एक तह कमको भन्सार महसुल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, जेठ २३ गते । नेपाल वनस्पति घिउ–तेल उत्पादक सङ्घले एक तह कमको भन्सार महसुल हुने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर सो माग गरेको हो । कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको माग सङ्घले गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले भारत सरकारबाट खाने तेलको आयातमा शून्य प्रतिशत भन्सार छुटको नीतिले भारतबाट अनधिकृत रूपमा नेपालमा तेल भित्रिन थालेकाले यसलाई रोक्नका लागि भारतले लागू गरेको भन्सार शून्यको नीतिलाई नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

महासचिव अमित मोरले सरकारको बजेटले चाउचाउ, बिस्कुट उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् हाल साबिकको व्यवस्थामा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति विरोधाभाषपूर्ण भएको बताउनुभयो । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत हुने खाने तेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगलाई कम महसुल दरमा तयारी खानेकुरा आयात गर्न दिने नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनाएको छ । 

तेल उद्योगहरूले ल्याउने कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको तर बिस्कुट, चाउचाउ उद्योगका लागि भन्दै पाम र पामोलिन तेल आयातका लागि ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तोकिनु नै न्यायोचित नभएको सङ्घको बुझाइ छ । सङ्घका अनुसार प्रशोधित सबै प्रकारका तेल आयातमा यसअघि १५ प्रतिशत महसुल तोकिएको थियो तर अहिलेको बजेटले सीमित केहीलाई लाभ हुनेगरी बिस्कुट, चाउचाउ उद्योगका लागि भन्दै ५ प्रतिशतमा झारेपछि स्वदेशी उद्योगलाई सङ्कटतिर धकेलिएको सङ्घको दाबी छ ।

पाम र पामोलिन तेल आयातका लागि पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तोकिनु नै न्यायोचित छैन

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० यो व्यवस्थाले कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी मालसामान आयात हुने र स्वदेशी उद्योग सङ्कटतिर जाने ठम्याइ सङ्घले गरेको छ । 

नेपालमा घिउ–तेल उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या २२ रहेको छ । यी उद्योग तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी प्रशोधित वनस्पति र सूर्यमुखी तेल निर्यात गर्दै आएको थियो । भारत सरकारले पछिल्लो पटक खाने तेलको मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्तामाथि पर्न गएको मर्काप्रति सचेत भएर आयातमा अबको दुई वर्षसम्म भन्सार शून्य गर्ने नीति लिएको छ ।

भारत सरकारको यस प्रकारको निर्णयले भारतमा भन्दा नेपालमा प्रतिलिटर खाने तेलको लागत मूल्यमै ५० रुपियाँ महँगो पर्ने भन्दै सङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको खाने तेल अब रोकिने र अवैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिने धारणा राख्नुभयो ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रशोधितभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क एक तह कम हुने सरकारी नीतिको अवलम्बनका लागि महासङ्घ तेल उद्योगीसँग सँगसँगै रहेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

अर्कोतर्फ यो व्यवस्थाले साबुन उद्योगलाई समेत असर पार्ने सङ्घले जनाएको छ । स्वदेशी तेल उद्योगले तेल प्रशोधन गर्दा निस्कने फ्याटी एसिड साबुन उद्योगलाई कच्चा पदार्थ हुने गरेको तर अब स्वदेशी तेल उद्योग नै सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आउँदा साबुन उद्योगलाई कच्चा पदार्थ अभाव हुने घिउ–तेल उत्पादक सङ्घको दाबी छ । नेपालबाट यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १० महिनामा ८७।६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको सङ्घले जनाएको छ ।