इन्धन खरिद गर्न ऋण खोज्दै
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौैँ, वैशाख २ गते । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग दुई अर्ब रुपियाँ ऋण मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटामा चुलिँदै गएको छ । आगामी दिनमा तेल खरिद गर्न रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सञ्चित कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम सकिएपछि सरकारको जमानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत दुई अर्ब ऋण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । “इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्नका लागि अपुग भएकाले ऋण मागेका छौँ,” साहले भन्नुभयो, “आगामी २३ अप्रिलमा आईओसीलाई इन्धन खरिदको १४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न‘पर्नेमा निगमलाई दुई अर्ब रुपियाँ अपुग छ ।”“राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत ऋण लिनका लागि सरकार जमानत बस्नुपर्छ,” साहले भन्नुभयो, “यसका लागि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छाँै ।” साहका अनुसार निगमसँग भएको १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको १४ अर्ब रुपियाँ सकिसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गए पनि सोअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७७/७८ वर्ष निगम नाफामा थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले निगम नाफा कमाएको थियो । जसका कारण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारसम्म निगमले १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा जम्मा गरेको छ । कोभिडका कारण गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उत्पादन कम भएसँगै मूल्य बढ्न थाल्यो । त्यसको स्थानीय बजारमा प्रभाव पर्न थाल्यो । निगम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७० सम्म घाटामा गएको थियो । सो अवधिको बीचमा एक वर्ष (२०६५/६६)मा भने नाफामा गयो । सो अवधिमा लामो समयसम्म घाटामा गएर निगमको ऋण ३७ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला निगमले सरकार जमानत बसेर बैङ्कमार्फत ऋण लिएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको थियो । आव २०७१/७२ पछि लगातार छ वर्ष नाफामा गएको निगम गत वर्षदेखि मूल्य बढेको कारण घाटामा गएर ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको साह बताउनुहुन्छ । हाल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३० करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिलेको खरिद तथा बिक्री मूल्यका आधारमा एक महिनामै १० अर्ब रुपियाँ घाटा पुगेको छ । पछिल्लो पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि गत महिना नौ अर्ब २७ करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्न‘परेको निगमले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म निगम ३३ अर्ब ४० करोड घाटामा गएको छ । निगमलाई सबैभन्दा धेरै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । यस्तै पेट्रोल प्रतिलिटर २२ रुपियाँ ९८ पैसा र डिजल २८ रुपियाँ घाटा रहेको छ । मट्टीतेल प्रतिलिटरमा छ रुपियाँ ९९ पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकमा १७ रुपियाँ र बाह्यमा ६७ रुपियाँ ६५ पैसा नाफामा रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २७ र डिजेल २० रुपियाँ सस्तो रहेको छ ।दुई खर्बको इन्धन आयातनिगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १५ चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै साउनदेखि १५ चैतसम्म १२ लाख २४ हजार ५१२ किलोलिटर डिजल, पाँच लाख १९ हजार १८ किलोलिटर पेट्रोल, ११ हजार ७७८ किलोलिटर मट्टीतेल, एक लाख ८५ हजार ५६ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास भने तीन लाख ७२ हजार ८१३ मेट्रिक टन आयात भएको छ । बजारमा मासिक पेट्रोल ६१ हजार किलोलिटर, डिजल एक लाख ४४ हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ । यस्तै मट्टीतेल एक हजार ३८५ किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ हजार ७७१ किलोलिटर मासिक खपत हुने गर्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास ४३ हजार ८६० मेट्रिक टन खपत हुने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ ।
दलहरूले एउटै चुनाव चिह्न लिन समस्या पर्ने
इश्वरचन्द्र झाकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा जुन राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न लिने हो त्यसपछि पनि सोही दलको नै प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै चुनाव चिह्न नभई अन्य दलको चुनाव चिह्न लिएर मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा आयोगले सोसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ट्याएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “सम्बन्धित दलको आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेर टिकट दिएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाउने हो, आयोगले उम्मेदवारलाई उक्त चुनाव चिह्न भएको दलको पहिचान गर्छ ।” स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समेत राजनीतिक दलले खडा गरेको उम्मेदवारको हकमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालबीच बुधबार स्थानीय तह निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिबमोजिम राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । दुवै दलबीच भएको सहमतिअनुसार निर्वाचित भएपछि पनि राप्रपा नेपालमै आबद्ध रहनेछन् तर निर्वाचन ऐनले उक्त सहमतिलाई पहिचान नगर्ने देखिएको छ । ऐनले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिह्न परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ‘निर्वाचनबारे संशय नगरौँ’निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने प्रस्ट्याएको छ । आयोगले निर्वाचन वैशाख ३० मा हुने÷नहुनेबारे जिम्मेवार नेताबाट टिप्पणी आएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीबारे गर्दै आएको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको छ, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको संशय गर्ने अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ ।” आयोगले निर्वाचनको विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रहसमेत गरेको छ । समग्र अर्थतन्त्र आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी चुनावमा आउन इच्छुक रहेकाले मतदानको मिति पर सारेर भए पनि आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यस्तो धारणा राख्नुुभएको थियो । ७० लाख मतपत्र छापियोनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७० लाख ३३ हजार मतपत्र छाप्ने कार्य पूरा भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र छाप्ने जनाएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ३९ जिल्लाको मतपत्र छपाइ टुङ्गिएको छ । “हाल दैनिक आठ लाख मतपत्र छाप्ने कार्य भइरहेको छ,” आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । ६५ संस्थाले पर्यवेक्षण गर्नेनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६५ वटा संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । आयोगले चैत १३ गते सूचना प्रकाशन गरी पर्यवेक्षणका लागि १५ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम ६५ वटा संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।६५ वटा संस्थाले २० हजार ४६७ जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ११ हजार ६९४ पुरुष र आठ हजार ४८२ महिला तथा २९१ जना अन्य रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेर पर्यवेक्षण अनुमतिको निर्णय दिनेछ । स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरका पर्यवेक्षण संस्थाले मात्रै निवेदन दिएका थिए ।
नयाँ वर्ष, मधेस र भ्रष्टाचार
धर्मेन्द्र झाहिन्दु मान्यताअनुसारको पात्रोमा एउटा अर्को नयाँ वर्ष थपिएको छ । यस आधारमा बिहीबारदेखि विक्रम संवत् २०७९ प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसो त पात्रोको पाना पल्टिनुको मात्र कुनै अर्थ हुँदैन । तिथि मिति स्वयंमा महìवपूर्ण हुँदैनन् । त्यसलाई त मानवीय व्यवहारले महìवपूर्ण बनाउने हो । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमार्फत नयाँ वर्ष र मधेसका सन्दर्भमा केही विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । मधेस÷तराईमा यो नयाँ वर्ष (पहिलो र दोस्रो दिन) जुडशीतल, सिरुवा, वैशाखी आदि अनेक नाममा मनाइएको छ, मनाउने क्रम जारी छ । जेसुकै नाम दिइए पनि सारमा यी उत्सव आयोजनाको सार त के हो भने विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यका लागि उचित योजना बनाउनु । प्रश्न उठ्छ, तर के मधेसमा यसो गर्न सकिएको छ त ? उत्तर सहज छ, मधेसमा मात्र होइन नेपालमै कुनै पनि समाज र समुदायमा विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यको जोहो गर्ने मान्यता लगभग अन्त्य भइसकेको छ । कुरा मधेसकै उठेको छ, यसैबारे केन्द्रित हुने प्रयत्न गरौँ । अन्य प्रदेशजस्तै यो प्रदेशमा पनि अहिले चुनावी रन्को छ । राजनीतिक दलको चुनावी सक्रियता बढेको छ । विगतमा कहिले पनि जनताका बीचमा जान आवश्यक नठान्ने राजनीतिक दलहरू यतिखेर घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने लहर चलेको छ । आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्न नेताहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ? यस्तोमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ, के अब पनि जनताले विगतको जस्तै नेताको आश्वासन र व्यवहारमाथि विश्वास गरिरहने ? नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको अन्त्यतिर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुशासन र विकास प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । जनता यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । जनताले दल र नेतालाई तिनको विगतको गतिविधिका बारे प्रश्न गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा जनकपुरमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या अर्थात् चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म सम्पन्न जनकपुर साहित्य, कला तथा नाट्य महोत्सवका क्रममा आयोजित वैचारिक सत्रहरूमा उठान भएका विषय निकै महìवपूर्ण छन् । महोत्सवका एजेन्डालाई सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गर्न सकेमा मधेसमा नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना हुन सघाउ पुग्नेछ । महोत्सवमा, मधेसको राजनीति, अर्थ, पर्यटन, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, अन्तर सामुदायिक सम्बन्ध आदिका बारेमा बृहत बहस भएको स्मरणीय छ । वास्तवमा प्रश्न नगरी उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन र जबसम्म उत्तर प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि प्रकारको सूचना प्राप्त गर्ने कुरा सम्भव छैन । महोत्सवमार्फत केही प्रश्न उठानको प्रयास भएको छ, जो सुखद छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन । मधेसका सर्वसाधारण जनताले अगाडि बढेर सम्बद्ध राजनीतिक दल र नेतालाई प्रश्न गर्नु जरुरी छ, मधेसको अपेक्षित विकास किन हुन सकेन ? विगतका आश्वासन किन पूरा भएनन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दाले किन प्राथमिकता पाएनन् ? मधेसमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ – सैयाँ भए कोतवाल तो अब डर काहेका ? यसको अर्थ हुन्छ– पति नै पुलिस अर्थात् रक्षक भएपछि केको डर अथवा कसको डर ? यो भनाइ हालको मधेसमा पूर्णतः लागू हुन्छ भनेर भनियो भने अनुचित हुने छैन । सारमा, सत्तामा रहेकाहरूका आफ्ना र नजिकका मानिसले कसैसँंग डराउनु आवश्यक छैन, उसले जे गरे पनि हुन्छ, ऊ नियम कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने यो भनाइको आशय हो । मधेसमा पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ यो भनाइ पूर्णतः चरितार्थ भएको पाइन्छ । जसको हातमा सत्ताको साँचो छ उसैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । मधेसमा एकथरि मानसिकता विकसित भइरहेको छ– आफ्नै नजिकका, पार्टीका, नाताका पर्नेहरू सत्तामा छन् भने जे गरे पनि हुन्छ कुनैखाले सजायको कसुरदार भइरहनु आवश्यक छैन । यहाँ उपर्युक्त भनाइको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई जोड्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन विकसित भनिएका देशमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ । नेपाल र अन्यत्रमा फरक के मात्र हो भने, अन्यत्र भ्रष्टाचारको मुद्दाको छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र दोषीलाई कारबाही पनि गरिन्छ तर नेपालमा केही पनि हुँदैन । दोषी अनियमित तरिकाले कमाएको पैसाको भरमा रवाफ देखाउँछ र समाजमा कथित सम्मान प्राप्त गर्न खोज्छ । पैसालाई महìव दिइने हाम्रोजस्तो समाजमा उसैले सम्मान पाउँंछ पनि । यसो नहुँदो हो त हाम्रा आधाभन्दा बढी नीतिनिर्माता, विधायक तथा जनप्रतिनिधि समाजमा अस्वीकृत नभई शानका साथ छाती फुकाएर सायद सडकमा हिँंड्ने थिएनन् । मधेसलगायत सम्पूर्ण नेपालको अवस्था यही नै छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार जहाँ पनि व्याप्त छ तर मधेसमा हुने भ्रष्टाचारको बढी चर्चा सुनिन्छ । निर्वाचनको मुखमा अहिले नेपालका प्रत्येक जनताले मत माग्न आउनेसँग माथि उल्लिखित सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिकर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन् ? कसरी तिनले आलिशान बङ्गला बनाउँछन् ? तिनले कसरी महँगा गाडी चढ्छन् ? पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो चासोको विषय बनेको छ । निर्वाचित हुनुअघि आफूजस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुने वित्तिकै कसरी सम्पत्तिबाल हुन पुग्यो ? जनतामा खुल्दुली हुनु र शङ्का उब्जिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै अर्र्जेको अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शङ्का जन्माउँछ । त्यसरी अनियमित तरिकाबाट धन कमाएकाले आफूले अर्जेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । भारतका पूर्व अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री पी चिदम्बरमको भनाइ स्मरणीय छ । उहाँले दक्षिण एसियाली राजनीति र यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताको सन्दर्भ उप्काउँदै यस क्षेत्रमा राजनीतिलाई पेसा बनाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राजनीति सेवा हुनुपर्नेमा पेसा बनेको छ । मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने आज मधेसका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता यही अवस्थामा छन् । झट्ट हेर्दा बेरोजगार तर जीवनशैली रवाफपूर्ण ।राजनीति पेसा बन्दा त्यसबाट निश्चित पनि अर्थोपार्जनको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिको अवरणमा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा सुधारको प्रस्ताव गर्दै चिदम्बरम् सुझाव दिनुहुन्छ, राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । यस भनाइको आशय जीविकोपार्जनका लागि रोजगार आवश्यक छ । रोजगारको अभावमा व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्न अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सक्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिकर्मीको अवस्था पनि यस्तै छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी बेरोजगाार छन् तर उनीहरूको जीवनशैली भव्य छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ताले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ । स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले अनियमित तरिकाले नै अर्थात् भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् तर तिनमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउने कुरा त परै जाओस् अनुसन्धानको दायरामा समेत आएका छैनन् । मधेसलगायत नेपालमा कहीँ पनि भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने न कानुनकै अभाव छ न त निकायकै तर यस्ता घट्नाको न छानबिन नै हुने गरेको छ न त कुनै कारबाही नै । केही घट्नामा छानबिन नै नभएको भने होइनन् तर ती अपवाद मात्र हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ ले यस सन्दर्भमा सबैलाई उत्प्रेरित हुने शक्ति प्रदान गर्न सकोस् । सबैमा शुभकामना ।
चैतमै भयो असारे विकास
नगेन्द्र सापकोटा काठमाडौँ, वैशाख २ गते । अरू बेला असारमा पानी पर्दै गर्दा बन्ने बाटा र ढलजस्ता निर्माणकार्य यस वर्ष फागुन, चैतमै भए । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सकिन अझै तीन महिना बाँकी छँदै त्यस्ता केही आयोजना बन्द पनि भइसके । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा हतार गरेर काम गरिने र त्यस्ता कामको गुणस्तर कमजोर हुनेहुँदा त्यसलाई असारे विकास भन्ने गरिन्थ्यो । अरू बेला भर्खर–भर्खर सुरु हुने काम यस वर्ष भने वैशाख नलाग्दै त्यस्ता केही आयोजना सकिएका हुन् । सामान्यतः असारमा हुने विकास निर्माणकार्य चैतमै सकिएका हुन् । यो वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले सबै स्थानीय तहको सरकारबाट हुने चालू आवका विकासका योजना ०७८ चैत मसान्तभित्रै सकिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले गत असारमा गाउँ र नगर सभाले विनियोजन गरेका अधिकांश योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको जनाएका छन् ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले सबै पालिकाले विकासका योजना चैत मसान्तभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले हामी जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूले सुरु गरेका योजना आफ्नै कार्यकालमा सक्न योजनाको नियमित अनुगमन र ताकेता गरेका छौँ । ठेकेदारले पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि योजना सुरु गर्न र भुक्तानी लिन समस्या हुने डरले काम चैतभित्रै सम्पन्न भएका हुन् ।” उहाँका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पुस, माघदेखि मात्र सुरु गरिने कतिपय योजना यस वर्ष भदौ, असोजदेखि नै थालिएका थिए । पालिकाभित्रका प्राविधिक प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतकाको टोली गठन गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग नियमति रूपमा समन्वय सहजीकरण गर्ने काम गरिएको थियो । स्थानीय तहले विकासका योजनाअन्तर्गत, खानेपानी, ढल निकास, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सामुदायिक भवन, पुल निर्माण, सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरी पार्क निर्माण, स्थानीय पाटीपौवा, मठमन्दिर, कला र सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गरेका छन् । त्यस्तै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकका हक–अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । सहरी क्षेत्रमा कौसीखेतीका लागि मल, उन्नत बीउ, प्लास्टिकका बकेट र गमला वितरणका लागि कौसीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका काफ्लेले बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी विकासका योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । केही–केही पालिकाका विकासका योजनाका सानातिना काम भने बाँकी छन् । तर, अधिकांश पालिकाले विनियोजन गरेको विकासका आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । उहाँका अनुसार कतिपय पालिकामा भने बजेट अभावमा यसअघिका अधुरा योजना भने अहिले पनि अधुरै छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने योजना भने अहिले पनि कार्यान्वयकै चरणमा छन् ।
चुनावी तालमेल र आपसी सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलको आह्वान
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं, वैशाख १ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि नेपालको महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ। बिहीबार लिखित रजिष्ट्रेशन पारित भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले भूमि प्रशासन संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो। ‘नेपालमा कृषि उत्पादन र राजस्व परिचालन दुवै दृष्टिले भूमि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘आर्थिक क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भूमि प्रशासन संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कार्य हो।’ नेपालका करिब दुई तिहाई परिवार भूमिमा आश्रित रहेको भन्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै भूमि भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सरकारी र सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
संशय उत्पन्न हुनेखालको अभिव्यक्ति नदिन आयोगको आग्रह
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १ गते । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाबेला निर्वाचनका सम्वन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरु नदिन निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले विहीबार नियमित पत्रकार भेटघाट मार्फत् सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ”राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट निर्वाचनका विषयमा संशय हुनेखालका अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सवैलाई आयोग आग्रह गर्दछ“ पत्रकार भेटघाटपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक १ करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये आजसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार दैनिक सरदर ८ लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ ।सोहीअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार ४६७ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।जसमध्ये पुरुष ११ हजार ६९४, महिला ८ हजार ४८२ र अन्य २९१ जना रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो निवेदनउपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमतिसम्वन्धी निर्णय गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र सूचनाको सहजरूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ–बुलेटिन’ प्रकाशन शुरु गरेको बताएको छ ।बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसबाट आयोगका आधिकारिक सूचना सम्बन्धित सबैमा पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । सोहीअनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका विषयलाई आयोगले नोटिस गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न पनि उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा बैशाख २ गते गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । प्रशिक्षणपछि सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्तिपत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यसअघि आयोगले प्रशिक्षण कार्यक्रम विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै चैत २९ गते प्रदेश १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि आयोगले सम्पन्न गरेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा नयाँ वर्षको रमाइलो (फोटो फिचर)
काठमाडौं, वैशाख १ गते। बिहीबार नयाँ वर्ष २०७९ लाई स्वागत गरिएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा विभिन्न ठाउँमा गएर रमाउनेको भीडभाड देखिन्छ। देशभर सबै नेपालीले आपसी सद्भाव, प्रेम र शुभकामना साटासाट गर्दै नयाँ वर्षलाई उत्सवका साथ मनाइरहेका छन्।नयाँ वर्षमा नजिकका साथीभाइसँगै बसेर मीठोमसिनो खाने, राम्रो लगाएर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। आफन्तजनसँग घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने विशेष दिनको रुपमा लिइन्छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै नयाँ वर्षको अवसरमा राजधानीको भृकुटीमण्डमासमेत भीडभाड थियो। तस्बिरः मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ
