गोरखापत्र अनलाइन
दृढ इच्छाशक्तिको अभाव
नेपालमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिपश्चात् संविधान सभाको चुनाव भयो । नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुभयो । सबै राजनीतिक दल तथा दलका नेता आलोपालो पटकपटक देशको प्रधानमन्त्री पनि भए । यो क्रान्तिले देशमा विधिको शासन, सबैका लागि मानव अधिकार, सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता, आधारभूत विकास र शान्ति स्थापनाका साथै महत्वपूर्ण परिवर्तनको विषय नेपालको संविधान र कानुनमा समेत सुनिश्चित गरिए ।
पार्क सम्मेलन हुँदै
नेपालका पार्कहरू (उद्यानहरू) लाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर बहस चलाउन देशभरका सरोकारवालाहरू रुपन्देहीको बुटवलमा भेला हुने भएका छन् । राष्ट्रिय पार्क सम्मेलन गरेर स्पष्ट कानुन समेत बनाउन पहल गरिने भएको छ ।
सरकारको गतिशीलता
प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नाम सिफारिस हुनासाथ प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कर्मचारीलाई “आफ्ना लागि बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास) मा कुनै पनि नयाँ सामग्री नकिन्न” निर्देशन दिनुुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको शपथ खानेबित्तिकै उहाँले “मलाई काम गर्न दिनुस्, बधाई भनेर नअल्मल्याउनुहोला । मसँग समय थोरै छ । योबिचमा केही देखिने गरी काम गर्नु छ । कामका आधारमा पछि बधाई र माला, खादा लगाइदिनुहोला” भनेको समाचार त्यतिबेला प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भएको थियो । सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले “आफूले यो अवधिमा भाषण कम र काम बढी गर्ने” पनि भन्नुुभएको थियो ।लामो समयदेखि भाषण सुन्नमा मात्र अभ्यस्त हाम्रा लागि गरिबी, पछौटेपन र अभाव नियति नै बनेको देखिएको छ । यसलाई चिर्नु वर्तमान सरकारको कर्तव्य पनि हो । यसैकारण प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नअल्मलाउन भनेको हुनु पर्छ । हाम्रो विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा भने अझै पनि धिमा गतिमा नै छ । सरकार आउने–जाने व्रmम निरन्तर भए पनि जनताको जीवनस्तर भने सधैँ उही र उस्तै रह्यो । यसकारण गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा एउटै दललाई जनताले विश्वास गरेनन् । मिलिजुली संयुक्त सरकार बनाउने जनादेशसहित सदस्य निर्वाचित भए । सरकार देखियोअफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलाले भन्नुुभएको थियो, “सङ्कटमा सरकार देखिनु पर्छ ।” संयुक्त सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट बहुमत हुँदैन । यसैकारण सहयात्रीलाई सँगसँगै लिएर हिँडाउनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रायः यस्तो सरकारको गति धिमा नै हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार आधा दर्जनभन्दा बढी दल मिलेर बनेको छ । एकल बहुमतको सरकार पनि पूरा अवधि टिक्न नसकी बिचैमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जानु परेको विगत हामीसँग साक्षी छ । संयुक्त सरकारमा सम्मिलित सबै दलको उद्देश्य र कार्यशैली फरक फरक छ । कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागु गर्ने हो । यस अर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनु पर्छ भनिएको हो ।