स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले नेपाल सरकार स्वदेशी उत्पादनको वस्तुलाई सेवामुखी बनाएर रोजगारीलाई बढवा दिन लागेको बताउनुभयो।
एनसेल खरिद–बिक्री अनियमितता : बालुवाटारमा विशेष छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल खरिद–बिक्रीमा भएको अनियमितताको विषयमा विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ।
प्रदेश सभामा राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत
कोशी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले ‘कोशी प्रदेश राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पृथ्वीराजमार्गको कालोपत्रे धमाधम
पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार कार्य अन्तर्गत थप पाँच किलो मिटरको कालोपत्रे सुरु भएको छ। योजना पूर्वी खण्डको काम सुरु भएको हो।
‘एनसेल बिक्री प्रकरण: विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्छ’
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा गहिरो विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभएको छ ।
मूल्य नपाउँदा बिकेन सुठो
अदुवा खेतीको उर्वर भूमि पूर्वी नवलपरासीका किसान यतिबेला अदुवा खन्न, सुठो बनाएर बेच्न व्यस्त छन् । मुख्य नगदेबालीका रूपमा जिल्ला अदुवा उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहे पनि अदुवाको मूल्यमा हरेक वर्ष आउने उतारचढावले किसानलाई चिन्तित बनाएको छ ।
उन्नत जातको आलु उत्पादन
रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा उन्नत रोजिटा जातको पिबिएस दाना आलुको पहिलो पुस्ताको बिउ उत्पादन गरिएको छ । स्क्रिन हाउसभित्र टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट सो आलुको बिउ उत्पादन गरिएको हो । स्क्रिन हाउसमा यस्तो प्रविधिबाट शैलुङमा दोस्रो पटक आलुको बिउ उत्पादन गरिएको हो । यसअघि गएको वर्ष पनि सो प्रविधिबाट आलुको बिउ उत्पादन गरिएको थियो ।
अझै सञ्चालनमा आएन आइसिपी
यहाँस्थित नेपाल–भारत नाकामा तयार भइरहेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आउन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ । सो आइसिपी उद्घाटन गरिएको छ महिना पूरा भएको छ तर अझै सञ्चालनमा आएको छैन । गत जेठ १८ गते नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको सो आइसिपीमा विद्युत् जडानलगायत निर्माणका केही काम पूरा हुन नसकेको हुँदा भारतीय पक्षले हस्तान्तरण नगरेकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइएको छ । उक्त आइसिपीको भारततर्फको निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूरा भइसकेको र नेपालतर्फको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
सात अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरिँदै
सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सात अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले आठ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘च’ बिक्री गर्न लागेको हो । बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री हुने सो ऋणपत्र खरिदका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैरबैङ्क वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्ने छ ।