कलाकारको नयाँ वर्ष
काठमाडौं, वैशाख १ गते । शुभकामना भरी हरेक स्वासमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकुँ म। शुभकामना भरी हरेक पलमा तिम्रो जीवनमा सुवास छर्न सकुँ म। स्वरका धनी तारा देवीको मधुर आवाजमा रहेको यो शुभकामना गीत आजको सन्दर्भ अर्थात् नयाँ वर्षसँग ठ्याक्कै मेल खाएको छ । नयाँ वर्षलाई नयाँ जोश, उमंग र नयाँ काम थालनीको लागि राम्रो दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । वर्ष दिनको योजना पनि नयाँ वर्षकै दिनदेखि नै सुरु गर्ने मानिसहरुको सोच हुन्छ । यो दिनमा शुभकामना आदानप्रदान मात्र नभएर नयाँ काम सुरु गर्ने सोच पनि धेरैको राखेको हुन्छ । त्यसमा पनि सेलिब्रेटीको जीवनमा के हुँदैछ भन्ने सबैको चासो रहन्छ । यसै अवसरमा हामीले कलाकारहरुलाई जिज्ञासा राखेका थियौं नयाँ वर्ष कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरुको जवाफ । करिश्मा मानन्धर : नयाँ वर्षको लागि मैलै खासै केही प्लान बनाएको छैन । टुँडिखेलमा योगाको कार्यक्रम रहेको छ । त्यही व्यस्त हुन्छु । सकेसम्म एक्सरसाइजहरु गर्ने, स्वस्थ्य र खुशी रहने प्रयास गर्ने योजना छ । मेरो नयाँ वर्षको तीन वटा रिजोलुसन छ । पहिलो समाज रुपान्तरणको लागि केही गर्ने सोच छ । कोभिडले सबैलाई अत्याएको थियो । यो नयाँ वर्षको मेरो रिजोलुसन भनेको स्वस्थ रहौं, चिन्ता मुक्त बनौं र आत्मबल बढाएर सकारात्मक सोच राखौं । अर्को रिजोलुसन भनेको राजनीतिमा पनि सक्रिय भएको नाताले सबै जनताको विश्वास जित्न सफल हुने प्रयास गर्नेछु । जनताको मनमा राम्रो प्रभाव पार्न सकुँ । समाजको लागि केही गरौं, महिलाको अगुवाई गरौं भन्ने सोचले राजनीतिमा लागेको हुँ । अर्को म आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन्छु । सकेसम्म क्लास छोड्न नपरोस । दीपाश्री निरौला : म बिहानै ‘प्रबल जनसेवा श्री’ पुरस्कार थाप्न राष्ट्रपति भवन जाँदैछु । यो पुरस्कार मेरो नयाँ वर्षको उपहार भयो । यसपछि घरमा पूजा राखेको छु । यसमै व्यस्त हुन्छु । अनि दिपक जीको जन्मदिनको शुभकामना दिँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै साथीभाईसँग रमाइलो गर्ने सोच छ । हरिहर शर्मा: म धर्मकर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे । त्यसैले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मैलै घरमा पूजा आयोजना गरेको छु । धर्म र होम मै दिन बित्छ । नयाँ वर्ष शुरु भएको दिनमा राम्रो काम गरे वर्षभरि राम्रो हुने र मिठो खाए वर्षैभरि मिठो खान पाइन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यही भएर भोलि घरमा मिठो परिकार खाएर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नेछु । मन प्रसन्न राख्नुपर्छ । जे भयो सबै बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नयाँ वर्षको सुरुको दिनमा खुशी भइयो भने वर्षभरि नै खुशी रहन्छौं भन्ने मान्यतालाई प्राथमिकता दिन्छु । प्रियांका कार्की: म नयाँ वर्षको दिन कहिले पनि बाहिर जाँदिन । धेरै भिडभाड हुन्छ । म नयाँ वर्ष कुरेर रिजोलुसन बनाउने मान्छे होइन । आफूलाई गर्न मन लागेको र गर्नुपरेको काम तुरुन्तै गर्छु । मैले आजसम्म नयाँ वर्षको रिजोलुसन बनाएको छैन । यो वर्षको पहिलो दिन मेरो घरमै परिवारसँग रमाईलो गर्ने सोच छ । दयाहाङ राई: मेरो खासै नयाँ वर्षको प्लान केही पनि छैन । धेरै ठूलो प्लानकहिले पनि बनाउँदिन । मेरो जीवनमा जे जस्तो आउँछ त्यस्तै टर्छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन दिनहुँ जस्तो घर र अफिस गरेर नै बिताउने सोच छ । गौरी मल्ल: म सुटिङ मै व्यस्त छु । वर्षको अन्त्य पनि काम नै हुन्छ र वर्षको शुरुवात पनि काम बाट नै हुन्छ । मेरो अरुको जस्तो नयाँ वर्षको रिजोलुसन बनाउन पर्छ जस्तो लाग्दैन । पहिलेदेखि नै अनुशाशित जीवन जिउँदै आएको छु । ममा त्यस्तो नराम्रो बानी त्याग्नुपर्ने केही पनि छैन त्यसैले नयाँ वर्षको पार्टी र रिजोलुसन भन्ने केही हुँदैन । नयाँ वर्षको पहिलो दिन ‘प्रबल जनसेवा श्री’ पुरस्कार बाट सम्मानित हुँदैछु । यसका लागि भोलि बिहानै राष्ट्रपति कार्यलय जान्छु । यसमै मन खुशी छ । सुरक्षा पन्त: भोलिदेखि मेरो औपचारिक रुपमा नयाँ फिल्मको सुटिङ शुरु हुँदैछ । त्यसैले म सुटिङमै व्यस्त हुन्छु । सुट छिटो सकियो भने घरमै बसेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने प्लान छ । मेरो नयाँ वर्षको रिजोलुसन भनेको ‘वर्क हार्ड’, अनि व्यस्त रहने । मुकुन भुषाल: नयाँ वर्षको लागि ‘इभ’ मा साथीहरुसँग बाहिर घुम्न जाने अनि उतै रमाइलो गरेर नयाँ वर्षको दिन फर्किने प्लान छ । मेरो नयाँ वर्षको रिजोलुसन खासै केही छैन । सँधै यो गर्छु, त्यो गर्छु, नराम्रो बानी छोड्छु भनेर हुने पनि हैन । जे गर्छ समयले गर्छ, हाम्रो बसमा केही छैन भन्ने हो छोड्ने हो ।
धरहरा पुनर्निर्माणको काम ७८ प्रतिशत सम्पन्न, म्याद थप्ने तयारी
काठमाडौं, वैशाख १ गते । धरहरा को काम अझैँ सकिएको छैन । गत वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । तर, उद्घाटन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत धरहरा पुनर्निर्माणकाे काम अझैँ सकिएको छैन । जसका कारण सर्वसाधारणकाे रहर चढ्ने ईच्छा पूरा हुन सकेको छैन । तर, त्यही धरहरा पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण रमन कन्ट्रन्सले अब डेढ वर्षको म्याद थपिदिए को सम्पूर्ण काम सकिने जनाएको छ । कन्ट्रक्सनका आयोजना प्रबन्धक नकर्मीका अनुसार आगामी डेढ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( आवास तथा भवन) का आयोजना उपनिर्देशक कोषनाथ अधिकारीले म्याद थपको विषयमा कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो । ‘रमन कन्ट्रक्सनले म्याद थपको लागि लामो समम माग गरेको छ । तर, त्यति लामो समय म्याद थप गर्न सकिने अवस्था छैन । दशैँसम्म काम सक्न आग्रह गरेका छौँ,’ अधिकारीले भन्नुभयो । पुनर्निर्माणदशैँसम्म म्याद थप्ने कि भन्ने छ तर निर्णय भएको छैन ।’ धरहराको उत्तर–पश्चिमतर्फ म्युजियम राख्ने योजनानुसार हाल निर्माण कार्य चलिरहेको छ । भएको धरहराअघि केही संरचना सम्पन्न गर्न बाँकी नै रहेको प्रबन्धक नकर्मीले बताउनुभयो । त्यस्तै, टुँडिखेलदेखि खिचापोखरी हुँदै जाने सडक, ल्यान्डस्केपिङ्, बगैँचा ,पार्किङलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी नै रहेको नकर्मीको भनाइ छ । साथै, स्थानीयले कुल देवताको पुजा गर्ने ठाउँ र सुन्धारामा पानीको व्यवस्थापनको काम पनि बाँकी रहेको छ । ‘पुरानो धरहरा खुल्ला राख्ने वा अन्य विकल्प प्रयोग गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन यसकारण पनि काममा ढिलाई भएको छ,’ नकर्मी भन्नुहुन्छ ‘सुन्धारामा पानी कहाँबाट ल्याउने र निष्कासन कसरी गर्ने भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन ।’
नयाँ वर्षको खाना: मिठा परिकार खाँदा होश गर्न चिकित्सकको सुझाव
सिर्जना खत्री काठमाडौं, वैशाख १ गते । आजबाट हामीले नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छौँ। २०७९ सालको स्वागतका लागि नेपाली पर्वकै रुपमा हामी मनाउँदैछाैँ । नयाँ वर्षसँगै आउने नयाँ उमङ्ग र उल्लासको अवसरमा नयाँ योजनाका साथै नयाँ कामहरुको थालनी गर्ने दिनका रुपमा लिइन्छ । वर्षभरि रमाइलो होस् भन्ने कामनाका साथ पछिल्लो समय नयाँ वर्षलार्ई धूमधाममा साथ मनाउने प्रचलन नेपालीहरुका बीचमा बढ्दै गएको छ । नयाँ वर्षलाई मित्रता एकता तथा सद्भावको पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ । यो दिन आफन्तहरु भेला भएर विभिन्न मिठा परिकार पकाएर खाने गरिन्छ । त्यस्तैगरी, नयाँ वर्षमा परिवार–परिवार मिलेर घुम्न जाने, पिक्निक जाने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ । घरबाट बाहिर गएको बेलामा घरमा बनाएर खाना लैजानुभन्दा पनि बजारमा पाइने विभिन्न परिकारका खाद्यान्नको उपभोग बढी हुने गर्छ । बच्चाहरुलाई भुलाउन आइसक्रिम, केक, पाउरोटीजस्ता खानेकुरा दिइन्छ । बेकरी आइटमहरु केक, पाउरोटी, आइसक्रिमका साथै फास्टफुड र चिल्लोमा तारेर बनाइने मिठाइ, समोसा, पुरीलगायतका खानेकुरा खाने प्रचलन नेपाली समाजमा झन् बढ्दै गएको छ । यस्ता खानेकुरा खाँदा स्वास्थ्यमा समस्या आई वर्षभर नै अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । नेपालमा प्रयोग हुने हानिकारक तेलजन्य परिकारका कारण कम उमेरमा नै हृदयाघात, मतिष्कघात, उच्च रक्तचाप, मघुमेह, मोटोपन र अन्य धेरै रोगको समस्या देखिनुका साथै अकालमै मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । बजारमा उपलब्ध कतिपय तेलकै कारण अस्पतालमा मुटु र मिर्गौलाका समस्या लिएर आउने बढेको चिकित्सकको अनुभव छ । यसको प्रमुख कारण मानिसहरुले दैनिक उपभोग गरिने हानिकारक चिल्लोयुक्त खाना र यसको अधिक प्रयोगका साथै शारीरिक व्यायामको कमीले हो । चिल्लोयुक्त खानामा अत्यधिक मात्रामा ट्रान्सफ्याट हुनेहुँदा यस्ता खानेकुरा नखान सुझाव दिनुहुन्छ, वरिष्ठ कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. प्रेम राज वैद्य । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ट्रान्सफ्याटको अनुपातमा निकै कम हुन्छ । रातो मासुमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म ट्रान्सफ्याट हुन्छ । दूध, दही, घिउमा एक–दुई प्रतिशत मात्र ट्रान्सफ्याट हुन्छ, जसलाई खानु सुरक्षित मानिन्छ । डा. वैद्यका अनुसार, यस्ता खानेकुराले मानिसको शरीरमा कोलेस्ट्रोलको सन्तुलनमा गडबडी ल्याउँछ । “यस्ता खानाले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्ने एचडिएल कोलेस्ट्रोल घटाउँछ र खराब गर्ने एलडिएच कोलेस्ट्रोल बढाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । कोलेस्ट्रोल जमेर धमनीमा अवरोध भएर हृदयाघात हुने वैद्य बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “धमनीको अवरोध भएपछि रक्तचाप पनि बढ्छ, जसका कारण स्ट्रोक मतिस्क घात र हृदयाघात पनि हुन सक्छ ।” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको र विश्वव्यापी मान्यता अनुसार ट्रान्सफ्याट हुँदै नभएको वा दुई प्रतिशत भन्दा कम भएको खानेकुरा हानिकारक हुँदैन ।ट्रान्सफ्याट मिसिएका खाना खाँदा मानिसको मुटु, रक्तनली, मिर्गौला र मस्तिष्कमा गम्भीर असर पु¥याउने र यसले मानिसको मुत्युदर पनि बढाउन थालेको अनुसन्धानमा पनि पत्ता लागेको छ । त्यसैगरी, विश्वभर नै ट्रान्सफ्याट भएका खाद्यान्नलाई प्रतिबन्ध लगाउने अभियान शुरु गरिएको छ । नेपालमा प्रयोग हुने हानिकारक तेलजन्य परिकारका कारण कम उमेरमा नै हृदयाघात, मतिष्कघात, उच्च रक्तचाप, मघुमेह, मोटोपन र अन्य धेरै रोगको समस्या देखिनुका साथै अकालमै मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नयाँ अध्ययन अनुसार, ट्रान्सफ्याटयुक्त खानाको प्रयोगका कारण विश्वमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व बजारमा उपलब्ध गराइने खाद्यवस्तुलाई कारखानामा उत्पादन गरिएको ट्रान्सफ्याक्टमुक्त बनाई त्यसमा स्वस्थकर तेल उपलब्ध गराउन सकिएमा प्रतिवर्ष पाँच लाख मानिसको जीवन बचाउन सकिने तथ्य अध्ययनले देखाएको छ ।त्यसैले, सन् २०२३ सम्ममा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटको मात्रा दुई प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ । अहिले विश्वका ४० मुलुकले ट्रान्सफ्याट दुई प्रतिशतमा झारिसकेका छन् । ट्रान्सफ्याट भनेको के हो ?