गोरखापत्र
महिला हिंसासम्बन्धी भिडियोको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं, वैशाख ६ गते। गृह मन्त्रालयले केही दिनदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा महिला हिंसा सम्बन्धमा प्रकाशित भिडियोबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।सो भिडियोबारे अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ।प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुवरको नेतृत्वको समितिमा प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, प्रहरी नायब उपरीक्षक कोपिला चुडाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक सपना खड्का रहनुभएको छ। समितिले शुक्रबारबाटै काम सुरु गरेको जानकारी पनि गृह मन्त्रालयले दिएको छ।
बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन बनाउन डा. आरजुको अनुरोध
काठमाडौं, जेठ ६ गते। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न संसद्लाई अनुरोध गर्नुभएको छ।उहाँले बलात्कारको कानून संशोधनका लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउन र उक्त कानून छिटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) बाट पारित गर्न पनि संसद्लाई अनुरोध गर्नुभएको छ।यसबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै डा. देउवाले भन्नुभएको छ, ‘‘बलात्कार सहेर बाँचेका महिलाले जीवनभर त्यसको चोट महसुस गर्छन्। उनीहरूका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा त्रासद् क्षणमा पुगेर समयको घडी ठप्प रोकिएजस्तो हुन्छ।’’बलात्कारको पीडाबारे बोल्ने र कानूनी उपचार खोज्ने कुनै समय सीमा नभएको उहाँको भनाइ छ। डा. देउवाले न्यायको लडाइँ सुरु गर्ने साहस जुटाउन धेरै वर्ष लाग्नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘‘अन्य राष्ट्रहरूले दशकौंपछि पनि बाल यौन दुराचारी र बलात्कारीमाथि अभियोग लगाउन र कानूनी कठघरामा ल्याउन अनुमति दिने समय सीमा रहेका कानूनहरू परिवर्तन गरेका छन्।’’बलात्कारको उजुरी दिने समय सीमाबारे प्रश्न गर्दै डा. देउवाले भन्नुभएको छ, ‘‘अपराध सबै अपराध नै हुन्, कुनै अपराधमा २० औं वर्षपछि पनि अभियोग लगाउन सकिन्छ भने बलात्कारीलाई एक वर्षभित्र अभियोग लगाउनुपर्ने समय सीमा किन ?’’नेपालले अब कानून परिवर्तन गर्दै समय सीमा हटाएर महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन ढिलाइ गर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ। ‘‘एकजना बैनीले आफूमाथि भएको बलात्कारको पीडाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने हिम्मत गरिन्, म उनको साहसलाई कदर गर्छु’’, उहाँले थप्नुभयो।यससम्बन्धी कानुनलाई शीघ्र पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले महिला हिंसाबाट बचाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोधसमेत गर्नुभएको छ। उहाँले थप्नुभएको छ, ‘‘म नेपाल सरकार र विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बलात्कारको कानून संशोधनका लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउन र संसद्लाई उक्त कानून फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न अनुरोध गर्दछु।’’
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान
काठमाडौं, जेठ ६ गते। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीसहित अन्य प्रकारका रोगको रोकथाम गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको महत्त्व बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ‘स्यानिटेसन एण्ड वाटर फर अल’ द्वारा इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा जेठ ४ र ५ गते आयोजना भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा परिरहेको असर न्यूनीकरण गरेर दिगो समाधान गर्न उपयुक्त संस्थागत क्षमता विकास तथा थप लगानीको आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी सिकाइको आदान प्रदान गर्न सम्मेलनले योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ‘बिल्डिङ फरवार्ड बेट्टर फर रिकोभरी एण्ड रिसाइलेन्स’ विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले संघीय प्रणाली अनुरुप खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता सेवामा प्रभावकारिता कायम गर्न तथा चुनौतीको सामना गर्न तीन तहकै सरकार र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा जोड दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले कार्यक्रममा सहभागी विकास साझेदारहरुलाई नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गर्नुभयो। सम्मेलनमा भाग लिने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली जकार्ता गएको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार हुने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ।
-original-thumb.jpg)
गुल्मीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले लिए शपथ
गुल्मीमा नवनिर्वाचित जनप्रतिधिहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । शुक्रबार रेसुंगा नगरपालिकाको सभाहलमा नव निर्वाचित पालिका प्रमुखहरुलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो ।
आधारभूत सुविधा सबल बनाउने गरी बजेट ल्याउन सांसदको सुझाव
