काठमाडौं, जेठ १५ गते । आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ । उहाँले एक वर्षभित्र नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गरिने बताउनुभयो ।
आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ भएको छ ।
रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइ उहाँको भनाइ छ ।
सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडिलाटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, ७०।३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।
सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा मात्रै बजेट दिएपछि ऊर्जा क्षेत्रको बजेट पनि घट्यो
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आवको भन्दा २१ अर्ब रुपियाँले कम हो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले सम्पन्न हुने खालका रणनीतिक आयोजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा जस्ता विकासे मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको जानकारी दिनुभयो ।
चालु आवका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