चिकित्सकका अनुसार ट्रान्सफ्याटलाई हानिकारक चिल्लोको रुपमा लिइन्छ । यसलाई ट्रान्सफ्याट्टी एसिड पनि भन्ने गरिन्छ । मुख्यतः खानामा दुई किसिमको ट्रान्सफ्याट पाइन्छ । प्राकृतिक ट्रान्सफ्याट जनावरको रातो मासु, दूध, घिउ आदिमा पाइन्छ । जनावरबाट उत्पादन हुने ट्रान्सफ्याट धेरै मात्रामा हुने भएकाले ठिक्क मात्रामा प्रयोग गर्दा खासै हानि नगर्ने चिकित्सक वैद्य बताउनुहुन्छ । कृत्रिम ट्रान्सफ्याट भने वनस्पति तेलमा हाइड्रोजनको मिश्रणबाट कारखानामा बनाइन्छ । यसको थोरै प्रयोगले पनि मानिसको शरीरमा हानि पु¥याउँछ । उहाँका अनुसार यस्तो ट्रान्सफ्याट सामान्य कोठाको तापक्रममा पनि जम्ने गर्दछ । चिकित्सकका अनुसार वनस्पती घिउमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म ट्रान्सफ्याट भएको पाइन्छ । यसको तुलनामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ट्रान्सफ्याटको अनुपातमा निकै कम हुन्छ । रातो मासुमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म ट्रान्सफ्याट हुन्छ । दूध, दही, घिउमा एक–दुई प्रतिशत मात्र ट्रान्सफ्याट हुन्छ, जसलाई खानु सुरक्षित मानिन्छ । ट्रान्सफ्याटयुक्त तेल खानै नहुने चाँहि होइन । पूरा तेलको २ प्रतिशतभन्दा कम ट्रान्सफ्याट भएको तेल खाँदा उपयुक्त हुने वरिष्ठ कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. वैद्यको सुझाव छ । कारखानामा बनाइएको बाक्लो तेल वा डाल्डा घिउमा ४५ प्रतिशतसम्म ट्रान्सफ्याट हुने भएकाले यो स्वास्थ्यका लागि धेरै हानिकारक मानिन्छ । यस्ता ट्रान्सफ्याटयुक्त घिउमा बनाइएका मिठाई, सेल माल्पुवा, ग्वारामरी, पुरी, स्वारी, हलुवालगायत अन्य तयारी जंक फुडहरु नखान चिकित्सकको सुझाव छ । कम उमेरमै हृदयाघात बढ्नुको कारण ४० वर्ष नाघेपछि हृदयाघातको खतरा प्राय सबैमा हुन्छ । तर नेपालमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको हृदयाघातबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको अस्पतालको तथ्यांकले देखाउँछ । डा वैद्यका अनुसार, उमेरकै कारणले बढ्दै जाने यो खतरा रोक्न नसकिए पनि ट्रान्सफ्याक्टको कारण हुने हृदयाघातलाई रोक्न सकिन्छ । “खराब कोलेस्ट्रोल वृद्धि गर्ने र राम्रो कोलेस्ट्रोल घटाउने यो ट्रान्सफ्याक्टको कारण हुने हृदयाघातलाई रोक्न सकिन्छ । खराब कोलेस्ट्रोल वृद्धि गर्ने र राम्रो कोलेस्ट्रोल घटाउने यो ट्रान्सफ्याक्टलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।मानिसलाई कोलेस्ट्रोल नभइ नहुने वस्तु हो । हामीलाई फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रोल शरीरमा धेरै हुनुपर्छ र हानि गर्ने कोलेस्ट्रोल कम हुनुपर्छ । शरीरमा बन्ने सबै हार्मोनहरु कोलेस्ट्रोलकै कारण बन्ने हुन्छ । घामको किरण मानिसको छालामा परेपछि त्यही कोलेस्ट्रोलबाट भिटामिन डी बन्ने गर्छ । यदि हाम्रो शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल धेरै भयो भने धमनी भित्र जम्छ र यसैको कारणले कम उमेरकाहरुमा हृदयाघात, मतिष्कघात हुन जान्छ,” वरिष्ठ कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. बैद्यले भन्नुभयो । जंक फूडमा किन ट्रान्सफ्याक्ट बढी प्रयोग गरिन्छ ?बिस्कुट, कुकिज, केक, पफ, दुनोट, दालमोठ, चाउचाउ, आलुचिप्स, चिजबल, फेन्च फ्राई बर्गर, चाउमिन, माइक्रोेओभनमा बनाइएको पप कर्न, फ्रोजन पिज्जालगायत तारेका अन्य परिकारहरु, कफीमा राखिने तयारी क्रिम आदिमा पनि प्रशस्त मात्रामा ट्रान्सफ्याक्टयुक्त तेल राखिएको हुन्छ । किनभने यस्ता खानेकुराहरु लामोसम्म खान मिल्नेगरी बनाइएको हुन्छ । हाइड्रोजन मिश्रित ट्रान्सफ्याक्टयुक्त तेल नबिग्रिने भएकाले रेस्टुराँहरु, खाद्य पसल, पार्टी प्यालेस होटलहरुले हाइड्रोजन मिश्रित घिउ तेल राखेर परिकारहरु तयार गर्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ । यस्ता खानेकुराहरु डाल्डा घिउमा पकाएको हुन्छ, जसमा ट्रान्सफ्याट धेरै हुन्छ । हाइड्रोजन बनाइएको वनस्पति तेल वा घिउ सस्तो हुनुका साथै परिकार पनि स्वादिष्ट हुनाले व्यापारीहरुले यसको प्रयोग गर्ने चिकित्सक बताउँछन् । बजारमा मिठाई पसलहरुमा अधिकांशले मिठाई बनाउन ट्रान्सफ्याक्टयुक्त वनस्पति घिउ तेल नै प्रयोग गर्दछन् । यसले गर्दा नेपालमा वनस्पति तेल घिउको बजार ठूलो छ । कुन तेल चाँहि उपयुक्त हो ? खसी, बाख्राजस्ता चौपायाको रातो मासु र गाईभैँसीको दूधमा हुने प्राकृतिक ट्रान्सफ्याटले खासै हानि नगर्ने चिकित्सक बताउँछन् । त्यस्तै, उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने कृत्रिम ट्रान्सफ्याटले धेरै हानि गर्न सक्दछ । वनस्पति तेललाई धेरैबेर र धेरैपल्ट तताउँदा त्यसमा ट्रान्सफ्याटको मात्रा बढ्दै जान्छ र त्यसमा पकाएका खानेकुरा हानिकारक हुने चिकित्सक बताउँछन् । हाइड्रोजेनेसन नगरिएको शुद्ध वनस्पति तेल प्रयोग गर्नुपर्छ । घरमै बनाएको भए धेरै राम्रो । चिल्लो पद्धार्थको प्रयोग गरेपछि त्यही अनुसार व्यायाम गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
भरोसामा उदाएको बिहानी
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । २०७८ लाई बिदा गर्दै विक्रम संवत् २०७९ को नयाँ बिहानी प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्ष आफैँमा पुरानै वर्षको निरन्तरता हुने भए पनि पुरानो वर्षका गतिविधिले नयाँ वर्षकाे समग्र अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । बितेको वर्ष मात्र होइन त्यसअघिको वर्षदेखि नै विश्व जटिल र अस्वस्थ बनेको थियो । कोभिड–१९ को असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र परेन आर्थिकलगायत समग्र क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्यो । कोभिडविरुद्धको खोपको विकास र यसको व्यापक प्रयोगले सबैभन्दा पहिले आत्मविश्वास जगाउने काम गर्यो र क्रमशः स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज बनायो । राजनीतिक भरोसामा दिगो विश्वासकोरोना कहरका बीचमा नै नेपालको राजनीति पनि लिकबाट बाहिर जान खोजेको थियो । खास गरी प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चरम अन्तरकलहले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक पुनस्र्थापना भयो । पछिल्लो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको परमादेशबाट २०७८ असार २८ गते पुनस्र्थापना भई सोही आदेशअनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । यससँगै दुई तिहाइको कलहले निम्त्याएको राजनीतिक सङ्कटमा नयाँ समाधान निस्कियो ।नेपाली काँग्रेस, नेकपाबाट नै विभाजन भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलको गठबन्धनले सङ्घीय सरकारको मात्र नभई नेकपा (एमाले)को नेतृत्व रहेका प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गरायो । राजनीतिमा देखिएको चरम निराशामा थोरै नै भए पनि भरोसाको उदय भयो ।नेपाली राजनीतिको धमिलिएको पानी सङ्ल्याउने वर्षका रूपमा २०७८ रह्यो । नयाँ वर्षको पहिलो महिना अर्थात् वैशाख ३० मा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । त्यसपछि यही वर्ष हुने प्रतिनिधि सभा र सातवटा प्रदेश सभाका आवधिक निर्वाचनले सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रतिको भरोसालाई दिगो विश्वास दिलाउने छ । ‘खोप, खोप खोप’ को सार्थकताशेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि गर्नुभएको सम्बोधनमा ‘खोप, खोप खोप’ को नीति सरकारको रहने घोषणा भएअनुसार अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६६.१ प्रतिशत र लक्षित जनसङ्ख्याको ८३.० प्रतिशतले कोभिडविरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । नेपाल अब बुस्टर डोजको अभियानमा छ । प्रायः सबै विद्यार्थी र शिक्षकले कोभिड–१९ विरुद्धको दुवै खोपको मात्रा पूरा गरेका छन् । १५ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी भए पनि फागुन र चैत महिनामा मात्र तनावरहित अवस्थामा पठनपाठन हुनसक्यो। खोपले कोरोनाको असर कम मात्र गरेन आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्र चलायमान गरायो। यस आधारमा ‘खोप, खोप खोप’ सार्थक अभियान बनेको छ।तनावमै आर्थिक क्षेत्र खोपको असर समग्र क्षेत्रमा परेपछि आर्थिक क्षेत्र अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेन। संसदविहीन अवस्थामा अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते बजेट ल्याइयो। राजनीतिक परिस्थितिका कारण सरकार फेरबदल हुँदा अध्यादेश बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन। भदौ २५ गते वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो तर समयमै पारित हुनसकेन। फलतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था सिर्जना भयो। बजेटलाई सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आर्थिक वर्षको सुरुमै ल्याउनुपर्ने भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण त्यो दुई महिना ढिला अर्थात् असोजमा मात्र सार्वजनिक भयो। यस हिसाबले असोजपछि मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले नीतिगत ‘ट्र्याक’ समात्यो। दुई वर्षपछि पूर्ण रूपमा खुलेको अर्थतन्त्रका कारण आयात साउनदेखि नै नियमित उच्च हुन थाल्यो। बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा अत्यधिक विस्तार भएर लक्ष्यभन्दा दोब्बर हुने परिस्थिति निर्माण भयो। अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत विपे्रषण आप्रवाह बढ्न सकेन। बरु विपे्रषण घट्ने क्रमको सुरुवात यस वर्षमा हुन थाल्यो। पर्यटक र विदेशी लगानी भित्रने क्रममा सुधार आए पनि त्यो पर्याप्त भने भएन। यसले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो। फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकसँग नौ अर्ब ५८ करोड डलरमात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। अत्यधिक कर्जा विस्तार र सरकारले समेत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको समस्या देखिन थालेको छ। आयात बढ्नु र विपे्रषण घट्दा चालू खाता अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् चार खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ घाटामा छ। ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको मूल्यवृद्धि ७.१५ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हुन पुग्यो। जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न पुग्यो। पछिल्लो समय पर्यटकको सङ्ख्या बढेको, विदेशी लगानी बढिरहेको, श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको तथा श्रम गन्तव्य मुलुक खुला हुँदा अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक सङ्केत भने वर्षको अन्त्यतिर देखिन थालेका छन्। आयात नियन्त्रणका लागि सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब मत्थर गर्नसक्छ। कानुन तथा न्याय क्षेत्रको सकस२०७७ देखि नै बरालिएको राजनीतिलाई न्यायालयले सही बाटो देखाइदियो तर कानुन तथा न्याय क्षेत्र आफैँमा उत्साहजनक भने रहेन। विधायिकी निकाय राजनीतिक बन्धक बनेकाले प्रतिनिधि सभाले १५ महिनाभन्दा बढी काम गर्नसकेन। कानुन निर्माणमा विधायिकी प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशले नै प्राथमिकता पाए। सङ्घीय संसद्को अवधिमा ७१ वटा विधेयक पारित हुँदा ४६ वटा त अध्यादेश मात्र जारी भए। देउवा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय बैठक अवरुद्ध गरिरह्यो। जसले गर्दा विधायिकी काम ठप्प भए। न्यायालय बन्धक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसन झन्डै चार महिना आन्दोलनमा रह्यो। सर्वोच्चभित्र नै न्यायाधीशहरूबाट नियमित मुद्दाको ३७ दिन अवरुद्ध भयो। सहकर्मी न्यायाधीशले नै असहयोग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश मुद्दा हेर्न इजलास जान सक्ने अवस्थासमेत बनेन। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सुरुवातमा महाभियोग प्रकरणबारे मौन रहेका दलहरूले फागुन १ गते भने प्रक्रिया अघि बढाए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसदले महाभियोगको सूचना दिएका थिए तर छानबिन प्रक्रियासमेत अघि नबढाइ सरकारको सिफारिसमा सदनको अधिवेशन अन्त्य गरियो। न्यायपालिकाको आन्दोलन प्रणाली सुधारभन्दा स्वार्थमा धेरै अघि बढ्यो। राजनीतिक दलहरूको पोजिसन अनुसार नेपाल बारभित्रसमेत विभाजन स्पष्ट देखियो। आन्दोलन विषयन्तरका रूपमा न्यायालयमा नयाँ प्रयोगका रूपमा गोला प्रणाली लागू भयो। न्यायालयमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा समेत सुनुवाइ गरेनन्। गोला प्रणाली लागू भएपछि मङ्सिर १५ पछि न्यायाधीश इजलास फर्किएका थिए। पछिल्लो समय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्यायालयको कार्यबोझ घटाउने विकल्पका रूपमा केही ऐन संशोधनको सुझाव तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक भने अहिले अघि बढेको छैन। शिक्षामा समस्या र सम्भावना२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद्ले थुप्रै ऐन बनायो। तर सङ्घीय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले कानुनको रुप लिन सकेन। यतिबेला पनि यससम्बन्धी मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई अड्किएको हलो फुकाइदिन अनुरोध गरिसक्नुभएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने, सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नेलगायतका प्रतिबद्धतासहित २०७८ मङ्सिर ७ गते ३० बुँदे शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिए। