गोरखापत्र अनलाइन
कूटनीतिक नेतृत्वको अवसर
जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व चिन्तित छ । असर न्यूनीकरणका निम्ति अनेक तौरतरिकाले काम पनि भइरहेका छन् तर जलवायु परिवर्तनका असरप्रति साझा चिन्ता र त्यसको निरूपण गर्ने अग्रसरतामा भने समान व्रिmयाशीलता छैन । विश्वको तेस्रो धु्रव भनिने सगरमाथा हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत विश्वका धेरै अग्ला हिमाल हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छन् । विश्वका झन्डै दुई अर्ब मानिसलाई जलजीवनका आधार हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रका हिमालबाट हिउँ पग्लिँदै जानु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । नेपाल, भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै देश पर्वतीय पनि छन् । हिउँ पग्लिँदै गइरहेको छ तर साझा चासो र चिन्तनमा भने संस्थागत प्रयासमा कमी देखिएको छ । यो कमी पूरा गर्न नेपालले महŒवपूर्ण प्रयास गरेको छ । जेठ २ गते अर्थात् भोलिदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवाद विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रभावकारी मञ्च हुन सक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवीय भविष्य जस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु तय गरिएको कार्यव्रmम जलवायु मुद्दामा कूटनीतिक तवरले नेपालले नेतृत्व गर्न सक्ने भविष्यप्रेरित अवसरसमेत हो ।हिमालको हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिमाली भूक्षेत्र मात्र प्रभावित छैन, हिउँ पग्लिएर बग्ने जलप्रवाह, बाढी, पहिरो, हिमनदी आदिले तटीय क्षेत्रका मुलुक पनि उत्तिकै प्रभावित छन् । विश्वका हिमाली देश नै सङ्गठित भएर हिमालको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको देखिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर भोगेको हिमालको मुद्दा नै कमजोर भएको छ । अब हिमाली देशसँग कूटनीतिक सहकार्यसँगै तटीय क्षेत्रका मुलुकसँग पनि हिमालका मुद्दालाई जोड्न जरुरी भएको छ । सगरमाथा संवादले नेपाललाई अब यो अवसर प्रदान गराउन अग्रसर गराउने विश्वास छ । यो संवादले हिमालको परिभाषालाई अझ समृद्ध बनाउनु पर्छ । हिमाललाई समुद्र तटसँग जोड्नु पर्छ । तटीय कतिपय मुलुकको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । जीवाश्म इन्धनको विगत सय वर्षको अति दोहनले पृथ्वीको तापमान बढेको वैज्ञानिक तथ्य हो । यसै कारणले हिमालदेखि तटीय मुुलुकसम्म प्रभावित छन् । सीमित मुलुकले जैविक इन्धनको अति दोहनबाट समृद्धि हासिल गरेका छन् । त्यसरी प्राप्त समृद्धिको आत्मचिन्तन गरी अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने नीति, योजना र कार्यव्रmममा योगदान गर्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति अभाव हुने वित्तीय स्रोतका निम्ति एकीकृत धारणा बनाउन पनि सगरमाथा संवादमार्फत नेपाललाई कूटनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने छ ।जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक देश र भूगोलको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो । विश्वव्यापी मुद्दा भएकै कारण सगरमाथाको नामबाट आयोजना गर्न थालिएको यो संवादमा उच्चस्तरीय बाह्य सहभागिता हुने छ । संवादमा स्वदेशी र विदेशी विशिष्ट पाहुनासहित ३५० जनाको सहभागिता रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यव्रmमको पहिलो दिनको समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन रहने छ । साथै छिमेकी भारत र चीनबाट उच्च नेतृत्व, कोप–२९ का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको भिडियो सन्देशसहितको सम्बोधनको कार्यव्रmम छ । मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सगरमाथा संवादको तयारी सार्वजनिक कार्यव्रmममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले संवादमार्फत नेपाललाई तटस्थ, संवादप्रेमी कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।विश्वको जलवायु संवेदनशीलतामा केही शिथिलताको समेत अनुभूति गर्न लागिएका बेला यो संवाद आयोजना हुँदै छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु मुद्दा प्रतिनिधित्व गर्ने पेरिस सम्झौताबाट अलग हुँदा विश्वमा निराशासमेत बढेको छ । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट विश्वलाई नयाँ शिराबाट जगाउन सक्छ । हिमाल र तटीय मुलुकका मुद्दालाई साझा बनाउँदै एकीकृत आवाज बनाउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को दस्ताबेजमा हिमालको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आधार सिर्जना गर्न सक्ने छ । हिमालको मुद्दा दस्ताबेजीकरणका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानको आयामलाई फराकिलो बनाउनसमेत यो मञ्चले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने छ । नेपालका निम्ति मात्र होइन, विश्वकै जलवायु असर न्यूनीकरणको नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने कूटनीतिक सुनौलो अवसरसमेत प्राप्त भएको भन्न सकिन्छ ।