मन्डेलाले भनेअनुसार यतिबेला ढिलै भए पनि सरकार देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका पछिल्ला गतिविधि र सव्रिmयता प्रशंसनीय छन् । लामो समयदेखि आमजनताले चाहेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनका सवालमा सरकार लागिपरेको देखिन्छ । यसबिचमा ढिलै भए पनि सरकार जुन गतिमा अघि बढेको छ, त्यो प्रशंसनीय र आशालाग्दो छ । केही दृष्टान्तसरकार गठनको सुरुमा नै सूत्र-सुराकी परिचालनको नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले रकम बुझ्ने प्रावधान खारेज गर्दै आर्थिक अनियमिततालाई रोकेर सरकारले हुने बिरुवाको चिल्लो पात देखाइसकेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा लिँदै आएको रकम खारेजसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुुभएको छ । यसबाट लेखा परीक्षणको दायरामा समेत नआउने गरी मन्त्री र सचिवबाट ३२ वर्षदेखि सुराकी परिचालनको आवरणमा भइरहेको सरकारी रकमको दुरुपयोग रोकिएको छ । यसअघि बिनाबिल र बिनाभर्पाइ सुराकीका नाममा करोडौँ रकम भुक्तानी हुने गर्दथ्यो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै सूत्र÷सुराकीको आवरणमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपियाँ नगद बुझ्दै आएका थिए । २०४७ जेठयता मन्त्री र सचिवले दैनिक रूपमा असीमित रकम सुराकी परिचालन शीर्षकमा बुझ्दै आएका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि २०५० जेठ १३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई संस्थागत गर्दै सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । २०४७ सालयता बनेका ३१ गृहमन्त्री र ३० गृहसचिवले साढे २४ लाख रुपियाँ यही शीर्षकमा बुझेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी २०६२÷६३ मा गृहमन्त्रीले एक करोड १९ लाख ३९ हजार रुपियाँ र गृहसचिवले आव २०७८-७९ मा ९२ लाख ९७ हजार रुपियाँ भुक्तानी लिएका थिए । नक्कली भुटानी प्रकरण उदाङ्गिँदैसरकारले यसअघि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने अवैध धन्दामा संलग्न गिरोहको खोजी गर्दै छ । कतिपय व्यक्ति त अनुसन्धानका व्रmममा समातिइसकेका पनि छन् । यसरी समातिनेमध्ये राज्यका उपल्लो ओहोदामा पुगिसकेका कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र तिनका परिवारका सदस्य पनि छन् । राज्य संयन्त्र र यसका वरिपरि बसेर अवैध धन्दा गर्नुलाई सत्ताको दुरुपयोग भन्न मिल्छ । सेतो रङलाई राज्यको शक्ति केन्द्र र ठूलाबडाको पहिचानको रङका रूपमा स्थापित गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई नेपालले पनि नक्कल गरेको छ । यसैका आधारमा सत्ताको आवरणमा गरिने अवैध कामधन्दालाई ‘ह्वाइट कलर क्रम ’ भन्ने चलन अद्यापि छ । हामीकहाँ विगत दशकदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा यस्तो धन्दा गर्नेहरूमध्ये सत्ता र उसैका वरिपरि घुम्ने पात्रहरूकै बाहुल्य देखिएको छ । कतै लहरो तान्दा पहरो गर्जने त होइन ? विगतको वाइड बडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण झैँ यो प्रकरण सामसुम हुन पनि बेर लाग्ने छैन । सामसुम मात्र होइन, अनुसन्धानका नाममा खासै केही फेला नपरेको भनी सफाइ दिन पनि बेर लगाइने छैन । यसो भयो भने हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । आगामी दिनमा संस्थागत भ्रष्टाचार थप मौलाउँदै जाने छ । यसो नहोस् भन्नका लागि चारैतिरबाट खबरदारी गर्न जरुरी छ । सरकारलाई सबैले साथ र सहयोग दिनु पर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा बढीमा दुई वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले झिटीगुन्टा नियमावली संशोधन गर्दै आफ्नो साथमा बढीमा दुई वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेसँगै वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किने नेपालीले पाउँदै आएको कष्ट अन्त्य भएको छ । अप्ठेरोमा यसरी सरकार देखिनु आवश्यक पनि छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार आफ्नो साथमा आफूले चलाइरहेको मोबाइल मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाका कारण त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कैयौँ मोबाइल खोसिने गरेका थिए । अब आफूले चलाइरहेको मोबाइल र अर्को थप एक वटा मोबाइल ल्याउन पाइन भएको छ । सरकारको सम्झनायोग्य यो अर्को काम हो ।