सुन ल्याउँदैगरेको अवस्थामा सातजना पक्राउ
कपडाको फल्स बटम बनाएर सुन ल्याउँदैगरेको अवस्थामा सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शानिबार दिउँसो दुवईबाट काठमाडौँ आउने नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा केही व्यक्तिले भन्सार छली अवैध सुन ल्याउँदैगरेको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
नेप्सेको ओरालो यात्रा कायमै
यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक यस साताको पहिलो कारोबार अर्थात् सोमबार पनि सोही लयमा रहेको छ ।
सुनको मूल्य सामान्य बढ्यो
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार एक सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ९७ हजार नौ सयमा कारोबार भएको पहेँलो धातु आज प्रतितोला दुई सयले बढेको हो ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
अझै आएन बजेट
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि ८०९ जना स्थानीयवासीको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णयअनुसार २०७७ फागुन १८ देखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो ।
हिल्सावासी उत्साहित
उत्तरी चीनसँगको सिमाना हिल्सा बजार व्यवस्थित सहर बन्ने भएपछि हिल्सावासी उत्साहित भएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने भएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको हो ।
एक तह कमको भन्सार महसुल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग
नेपाल वनस्पति घिउ–तेल उत्पादक सङ्घले एक तह कमको भन्सार महसुल हुने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर सो माग गरेको हो । कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको माग सङ्घले गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले भारत सरकारबाट खाने तेलको आयातमा शून्य प्रतिशत भन्सार छुटको नीतिले भारतबाट अनधिकृत रूपमा नेपालमा तेल भि
मलका कारण खेत बाँझै राख्नुपर्ने चिन्ता
धानखेतीको सिजन आउनै लाग्दा सप्तरीका किसान मल नपाएर भौँतारिरहेका छन् । विगत एक महिनादेखि आफ्नो गाउँको आधा दर्जन बढी सहकारी डिलर हुँदै सदरमुकामको कृषि सामग्री केन्द्रसम्म धाउनुभएका जिल्लाको विष्णुपुरका हरिनारायण मण्डल भन्नुहुन्छ, “एक त मल पाइँदैन, पाए पनि २२ सय सरकारी दर पर्ने एक बोरा डीएपी ३५ सयदेखि चार हजारसम्ममा किन्नुपरेको छ । समयमा मल र बीउ नपाएरै गहुँ रोप्न सकेनौँ । फेरि समयमा धान खेती लगाउन नपाउने हो कि ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत भएको छ।