लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा कानुन बनाएको छ। प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएसँगै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सेवा कानुन बनेको हो। नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत क्रम सङ्ख्या १ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कानुन बनाएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा हुने अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हुम्ला जिल्लामा दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने परम्परागत सामग्री संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको सङ्ग्रहालय भवन प्रयोगमै नआई जीर्ण बनेको छ । सङ्ग्रहालयमा राख्न गाउँगाउँबाट सङ्गृहीत सामग्रीसमेत त्यत्तिकै थुपारेर राखिएका छन् । पुरातात्त्विक महत्वका कतिपय सामग्री नस्टसमेत भइसकेका छन् ।
जिल्ला अदालत डोटीले दोषी ठहर गरेका १०४ जना फरार सूचीमा रहेका छन् । अदालतले फरार दोषीको सूची प्रहरीलाई पठाइसकेको छ । यद्यपि प्रहरीले फरार दोषीलाई अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन । निमित्त तहसिलदार लबबहादुर थापाका अनुसार अदालतले ३२ वर्षअघि फैसला सुनाएका व्यक्तिहरूसमेत फरार सूचीमा रहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले फरार दोषीको सूची प्रहरीलाई पठाइसकेका छौँ । उनीहरू जुनसुकै बेला पनि समातिन सक्छन् ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल सत्ता साझेदार दलबाटै विश्वासको मत प्राप्त गर्न निकै सकसमा पर्नुभएको छ । सरकार गठनमा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीका नेताको रिहाइको सर्त राख्दै सो नभएमा विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री रावल अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री रावलले बुधबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय गरिएको भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रिहाइको सर्त राख्दै मत नदिने निर्णय गरेपछि बिहीबारका लागि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम सारिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने उद्देश्यसहित दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने समयसीमाको बिहीबार अन्तिम दिन हो ।
मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातजाति तथा समुदायले राज्यका सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने अवधारणासहित समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट समुदायको प्रतिनिधित्व हुन गई जीवनस्तरदेखि राज्यप्रति अपनत्वको भावसमेत अभिवृद्धि हुने विषयमा शङ्का छैन । यसै सन्दर्भमा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा ६.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको थारू समुदायले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हालसम्म पनि सरकारी आरक्षण पाएको छैन । मुलुकका अरू समुदायले आरक्षणको उपभोग गरिरहेको अवस्थामा थारू समुदायले उपभोग गर्न नपाउनु एक किसिमको न्यायपूर्ण स्थिति नभएको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मङ्गलबार जारी परमादेशमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारू समुदायलाई समेत सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण
राष्ट्रिय गौरवको त्रिदेशीय उत्तर–दक्षिण कोरिडोरअन्तर्गत दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा निर्माण सुरु भएको सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु भएको छ ।
विकासका धारणा र बुझाइ फरक पर्नाले कहिलेकाहीँ सरकारको भनाइ, गराइ तथा जनताको बुझाइका बीच तालमेल भइरहेको हुँदैन । सरकार आफू क्रियाशील रहेको र जनताप्रति समर्पित रहेको कुरा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छ तर जनताले त्यसको अनुभूति नै गर्दैनन् वा न्यून रूपमा गर्छन् । यसका पछाडि मूलतः तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलोमा विकासबारेको बुझाइमा भिन्नता रहनु, दोस्रोमा सरकारले गरेका विकाससँग जोडिएका कार्यको समीक्षा र मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण हुनु र तेस्रोमा ज
मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व निकै चुनौतीपूर्ण छ । दृढ इच्छाशक्ति र अपूर्व सङ्कल्पका साथ उहाँले देश र जनताका नाममा शपथ खाएर संयमित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि फेरि एक पटक आमनागरिकको आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ । आमनागरिकले फेरि प्रचण्डबाट परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् । सोही अपेक्षाअनुरूप आफ्नो त्यस इच्छाशक्तिलाई समकालीन
सार्कको सदस्य मुलुक पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कवादी हिंसाका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहन्छ । त्यहाँको लोकतन्त्र बलियो छैन । राजनीतिक अस्थिरताले निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार कमजोर बन्दा सेनाको मनोबल बढ्छ र सैन्य नेतृत्वले सत्ता लिने गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिने त्यस्तै एक जना पूर्वशासक थिए, परवेज मुसर्रफ । सत्ता हातमा लिएपछि यो कदम उनका लागि अभिशाप बन्यो । उनलाई पटक–पटक मार्ने षड्यन्त्र भयो । त्यसबाट बचेका मुसर्रफलाई अदालतले देशद्रोही ठह¥याएर मृत्युदण्डको सजाय सुनायो । मृत्युदण्डको सजायबाट बच्न उनी निर्वासनमा गए । अन्ततः निर्वासनमै उनको मृत्यु भयो ।
विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धि सापेक्ष रूपमा सहज देखिए पनि ज्ञान, सीप र वृत्तिविकासका दृष्टिकोणले पछि नै परेको देखिन्छ । सिकाइको गुण र क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । शिक्षाका नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक अभिभावक, विद्यार्थी र आमनागरिकको शिक्षाप्रतिको गहिरो चिन्ता भएर पनि परिणाम आउन नसक्नु दुःखद हो । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि स्तरीय सिकाइ उपलब्धिका लागि गुणस्तरीय नाराको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइन्छ । यस्ता नारामा
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक निर्माण तथा यातायतमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असाधारण बहुमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार राष्ट्रको मुख्य मुद्दामा सबै दलको सहमतिसहित ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभएको छ। प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीले समेत सरकारलाई विश्वास र समर्थन दिनु ऐतिहासिक भएकाले आवश्यकता पर्दा सबै सहमति गरेर अघि बढ्ने सन्देशसमेत दिएको बताउनुभयो।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१, चित्रपुरस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ। पढाइ प्रभावित भएपछि डेढ महिनापछि एसईई परीक्षा दिने तयारीमा रहेका कक्षा १० का विद्यार्थी चिन्तामा परेका छन्। विद्यालयमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाउने शिक्षक छैनन्। शिक्षक अभावमा महत्वपूर्ण विषयको पढाइ नहुँदा एसईईमा कस्तो परिणाम आउने हो भनेर विद्यार्थी चिन्तित भएका हुन्। गत साउन महिनादेखि तीनवटा विषय पढाइ नभएको विद्यार्थीको भनाइ छ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारलाई मृत्यु दाबी भुक्तानीबापतको ५० लाख हस्तान्तरण गरेको छ। कम्पनीको बिर्तामोड शाखाले सूर्योदय नगरपालिका–११ निवासी आचार्यका परिवारलाई मृत्यु दाबी भुक्तानीको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। बिर्तामोड शाखाका प्रमुख विकास श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले मृतकको घरमै पुगी मृतककी श्रीमती नानुका अधिकारीलाई ५० लाख १२ हजार १९४ रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जीवन बीमा गराउनुभएका आचार्यको परिवारलाई मृत्यु दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने बीमा ‘पोलिसी’को सर्त बमोजिम १४ दिनमै बीमा दाबी रकम भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ।
ताप्लेजुङमा तीनपुस्ते नातेदार नखुल्ने जनप्रतिनिधिले नागरिकताको सनाखतमा बस्न नपाउने भएका छन्। जिल्लामा पहिलो पटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जाङ आउनुभएसँगै जनप्रतिनिधि पदाधिकारीले नागरिकताको सनाखतमा बस्न नपाउने भएका हुन्।