महँगियो तरकारी
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत २४ गते । दुई सातायता हरियो तरकारी महँगिएको छ । तरकारी भाउ बढेसँगै आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । उपत्यकावासीको मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसक्दा भाउ बढेको हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार एक सय टन तरकारी भित्रिने गरेकोमा अहिले घटेर ६०० टनमा सीमित हुँदा मूल्यबढेको हो । उपभोक्ताको मागअनुसारको गुुणस्तर र मूल्यको तरकारी नआउँदा व्यापारी पनि समस्या छन् । कालीमाटी थोक व्यापार संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले केही दिनदेखि बजारमा महँगो मूल्यको कम तरकारी आपूर्ति भएकाले आफूहरूलाई बिक्री गर्नसमेत समस्या भएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि गोलभेँडा, हरियो साग, (रायो, पालुङ्गो, चमसुर, तोरी, मेथी) घिउ सिमी, काँक्रो, लौका, मटरकोसा, आलु, मूला, पाकेको फर्सीलगायतका तरकारी महँगिएका छन् । दुई साताको अवधिमा गोलभेँडा र हरियो साग दोब्बरभन्दा बढीले महँगिएको थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले केही दिनअघिसम्म धार्नी र ढक तरकारी किन्न आउने ग्राहकले अहिले केजीमा मात्रै भाउ सोध्न र किन्न आउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “हाल आन्तरिक उत्पादन कम भएको र भारतबाट आउने बोडी, गोलभेँडा, भिन्डी, भेडेखुर्सानी, परवरलगायतका तरकारी आए पनि ढुवानीका कारण मूल्य छोइसाध्यै छैन,” अध्यक्ष आचार्यले थप्नुभयो ।अनुगमन भएनपसलपिच्छे फरक मूल्य भएकाले पनि उपभोक्ता अन्योलमा छन् । बजार अनुगमन, नियमन र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो तर विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारभाउ बढ्नुमा सरकारी निकाय मौन बसेको आरोप उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेनाले तरकारी र फलफूलको भाउमा मनपरी हुँदा पनि यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीले मनलाग्दी गर्न थालेको बताउनुभयो ।बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले उजुरी आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने संस्कृतिले बजारमा कालोबजारी र व्यापारीको मनपरी फस्टाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले तरकारी र फलफूल महँगिएको कुनै उजुरी नभएकाले तत्काल विभागले तरकारी लक्षित भएर अनुगमन गर्ने योजना नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।कालीमाटी तरकारी बजार समितिको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना गोलभेँडाको मूल्य दोब्बर भएको छ । थोक मूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीले पनि मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदै आएका छन् ।एक महिनाअघिसम्म प्रतिकेजी २८ देखि ३० रुपियाँ किनबेच भएको गोलभँडा अहिले थोकमै ७० रुपियाँ छ भने खुद्रामा यसको मूल्य १२५ रुपियाँ माथि छ । उपत्यकावासीको मागको झन्डै ५५ प्रतिशत मात्रै तरकारी आयात हुनुले भाउ आकाशिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार यो बेलामा कालीमाटी बजारमा धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट तरकारी आउँछन् । यो समयमा काठमाडौँमा खपत हुने तरकारीको आधा हिस्सा छिमेकी जिल्लाबाटै आउने भएकाले तरकारीको अभाव नहुने श्रेष्ठको दाबी छ ।
नेपालले ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने
काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपालको भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणअनुरूप यस्तो अनुमति प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ ।संयुक्त दृष्टिकोणको घोषणामा उल्लिखित सहकार्यका तीन क्षेत्रमध्ये नेपाल–भारत विद्युतीय व्यापारलाई व्यावसायिक हिसाबले सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको एक साता नबित्दै सरकारी स्वामित्वका तीन र एक निजी प्रवद्र्धकको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार प्रवेशका लागि त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयमार्पmत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण(एनभीभीएन)ले अनुमति दिएको हो ।नेपालले अब जुनसुकै बेला चार जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अनुमति पाएका आयोजनामा कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्य मस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ को ४१ मेगावाट छ ।यसअघि गत कात्तिकमा १५ मेगावाटको त्रिशूली र २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय विद्युत्को खुला बजार ‘डे अहेड मार्केट’मा बिक्री गर्ने अनुमति पाएर बिक्रीसमेत सुरु भएको थियो ।यस अनुमतिसँगै संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र यसले नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित हुँदै गएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । नेपालको बिजुलीको बजार थप सुनिश्चित हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “अब नेपालमा बढी भएको बिजुली निर्यात भई दुई देश बीचको व्यापार घाटामा कमीआई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।” थप जलविद्युत् आयोजनाको पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।जल प्रवाही आयोजनाको पीपीए हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) पनि छिट्टै खोलिने जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक खपत विस्तार भइरहेको र विद्युत् निर्यात पनि थप सुनिश्चित हुँदै गएकाले केही जल प्रवाही (आरओआर) का आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने बाटो खोल्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको वर्गीकरण गरेको छ । २०७५ वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २० देखि २५ प्रतिशत र जलायशयुक्त आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत र पाँचदेखि १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने तोकिएको छ ।यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल प्रवाहका लागि पाँच हजार दुई सय र अर्धजलाशयका लागि चार हजार पाँच सय र बाँकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्ने कोटा तोकेको थियो ।सोअनुसार जल प्रवाहीको कोटा पूूरा भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि यस्ता आयोजनासँग थप पीपीए गरेको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार प्राधिकरणमा १० हजार ३९० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन् । दुलालले पूर्ण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पीपीए खुल्नु तुलनात्मक रूपले खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।“सरकारले केही सकारात्मक सञ्चार गरेको छ, तर यो पर्याप्त होइन”, आयोजना निर्माणका लागि तयार भएका सबै आयोजनासँग पीपीए गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सो कोटा संशोधन गरेर आरओआरका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । “मन्त्रालयले यो विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“देशभित्र पनि माग बढ्ने र भारत निर्यात पनि सहज बन्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई समीक्षा गरेर उपयुक्त आवेदकसँग पीपीए गर्नेछ ।”मन्त्रालयले जलाशयका लागि निर्धारित कोटाबाट १० देखि १५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा आरओआरका लागि दिन खोजेको छ । यसअनुसार थप करिब दुई हजार मेगावाट आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्नसक्ने देखिएको छ ।