कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
डोटी जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५, काँडामाण्डौस्थित नवप्रभात आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी बर्सौंदेखि खुला चौरमा पढ्न बाध्य छन् ।
कुनै बेला कालिगडको किल्ला भनेर चिनिने बैतडी सदरमुकामको बबेत गाउँमा अहिले कलात्मक खोलदेली भएका घर निर्माण गर्न सक्ने ८५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक अन्तराम वडबाहेक नयाँ पुस्ताका कोही छैनन् । मौलिक घर, पुरातात्त्विक देवस्थल, दरबारमा उपयोग भएका दर्जनौँ सिप पुस्तान्तरण हुन नसक्दा हराउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बाजुराको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली गाउँपालिकाका अधिकांश बेरोजगार युवाले पछिल्लो समय गाउँमै रोजगार पाउन थालेका छन् । यहाँका अधिकांश युवकयुवती पहिला गाउँमा केही गरी खाने काम नमिले भन्दै रोजगारी गर्नका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा जाने गरेका थिए ।
विश्वमै अवैध धन्दाको फैलावट रोक्न अनेक प्रयास गरिए पनि पूर्णतया रोक्न सकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा अर्थात् उहाँका मान्यतामा आधारित भएर स्थापित भाष्य हो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ।
काठमाडौँ, चैत ७ गते । आज अन्तर्राष्ट्रिय खुसियाली दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाले सन् २०१२ जुलाई १२ मा प्रत्येक मार्च २० लाई अन्तरराष्ट्रिय खुसियाली दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । संसारभरिका मानव जीवनमा खुसी र कल्याणको महत्वलाई सार्वभौम लक्ष्य र आकांक्षाका रूपमा पहिचान गर्दै दिवस मनाउने घोषणा गरिएको हो । यो दिवस मनाउने सङ्कल्प भुटानले सुरु गरेको हो । भुटानले सन् १९७० को दशकको सुरुदेखि नै राष्ट्रिय आयको तुलनामा राष्ट्रिय खुसीको महत्त्वलाई पहिचान गरेको थियो । साथै राष्ट्रिय खुसीलाई लक्ष्यको रूपमा अपनाएको थियो । फ्रान्सेली भाषा दिवसआज विश्वभर फ्रान्सेली भाषा दिवस पनि मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विभिन्न छ भाषालाई दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । जसमा फ्रान्सेलीसँगै अबेरिक, चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, रसियन, स्पेनिस भाषा दिवस मनाउँदै आएको छ । दिवसका अवसरमा भाषाको इतिहास, संस्कृति र यसको प्रयोगको महत्वबारे जानकारी साझा गर्नेलगायतका काम गरिन्छ । ‘एजेन्सी फर कल्चरल एण्ड टेक्निकल कोअपरेसन’ स्थापना भएको दिनको प्रतीकका रुपमा सन् १९७० मार्च २० को यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
दक्षिण एसिया महादेशभित्र ‘सार्क’ का सात देशमध्ये भूभागमा हिसाबमा नेपालभन्दा ठुला देश भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशले बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास थालेको लामो समय व्यतीत भए पनि भारतमा जति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अरू देशमा फस्टाएको पाइँदैन ।
अमेरिका विश्वको महाशक्ति सम्पन्न मुलुक हो ।
काठमाडौँ, चैत ७ गते । आउने वैशाख जेठ महिनामा सगरमाथा, ल्होत्से र आमादव्लम हिमाल आरोहणका लागि बाटो बनाउने र डोरी टाँग्ने जिम्मा एटके एक्पीडिसन कम्पनीले पाएको छ । पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपालले कम बाेलकवाेलमा बाटाे बनाउने जिम्मा दिएकाे हाे ।पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले प्रत्येक विदेशी आरोहीबाट दुई सय अमेरिकी डलरको दरले रकम उठाउने गर्छ । यो रकम मध्येबाट केही रकम मात्र बाटो बनाउन प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । यी हिमालको दोस्रो क्याम्पबाट चुचुरोसम्म बाटो बनाउन तथा ‘रोप फिक्सिङ’ (डोरी टाँग्न) यस वर्ष याे कम्पनी ठेक्कामा जिम्मा दिएको हो । कम्पनीले आठ सदस्यीय आरोही टोलीले यो ‘सिजन’ को आरोहणका लागि सगरमाथा, ल्होत्से र आमादब्लम हिमालमा बाटो बनाउने जिम्मा एटके कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लाक्पा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । शेर्पाले सगरमाथाको चुचुरोसम्म टाँग्ने डोरी, ‘क्लाइम्बिङ इक्युमेन्ट’, ‘टेक्निकल डिभाइस’ बाटो बनाउने टोलीलाई हस्तान्तर गरिएको जानकारी दिनुभयो । पर्यटन विभागसँगको सम्झौताअनुरूप पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घले हरेक वर्ष ‘रोप फिक्सिङ’को काम ‘टेन्डर’मार्फत कम्पनी छनौट गरेर दक्ष शेर्पालाई सगरमाथाको बाटो खुलाउन खटाउने गरेको छ । यस्तो टोलीले सगरमाथाको दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म बाटो बनाउने तथा डोरी टाँग्नेछ । सन् २०२५ का लागि एट्के एक्सिपीडिसन कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ । तर