पाथीभरामा केबुलकार बनाउन खुल्यो बाटो
काठमाडौँ, जेठ १ गते । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । यो सँगै केबुलकार निर्माणलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको हो । न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
‘जनताले प्रतिफल पाउने गरी बजेट परिचालन’
काठमाडौँ, जेठ १ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनसाङ्ख्यिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था, विकास र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विगतको अनुभवले सिकाएको आधारमा बजेट निर्माणलाई राष्ट्र र जनतालाई प्रतिफल दिने गरी तयार गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा आगामी आव २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छलफलमा काठमाडौँ र बुटवलबारे चर्चा भयो । म प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भएकाले बुटवलको चर्चा भएको हुन सक्छ तर पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ कि भन्ने आशङ्का जायज रहे पनि गम्भीरतापूर्वक दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, त्यो सुविधा र अनुकूलता हामीसँग छैन ।”सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यव्रmम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड दिएकाले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन हुने उहाँले दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसो गरे मात्रै सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपनासम्म पुग्न सकिने बताउनुभयो । तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले तिनै तहका सरकारबिच सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ महìवपूर्ण कडीका रूपमा अगाडि सारिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गर्न नसके जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र समृद्धि हासिल नहुने निचोडमा पुगेका छौँ । यसर्थ वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गरी जनताले प्रतिफल पाउने हिसाबले बजेट परिचालन हुने छ ।”सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यको जिम्मेवारी रहेकाले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्गको हितमा बजेटलाई उपयोग गर्दै सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विकासको वर्तमान ढाँचा र संस्कार असफल भइसकेको सभाका सदस्यको चिन्ताप्रति उहाँले भन्नुभयो, “जुन प्रकारको विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्दै आएका छौँ यसले कहीँ पु¥याउँदैन सदस्यहरूको चिन्ता, गति र संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएका छन् । साना मसिना योजनामा बजेट विनियोजन गरेर समय र स्रोतको दुरुपयोग हुँदै आएकोमा सचेत छौँ ।”राष्ट्रिय सभामा तीन दिनसम्म चलेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बुधबार नै टुङ्गिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिनुभएको हो । छलफलमा करिब ४० जना सदस्यले भाग लिनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ ५ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
थुप्रिँदै बेरुजु फस्र्योटमा बेवास्ता
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम झन् चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो ।
बिमा व्यवसाय पनि बैङ्कसँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ : कार्यकारी निर्देशक सुवेदी
