वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाइने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भई साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।
वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताउनुभएको हो ।
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ल्याए दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ ।
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज, सवारी साधन खरिद नगर्ने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताउनुभएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने
अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सुचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको हो ।
२५ लाखसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै
सरकारले २५ लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुराना सरकारी गाडीहरू ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने
सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ ।
आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने
सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ ।
२० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, एउटै प्रकृतिका संस्थालाई गाभिने
सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ हुने प्रक्षेपण
सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ ।
धेरै आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा रोक
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको बताउनुभएको छ ।
वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम, आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता आएन
सरकारले आगामी आबका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारको प्राथमिकता : कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजना मात्रै
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आवको खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड, ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत (प्रत्यक्ष प्रसारण)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।
सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आव २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गर्नुभएको हो।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ९४ करोड ११ लाख
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ९४ करोड ११ लाख १२ हजार ५०० रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबारदेखि सूरु भएको ११ औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
तानसेन नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ३९ करोड
तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १ अर्ब ३९ करोड १८ लाख ९३ हजार ५४ रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । एघारौं नगरसभाको अधिवेशनमा उपप्रमुख प्रतिक्षा सिंजालीले चालु खर्चतर्फ ७५ करोड ९३ लाख ७५ हजार ९ सय बयालिस र पूँजिगततर्फ ६३ करोड २५ लाख १७ हजार १ सय १२ विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
सात स्थानीय तहले ल्याए नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
सिन्धुलीको नौ वटा स्थानीय तहमध्ये सात वटाले शुक्रबारसम्म आगामी आर्थिक बर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्बजनिक गरेका छन् ।
कैलारी गाउँपालिकाको बजेट ५९ करोड २५ लाख रुपियाँ
कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ५९ करोड २५ लाख २१ हजार रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