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म करिब १७ हजार शिक्षक पदका लागि आवेदन खुला गरी परीक्षासमेत सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये २३३ जना शिक्षकलाई पुनर्बहाली गरिए। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब छ हजार विद्यालयमा परियोजना सञ्चालनका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी आफैँले कमाएर अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भएको छ।खेलकुद : प्रतिकूलतामा सम्भावना कोरोना कहरकैबीच टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी पनि सहभागी भए तर पहिलो चरणबाट बाहिरिए। ओलम्पिक लगत्तैको टोकियो पारालम्पिकमा भने नेपालकी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनले दुई खेल जितेर इतिहास बनाउनुभयो। दक्षिण एसियाली फुटबलमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेर इतिहास बनायो। तर माल्दिभ्समा भएको १३औँ साफ च्याम्पियन्सीपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–० ले हार्यो। नेपालले कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको प्रशिक्षकत्वमा यस वर्ष नेपालले इराकजस्तो सशक्त टिमलाई उसकै मैदानमा दुई गोल ग¥यो। नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाई फुटबल नेपाल सुपर लिगको आयोजना भयो। जसमा काठमाडौँ रेजर्स च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशलाई अन्तर्राष्ट्रियमैत्री शृङ्खलामा हराउनु मात्र उल्लेखनीय रह्यो। नेपाली क्रिकेट टोलीले वैशाखमा मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित त्रिदेशीय क्रिकेट शृङ्खला जित्यो। नेपालले तीन देश सहभागी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला जितेको यो पहिलो पटक हो। मलेसिया र पीएनजी सामेल टी–२० मा नेपाल च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला भलिबलले यो वर्ष अपराजित रहँदै एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेर आफ्नो क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखायो। एसियाकै तेस्रो ठूलो रेस इभेन्टका रूपमा रहेको युटिएमब ट्रायल ११० किलोमिटरको रेसमा नेपालकी सुनमाया बुढा आफ्नो क्याटोगोरीमा च्याम्पियन हुनुभयो। नेपालका प्रिन्स दाहाल विश्व जुनियर पुरुष ब्याडमिन्टनको वरियतामा शीर्ष स्थान उक्लनुभयो। नेपाली खेलाडीले कुनै पनि खेलको विश्व वरियतामा पहिलो स्थान बनाएको यो पहिलो पटक हो।
निर्वाचनमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति पुनको अपील
काठमाडौं, वैशाख १ गते। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले वैशाख ३० गते निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले नयाँ वर्षका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा नयाँ वर्षमा संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।नयाँ वर्षका अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष विक्रम् संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ। नयाँ वर्ष शुभारम्भको सुखद अवसरमा देश–विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, उत्तरोत्तर प्रगति एवम् राष्ट्रको निरन्तर समुन्नती र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्ष विगत दुईवर्षका भन्दा सुखद रुपमा आइपुगेको छ। २०७७ को नयाँ वर्ष विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९) रोकथाम नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीको अवस्थामा मनाएका थियौँ। २०७८ को नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरस देशमा तीव्र रुपमा फैलिरहेको थियो। हामीले यस वर्षको नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा छ। र, देशको सम्पूर्ण अवस्था सामान्य छ। म विगत दुई वर्षका नयाँ वर्षलाई भुल्दै यस वर्षको नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई अपील गर्दछु।२०७८ को वर्ष सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। उत्साहजनक रहन सकेन। वर्षको प्रारम्भका दिनमा राजनीतिक अस्थिरताका घटना भए। तर, देश राजनीतिक स्थायित्व रहने गरी लयमा फर्कियो। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइएका नियम र विश्व परिवेशका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेन। खेलकुद क्षेत्रमा केहीं महत्वपूर्ण उपाधीसहितको उपलब्धि हासिल भयो, तर टि–२० विश्वकपमा छनौटको सपना पूरा हुन सकेन।२०७९ लाई स्वागत गर्दै गर्दा भने हामी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरस महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा छ। सबै क्षेत्र खुल्ला छ। जनजीवन सामान्य छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान भइसकेकाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास सृजना भएको छ। खेलकुद क्षेत्रले नयाँ आशा जगाइरहेको छ।विक्रम् संवत् २०७९ लाई हामीले निर्वाचन वर्षको रुपमा स्वागत गरेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन यहीं वैशाख ३० गते एकसाथ सम्पन्न हुँदैछ। यसैवर्षको मध्यतिर प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्य केही महत्वपूर्ण निर्वाचन पनि यसै वर्ष हुनेछन्। म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्रको महत्वपूर्ण तथा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर चुन्ने स्थानीय सरकार गठनका लागि वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्दछु।राष्ट्रको प्राथमिकता संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी शान्ति, दिगो विकास तथा प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण हो। नयाँ वर्ष–२०७९ ले संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा एकाकार भएर लाग्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै, मलाई तथा यस कार्यालयमा नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश पठाउनु हुने सबै संघ, संस्था तथा महानुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद।१ वैशाख २०७९
निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं, वैशाख १ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो। ‘विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ।उहाँले शुभकामना सन्देशमार्फत् नयाँ वर्षमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।राष्ट्रपतिले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष २०७९ साल आरम्भ भएको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।हरेक नयाँ वर्षलाई हामीले विगतको समीक्षा गर्ने र नयाँ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छौँ। तसर्थ नयाँ वर्ष आशा‚ अपेक्षा र उमङ्गको उत्सव पनि हो। कोभिड–१९ को महामारीले गत वर्ष मुलुकको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरू थप्यो। अनपेक्षित प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति हुनका साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरूमा नोक्सानी हुन पुग्यो। नयाँ वर्षको सुरुवात भएको यस अवसरमा हामीले विगतको कठोर अनुभवबाट शिक्षा लिएर आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक छ।हरेक वर्ष बढिरहेको व्यापार असन्तुलन कम गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ। ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिने युवा शक्तिलाई स्वदेशकै विकासमा आवद्ध गर्न रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ कृषि र वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर हुन म संघीय‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछु।प्रकृतिले हामीलाई वरदानको रूपमा दिएका हिमाल‚ पहाड‚ तराई तथा जलस्रोत एवं जैविक विविधतामाथि हामी स्वयम्को क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। प्रकृति प्रदत्त स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोग मार्फत् वातावरणमैत्री आर्थिक विकासद्वारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रयत्नशील हुनुपरेको छ।विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ।अन्तमा, नयाँ वर्ष २०७९ ले देशमा दिगो शान्ति, सुदृढ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावसहित आर्थिक समृद्धिको लागि नयाँ जोश, जाँगर र उत्साह पैदा गरी समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास‚ कुरीति एवं कुसंस्कारहरूलाई हटाउँदै न्यायपूर्ण‚ सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद । २०७९ साल वैशाख १ गते बिहीबार।
नेपालीको जीवनलाई समृद्ध बनाउनु हाम्रो लक्ष्य होः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरेर समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै सर्वोपरी लक्ष्यभएको बताउनु भएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरण :विक्रम संवत् २०७८ पूरा भई नयाँ वि.सं. २०७९ प्रारम्भ भएको सुखद अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्षको आगमनसँगै हामी सबै नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जुट्दैछौं। यस अवसरमा गत वर्षको अनुभवलाई शिक्षाको रूपमा लिई नयाँ वर्षमा अझ बढी मिहिनेतका साथ कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिंदै राष्ट्रको नव निर्माण, समृद्धि र सुशासनका निम्ति खटिन म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु।मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपालीबीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, भाइचारा र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।नयाँ वर्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने अभियानमा हामी सबैलाई सफलता प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। जय नेपाल।१ वैशाख, २०७९
अब जरुरी विद्युतीय सवारी
