जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रका १५ जना कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। कर्मचारी समायोजनका बेला रास्कोट नगरपालिका रोजेर आएका अहेव, अनमी र जनस्वास्थ्य निरीक्षक गरी १५ जना कर्मचारीले गत साउन यताको तलब पाएका छैनन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले चाडपर्वलगायत विभिन्न सार्वजनिक बिदाको दिन पनि नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने भएको छ तर शनिबार भने बिदा नै हुनेछ। प्रशासन कार्यालयले शनिबारबाहेक सार्वजनिक बिदाका दिन नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा दिने जनाएको छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि नियमित सेवा प्रवाह गर्ने विशेष व्यवस्था गरेअनुरूप बिदाको दिन सेवा प्रवाह गर्न थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो।
एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा नेपाललाई जितका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले एक सय १८ रनको सामान्य लक्ष्य दिएको छ ।
बजारमा प्लास्टिकका भाँडा आएपछि माटाका भाँडा बनाउने कुमाल समुदाय आफ्नो परम्परात पेसाबाट विस्थापित बनेका छन्। परम्परादेखि नै माटाका भाँडा बनाउँदै आएका बगनासकाली चिर्तुङ्धाराका ५० घरका कुमाल समुदायले माटाका भाँडा बनाउन छाडेर अन्य पेसामा लागेका छन्।
बर्दियामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा सहज र प्रभावकारी भएपछि बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बर्दियाका अनुसार जिल्लामा हालसम्म एक लाख २२ हजार २५८ जना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। २०७४ असोज ६ गतेबाट बर्दियामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो।
ए काली ! कहिले बजाउन सिक्यौ यस्तो मिठो बाँसुरी वासन्ती नवपल्लवी कुसुममा लुक्तै बसेकी चरी
कालोपत्रे भएको बाटोमा हिँड्ने सपना बुनेर रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–५ का बासिन्दा लाखाैँ रकम उठाएर निर्माण गरेको सडक एक वर्ष नपुग्दै भत्केको छ। कञ्चन गाउँपालिका–५ को शिव मन्दिरदेखि शान्तिबजार जाने सडक कालोपत्रे गरिएको एक वर्ष नपुग्दै भत्किएपछि ऋण काढेर रकम सङ्कलन गरेका यहाँका बासिन्दाले बनाएको बाटोको सपना चकनाचुर भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २१ गते बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। वैशाख १४ गते पाण्डे गण्डकी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। नियुक्त भएको दोस्रो दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिनाविभागीय दुई मन्त्रीसहित शपथ लिनुभएको थियो। शपथ लिनेमा माओवादीबाट सुशीला सिम्खडा र नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी रहनुभएको छ।
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ स्थित विकट बाँदुक गाउँबाट सोही वडाको बेग जान र आउन स्थानीयवासीलाई तीन घण्टा समयको घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि घुमाउरो बाटो हिँडेर बेग–बाँदुक आवतजावत गर्दा स्थानीयले सधैँ सास्ती बेहोर्नु पथ्र्यो। अहिले भने बेग र बाँदुकवासीले घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटिसकेको छ। बेगखोलामाथि ३६५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि बाँदुकका कृष्ण गर्बुजा दङ्ग हुनुहुन्छ। वारिपारि बस्ती। स्थानीय दैनिक वारपार गर्न निकै कठिन थियो। केही समयअगाडि पुल निर्माण भएपछि बेग–बाँदुक जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि दुवै गाउँको दैनिकी नै बदलिएको छ।
बाँकेको कोहलपुर–१३, खड्कवारका ५५ वर्षीय गोपाल ओलीले दूध बेचेर मात्रै मासिक ७५ हजार रुपियाँ आम्दानी गरिरहनुभएको छ । विगत दुई वर्षदेखि व्यावसायिक गाईपालनमा सक्रिय रहनुभएका ओलीले सबै खर्च कटाएर दूध बेचेर मासिक ७५ हजार आम्दानी गरिरहनुभएको उहाँले जनाउनुभएको छ ।
नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकामध्ये १६ ब्रोकर कम्पनीले आशयपत्र (एलओआई) पाएका छन् । धितोपत्र बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले आशयपत्र दिने निर्णय गरेको हो । आशयपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले छ महिनाभित्र पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । पूर्वाधार निरीक्षण गरेर योग्य ठहराएपछि अन्तिम लाइसेन्स दिइने बोर्डले जनाएको छ ।
मानव उद्विकासका क्रममा कुकुरको विकास मानिसको निकटको सहयोगीका रूपमा भएको छ । मर्यादापालक र आफ्नो मालिकप्रति वफादार हुने भएकाले कुकुरका बारेमा अनेकौँ किस्सा पनि सुनिने गरेका छन् ।
बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा लामबद्ध विद्यार्थीको तस्बिरले देखाउँछ– सामुदायिक विद्यालय निम्छरो वर्गका सन्तान पढ्ने दोस्रो दर्जाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था होइनन्। कक्षा १–१२ मा सात हजार छ सय विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयले यस वर्ष दुई हजार तीन सय जनाको आवेदन परे पनि ६५० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट चर्को दबाब खेप्नुपर्छ। त्यस्तै विराटनगरस्थित
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक बाध्यता छ। साथै सङ्घको बजेट पारित भएपछि त्यही आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन हुने संवैधानिक तथा कानुनी पाटो रहेको छ। यसैले यस समयलाई बजेट तर्जुमा गर्ने समयका रूपमा हरेक वर्ष लिइँदै आएको अवस्था छ तर यस वर्षको बजेट तर्जुमा सहज अवस्थामा रहेको देखिँदैन।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने विषयलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सरकारलाई समर्थन दिएर सामेल भएका केही राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले सतही टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस विषयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा समाजवादी लगायतका दल छन्।