मिटरब्याजबाट पीडित नागरिक केही समयअघिदेखि यसको अन्त्यका लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटी मिटरब्याजीलाई कारबाहीका लागि हारगुहार गरेका थिए । सरकारले मिटरब्याज असुल गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि कानुन बनाउन थालेको छ । त्यसै गरी विदेशी कम्पनीलाई नेपालीको गोप्य सूचना रहेको परिचयपत्र रुजु गर्न पाउने नियम र ठेक्का खारेज गरेर जनताको सार्वभौम अधिकार र गोपनीयताको संरक्षण गरेको छ । अप्ठेरो अवस्थामा सरकारको उपस्थिति प्रशंसनीय छ । कर्मचारीसँग अपेक्षानक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव र गृहमन्त्री पनि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व सबै विषयमा निपुण हुँदैन । उनीहरूलाई विद्यमान ऐन, कानुनका आधारमा उचित परामर्श दिने जिम्मेवारी कर्मचारी तन्त्रको हो । फेरि कथंकदाचित नेतृत्वले कुनै अप्रिय वा नियमसँग बाझिने गरी निर्णय गरिहालेमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने अधिकार कर्मचारीसँग रहन्छ । तसर्थ यस विषयमा नेतृत्वलाई बेलैमा सजग गराउने र मौजुदा ऐन, नियमका आधारमा अवलम्बन गर्नुपर्ने पक्षबारे बताइदिने काम कर्मचारीतन्त्रकै हो । हामीकहाँ उच्च स्तरका कर्मचारी नै अवैध धन्दामा लागेर पक्राउ परेको अवस्था छ । कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने र कर्मचारीले लागु गर्ने हो । यस अर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनु पर्छ भनिएको हो । सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकार सम्बद्ध दलको भक्त हुनैपर्ने भन्ने होइन । यहाँ यो नभएसम्म न जिम्मेवारी पद पाइन्छ न मागेको ठाउँमा सरुवा बढुवा । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो । सरकार र कर्मचारी प्रशासनबिचको सम्बन्धबारे भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । मन्त्रीले भनेको कुरालाई बिनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर काम चाहिँ मन्त्रीले भने अनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्नेलाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । त्यो बेला सी वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे । नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन् । यसैकारण केही अपवादबाहेक उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि नियम, कानुनलाई पर्वाह नगरी राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुने बाहनामा ‘हुन्छ हजुर’ भइदिने चलन छ । सम्भवतः नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी पछिल्लो प्रकरणमा पूर्वगृहसचिवको गिरफ्तारी यसैको उपज हुन सक्छ । लेखक पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : आज समूहगत छलफल हुने
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज पनि बस्दै छ । आजको बैठकमा पनि बिहीबार पेस गरिएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने छ ।
तामाङ भाकाको लिपि र राग तयार
तामाङ समुदायमा गाइँदै आएका भाकाहरूको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक ती भाकाको नोटेसन (लिपि) र राग तयार गरिएको छ । सर्लाहीको घुर्कौलीका गायक
ट्र्याक्टर दुर्घटनामा एक मजदुरको मृत्यु
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम सारुमगरका अनुसार रा१त ३८८१ नम्बरको ट्र्याक्टर गए राति लुङ्ग्री गाउँपालिकाको मछेटीमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा अन्य सात जना घाइते भएका छन् ।
चार लेनको हुलाकी राजमार्ग बन्दै
कैलालीको धनगढीमा चार लेनको हुलाकी राजमार्ग बन्दै छ । सहरी क्षेत्रमा फराकिलो सडक बनाउने गरी हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो । धनगढीको क्याम्पस रोडदेखि मनेहरासम्म कालोपत्रेको काम भइरहेको छ ।
पहिलो अधिवेशनबाट चार विधेयक पारित