मालचलानी कम्पनीका रूपमा संस्थागत अवधारणाबाट जन्म भएको मुलुकको बिमा क्षेत्रले ७८ वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । बिमा क्षेत्र देशको वित्तीय प्रणालीको एउटा महìवपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ तर ७८ वर्षको अवधिमा पनि बिमा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सन्तोषजनक भने छैनन् । राणकालमै यसको उद्भव भएर बैङ्किङसँगसँगै जन्मिएको हो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि त्यसकै भगिनी कम्पनीका रूपमा २००४ सालमा संस्थागत अवधारणा आएको यो क्षेत्रले समयव्रmम अनुसार परिपक्व र व्यवसाय वृद्धितर्फ लागेको देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रले गति लिन पनि थालेको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति जेठ १ गते बिहीबारदेखि ५६ औँ वर्ष पूरा गरी ५७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । अहिले बिमा बजार फैलिएर १४ वटा निर्जीवन बिमा, १४ वटा जीवन बिमा, दुई पुनर्बिमा कम्पनी र सात लघु बिमासमेत गरी कुल ३७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत चैतदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सुशीलदेव सुवेदी । यसै सेरोफेरोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीसँग गोरखापत्रका भेषराज बेल्बासेले नेपालमा बिमा क्षेत्रमा विद्यमान विविध समस्या र सम्भावनाका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अहिले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?नेपालको बिमा क्षेत्र अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बिस्तारै विकसित, परिपक्व र व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । आमनेपालीले बिमाबाट लाभ पाउने व्रmम पनि बढेको छ । बिमाको व्यवसाय बढेसँगै चुनौती पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायको भूमिका पनि विस्तारित भएको छ । यसलाई बिस्तारै समस्यालाई कम गर्दै यो व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै आमरूपमा लैजाने हिसाबमा छौँ । यसरी समग्रमा हेर्दा जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ ।- बैङ्क र बिमा धेरै जेठो कान्छो त होइन तर जुन हिसाबले बैङ्किङ क्षेत्रले छलाङ मारेको छ बिमा सुस्त देखियो नि ?बैङ्क र बिमा धेरै उमेरले जेठो कान्छो त होइन । यसरी हेर्न सकिन्छ कि बिमा भनेको प्राविधिक रूपले अलिक जटिल विषय हो । पैसा भनेको मानिसको दैनिक जीवनमा अत्यन्तै प्राथमिक विषय भयो । यसको सुरक्षा भन्ने विषय मान्छेले हत्तपत्त मलाई केही भइहाल्छ भनेर नठान्ने । मान्छेलाई सुरक्षा गर्नु पर्छ भनेर बुझाउनै समय लाग्ने । बिमामा थुपै्र खालका पोर्टफोलियो हुने । प्रत्येक पोर्टफोलियो एउटासँग भिन्न हुने कारणले गर्दा पनि बिमालाई अलिक समय लाग्यो । तैपनि पछिल्लो समय बिमाले पनि गति लिएको छ । अहिले बैङ्किङको भन्दा पनि राम्रै दरमा विस्तारित भएको छ । मलाई लाग्छ आगामी केही समयभित्रै बिमा व्यवसाय पनि बैङ्क सँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ ।- बिमामा जागरुकता र सचेतना नै भएन भनिन्छ नि ?बिमामा जागरुकता र सचेतना एउटा पाटो हो । बैङ्किङको विस्तारका व्रmममा केन्द्रीय बैङ्कले जसरी बैङ्किङ क्षेत्रबारे जनचेतनामूलक कार्यव्रmम गराएर, वित्तीय साक्षरताको काम गरेर, बैङ्कको प्रयोग जीवनको महìवपूर्ण छ भनेर बुझाएर लैजान सफल भयो । त्यो कुराको अनुसरण हामीले पनि अहिले गरिरहेका छौँ । हामीले अहिले बिमाको महìव आमजनतालाई बुझाइरहेका छौँ । सबैले बिमालाई बुझेर आत्मसात् गर्नु पर्छ र जीवनको अभिन्न अङ्ग बिमा पनि बन्नु पर्छ भनेर सबैले बुझेको दिन मलाई लाग्छ। बिमा पनि बैङ्क जस्तै अपरिहार्य बन्छ भन्ने लाग्छ ।हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ ।- कोरोनापछि बिमा व्यवसायप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?कोरोना बिमाका कारणले हाम्रो बिमा व्यवसायको प्रतिष्ठामा समस्या उत्पन्न भएको छ । यो नीतिगत समस्याका कारणले भएको हो । बिमा कम्पनीले अत्यन्तै सदासयताका साथ आममानिसको हित गरौँ भनेर कोरोना बिमा पोलिसी ल्याइएको थियो । जुन कुरा सम्भाव्य हुन सकेन र नसक्नेबित्तिकै फिर्ता लियौँ हामीले । फेरि विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले निरन्तरता दिन प¥यो । यो हाम्रा लागि पाठ भयो । यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ र भोलिका दिनमा त्यस्ता गल्ती दोहो¥याउन हुँदैन । यसबाट के पनि बुझियो भने एउटा सानो गल्तीले कति ठुलो समस्या आउने रहेछ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।