उदयपुरका सातवटा पालिकाद्वारा बजेट सार्वजनिक
चारवटा नगरपालिका र चारवटा गाउँपालिका गरी आठवटा स्थानीय तहहरू रहेको उदयपुर जिल्लाका सातवटा पालिकाले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ लागि अनुमानित आय व्यय तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरको बजेट तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८० र २०८१ का लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाखको अनुमानित विनियोजन पेस गरेको छ ।
सात प्रदेशको बजेट पौने तीन खर्ब : बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी
सात प्रदेशले आागामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने तीन खर्बको बजेट ल्यएका छन् । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
मधेश प्रदेशको ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि कूल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको राजश्व तथा व्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश : ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ।
मधेश प्रदेशको बजेट भाषण
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले शुक्रबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख (पूर्णपाठसहित)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट (प्रत्यक्ष प्रसारण)
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत भएको छ । शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बागमती प्रदेशको बजेट (प्रत्यक्ष प्रसारण)
राममणि दाहालहेटौँडा, असार १ गते। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा बजेट पेश गर्नुभएको हो।
कोशी प्रदेश : ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको सभाहलमा अध्यादेशबाट ल्याउनुभएको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो।
बहसमा संसद् विकास कोष
करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७७/७८ को बजेटमार्फत खारेज गर्नुभएको थियो । अहिले सांसद कोष पुनः ब्युँताउँदा यसको अर्थ के हो भन्ने छलफलको विषय बनेको छ ।
कुन–कुन वस्तु र सेवामा भए करका दर हेरफेर
सरकारले सोमबार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा करलगायतमा हेरफेर गरिएको हो ।
२०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने
सरकारले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा इन्डोर फिल्म स्टुडियो बनाइने
नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
साना करदातालाई सुविधा : चार चार महिनामा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने
सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, चालु आवकोभन्दा अर्ब कम
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन समयानुकूल कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरिने
सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाएको छ ।
स्वरोजगार सबै नागरिकलाई पेन्सन
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुनेगरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
एक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र
सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ ।
आधुनिक जीवनको आधार : सूचना प्रविधि र सञ्चार
आधुनिक जीवनको आधार: सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने सरकारले जनाएको छ ।