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाट चार वटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन् । गत मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन भएको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाको बैठक पुस १८ गतेबाट सुरु भएको थियो । १८ वटा बैठक बसेर प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन वैशाख १३ गते अन्त्य गरिएको थियो ।
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ‘बराह ताल’
वरपर जङ्गल र बस्ती । बीचमा छ बराह ताल । शान्ता वातावरण, स्वच्छ हावापानी र चिरबिर चराचुरुङ्गीको आवाजले धेरैको मन फुरुङ्ग हुन्छ । बागलुङ नगरपालिका–१० भकुन्डेमा पर्ने बराह ताल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण छ ।
नाका नखुल्दाको पीडा
नेपाल र चीनबीच मुख्य व्यापारिक कारोबार हुने केही भन्सार नाका खुले पनि जनसाधारणले गुजारा चलाउन प्रयोग हुने गरेका परम्परागत नाका चार वर्षदेखि बन्द छन् । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले चार वर्षदेखि बन्द गरेका नाकाहरू क्रमशः खुलाउने सहमति भए पनि तातोपानी, रसुवागढी, हिल्साबाहेक दुई देशका सर्वसाधारणको ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क सञ्जाल) रहेका नाका कहिले खुल्ने हुन् यकिन छैन । यसले सर्वसाधारण सङ्कटमा परेका छन् । सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का र दोलखाको लप्ची गाउँका बासिन्दाले भोग्नु परेको खाद्य र आर्थिक तथा चरिचरनमा भोग्नु परेको सङ्कट गम्भीर छ । सधैँ शुभेच्छा र अपेक्षामा अगाडि बढेको समस्यारहित दुईपक्षीय सम्बन्धको नमुना प्रस्तुत गर्ने मुलुकबिच नाका बन्द रहिरहँदा परेको समस्याप्रति नेपाल तथा चीन संवेदनशील भएर आवश्यक कदम चालिनु आवश्यक देखिएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ को किमाथाङ्का, थुदाम, रिदाक र छुम्सुर गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट भएपछि गाउँपालिकाको मागबमोजिम कोशी प्रदेश सरकारले ९० क्विन्टल चामल पठाएको छ । तत्काल हात मुख जोड्ने समस्या टारिएको छ तर रोजगारीका लागि तिब्बततर्फ जाने भोटखोला क्षेत्रका अधिकांश युवाले रोजगारी गुमाएका छन् । जीविकोपार्जनका यी ढोका खुलाउन स्थानीय नागरिक र स्थानीय सरकारले पटक पटक अनुरोध गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन । यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को उत्तरी दुर्गम लप्ची गाउँका बासिन्दा खाद्यान्न र चरम आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । त्यहाँका बासिन्दाको मुख्य आर्थिक स्रोत तिब्बती बजारमा घिउ र याकका बाच्छा बिक्री हो । अन्य व्यापार व्यवसायसमेत नहुँदा लप्चीवासी गाउँबाट पलायन हुन थालेका छन् । लप्चीवासीको याक र चौँरी चरन क्षेत्र पनि चीनतर्फका खर्क हुन् । सीमा बन्द भएपछि स्थानीयले याक÷चौँरी चराउन पाएका छैनन् । सीमाका स्थानीयले दस्तुरसहित चरन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने सहमति युगौँदेखि कायम छ । लप्ची नाका नखोलिए तिब्बतीलाई घिउ ख्वाउने याक÷चौँरीसमेत भोकै मर्ने स्थिति आउने डर स्थानीयमा छ ।नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबिचको जनस्तरीय सम्बन्ध मुद्राको प्रचलनभन्दा पहिलादेखिको हो । उतिखेर वस्तुविनिमय हुन्थ्यो र महŒवपूर्ण थियो । नेपालको अन्नले तिब्बतवासीको पेट भरिन्थ्यो अनि तिब्बतको नुन, ऊन र सुन यता आउँथ्यो । करिब एक हजार चार सय किलोमिटर सीमारेखा रहेका यी दुई देशबीच सन् १९६५ मा सम्पन्न अरनिको राजमार्ग प्रमुख सम्बन्ध सेतु बन्यो । अहिले यस्ता मार्ग थप खोलिने व्रmममा छन् । तर यति लामो सीमा क्षेत्रमा कैयौँ स्थल नाका र द्विपक्षीय सम्पर्क सम्बन्ध क्षेत्र छन् । व्यापारिक नाकाकै रूपमा प्रयोग गर्न सम्भाव्य नाकाहरू हुन् – कोरला (मुस्ताङ) किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), ओलाङचुङगोला, यारी (हुम्ला), लार्के (गोरखा) लामाबगर (दोलखा), नाग्चा (मुगु) आदि । यी नाका क्षेत्रका नागरिकहरू स्थानीय उत्पादन आदानप्रदान, व्यापार व्यवसाय गर्ने, पशुको चरिचरनमा खर्कहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तीव्रतर विकास भइरहेको तिब्बती क्षेत्रका बजार नेपालीका रोजगार क्षेत्र पनि हुन् । परम्परागत यो जनस्तरीय सम्बन्ध सुमधुर र थप कसिलो बनाउन कैयौँ सन्धि, सम्झौता र सहमति भएका छन् । नेपाल–चीनबीच पारवहन सन्धि पनि भइसकेको छ र त्यसले नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट भू–जडित अवस्थामा पु¥याउन चीन सरकारले उदारमन प्रस्तुत गरेको छ । थपमा, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी निर्माण गर्ने सन्देश दिनुभएको हो । चीनले गत सेप्टेम्बर १ बाटै लागु हुने गरी नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकबाट निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार शुल्क घोषणा गरेको थियो र नेपालका करिब आठ हजार वस्तुको निर्यातमा भन्सार शुल्क मिनाहा गरेको पनि छ । अनुपम सम्बन्धले दिइएका सुविधा सीमाका बासिन्दाका निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छन् । मित्रराष्ट्र चीनले कोभिड–१९ को महामारीपछि बन्द गरेका नाका खोल्न विलम्ब गर्दा नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले समेत दुःख पाएको छ । झन्, सर्वसाधारणको दैनिकी जोडिएका क्षेत्र बन्द राखिरहँदा त कठिन भौगोलिक बनावटवासीले सकस नै पाइरहेका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य सहयोग गरिरहेको चीनले स्थानीय नाका खुलाएर ‘कनेक्टिभिटी’ अनि जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारमा गति दिने शुभेच्छा राखिनु अन्यथा होइन । चीनको कुनै चासो भए तिनको सम्बोधन गर्दै नाका खुलाउन द्विपक्षीय पहल हुने छ भन्ने जनअपेक्षा छ ।
भारतीय मोडल नेपालमा
‘मिस्टर सुप्रानेसनल २०१८’ का विजेता प्रथ्मेश मौलिङ्गकार नेपाल आउनुभएको छ । तेस्रो संस्करणको ‘मिस्टर एन्ड मिस नेसनल नेपाल २०२३’ मा प्रस्तिस्पर्धा गरिरहेका अन्तिम २१ प्रतियोगीमध्ये विजेता छान्न उहाँ बुधबार नेपाल आउनुभएको हो । उहाँले टप मोडल राउन्ड, स्विमर राउन्ड, प्री जज राउन्ड र फाइनलमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने छ ।
तालिमी र प्रशिक्षार्थी नाममा शोषण
नेपालमा उद्योग प्रतिष्ठानमा तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिक राख्ने क्रम भने बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले गरेको श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाबारेको श्रम अडिट प्रतिवेदन २०७९ ले तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको सङ्ख्या २० प्रतिशत भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
संविधानसभा सदस्य बस्नेतको निधन
संविधानसभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेतको निधन भएको छ । गोरखापत्र संस्थानकाे पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेस नेता समेत रहनु भएका बस्नेतको ७८ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँको सिफलमा बस्दै आउनु भएको थियो ।
वन्यजन्तुका लागि जङ्गलमा पोखरी
वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीलाई पिउने पानीको व्यवस्था गर्न म्याग्दीका सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले दुई आर्थिक
आजबाट ‘हल्कारा’
चलचित्र ‘हल्कारा’ को प्रदर्शनी शुव्रmबारदेखि सुरु हुँदै छ । चलचित्रको विशेष प्रदर्शनी बुधबार नै भइसकेको छ । बानेश्वरस्थित वान सिनेमाजमा प्रिमियर गरिएको ‘सो’ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू रघुजी पन्त, ज्ञानेन्द्र शाही, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीलगायत चलचित्रकर्मी तथा पत्रकारको उपस्थिति थियो ।