चैत १३ गते नेपाल आयल निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसै हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसो त नेपालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने विषय पछिल्लो समय नियमित चर्चामा छ । कोभिड सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र उत्थान गर्ने अपेक्षासहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले यसको अध्ययन गरेर अल्पकालका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ तर पेट्रोलियम व्यापारको जिम्मेवारी पाएको आयल निगमले सार्वजनिक बिदाजस्तो प्रशासनिक विषयमा दिएको सुझाव आफैँमा अनौठो सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन, निगमले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि बिदासँगै जोडेको छ । असम्बन्धित क्षेत्रमा निगमले सरकारलाई दिएको सुझाव सतहमा आश्चर्यजनक लागे पनि यसको अन्तर्यमा गम्भीर परिस्थितिको सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ ।सरकारलाई निगमले दिएका यी सुझावका पछाडि एउटै मात्र कारण छ, त्यो हो पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि । विश्वपरिवेशमा उत्पन्न पछिल्ला विवाद तथा तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेपछि त्यसको बाछिटाले मात्रै पनि नेपालको पेट्रोलियम व्यापार नराम्ररी प्रभावित छ । यसरी मूल्य बढ्दा नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थकै लागि ठूलो रकम विदेशिएको छ, जसले गर्दा पछिल्ला दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नियमित घट्दो छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला दिनमा देखिन थालेका छन् ।व्यापार गरेर नाफा गर्नुपर्ने निगम पेट्रोल बिक्रीबाटै दैनिक ३१ करोड रुपियाँ घाटामा छ । भारतबाट खरिद गरेर नेपालमा पेट्रोल बिक्री गर्दा निगमले प्रतिलिटर २७ रुपियाँ ७ पैसा घाटा बेहोर्छ । त्यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर ३२ रुपियाँ १७ पैसा र एलपी ग्यासमा ९५३ रुपियाँ ६६ पैसा घाटा लाग्ने गरी निगमले व्यापार गरिरहेको छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने निगम नाफामा छ तर अन्य पेट्रोलियमबाट बेहोर्नुपर्ने घाटा कम गराउन यस्तो नाफाको अंश निकै कम मात्र हुन्छ । निगमकै अनुसार चैतको पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै पाँच अर्ब २१ करोड रुपियाँ घाटा हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अहिलेसम्मको स्थितिमा मात्रै पनि निगमले ३२ अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । अहिलेकै मूल्य कायम रहे निगमले मासिक १० अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।निगमसँग अब पैसा छैन । घाटामै भए पनि व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले भारतीय आयल निगमलाई भुक्तान गर्न सक्ने निगमको सामथ्र्य एकदमै कमजोर बनेको छ । त्यसैले पेट्रोलियमको खपत घटाउन सक्ने ठोस उपायका रूपमा निगमले सरकारलाई दुई दिन सार्वजनिक बिदा र सवारीमा जोरबिजोर प्रणालीको सुझाव दियो । दस बुँदे निगमको सुझावमा पेट्रोलियम खपत कम गराउन बलियो विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मूल्यवृद्धिको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा निगमका घाटाका तथ्याङ्कहरूले पनि स्पष्ट पार्छन् । यसले नेपालको पैसा विदेश जाने मात्र नभई अर्थतन्त्र नै सङ्कटतर्फ धकेलिन सक्छ भन्ने प्रमाण पनि पेस गरेको छ । त्यसो भए यस्तो अवस्थाको समाधानका लागि निगमले सुझाव दिएजस्तो विद्युतीय सवारीलाई व्यापक बनाउन सकिँदैन त ?पक्कै सकिन्छ । यसैका लागि सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा पु¥याउने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०२० सम्म समग्र सवारी तथा यातायातको कम्तीमा २५ प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने उद्देश्यसहित नीति ल्याएको पनि थियो । सरकारले तोकेको पाँच वर्षको समय सकिएको छ तर विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या दुई प्रतिशत पनि छैन । बागमती प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सालसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेअनुसार नै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुन त सकेको छैन तर नतिजा निराश पार्ने पनि छैन ।लामो इतिहास, छोटो यात्राविद्युतीय सवारीको चर्चा यतिबेला बढिरहेको भए पनि नेपालमा यसको इतिहास भने लामै छ । विश्वका विकसित मुलुकमा समेत प्रयोगमा नआउँदै नेपालले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याइसकेको थियो, त्यो पनि सार्वजनिक सवारीको रूपमा । नेपालले सन् १९७९ देखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर सञ्चालन व्यवस्थापनको अभावमा त्यो अहिले बन्द छ । यसबाहेक सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायातकै रूपमा खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा सफा टेम्पो चल्न थालेको थियो । अहिले पनि काठमाडौँको सडकमा सफा टेम्पो देखिन्छन् तर यो आफैँमा अस्तित्वको सङ्कटमा छ ।नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास सार्वजनिक यातायातबाट सुरु भए पनि यतिबेला त्यसको व्यापक प्रयोग भने हुन सकेको छैन तर छोटै समयमा व्यक्तिगत सवारीका रूपमा विद्युतीय साधनको प्रयोग भने बढ्न थालेको छ । अहिले दुईपाङ्गे्र र चारपाङ्गे्र दुवै किसिमका विद्युतीय सवारीमा आकर्षण देखिन्छ । यद्यपि चारपाङ्गे्र सवारी केही अगाडि छ । नेपालमा सन् २००८ मा पहिलो पटक विद्युतीय कार भित्रिएको इतिहास छ । त्यतिबेला महिन्द्राले रेभा मोडलको कार नेपालमा ल्याएको थियो । अहिले नेपालमा एक दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय कारहरू उपलब्ध छन् ।विकल्प होइन पहिलो रोजाइविगतमा विद्युतीय सवारीप्रति प्रयोगकर्ताको बलियो विश्वास थिएन । विद्युतीय सवारी प्रयोगमा सकारात्मक भए पनि सवारी प्रयोग गरिहाल्ने बानी विकास भइसकेको थिएन । प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि एउटा पेट्रोलियम सवारी राख्ने र अर्को विद्युतीय सवारी राख्ने चलन थियो । अर्थात् विकल्पमा मात्र यसको प्रयोग हुने गथ्र्यो । चार्जिङ स्टेसनको अभाव, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी नै कम क्षमताका मात्र उपलब्ध हुने भएकोले विद्युतीय सवारीलाई आफ्नो पहिलो साधन बनाउने चलन बनेको थिएन तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विद्युतीय सवारीमा पनि उत्पादकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि पछिल्लो समय उच्च ब्याट्री क्षमताका कारहरू उपलब्ध हुन थालेका छन् । जसले गर्दा लामो यात्रामा पनि विद्युतीय सवारी नै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । सँगै पेट्रोलियम सवारीमा उपलब्ध हुने अत्याधुनिक सुविधा पनि उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी अब पहिलो रोजाइ नै बन्न थालेको छ । पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि र उच्च क्षमताका सवारीहरू उपलब्ध हुन थालेपछि ग्राहकहरू विद्युतीय सवारीमै आकर्षित हुन थालेको बिक्रेताहरूको अनुभव छ । उनीहरूका अनुसार विगतमा जस्तो विकल्पका रूपमा नभई पहिलो साधनकै रूपमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसनपेट्रोल पम्पजस्तै विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य हुन्छ । खासगरी लामो दूरीको यात्राका लागि चार्जिङ स्टेसन नहुँदा नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण भए पनि प्रयोग गरिहाल्ने बानी बनेको थिएन तर पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन क्रमशः खुल्ने क्रममा छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको खपत बढाउने उपायका रूपमा विद्युतीय सवारीलाई जोड दिएको सरकारले पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सरकारले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा देशभर पाँच ओटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिताका लागि सरकारले कार्यविधि तयार पनि गरिसकेको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपियाँ लगानी गरेर देशभर ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै यो काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले काठमाडौँमा मात्रै सात ओटा स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ, यसका लागि ट्रान्सफर्मर जडानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तीमा पनि छ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल आयल निगमले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था भएमा लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जान्छ ।कर घटेपछि बढ्यो आयातविद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाएर विद्युतको खपत बढाउने लक्ष्य राखे पनि समयसमयमा यस्ता सवारीमा करको बोझ बढ्दा आम रूपमा आकर्षण घटिरहेको उदाहरण छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै विद्युतीय सवारीलाई निकै प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको पनि पाइन्छ । सरकार आफँैले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री सङ्ख्या पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । एकातिर प्राथमिकतामा राख्ने र अर्कातिर कर बढाइदिनेजस्तो विरोधाभाष नीतिले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विद्युतीय सवारीको आयात घटेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्नुभएको थियो ।यद्यपि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले करको नीति परिवर्तन गरेपछि विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीको अन्तशुल्क पूरै हटाएको थियो भने भन्सार महसुल पनि सवारीको क्षमताअनुसार एक चौथाइसम्म कम गरेको थियो । कर घटेपछि बिक्रेतादेखि ग्राहक सबै उत्साहित भएको विद्युतीय सवारीको आयात तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न तोकिएको अवधिसम्म कर सहुलियत निरन्तर हुनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ तर समय समयमा परिवर्तन हुने नीतिले यसको प्रवद्र्धनमा समस्या आइरहेको देखिन्छ ।सार्वजनिक सवारी भने बढेनन्सार्वजनिक सवारीका रूपमा इतिहास सुरु भए पनि नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी तुलनात्मक रूपमा बढ्न सकेका छैनन् । यस्ता सवारीको खरिद मूल्य नै अत्यधिक हुने भएकाले धेरै प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर पाँच प्रतिशतको सडक दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिँदा यो झनै महँगो बन्न पुगेको गुनासो आइरहन्छ । डिजेलबाट चल्ने बस खरिद बराबरको रकम विद्युतीय बसले कर नै तिर्नुपर्ने परिस्थिति नेपालमा छ । एउटा विद्युतीय बस खरिदकै लागि कम्तीमा एक करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिका बीच पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रयत्न भने नभएका होइनन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट यस किसिमको पहल भइरहेको देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत नै साझा यातायातलाई एक सय ओटा विद्युतीय बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । साझाले अहिलेसम्म ४० ओटा यस्ता बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । अर्कातिर निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायात प्रालिले पनि विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक २० ओटा यस्ता बस थपेको कम्पनीले काठमाडौँमा यातायात सेवा दिइरहेको छ । यद्यपि कर तिर्न नसकेकै कारण बसहरू लामो समय वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किनुपरेको थियो । सरकारले पनि व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीभन्दा सार्वजनिक सवारीमा कर सहुलियत दिनुपर्ने माग उठिरहन्छ ।भविष्य विद्युतीय सवारीकैछिमेकी मुलुक चीनले कार उत्पादकलाई सन् २०३० भित्र कुल कार बिक्रीको ४० प्रतिशत विद्युतीय कार हुनुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । बेलायतले नयाँ घर बनाउनेले आफ्नो घरमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय चार्जिङ पोइन्ट राख्नुपर्ने नियम बनाइसकेको छ । त्यस्तै सन् २०३० देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने बेलायतको नीति छ । हरित अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम सवारीको प्रतिस्थापको नीति पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । यस्तोमा नयाँ पेट्रोलियम सवारी विस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ । विभिन्न देशका यस्तै नीतिले सन् २०२१ मा विश्वभर विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको छ । यो परिस्थितिमा पेट्रोलियम सवारीको भविष्य लामो देखिँदैन । त्यसको प्रतिस्थापनका रूपमा विद्युतीय सवारी नै एक मात्र विकल्प बन्ने अवस्था छ । त्यसैले अबको भविष्य विद्युतीय सवारी नै हो । नेपालले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा विभिन्न किसिमका नीति अख्तियार त गरेको छ तर सोअनुसार कार्यान्वयन फितलो छ । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनको सरकारी नीतिलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू लागू गर्नु, पूर्वाधार निर्माण गर्नु, करमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन ।
सिट बाँडफाँड पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने
सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड गर्दा अप्नाउनु पर्ने कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
तीन लाख घुससहित प्रधानाध्यापक पक्राउ
