदान बढाउन औद्योगिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अट्ठाइस संस्थान नाफामा पन्ध्र वटा घाटामा
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ५.८६ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर
सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भएको छ ।
विकास बढाउने संयमित बजेट
पूरा नहुने महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्ने ढङ्गले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
करमा छुटैछुट, मदिरामा बढ्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा कर छुट दिएको छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला
बजेटले पहिलो पटक नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा आंशिक लगानीको बाटो खुला गरेको छ । पहिलो पटक २०४८/४९ सालको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई लगानी खुला गरेयताकै यो दोस्रो ‘डिपार्चर’ हो ।
अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित छ यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया आएको छ ।
बजेटबारे निजी क्षेत्र : ‘अधिकांश सुझाव समेटिए, समग्रमा बजेट राम्रो’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव अधिकांश समेटिएको बताउनु भएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा दिइने
नेपाल सरकारले नेपाल पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउने भएको छ ।
स्वास्थ्यको बजेट :स्वास्थ्य बिमा सुधारदेखि विशिष्टिकृत सेवा विस्तारसम्म
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नौ अर्ब ५७ करोड रुपियाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा वृद्धि भएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि रु तीन अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले युवालाई २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने
सरकारले युवालाई बिना धितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।
आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड : अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा तीव्रता
संसद्मा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिनुभयो।
साझा यातायातलाई थप सय वटा विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने
सङ्घीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने बताउनुभएको हो।
बजेट वक्तव्य : छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य पेस गर्नुहुँदै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमले उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुभएको हो।
कर्मचारीको तलब वृद्धि भएन, महँगी भत्ता ५ हजार
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएन । महँगी भत्ता भने तीन हजार रुपियाँले वृद्धि गरी पाँच हजार रुपियाँ बनाइएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम हुने
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितलाई वितरण गर्ने जानकारी गराउनुभएको हो।
नेपाल दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।