विभागले निजी संस्थालाई प्रत्येक आरोहीबाट दुई सय डलर सङ्कलन गर्न अनुमति दिनु र सङ्कलित रकमको हिसाबकिताब नगर्नु लज्जास्पद भएको आरोहीहरूको आरोप छ । करोड बढी रकम सङ्कलन गरेर लाखमा खर्च गरे पनि विभागले भने नियमनको साटो उल्टै सहयोग गरेको आरोप छ । आरोही तेन्जी शेर्पाले भने विभागका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा खुलेआम आरोहीहरूलाई रकम सङ्कलन गर्न सहयोग गर्दे आएको आरोप छ । उहाँ, तत्काल यसको अडिट र पारदर्शिता हुनु पर्ने माग गर्नुभयो । यता सगरमाथाको आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) नामक निजी संस्थाले बाटो बनाउने गरेको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा सफाइ गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा दर्ता भएको यस संस्थाले पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँचको भरमा प्रत्येक आरोहीबाट ६ सय अमेरिकी डलर असुल्दै आएको छ । यसरी सगरमाथा क्षेत्रका हिमालहरूमा आरोहणका क्रममा निजी संस्थाहरूले गैर कानुनी रूपमा ब्रम्हालुट गरे पनि सरकारले आँखा चिम्लिने गरेको आरोप छ । यस अघि महालेखाले एसपीसिसीको असुली माथि प्रश्न उठाए पनि पर्यटन मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि झन् असुली धन्दा मौलाउँदै गएको छ । सरोकारवालाहरूले असुली गरे पनि यसको मापदण्ड र लेखा परीक्षण राज्यले गर्नु पर्ने माग गर्दे आएका छन् । आरोहणका लागि एकमुष्ट सुल्क लिए पनि थप विभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिइदा महँगो हुने गरेको गुनासो विदेशी आरोहीहरूको छ । आरोहण सफल बनाउन प्रत्येक आयोजक कम्पनीहरूकै दायित्व हुने भएकाले यसरी निजी संस्था खडा गरेर रकम असुली गर्ने अनि थोरै रकम मार्फत बाटो बनाउने ठेक्का दिएर अन्य रकम अपचलन हुनुले राज्य माथि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको नियमन गरेर आरोहणलाई थप व्यावसायिक र आरोहीको गुनासोलाई समेत समेट्नु पर्ने देखिन्छ । खुम्बु आइसफल क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, जहाँ हिउँको विशाल ढिस्को, भ्वाङ, अनि हिम पहिरोको खतरा रहन्छ । टोलीले सगरमाथाको दोस्रो आधार शिविरसम्म जाने बाटो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि डोरी टाँग्ने, जोखिमपूर्ण स्थानमा भर्याङ राख्ने, हिउँ तथा बरफको अस्थिर संरचनाहरूलाई स्थिर बनाउनेजस्ता कार्य गर्छन् ।पर्यटन विभागका अनुसार गत वर्ष सन् २०२४ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्न ४१ समूहका ७५ महिला र ३३९ पुरुषसहित ४१४ जनाले अनुमति लिएका थिए । यो वर्ष पनि आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम हुने र उल्लेख्य सङ्ख्यामा आरोही आउने पर्यटन व्यवसायीको अनुमान छ ।पर्यटन विभागका अनुसार वसन्त ऋतुमा सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि आरोही धमाधम विभागको सम्पर्कमा आइरहेका छन् । सम्पर्क अधिकृत खटाउने, सगरमाथा आधार शिविरमा सम्पर्क कार्यालय व्यवस्थापन आदि विषयमा विभाग लागिपरेको छ । सगरमाथा आरोहणको सिजन सुरु हुनै लाग्दा व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । सगरमाथा आरोहणमा सर्वाधिक आरोही पठाउने एक्सपीडिसन कम्पनीहरू यो सिजनमा आरोही बढ्ने अनुमानका साथ आरोहणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तयारीमा जुटेका विभागले जनाएको छ ।
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा सिंहदरबारको दक्षिण ढोकाअगाडि शाही सत्ताले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटाइदियो । टाउकोबाट लगातार रगत बगिरहँदा घोसेमुन्टो लगाउँदै उनले भनेका थिए,
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशिष्ट स्थान छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव (निटफेस्ट) को तेस्रो संस्करण बुधबारबाट सुरु भएको छ । काठमाडौँको मण्डला थिएटरमा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकी कुलपति निशा शर्माले दमाहा बाजा बजाउँदै महोत्सवको सुरुवात गर्नुभयो ।
काठमाडौँ, चैत ७ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्म रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई रू ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१ दशमलव १७ प्रतिशत बराबर हो ।यस वर्ष रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३० दशमलव १७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रू ६५ अर्ब ४७ करोड बराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५० दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड बराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।रासस
र्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘मैले बुनेका रहर’ गीति भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।