काठमाडौं, जेठ ६ गते। सांसदले आगामी बजेटमा जनताका आधारभूत सुविधालाई सबल र सर्वसाधारणको सहज पुहँच पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उहाँहरुले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।छलफलमा सहभागी सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कडा र जटिल रोगका उपचारका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सहज सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले द्रुत मार्ग समयमै निर्माण गरेमात्र देशले फड्को मार्ने बताउँदै किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत टाठाबाठाले पाउने गरेका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद यज्ञराज सुनुवारले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीररुपमा लिएर दायित्व बोध गर्दै संसद्को अवरोध एकतर्फीरुपमा हटाई सङ्घर्षको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताउनुभयो। उहाँले संसद्मा जारी यो छलफल औपचारिकताका लागि मात्र नहोस् भन्दै सांसदले उठाएका विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।सांसद छक्कबहादुर लामाले कृषि, ग्रामीण विकास र पिछडिएका क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै समाजिक न्यायको क्षेत्रमा न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सांसद मीना सुब्बाले किसानलाई समयमै बीउबिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्नसके मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन माग गर्दै उहाँले सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आगामी आवको विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले बजेटमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधालाई सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो। सांसद रङ्गमति शाहीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतमा वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न नसकेका सन्दर्भमा यो विषय बजेटको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने बताउनुभयो।बजेटमा उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।रासस
सप्तरीमा चार पालिकाको परिणाम आउन अझै बाँकी
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत सप्तरीको चार पालिकाको परिणाम आउन बाँकी रहेको छ । जिल्लाको नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १८ पालिकामध्ये १४ पालिकाको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी
नारद कोहारतौलिहवा, जेठ ६ गते । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । नगर प्रमुखमा रजतप्रताप शाह र उपमेयरमा कांग्रेसकै आरती चौधरी निर्वाचित हुनुभएको हो ।कृष्णनगरको मेयरमा निर्वाचित शाहले राप्रपाका उम्मेदवार दीपक रजौरीयालाई १ हजार ४९४ मतले पराजित गर्नुभयो । शाहले ५ हजार ६०६ मत ल्याउँदा राप्रपाका रजौरीयाले ४ हजार ११२ मत प्राप्त गर्नुभएको हो । निर्वाचित भएका शाह २०७४ को निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट नगर प्रमुखमा विजयी हुनुभएको थियो । शाह केही महिना पहिले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।उपप्रमुखमा निर्वाचित कांग्रेसकी चौधरीले ५ हजार ६९१ मत ल्याउदा उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की आरती सिंह यादवले ३ हजार २८२ मत प्राप्त गर्नुभएको हो । कृष्णनगर नगरपालिकामा १२ वटा वडा छन् । जसमध्ये कांग्रेसले तीन, एमाले तीन, जसपाले दुई, माओवादीले दुई, राप्रपा र बहुजन शक्ति पार्टी एक–एक वडामा विजयी भएका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै प्रमाणपत्र वितरण
सल्यानमा नर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई शपथ ग्रहणसँगै प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।
धनकुटाका पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष शपथग्रहण
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट धनकुटामा निर्वाचित प्रमुख तथा अध्यक्षले शपथग्रहण गर्नुभएको छ । जिल्लाका सात स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख तथा अध्यक्षहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो ।
तनहुँमा पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरुले लिए शपथ
तनहुँका आठ पालिकाका जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका छन् ।
असार १० मा सौगात र सलोनको 'घनचक्कर'
सौगात मल्ल, सलोन बस्नेत र जेबी डिसीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म 'घनचक्कर' को रिलिज मिति घोषणा गरिएको छ । निर्माण टिमले पोस्टर सार्वजनिक गर्दै असार १० गतेबाट फिल्म प्रदर्शनमा आउने जानकारी दिएको हो ।
ईश्वरपुरको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका मनोजकुमार आचार्य विजयी हुनुभएको छ ।
सरकारी शिक्षकको पोशाक परिवर्तन
काठमाडौं, जेठ ६ गते। सरकारी विद्यालयका शिक्षकको पोशाक परिवर्तन भएको छ। शुक्रबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै पोशाक परिवर्तन भएको जानकारी गराएको हो। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघबाट अनुरोध भएर आएको भन्दै केन्द्रले यो पत्र पठाएको हो। “तोकिए अनुसारको पोशाक चालु शैक्षिक सत्रभित्र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ,” केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको पत्रमा भनिएको छ। गाढा खैरो रङको सुट (कोट, पेन्ट्स) महिला\पुरुष शिक्षक कर्मचारीले लगाउनुपर्ने छ भने हल्का निलो रङको शर्ट (कमिज), मौसम अनुसार गाढा खैरो रङको ज्याकेट, कलेजी स्वेटर र कालो जुत्ता पोशाकको रुपमा लगाउनुपर्नेछ। साडी, ब्लाउज, कुर्ता सुरुवालमा (चाप्पल) परिवर्तन गरिएको छैन भने शैक्षिक पोशाकको नमुना नेपाल शिक्षक महासङ्घबाट प्राप्त गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख छ। पोशाकको नमुना नेपाल शिक्षक महासंघबाट प्राप्त गर्नसकिने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साडी, ब्लाउज, कुर्ता सुरुवाल परिवर्तन नगरिएको पत्रमा प्रष्ट पारिएको छ ।
थप ११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार तीन सय जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ११ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
.jpg)