१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, चालु आवकोभन्दा अर्ब कम
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन समयानुकूल कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरिने
सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाएको छ ।
स्वरोजगार सबै नागरिकलाई पेन्सन
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुनेगरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
एक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र
सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ ।
आधुनिक जीवनको आधार : सूचना प्रविधि र सञ्चार
आधुनिक जीवनको आधार: सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने सरकारले जनाएको छ ।
दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच
सरकारले दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ ।
सहरी विकासको बजेट झण्डै दोब्बर
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याएको छ ।
बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने
सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।
३० अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
काठमांडौका थप ४४ स्थानमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ ।
नारायणगढ बुटवल खण्ड सडक विस्तारलाई ३१ अर्ब २ करोड
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताउनुभएको छ ।
कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने
सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन, चालु आवभन्दा २३ अर्ब बढी
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने
सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ रु. ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन गरिने
सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा झण्डै दुई खर्ब बजेट विनियोजन
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने सरकारको घोषणा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ ।
आठ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने, हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाइने
आठ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बजेट कटौती
सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने
सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
