विवरण दिन अटेर
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ,वैशाख १ गते । फलामे डन्डी उद्योगीहरूले सरकार निर्देशनअनुसार विवरण बुुझाउन अटेर गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यही चैत ८ गते फलामे डन्डीको मूल्य बढ्नुुको कारणसहितको विवरण पेस गर्न दिएको निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना हुन नसकेको हो । विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले विभागको निर्देशन अनुसार दुुई/तीनवटा उद्योगीले बाहेक कसैले पनि मूल्य बढ्नुुको कारणसहितको विवरण बुुझाएका छैनन् ।उहाँका अनुसार नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनले आफ्ना तर्फबाट पठाएको विवरण त्यति चित्तबुुझ्दो नभएपछि विभागले एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगीलाई आआफ्नो उद्योगको मूल्यको विवरण बुुझाउन निर्देशन दिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्को निर्देशन दिएको पनि १५ दिन भयो तर जगदम्बा र हिमाल स्टिल उद्योगबाहेक अन्यको विवरण आएको छैन ।” बजार निरीक्षक अधिकृत पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको बहाना बनाएर मौज्दात सामानको मूल्य बढाउनु कानुनविपरीत भएकाले विभागबाट उद्योगीसँग खरिदका बिलसहितका विवरण माग गरिएको बताउनुभयो । तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नआएमा कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीलाई हतोत्साही गर्नुु सरकारको चाहना नभएको भन्दै एक÷दुुई दिनभित्र यथार्थ विवरण विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिएको दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अटेर गरिरहेमा ती उद्योगीलाई वैशाखको पहिलो सातादेखि अनुुगमन कानुनी कारबाही थाल्छौँ ।”नेपालमा फलामे छड वा डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या २१ वटा रहेका छन् । पछिल्लो पटक छड र डन्डीको मूल्य वृद्धिले गर्दा सानादेखि ठूला निर्माणका आयोजना प्रभावित भएको र मौज्दात छडमा समेत उद्योगीले बढी पैसा लिएको भन्दै विभागमा उजुरीका चाङ नै छन् । उद्योगीहरूले आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले गर्दा डन्डीको भाउ बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । उद्योगहरूले डन्डी उत्पादनका लागि सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने र त्यस्तो कच्चा पदार्थ पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै महँगो भएको बताउँदै आएका छन् । डन्डीको भाउ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै महँगो भएको विभागको अनुगमनबाट पनि पाइएको तर कति बढ्नुपथ्र्यो र कति बढाइयो भन्ने मात्रै अहिलेको खोजीको जनाएको छ । पछिल्ला दुई/तीन महिनामा डन्डीको भाउ प्रतिकेजीमा ३५ देखि ४० रुपियाँसम्म बढेको छ ।
पोखरामा नव वर्ष महोत्सव सुरु
रमेश पौडेल पोखरा, वैशाख १ गते । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी पाँच महिनाभित्रमा पोखरामा बन्दै गरेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने दाबी गर्नुभएको छ । पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घको आयोजनामा पोखरामा बुधबारदेखि सुरु १७औँ फेवा नव वर्ष महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले विमानस्थलको ९३ प्रतशित निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । विमानस्थलको समस्याका रूपमा रहेको रिट्ठेपानी डाँडो काट्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो । त्यस्तै पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइट नयाँ स्थानमा व्यवस्था गर्न पोखरा महानगरलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आलेले लेकसाइडस्थित रत्नमन्दिर र हिमागृह क्षेत्र वैशाखदेखि नै सर्वसाधरणका लागि खुला गरिने योजना रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । यसबाट पर्यटन व्यवसाय थप आकर्षित हुने उहाँको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले थला परेको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पोखराको पर्यटन बसपार्क औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिनुभयो । उहाँले आगामी बजेटमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा होटल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह, गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारी, दीपक कोइराला, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईलगायतले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार विषेश प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपाली नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न आयोजित महोत्सव वैशाख १ गते सम्म चल्नेछ । महोत्सवमा नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र परम्परागत नेपाली खानाको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको वयवसायीले बताएका छन् । पर्यटन, संस्कृति र खानालाई विशेष जोड दिएर महोत्सव सञ्चालन गर्न लागिएको महोत्सव संयोजक एवं आयोजक सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताउनुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले यस्ता उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा परेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ । यो क्षेत्रमा समस्या के के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।” मन्त्री