काठमाडौं, चैत ३० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।आयोगले घुस लिएको आरोपमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा, घिउरा, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार ठाकुर र दीपेन्द्र सर्जिकल पसलका सञ्चालक दीपेन्द्रकुमार झालाई पक्राउ गरेको हो ।आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रधानाध्यापक ठाकुरले अवधि थप गर्नका लागि घुस लिएको आरोप लागेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ठाकुर र झालाई रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठ्ठाबाट रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
२४ घण्टामा २३ जना सङ्क्रमित, ३७ सङ्क्रमण मुक्त
काठमाडौं, चैत २९ गते । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार २८ सय ६६ जनामा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा २३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।यसैगरी, १२ सय १२ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । २४ घण्टामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने शून्यमा झरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ३७ जनाले कोरोना जितेका छन् ५५४ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ हजार ४०७ जनाले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका छन् ।
जवाफदेहिता बढाउने प्रयास
गोपीनाथ मैनालीसार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (डे अफ दि गभन्र्मेन्ट)का रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई जति कार्यमूलक र स्वयं उत्साही बनाउन सकियो, त्यसकै सापेक्षमा सरकार विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने गर्दछ । राज्यका संरचना तथा प्रशासनिक कार्यविधि सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन नै व्यवस्थित गरिन्छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्तर चित्तबुझ्दो छैन भन्ने सर्वत्र टीका–टिपप्णी भइरहेको छ । प्रशासकीय पदाधिकारले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्दा सोको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्, कार्यसम्पादन व्यवहार स्वच्छ र निष्पक्ष पनि छैन । परिणामतः सरकार, प्रशासन र राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया निकै आलोचित छ ।प्रशासनिक जवाफदेहितालाई परम्परागत रूपमा नियन्त्रण, पदसोपान, आदेशको एकता, सुपरिवेक्षण, निगरानीजस्ता पक्षबाट हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा नतिजाको पुष्टि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तारका आधारमा हेरिन्छ । समकालीन राज्यव्यवस्थामा प्रशासनिक पदाधिकारी उसबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साथै अख्तियारी दिने व्यक्ति वा निकाय, राजनीतिक कार्यकारी, निगरानी निकाय, समकक्षी समूह र अन्य सारोकारवालाप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी कार्यविधि र नीतिप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको उद्देश्य सार्वजनिक पात्रको व्यवहारमा स्वच्छता र व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु हो ।म्याक्स वेवरले आदर्श कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा प्रशासनका गुणको विवेचना गरेका थिए । त्यस्तै विड्रो विल्सनले प्रशासन र राजनीतिबीचको सीमारेखा कोर्ने सन्दर्भमा प्रशासन जनताको भावनाप्रति सधैँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए तर परम्परागत प्रशासन जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नभई राजनीतिमार्फत जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि त्यसैअनुरूप संरचित हुन्थे । वेवरियन ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रीय जवाफदेहिता मूलतः पदसोपानमूलक वा कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमा देखिन्थ्यो । साथै यसले विवेकशील र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकाले कानुनप्रतिको जवाफदेहिता पनि महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्ने व्यावसायिक वर्ग भएकाले प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्यावसायिक र नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित मानियो । तीनै प्रकारको जवाफदेहिता निर्वाह भएपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र आदर्श बन्दछ भन्ने मान्यता वेवरको थियो ।परम्परागत आदर्श ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि आधिपत्य जमाउँछ, त्यसलाई कठोरबाट लोचक, पदसोपानमुखीबाट जनमुखी र कार्यनिष्ठ बनाउन व्यवस्थापन सुधार, निगरानी प्रणाली र सुपरिवेक्षणमा सुधारजस्ता कार्य गरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक ठानियो र सत्तरीको दशकबाट प्रशासनमा गरिएका सुधार सबै नै जवाफदेहिता विस्तार गर्न केन्द्रित हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार पूर्ण हुँदैन । त्यसपछिका दिनमा वेवरियन प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको जवाफदेहिता संरचनामा परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिकमाथि जोड दिन थालियो, किनकि प्रशासनले परम्परागत काम गर्नु मात्र पर्याप्त मानिँदैन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहार पनि गर्दछ । उसको मुख्य काम नै नागरिक सन्तुष्टिको विस्तार हो । प्रशासन सुधारको दोस्रो लहरले यसलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न पुग्यो । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिताका यी चार उद्देश्य रहने गर्दछन् । पहिलो– प्रशासनिक कार्यको गुणस्तर बढाउने, दोस्रो– नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, तेस्रो– स्रोत, साधन र अधिकारको उचित प्रयोग गर्ने र चौथो– सरकार र प्रशासनको वैधता बढाउने ।प्रशासनिक पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर मापन गर्न वस्तुगत सूचक उपयोगमा ल्याइने गरिन्छ । जस्तो कि कार्यसम्पादन गर्न अवलम्बन गरिएको कानुन र कार्यविधि, सम्पादित कामको परिणाम, काम गर्न लागेको समय, कामको गुणस्तर, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता प्रमुख रूपमा उपयोगमा ल्याइन्छन् । साथै पदाधिकारीको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सदाचार, कार्य परिणामका लागि गरिएको प्रयास, अग्रसरता वा कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट सुरु गरिएका प्रवर्तनकारी प्रयासलाई पनि आजभोलि जवाफदेहिताका सूचकमा समावेश गरिन थालिएको छ ।तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको स्तर देखिने सूचकले सुधारका प्रशस्त गुञ्जायसको सङ्केत गरिरहेका छन् । कतिपय सूचक सुधारका क्रममा देखिए पनि प्रवृत्ति निकै सुस्त छन् । कतिपय सूचक निकै न्यून स्तरमा छन् । विश्व सदाचार प्रतिवेदनअनुसार नेपालको इन्टिग्रिटी इन्डिकेटर स्कोर कमजोर (१०० मा ६० भन्दा न्यून) देखिएको छ । निगरानी निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम, नागरिक समाजको पर्यवेक्षण र सेवाग्राहीबाट व्यक्त भावनाबाट पनि नैतिकता र सदाचारका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । केही मन्त्रालयबाट स्वयं अग्रसर भएर गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर निकै कमजोर छ । साथै सूचना पारदर्शिता परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरण सुधारका धेरै सम्भावना औँल्याइएका छन् । वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक बेरुजु बढेर ६७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घसंस्थान र स्थानीय तह उच्च बेरुजु जोखिममा छन् । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ३१ रहेको छ । सार्वजनिक सङ्गठन आन्तरिक सुशासनमा छैनन् भन्ने संस्थाहरूकै आवधिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, आवाज प्रणाली र नियमन कुशलताजस्ता सूचकका आधारमा तयार गरिएको शासकीय प्रभावकारिता सूचक निकै कमजोर देखिएको छ ।प्रशासनिक जवाफदेहिताको स्तर किन कमजोर देखिएको छ भन्ने सवालको एकै उत्तर छैन । प्रशासनको मनोबल निकै खस्किएको छ, प्रणालीभित्र अवसर वितरणका प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैनन्, प्रशासनिक नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिका दिन सकेको छैन, कर्मचारीमा सेवाभावको अभिमुखीकरण गरिएको छैन । नागरिक निगरानी पद्धति पनि कमजोर छ । जसले कर्मचारीतन्त्रमा कसका लागि जवाफदेही हुने ? को जवाफदेही हुने ? के मा जवाफदेही हुने ? र, किन जवाफदेहिता हुने भन्ने महìवपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छन् । जवाफदेहिता मापन गर्ने विधि तथा संरचना पनि प्रणालीबद्धभन्दा औपचारिक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक सेवास्थल सेवाभन्दा गर्भित उद्देश्य पूरा गर्ने मुकाम बन्दै गएको भान हुन्छ, जसलाई सही दिशामा ल्याउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सख्त अभाव छ ।सार्वजनिक पात्रको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसर्थ जवाफदेहिता विस्तारका लागि कार्यव्यवहार र संस्कृतिजन्य पक्षमा सुधार जरुरी छ । पहिलो त कर्मचारीमा सेवाको अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कर्मचारी किन राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । वृत्तिसेवा र राष्ट्रसेवा एकसाथ गर्न सकिने वृत्ति प्रणालीको वोध कर्मचारीमा हुन सकेको छैन । भर्ना छनोटलाई केवल सूचना र ज्ञानको स्तर हेर्ने विधि बनाइनु हुन्न । दोस्रो, कर्मचारीलाई सुम्पिएको कामको नतिजा स्वयं मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना गर्नुपर्छ । कामको स्वयं विवेचना गर्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । तेस्रो, सेवाग्राही सेवाप्रदाता सम्बन्ध सुधारका लागि सेवा बडापत्रको प्रचलन, सेवाग्राही विवेचना पद्धति, सामाजिक परीक्षण, खुला दिनजस्ता विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ ।सेवाग्राहीसँंग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरू शिष्ट, विनम्र र सकारात्मक बनाएर मात्र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिन्छ । साथै नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रणजस्ता कार्यबाट व्यवस्थापनको सक्रियता बढाउँदा पनि जवाफदेहिता सुधारका स्थानहरू पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदा पनि नागरिक विश्वास जित्न सकिन्छ भने कमीकमजोरीको सुधार्ने बाटो पैलिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । साथै कर्मचारी व्यवहारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । खट्किएको विषय निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली पनि हो । इमानदार र स्वयं अग्रसर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउन संरचनागत पक्षका अलावा व्यवहारजन्य प्रयास पनि साथै उपयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।
आठ महिनामा चालू खाता चार खर्ब ६३ अर्ब घाटामा
