स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब विनियोजन
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब विनियोजन जानकारी दिनुभएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षित भत्ताका लागि सरकारले एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो।
सामाजिक सुरक्षामा एक खर्ब नौ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा एक खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औद्योगिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैँक
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरका एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैँक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशमा ३० अर्ब, स्थानीय तहमा दुई खर्ब अनुदान
सरकारले प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रकम सशर्त विनियोजन गरेको छ ।
स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा ७३ करोड
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
दलित समुदायको कला उत्थान गर्न ५० करोड
सरकारले दलित समुदायको कलालाई उत्थान गर्न बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिमा जोडिने
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने बताउनुभएको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण
सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
वैशाख मसान्तसम्म तीन सय ३९ मेगावाट विद्युत उत्पादन
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३ सय ३९ मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भएको दाबी गर्नुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषण गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरिने
सरकारले अनुपयुक्त आयोजना कटौती गर्ने भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम भएको छ ।
बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउने अभियान
बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउने उद्देश्यसाथ कोरला नाकादेखि लुम्बिनी र भारतदेखि कोरला नाकासम्म पर्यटक भित्र्याउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहल थालेको छ ।
मिटरब्याजले उठिबास
सुनसरीका सयौँ मिटरब्याजपीडितले साहु महाजनका कारणले घरबारविहीन बनेको गुनासो गरेका छन् ।
कृषक खेत जोत्न व्यस्त छैन रासायनिक मल
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष छिटो मनसुन भित्रिने भएपछि बर्दिया जिल्लाका कृषक खेत जोत्न व्यस्त छन् तर कृषकले खेतबारीमा प्रयोग गर्ने युरिया र डिएपी मलको भने अभाव छ ।
त्रिपुरासुन्दरीमा सेवा केन्द्र सञ्चालन
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपलिकामा कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको कृषिमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मकै आयातसमेत बढ्दो
कृषिप्रधान मुलुक नेपाल मकैमा समेत आयातमै भर पर्नु परेको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्ने पर्याप्त सम्भावना भए पनि आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा आयातमै भर पर्नु परेको हो ।
सुशासन र पारदर्शिताका लागि योजना बैङ्क स्थापना गरिने
बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउन योजना बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सरकार दृढ सङ्कल्प गर्दै प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिने भएको छ ।
आयोजना बैङ्कमा एक हजार ३२७ आयोजना
राष्ट्रिय योजना आयोगले एक हजार ३२७ वटा आयोजनालाई आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरेको छ । आयोजना बैङ्कमा नरहेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले अन्तिम समयमा सो आयोजनालाई बैङ्कमा राखेको हो ।
आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनलाइन आवेदन दर्ता भएकै दिनमा श्रम स्वीकृति पाउन थालेका छन् ।
स्रोतको दबाबबिच आज बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट बिहीबार सार्वजनिक हुँदै छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बजेट चाहियो : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुनु रहेको बताउँदै उहाँले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यस पटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक सङ्कुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठुलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो– ‘अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको बेला राजस्वका स्रोतहरू कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखा परिसकेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत सङ्कुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नु पर्यो । सरकराले आन्तरिक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’उहाँका अनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिँदा मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय अपयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने गरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले सङ्कुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जस कारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठुलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० बिलियन भन्दा बडीको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सिमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एक प्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहु दरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजीकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भयो । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबिच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्बाध रूपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादन मुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवर्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न सके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरू व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बिचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्ने गरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिइने ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो
मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य केही घटेको छ भने चाँदीको भाउ बढेको छ । आज सुन तोलामा एक हजार ६०० ले घटेको छ । सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले बढेको छ ।