बडूले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा केही समस्या आएको हो कि आफूलाई लागेको भन्दै समस्याको पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि पर्न नसकेको र उद्योगी पनि अलमलमा परेको बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विदेशबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुँदै गैरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषिलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यका तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउ पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योगलगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई हालै २ प्रतिशत वृद्धि गरेकामा यसलाई खारेज गर्दै ५ प्रतिशत नै कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले पालिकाहरूले जथाभावी ढङ्गले उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर बजेट सक्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तल्लो तहमा प्राविधिक विज्ञताको पनि अभाव रहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पारवहनको समस्याको सम्बोधन हुँदै यसैबीच मन्त्री बडूले बुधबार नै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाइएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने बनाउने बताउनुभयो । कोलाकातामा सिपिङ कम्पनीका कारण पारवहनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री बडूको जानकारी दिनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण तथा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ । चेम्बरका प्रतिनिधिले मन्त्री बडूसमक्ष व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि व्यवस्था, आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्नेलगायतका सुझाव चेम्बरले पेस गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादनमार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।उहाँले बैङ्कमार्फत आउने कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरी सोही कोषमार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष मल्लले सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई वाणिज्य बैङ्कमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।
आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप)ले सन् २०२२ (आव २०७८/७९)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै २०२० मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०२१ मा ४ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा भने ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । टर्की र इरानसमेत समेटिएको दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ५.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । २०२२ मा माल्दिभ्सको १२ प्रतिशत, भारतको ९ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.५ प्रतिशत र भुटानको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति २०२२ मा ५.५ र २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको मुद्रास्फीति २०२२ मा १३.४ प्रतिशत र २०२३ मा ८.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । इरान (२६ प्रतिशत), टर्की (१९.४ प्रतिशत) र पाकिस्तान (१०.५ प्रतिशत)ले प्रभाव पारेका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने उच्च छ । भारतको ५ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वस्तु व्यापार कोरोना महामारीपूर्वको अवस्थाको भन्दा १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ तर विकासशील मुलुकको सेवा निर्यात भने महामारीपूर्वको तुलनामा ३३.५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र प्रशान्त द्वीपमा विप्रेषणले उपभोगलाई भरथेग गरिरहेको जनाएको छ ।यो प्रतिवेदनले कोरोना महामारी र बढ्दो विश्वव्यापी जोखिमले अनिश्चितता बढाएकाले आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिका लागि जोखिममा रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न नयाँ समावेशी सामाजिक सम्झौता (न्यु सोसिअल कन्ट्याक्ट) आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले महामारीका अतिरिक्त आपूर्ति व्यवधान, मूल्य वृद्धिको दबाब, ब्याजदर वृद्धि, वित्तीय असहजता र रुस–युक्रेन सङ्कटका कारण सिर्जित आर्थिक गिरावटजस्ता चुनौती यस क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको जनाएको छ । यिनै कारणले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ को ७.१ प्रतिशतको तुलनामा २०२२ मा ४.५ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस क्षेत्रको उदयमान अर्थतन्त्रले सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा अनुमानित दुई खर्ब डलर उत्पादन गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महमारीले यस क्षेत्रका न्यून आय भएका घरपरिवारका ८२ करोड अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सात करोड बालबालिकाको आयआर्जन र विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ । ‘यसको परिणाम भविष्यमा यी व्यक्तिको आयआर्जनको सम्भाव्यता र समग्र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२१ म एसिया प्रशान्त क्षेत्रका आठ करोड ५० लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा धकेलिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयोगले समावेशी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक तथा माध्यामिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्च बढाउन, सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउनेजस्ता नयाँ करका स्रोत खोज्न र करको भार तुलनात्मक रूपमा बढी आय हुनेमा स्थानान्तरण गर्न‘पर्छ ।”
सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । रोजगारीमा रहेकालगायत विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी अवसर सिर्जना गर्न सञ्चित लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हामी सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्दै छौँ । विदेशमा रहेका नेपालीले मासिक दुई/चार हजार डलरसम्म जम्मा गर्न सक्छन् । त्यो कोषलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्नेछौँ । उहाँले सरकारका तर्फबाट रकम थप गरिदिने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको चर्चा गर्दै मुलुक सङ्कटमै पुगेको अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्न‘भयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सतर्क र सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ ।” सोही अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गैरआवासीय नेपालीका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै मुलुक अप्ठ्यारोमै पुगिसकेको नभई गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमिको विकासमा सहभागी गराउने प्रयास थालिएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा रकम जम्मा गर्न र लगानी गर्दा कुनै समस्या र झन्झट छैन, यहाँ लगानी सुरक्षित छ । यहाँ पैसा ल्याउन र लैजान कुनै झन्झट छैन, हामी कहिल्यै डिफल्ट भएका छैनाँै र हुने पनि छैनौँ ।” उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई निश्चित सङ्ख्यामा सेयर आरक्षण गर्ने, केही सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने, वैदेशिक लगानीमा पाँच करोडको मापदण्डमा गैरआवासीय नेपालीका लागि केही सहज बनाउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैङ्कले यसमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँले रकम ल्याउन र लैजान कुनै समस्या नरहेको बरु नेपाली बैङ्कमा रकम जम्मा गर्दा ब्याज धेरै पाइने बताउनुभयो । डा. महतोले भन्नुभयो, “नेपाल डुब्न लागेको होइन, नेपाल स्टेबल छ, पछि कानुन परिवर्तन भए पनि त्यसले असर गर्दैन ।”एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरू डा. कुल आचार्य, रविना थापा, डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेलगायतले गैरआवासीय नेपालीका लागि मातृभूमिसँग जोडिने अवसर आएको बताउँदै सबैले नेपालमा डलर एकाउन्ट खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गर्न‘भयो । उहाँहरूले एनआरएनएले डलर खाता खोल्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा विदेशी विनियमय सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा एनआरएनएले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ६८ अर्ब एक करोड रुपियाँले बचत थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई अर्ब १७ करोडले घाटामा छ ।
डलर पठाउन एनआरएनएको आग्रह
काठमाडौँ, चैत ३० गते । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी अधिकारीको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने भएको छ । सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षता तथा अध्यक्षद्वय बद्री केसी र रविना थापाको उपस्थितिमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आकस्मिक बैठकले देशमा आउन सक्ने आर्थिक सङ्कट समाधानमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शिव बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थालाई समाधान गर्न अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी र अर्थविद्लगायतको उपस्थितिमा बुधबार बृहत् अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय गरेको हो । सो कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालका कुनै पनि बैङ्कमा डलर खाता खोल्न अनुरोध गर्ने र उक्त खातामा कम्तीमा एक हजार डलर पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।यस्तै बैठकले विदेशबाट अनलाइनमार्फत डलर खाता खोल्दा, डलर पठाउँदा, सो खातामा बचतमा राख्दा र आवश्यक परेका बेला उक्त रकम फिर्ता लैजाँदा आउने समस्या तथा मौद्रिक नीतिले गैरआवासीय नेपालीलाई पारेको अप्ठ्यारोका बारेमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन महासचिवद्वय गौरी जोशी र डा. केशव पौडेलको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उपमहासचिव, सचिव रहने प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको प्रवक्ता बरुवालले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सङ्घले कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै सहकोषाध्यक्ष सदस्य रहने गरी डलर खाता खोल्नका लागि चाहिने कागजपत्र, प्रक्रिया र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई जानकारी गराउने र डलर खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । सरकारले विप्रेषण बढाउन पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार मुलुकको आर्थिक परिदृश्यबारे विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदै विप्रेषण अभिवृद्धिमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
छ रूपियाँमा एक छाक खाना