काठमाडौँ, चैत ३० गते । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि मुलुकको चालू खाता पनि अत्यधिक घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको विवरणअनुसार मुलुकको चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । यो घाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । गत फागुनसम्म मुलुकको चालू खाता एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा थियो ।देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर नै चालू खाता हो । विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता बचतमा हुन्छ भने बाहिरिँदा घाटामा हुन्छ । यसर्थ फागुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हुन पुगेको छ । यसरी चालू खाता उच्च घाटामा हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुकसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ । यसबाट बढिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ ।चालू खाताजस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ । अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो घाटा ६८ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । विपे्रषण घटिरहेको र निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर अवस्था पनि घाटामा रहेको देखिन्छ ।महँगी बढ्योफागुनसम्म मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको देखिन्छ । सरकारले ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि समीक्षा अवधिमा ७.१४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो आवको फागुनमा मुल्यवृद्धि ३.०३ प्रतिशत मात्र थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.५१ र गैरखाद्य समूहको ६.८४ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । खाद्य पदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी २६.३४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।व्यापार घाटा उच्चआयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि उच्च भएको छ । फागुनसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आव फागुनको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब आठ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ । आयातको यो आकार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि व्यापार घाटा मत्थर गर्न सहयोगी देखिँदैन । निर्यात अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा ८२.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।विपे्रषणमा सामान्य सुधारचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विपे्रषण निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह फागुनसम्म आउँदा सामान्य सुधार देखिएको छ । यद्यपि बढेको भनेको छैन । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म नेपालले छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । अमेरिकी डलरमा आप्रवाह तीन प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब २८ करोड डलर कायम छ ।भ्रमण आयमा उल्लेख्य सुधारकोभिड १९ सङ्क्रमणको प्रभाव बिस्तारै कम हुन थालेपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले त्यसबापत गर्ने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म यस्तो भ्रमण आयबापत नेपालले १४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा २२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यतिबेला नेपालको भ्रमण आय चार अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र थियो । अर्कोतिर भ्रमणकै लागि बाहिरिने रकम पनि बढेको छ । फागुनसम्म १०६ प्रतिशतले वृद्धि भई भ्रमण व्यय ४६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
युवापुस्तामा नयाँ वर्षको उमङ्ग
काठमाडौँ, चैत ३० गते । नयाँ वर्ष सुरु हुनासाथ घर तथा कार्यालयमा नयाँ पात्रोमात्र फेर्ने नभई आफ्नो मन, सोच, आनीबानीलगायतका धेरै कुरालाई परिवर्तन गर्नका लागि सङ्कल्प गर्न सकिन्छ । दस वर्ष युरोप फिनल्यान्ड बसाइपछि एक साताअघि मात्रै नेपालमा आउनुभएको वसन्तपुरको दीपेश शाक्य नयाँ वर्ष नेपालमा मनाउन पाउने सोचले दङ्ग हुनुहुन्छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ, नेपाल त आइयो तर नयाँ वर्ष मनाउने अवसरमा भने यसै पटक मात्र प्राप्त भयो । ‘दस वर्षसम्म अर्काको भूमिमा बसेर मनाइयो, यसपालि जन्मभूमिमा बसेर आफ्नै नयाँ वर्ष मनाउन छुट्टै रमाइलो होला भन्ने लागेको छ । ’ गत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कुनै पनि पर्व रमाइलोका साथ मनाउन पाइएन तर यो पटक नयाँ वर्षमा रमाइलो गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।विदेशमा हुँदा न्यु इयर, क्रिसमस, इस्टरलगायतका दिन धूमधामसँग मनाइयो अब आफ्नो देशमा आउँदा आफ्नै पर्व मनाउन उत्साहित हुनुहुन्छ । शाक्यका अनुसार अरू बेला युरोपको वातावरणमा रुमल्लिँदा दिन बितेको थाहै नहुने भए पनि हरेक वैशाख १ गतेसँगै नेपाल र घरपरिवारको झल्को आउने गर्दछ ।पश्चिमी संस्कृति ‘फलो’ गर्ने क्रममा नेपालको नयाँ वर्ष पनि पश्चिमी संस्कृतिझैँ मनाइरहेका छन् युवापुस्ता । डान्स पार्टी आयोजना गरी ग्यादर गर्ने, धुम्न जाने नयाँ वर्ष मनाउने गरेको पाइन्छ । डी.जे. रुपेस श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यतिबेला सिङ्गो नेपाल नै नयाँ वर्षमय भएको छ । यही नयाँ वर्षको अवसरमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै नयाँ वर्षको माहोल झल्काउने क्रियाकलाप उत्सर्गमा छ ।त्यस्तै केएमसी कलेजमा अध्ययनरत ब्रिजेस श्रेष्ठले नयाँ वर्ष भनेकै साथीहरू ग्याडर भएर रमाइलो गर्ने पर्व भएको बताउनुभयो । नयाँ वर्षको उपलक्ष्मा विभिन्न कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहेको छ यसपालि कालीप्रसाद बास्कोटाको कार्यक्रममा जाने बताउनुभयो । उहाँले झम्सिखेलमा बास्कोटाको प्रस्तुति रहेको र उतै रमाइलो गर्ने बताउनुभयो । वैशाख १ गते भने साथीहरूसँग साहसी खेलका रूपमा चिनिने बन्जी गर्न जाने योजना गरिरहको छु विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरिरहनुभएको अदिती कोजुले भन्नुभयो । नयाँ वर्ष नयाँ चिज गर्नुपर्छ यो वर्ष बन्जी जम्प गर्ने सोचाइमा छु ।नयाँ वर्ष सुरुनयाँ वर्ष (वि.सं.) कसरी सुरु भयो भन्ने धेरै कथनहरू रहेका छन् । नेपालको सरकारी कामकाजको संवत् विक्रम संवत्अनुसार वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरिँदै आएको छ । यस संवत्को प्रचलनका बारेमा विद्धान्हरूबीच मतभेद पाइने गरेको छ । केही विद्धान्को भनाइअनुसार यो संवत् भारतका एक प्रतापी राजा विक्रमादित्यले इश्वी संवत् सुरु हुनुभन्दा ५७ वर्षअघि स्थापना गरेको भनिन्छ । अर्को भनाइअनुसार अंशुवर्माको शासनकालमा विक्रमजित नामका एक राजाले नेपालको साँखुमा आई राज्य सञ्चालन गरेका र बज्रयोगिनीको उपासना गरी राज्यका जनतालाई अनिकालबाट जोगाएको कथन छ । त्यही बेलादेखि उनले विक्रमादित्य संवत् पनि चलाएको बताइन्छ ।अर्को भनाइअनुसार इशापूर्व ५७ वर्ष अगाडि भारतमा कुनै पनि विक्रमादित्य नामको राजा नभएकाले विक्रम संवत् नेपालीको आफ्नै मौलिक संवत् भएको पुष्टि गर्दछ । कुनै भनाइअनुसार भने विक्रम सवत कुनै राजा वा व्यक्तिले चलाएको नभई सूर्यको नामबाटै चलेको हो भन्ने गरिन्छ ।सबैका आ–आफ्नै नयाँ वर्षहिजोआज पश्चिमा संस्कृति र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रभावका कारण ग्रेगोरियन पात्रोअनुसारको पहिलो दिन जनवरी १ ले पनि समाजमा प्रभाव जमाइसकेको छ । जुन जिसस क्राइष्टको सम्झनामा चलाइएको यो संवत् भनेजस्तै हाल संसारका अधिकांश देशमा प्रचलित छ । यीबाहेक पनि नेपालमा अरू केही प्रचलित संवत्हरू छन् । यले दोङ नेपालमा प्रचलित संवत्हरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो संवत् हो ।यो विशेष गरी किराती जातिहरूलगायत हायु, थामी, सुरेल आदिमा प्रचलनमा छ । यस्तै बुद्धसँग जोडिएर आउने अर्को संवत् हो बुद्ध संवत् । कपिलवस्तुका राजा शुद्धोधनका छोरा सिद्धार्थलाई बुद्धत्व प्राप्त भएपछिको समयलाई लिएर हरेक वैशाख पूर्णिमालाई मानिन्छ । त्यसैगरी अंशुवर्मा महासामन्त भएपछि राजा शिवदेवको पालामा चलाइएको संवत् अंशुवर्मा संवत् हो । यस्तै मैथलीमा मिथिला संवत्, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ जातिले ल्होछारमार्फत आफ्नो पात्रो परिवर्तन गर्ने गर्दछन् ।
आठ महिनामा चालू खाता चार खर्ब ६३ अर्ब घाटामा
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत ३० गते । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि मुलुकको चालू खाता पनि अत्यधिक घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको विवरणअनुसार मुलुकको चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । यो घाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । गत फागुनसम्म मुलुकको चालू खाता एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा थियो ।देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर नै चालू खाता हो । विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता बचतमा हुन्छ भने बाहिरिँदा घाटामा हुन्छ । यसर्थ फागुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हुन पुगेको छ । यसरी चालू खाता उच्च घाटामा हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुकसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ । यसबाट बढिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ ।चालू खाताजस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ । अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो घाटा ६८ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । विपे्रषण घटिरहेको र निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर अवस्था पनि घाटामा रहेको देखिन्छ ।महँगी बढ्योफागुनसम्म मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको देखिन्छ । सरकारले ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि समीक्षा अवधिमा ७.१४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो आवको फागुनमा मुल्यवृद्धि ३.०३ प्रतिशत मात्र थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.५१ र गैरखाद्य समूहको ६.८४ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । खाद्य पदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी २६.३४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।व्यापार घाटा उच्चआयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि उच्च भएको छ । फागुनसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आव फागुनको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब आठ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ । आयातको यो आकार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि व्यापार घाटा मत्थर गर्न सहयोगी देखिँदैन । निर्यात अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा ८२.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।विपे्रषणमा सामान्य सुधारचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विपे्रषण निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह फागुनसम्म आउँदा सामान्य सुधार देखिएको छ । यद्यपि बढेको भनेको छैन । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म नेपालले छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । अमेरिकी डलरमा आप्रवाह तीन प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब २८ करोड डलर कायम छ ।भ्रमण आयमा उल्लेख्य सुधारकोभिड १९ सङ्क्रमणको प्रभाव बिस्तारै कम हुन थालेपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले त्यसबापत गर्ने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म यस्तो भ्रमण आयबापत नेपालले १४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा २२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यतिबेला नेपालको भ्रमण आय चार अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र थियो । अर्कोतिर भ्रमणकै लागि बाहिरिने रकम पनि बढेको छ । फागुनसम्म १०६ प्रतिशतले वृद्धि भई भ्रमण व्यय ४६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
काठमाडौं, चैत २९ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हुनुहुन्छ ।‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०७८’ मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षा निकायहरु एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालन गरिएको हो ।सुरक्षा योजनामा नेपाल प्रहरीको मातहत म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरा रहने छ । स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७८/१२/१७ को सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति २०७८/१२/२४ को सिफारिस बमोजिम सम्वत् २०७९ साल बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०७८/१२/२९ मा स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।’’
