अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा हुम्लाका श्रमिकले ज्यालादर न्यून पाएको गुनासो गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरले तोकिएको दररेटभन्दा पनि कम ज्याला गुनासो गरेका हुन् ।
काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १३५ रुपैयाँ ४९ पैसा कायम भएको छ ।यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ६१ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १८० रुपैयाँ ७६ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६३ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ ।अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ६५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ९८ रुपैयाँ १० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ६१ पैसा निर्धारण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ १३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १७ पैसा तोकेको छ ।केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण भएको छ ।यसैगरी, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ९६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ ।राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३९ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ४४१ रुपैयाँ ७२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३५९ रुपैयाँ ३९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५० रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३५१ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने खुलाबजारका आधारमा फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । नेपालको वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक श्रमिकहरूको बिमाको सुनिश्चिताका लागि वर्षौँदेखि माग गरिए पनि सुनुवाइ भने हुनसकेको छैन । वन क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ श्रमिक ज्यान जोखिममा राखेर दैनिक जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले बिमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भन्दै माग गरिएको हो । वन श्रमिकले जङ्गलका रूख काट्ने, काठ बोक्ने, उकालो–ओरालो जङ्गलमा हिँड्ने, चिप्लो बाटोमा काम गर्ने र जङ्गली जनावरका आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने, ढडेलोजस्ता विपद्मा काम गर्नुपर्नेलगायत जोखिम सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बिमा अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको माग छ । वन अधिकारकर्मीले पनि बिमाले दुर्घटना, अपाङ्गता वा मृत्युको अवस्थामा श्रमिक र उनको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र यसले आकस्मिक घटनाको सामना गर्न सहयोग पुर्याउने बताएका छन् ।वनविद् डा राजेश राईले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था नहुनु, बिमाको व्यवस्था नहुनु, सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था नहुनुलगायत समस्याले उनीहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको बताउनुभयो । “वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न बिमा छ न सुरक्षा नै”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “बिमाले उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । जसले सामाजिक सुरक्षाको भावना बढाउँछ ।”वन अधिकारकर्मीले वन श्रमिकको बिमा हुनुपर्ने आवाज उठाएको वर्षौँ भए पनि सुनुवाइ भने अहिलेसम्म हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । वन अधिकारकर्मी भोला भट्टराईले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा काम गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्र्नुपरेको भन्दै बिमा अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । “रूख कटान मुछानका क्रममा होस्, नर्सरीमा काम गर्दा तथा वनजन्य उद्यममा काम गर्दा होस्, वन्यजन्तुको आक्रमणको खतरा, तस्करको डर, रूख काट्दा रूखले किचेर तथा हुरीबतास चल्दा रूखका हाँगा भाँचिएर हुने खतरा छन् । यसैगरी भिरालो स्थानमा काम गर्दा लड्ने, चिप्लने र घाइते हुने तथा मृत्यु नै हुुने खतरा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यावरण तथा स्रोत संस्था [इआरआई]ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययानअनुसार पनि वन क्षेत्रमा वार्षिक अनौपचारिक श्रमिक १५ लाख छन्, तर उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको कुरा सम्बोधन भएको अवस्था छैन ।”अधिकांश वन क्षेत्रका श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रको कामदार रहेका र काम गर्ने क्रममा कुनै अप्रिय घटना भएमा बिमा नभएको भन्दै भट्टराईले सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा असन्तुष्टि पोख्नुभयो । उहाँले वन नीति र वन नियमावलीमा श्रमिकको बिमा गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । “बिमा भएमा यदि श्रम गर्दा घाइते भएमा पनि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पुग्ने छ । बिमा योजनाले अस्पताल खर्च, औषधि र उपचार खर्चमा सहयोग पुर्याउँछन्, जसले श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ”, भट्टराईले भन्नुभयो । वनमा श्रमको मूल्याङ्कन भएनसामुदायिक वन अभियन्तासमेत रहनुभएकी बागमती प्रदेशसभा ससदस्य भारती पाठकले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको श्रमको समेत मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “वन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरूषको हकमा समान ज्याला रहे पनि श्रम भने निकै कठिन छ । तर श्रमको उचित मूल्य भने पाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अझ सामुदायिक वनमा काम गर्ने उपभोक्ताले त वर्षौँदेखि स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई आम्दानीसँग त जोड्नै सकिएको छैन ।”वन श्रमिकहरू कठिन र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्ने, भारी तथा काठ बोक्दा चोटपटक लाग्ने, चिप्लो र उकालो बाटोमा लड्ने तथा जङ्गली जनावरको आक्रमणको सिकार हुनुपर्नेजस्ता घटनाले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै बिमाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।पाठकले श्रमअनुसारको मूल्य दिनुपर्ने, श्रममा जाँदा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्याप्त तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । “सामुदायिक वनमा काम गर्नेहरूको हकमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूले बर्सेनि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । ढडेलो नियन्त्रणका लागि जाँदा कत्तिको ज्यानै गएको पनि छ, कयाँै अझै घाइते छन् । राज्यले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयनबाट सामुदायिक बिमाको कुरा उठेको छ । सुरूआत हुनु नै सकरात्मक कुरा हो ।”नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश रेग्मीले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकलाई भने सुरक्षा र बिमाको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । “उद्योगीले चाहिँ प्रायः दैनिक ज्यालादारीभन्दा पनि मासिक तलब दिनेगरी काम लगाएका छौँ । अहिले त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा थप सजिलो भएको छ । उनीहरूलाई सावधानी अपनाउन सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने र तालिम दिएका हुन्छाँै । जसले गर्दा सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर दैनिक ज्यालामा काम गर्नेलाई भने अलि समस्या छ । यदि कुनै उद्योगले दैनिक ज्यालामा काम लगाउने क्रममा कुनै क्षति भए उद्योगले नै व्यहोर्ने चाहिँ गरेको छ । प्रायः दैनिक ज्यालामा काम लगाउँदैनौँ ।”जीवन बिमा र सुरक्षा तालिम अनिवार्यसामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ ९फोकोफन०का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पनि वन क्षेत्रमा खटिने श्रमिकको जीवन बिमा र सुरक्षासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीले वन श्रमिकको बिमा हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छौँ, वन नियमावली र वन नीतिमा पनि यससम्बन्धी नीति लिइएको छ । अब कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वनमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी तालिम पनि उत्तिकै जरूरी छ । डढेलो नियन्त्रणमा जाने, काठ काट्न जाँदा कतिको मृत्यु भएको छ । वन श्रमिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न बिमा अनिवार्य छ । यसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व र सुरक्षाको भावना ल्याउँछ, जसले समग्र वन क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ ।”वन श्रमिकको पहिचान गर्न कार्यविधि आवश्यकवन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव वाग्लेले वन श्रमिकको पहिचान अझै हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पहिचानका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “वन श्रमिकका विषयमा वन नियमावलीमा व्यवस्था त छ तर कोको वन श्रमिक हुन् रु उनीहरू कति छन् रु उनीहरूको आवश्यकता के छ रु लगायत विषयमा स्पष्ट हुन कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । कार्यविधि बनाउने कुरा छलफलमा आइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले काम अह्राउँछ उसले श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनपर्छ । राज्यले पनि के गर्न सक्छ रु छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।”नेपाल वन प्र्राविधिक सङ्घ [एनएफए]का सचिव सुदीप छत्कुलीले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले जोखिम मोलेर काम गर्नुपरेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र बिमाका व्यवस्था हुनुपर्ने सवालमा एनएफएले आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो । “अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा कति श्रमिक वन ढडेलोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् । कोही तस्करको गोली लागेर, कोही वन्यजन्तुको सिकार भएर, कोही रूखले किचेर, कोही लडेर मृत्यु भएको छ । कति जना अझै घाइते छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेलाई राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी र बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एनएफएले आवाज उठाउँदै आएको छ । तर सुनुवाइ भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर हामी निरन्तर रूपमा यी सवालहरूमा आवाज उठाउने छौँ ।”छत्कुलीले पनि श्रमिकले उचित ज्वाला पाउनुपर्ने, श्रमको सम्मान हुनुपर्नेलगायत कुरामा पनि आवाज उठाइएको बताउनुभयो । “बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रमिकहरूमा बिमा साक्षरताको अभिवृद्धि आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि लगानीसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा निजीस्तरमा पहिलो पटक आर्ट ग्यालरी सञ्चालनमा आएको छ । सुमित्रा थ्री एल आर्ट ग्यालरी नाम दिइएको उक्त ग्यालरीको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले शुभारम्भ गर्नुभयो ।
वानीरा फाउन्डेसनले विभिन्न विधाका वरिष्ठ व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ । फाउन्डेसनकी अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पुरस्कृत व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आज दिउँसो ३ः०० बजेका लागि बोलाइएको छ ।सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार संयुक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।सभामुख देवराज घिमिरेले दिनको २ बजेर ४५ मिनेटभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आशनग्रहण गरिसक्न र निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन यसअघि नै आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।यसअघि नै सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका बीचमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल भइसकेको छ ।यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने विश्वास लिइएको छ ।सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ ।यस्तै, वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रि–बजेट छलफलका रूपमा त्यसलाई लिइएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आगामी, जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बङ्गालको खाडीबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ ।आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने जनाउँदै महाशाखाले कोशी प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानमा तथा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भू– भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ । यसैगरी, आज राति कोशी ,गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
प्रविधि आफैँ खराब होइन तर त्यसको अनियन्त्रित र असावधानीपूर्ण प्रयोगले बालबालिकाको भविष्य, पारिवारिक सन्तुलन र सामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने कलाकार विशाल पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
मे दिवस वा १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सरकार, निजी क्षेत्र र बेरोजगार नागरिकलाई जोड्ने गरी ‘श्रम संसार’ पोर्टलको शुभारम्भ गरिएको छ ।
ताप्लेजुङकै दुर्गम लेलेपको ग्याब्लागाउँको विद्युतीकरणका लागि लघुजलविद्युत् योजना निर्माण हुने भएको छ ।
नेपालका अधिकांश भूभागमा बिहीबारदेखि करिब एक साताजसो बदलीसहित हल्कादेखि मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना देखिएको छ ।
अबदेखि स्वास्थ्य बिमाबाट हुने उपचारको प्रस्थानविन्दु अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट समेत हुने भएको छ ।
राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा अनङ्कित कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेर मात्र ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
राजधानीको नयाँ सडक धर्मपथस्थित जुद्ध वारुणयन्त्र रहेको भवन २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण जीर्ण बनेपछि पैदलयात्रीका लागि खतरा बनेको छ ।