काठमाडौं, जेठ १५ गते। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। उहाँले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो।
उहाँले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने बताउनुभयो। उहाँले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री महतले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। जसमध्ये चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको हो। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो अपेक्षा गरेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तय गर्ने बताउनुभयो ।