खाना पकाउन विद्युतीय पद्धति प्रयोग गरेमा परम्परागत र एलपी ग्यासभन्दा आधा सस्तो पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जनताका लागि ऊर्जा तथा वातावरण विकास संस्था (पीडा)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पाँच जनाको परिवारको एक छाक खाना इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा पकाउँदा जम्मा छ रुपियाँ २७ पैसा मात्र खर्च लाग्छ ।
असिनापानीले किसानको बालीमा ठूलो क्षति
बिष्णुप्रसाद पोखरेलदमक, चैत २९ गते । आईतवार दिउँसो झापामा आएको हावाहुरीसहितको असिनापानीले किसानले लगाएको बालीमा ठूलो असर गरेको छ । किसानले लगाएको मकै र चैते धान, बेमौसमी तरकारी खेतीमा असर गरेको हो । किसानहरुका बाख्रा तथा कुखुरा फर्महरु पनि हावाहुरी र असिनाले भत्काइदिएको कृषकको भनाई छ ।जिल्लाका १५ वटै पालिकामा हावाहुरीसहितको असिनापानीले क्षति गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाकाअनुसार स्थानीय पालिकामार्फत क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण भने तयार भइनसकेको केन्द्रको भनाई छ ।झापाको कचनकवलका अगुवा किसान नबराज भट्टराईकाअनुसार घोगा निस्कन शुरु गरेको मकै र पसाउन लागेको अगुवा धानमा क्षति पुगेको छ । लगातर आधा घण्टाभन्दा बढी समय आएको असिनापानीले खेतीबारीमा लगाएको बाली नाश गरेको छ, भट्टराईले भन्नुभयो ।झापा दमकका किसान नारायण योङहाङ्गकाअनुसार १० कठ्ठामा लगाएको कुरिलो खेतीमा पनि असिनापानीले असर पुगेको छ । दैनिक ७० केजीसम्म उत्पादन हुँदैआएको कुरिलो अहिले आधा घटेको छ । टुसाएर बाहिर निस्किएको कुरिलो सबै असिनाले भाँचेर नाश गरेको उहाँले बताउनुभयो ।झापाको कमल गाउँपालिकामा पनि सबैजसो वार्डमा असिनापानीको असर परेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रेम पोखरेलकाअनुसार किसानले लगाएको मकैबाली, धानबाली र तरकारी खेतीमा धेरै असर गरेको छ । कमल गाउँपालिका ६ का खोमप्रसाद निरौलाले ५ कठ्ठाभन्दा बढी जमिनमा लगाएको काँक्रो खेती सोत्तर बनेको छ । हावाहुरी र असिनाकाकारण किसानको ठूलो क्षति भएको भन्दै किसानलाई क्षतिपुर्ति दिन स्थानीय राजनीतिक दलहरुले स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतितोला दुई सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं, चैत २८ गते । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई सयले घटेर एक लाख एक सय रुपियाँ तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख तीन सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार छ सय तोकिएको छ । यसको मूल्य आइतबार प्रतितोला ९९ हजार आठ सय थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर रही प्रतितोला एक हजार ३६५ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ९४१ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण
काठमाडौं, चैत २३ गते । सन २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो।एडीबीका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियाे। यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीले जनाएको छ।यसैगरी, नेपालको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२० मा ६ दशमवलव २ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति गत आर्थिक वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फिति ६ दशमलव २ प्रतिशत रहने एडीबीले बताइएको छ।
महँगियो तरकारी
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत २४ गते । दुई सातायता हरियो तरकारी महँगिएको छ । तरकारी भाउ बढेसँगै आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । उपत्यकावासीको मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसक्दा भाउ बढेको हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार एक सय टन तरकारी भित्रिने गरेकोमा अहिले घटेर ६०० टनमा सीमित हुँदा मूल्यबढेको हो । उपभोक्ताको मागअनुसारको गुुणस्तर र मूल्यको तरकारी नआउँदा व्यापारी पनि समस्या छन् । कालीमाटी थोक व्यापार संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले केही दिनदेखि बजारमा महँगो मूल्यको कम तरकारी आपूर्ति भएकाले आफूहरूलाई बिक्री गर्नसमेत समस्या भएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि गोलभेँडा, हरियो साग, (रायो, पालुङ्गो, चमसुर, तोरी, मेथी) घिउ सिमी, काँक्रो, लौका, मटरकोसा, आलु, मूला, पाकेको फर्सीलगायतका तरकारी महँगिएका छन् । दुई साताको अवधिमा गोलभेँडा र हरियो साग दोब्बरभन्दा बढीले महँगिएको थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले केही दिनअघिसम्म धार्नी र ढक तरकारी किन्न आउने ग्राहकले अहिले केजीमा मात्रै भाउ सोध्न र किन्न आउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “हाल आन्तरिक उत्पादन कम भएको र भारतबाट आउने बोडी, गोलभेँडा, भिन्डी, भेडेखुर्सानी, परवरलगायतका तरकारी आए पनि ढुवानीका कारण मूल्य छोइसाध्यै छैन,” अध्यक्ष आचार्यले थप्नुभयो ।अनुगमन भएनपसलपिच्छे फरक मूल्य भएकाले पनि उपभोक्ता अन्योलमा छन् । बजार अनुगमन, नियमन र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो तर विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारभाउ बढ्नुमा सरकारी निकाय मौन बसेको आरोप उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेनाले तरकारी र फलफूलको भाउमा मनपरी हुँदा पनि यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीले मनलाग्दी गर्न थालेको बताउनुभयो ।बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले उजुरी आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने संस्कृतिले बजारमा कालोबजारी र व्यापारीको मनपरी फस्टाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले तरकारी र फलफूल महँगिएको कुनै उजुरी नभएकाले तत्काल विभागले तरकारी लक्षित भएर अनुगमन गर्ने योजना नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।कालीमाटी तरकारी बजार समितिको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना गोलभेँडाको मूल्य दोब्बर भएको छ । थोक मूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीले पनि मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदै आएका छन् ।एक महिनाअघिसम्म प्रतिकेजी २८ देखि ३० रुपियाँ किनबेच भएको गोलभँडा अहिले थोकमै ७० रुपियाँ छ भने खुद्रामा यसको मूल्य १२५ रुपियाँ माथि छ । उपत्यकावासीको मागको झन्डै ५५ प्रतिशत मात्रै तरकारी आयात हुनुले भाउ आकाशिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार यो बेलामा कालीमाटी बजारमा धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट तरकारी आउँछन् । यो समयमा काठमाडौँमा खपत हुने तरकारीको आधा हिस्सा छिमेकी जिल्लाबाटै आउने भएकाले तरकारीको अभाव नहुने श्रेष्ठको दाबी छ ।
नेपालले ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने
काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपालको भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणअनुरूप यस्तो अनुमति प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ ।संयुक्त दृष्टिकोणको घोषणामा उल्लिखित सहकार्यका तीन क्षेत्रमध्ये नेपाल–भारत विद्युतीय व्यापारलाई व्यावसायिक हिसाबले सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको एक साता नबित्दै सरकारी स्वामित्वका तीन र एक निजी प्रवद्र्धकको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार प्रवेशका लागि त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयमार्पmत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण(एनभीभीएन)ले अनुमति दिएको हो ।नेपालले अब जुनसुकै बेला चार जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अनुमति पाएका आयोजनामा कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्य मस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ को ४१ मेगावाट छ ।यसअघि गत कात्तिकमा १५ मेगावाटको त्रिशूली र २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय विद्युत्को खुला बजार ‘डे अहेड मार्केट’मा बिक्री गर्ने अनुमति पाएर बिक्रीसमेत सुरु भएको थियो ।यस अनुमतिसँगै संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र यसले नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित हुँदै गएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । नेपालको बिजुलीको बजार थप सुनिश्चित हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “अब नेपालमा बढी भएको बिजुली निर्यात भई दुई देश बीचको व्यापार घाटामा कमीआई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।” थप जलविद्युत् आयोजनाको पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।जल प्रवाही आयोजनाको पीपीए हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) पनि छिट्टै खोलिने जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक खपत विस्तार भइरहेको र विद्युत् निर्यात पनि थप सुनिश्चित हुँदै गएकाले केही जल प्रवाही (आरओआर) का आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने बाटो खोल्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको वर्गीकरण गरेको छ । २०७५ वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २० देखि २५ प्रतिशत र जलायशयुक्त आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत र पाँचदेखि १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने तोकिएको छ ।यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल प्रवाहका लागि पाँच हजार दुई सय र अर्धजलाशयका लागि चार हजार पाँच सय र बाँकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्ने कोटा तोकेको थियो ।सोअनुसार जल प्रवाहीको कोटा पूूरा भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि यस्ता आयोजनासँग थप पीपीए गरेको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार प्राधिकरणमा १० हजार ३९० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन् । दुलालले पूर्ण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पीपीए खुल्नु तुलनात्मक रूपले खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।“सरकारले केही सकारात्मक सञ्चार गरेको छ, तर यो पर्याप्त होइन”, आयोजना निर्माणका लागि तयार भएका सबै आयोजनासँग पीपीए गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सो कोटा संशोधन गरेर आरओआरका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । “मन्त्रालयले यो विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“देशभित्र पनि माग बढ्ने र भारत निर्यात पनि सहज बन्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई समीक्षा गरेर उपयुक्त आवेदकसँग पीपीए गर्नेछ ।”मन्त्रालयले जलाशयका लागि निर्धारित कोटाबाट १० देखि १५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा आरओआरका लागि दिन खोजेको छ । यसअनुसार थप करिब दुई हजार मेगावाट आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्नसक्ने देखिएको छ ।