- अझै पनि कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन बाँकी छ नि । यसतर्फ प्राधिकरणले केही सोचेको छ कि ?अहिलेसम्म त्यसबारे केही तय भएको छैन । हामी सरकारसँग छलफलकै व्रmममा छौँ ।- बिमा कम्पनीको प्रडक्टमा मौलिकता भएन भनिन्छ नि ?सबै खालका बिमा लेखहरू मैलिक त हुँदैनन् । कतिपय बिमा लेखहरू साझा नै हुन्छन् । धेरै मानिसले किन्ने बिमा लेख एउटै प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता बिमा लेख प्राधिकरण आफैँले जारी गरेर कम्पनीले चलाएका हुन्छन् । त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड पोलिसी भन्छौँ । स्ट्यान्डर्ड पोलिसीबाहेकका पोलिसी बिमा कम्पनीका आफ्ना हुनु पर्छ जुन नवीन हुनु पर्छ, सिर्जनशीलता हुनु पर्छ, मौलिक र अलिक फरक ढङ्गको हुनु पर्छ । अलिक अगाडि यस्ता कुरामा बिमा कम्पनीले कम गृहकार्य गर्ने, जनशक्ति अभावका कारण देखाउँदै प्रडक्ट बजारमा ल्याउने प्रचलन थियो । अहिले हामीसँग बिमाङ्कीय विश्लेषक पनि छन् । बिमा बजारमा निकै जानेसुनेका मानिस पनि आएका छन् । त्यसले गर्दा हिजो जसरी एउटा कम्पनीको बिमा लेख आउँथ्यो । आज त्यस्ता बिमा लेख धेरै परिष्कृत भएर, अलिक लामै समय गृहकार्य गरेर पोलिसी बजारमा पठाउने गर्नुभएको छ । त्यसकारण आजभोलि त्यस्तो समस्या आएको छैन ।- बिमाको पहुँच र जिडिपीमा योगदान गर्ने किसिमले प्राधिकरणले त्यस्तो केही योजना बनाएको छ कि ?अहिले हामी लगभग पौने चार प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गर्छौं जिडिपीमा । त्यसलाई बढाउन हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ । सङ्ख्या मात्रै वृद्धिले पनि यसको समाधान हुँदैन । हामीले सङ्ख्या र गुणस्तर दुवै गरेर टिकाउ खालको पद्धतिमा जानु पर्छ । प्राधिकरणका वार्षिक कार्यव्रmम, रणनीतिक योजना र नीतिहरू अहिले त्यसैतर्फ अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था रहेको छ ।- बिमा कम्पनीलाई गाउँ गाउँसम्म पुगेर सेवा दिन कसरी प्रेरित गरिरहनुभएको छ ?हामीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई यो यो जिल्लामा अनिवार्य रूपमा व्यापार गर्नु पर्छ नै भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । पालिका तहसम्म अझै गृहकार्य गरिसकेका छैनौँ तर बिमा कम्पनी आफैँ पालिका तहसम्म जान्छन् र जान इच्छुक छन् भने हामीले बाध्य बनाएर पठाउन आवश्यक पनि हुँदैन । त्यसकारण बिमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स, इच्छा र योजना हेर्नुप¥यो । त्यसको आधारमा पालिका स्तरमा गएनन् भने हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यो अवस्था छैन ।- अबका दिनमा प्राधिकरणले के के कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्दै छ ?अबका दिनमा प्राधिकरण बिमाको दायरा विस्तार गर्ने लाइनमा छ । बिमाको पहुँचका हिसाबले नम्बरमा बढीभन्दा बढी जनतासमक्ष बिमा पु¥याउने भन्ने लक्ष्यमा छौँ । हामी बिमाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेमा छौँ । बिमा दाबीलाई छिटो र सरल तरिकाले दिने गरी लागेका छौं । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दैछौं । त्यसैगरी बिमित हित संरक्षण कोषमार्फत बिमाको प्रचारप्रसार र बिमाको विकास गर्ने छौँ । बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?आमनागरिकले बिमा पोलिसी किनिसकेपछि पोलिसी पढ्दिनु प¥यो । कस्तो बिमा पोलिसी किन्दै छु । मैले किन्न खोजेको बिमा पोलिसीले मलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर सके बिमा कम्पनीका कर्मचारी नभए अभिकर्ता वा बिमासम्बन्धी जानेबुझेकासँग र त्यो पनि भएन भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट बिमाबारेमा बुझिदिनूस् । त्यसो भएपछि पछि ठगिने वा दुःख पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।अर्को कुरा बिमासम्बन्धी कुनै पनि समस्या प¥यो भने बिमा प्राधिकरण वा यसका शाखा कार्यालय जुन छ वटा प्रदेशमा रहेका छन् त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हामी बिमाका लागि तपाईंसँग कुनै पनि जिज्ञासा, गुनासा र समस्या छन् भने समाधानका लागि हमेसा तयार रहेका छौँ ।
नेपालगन्ज विमानस्थलको टर्मिनल ८५ प्रतिशत निर्माण
नेपालगन्ज, जेठ १ गते । नेपालगन्ज विमानस्थलको अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आगामी पुस मसान्तसम्म टर्मिनल भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा एन्ड कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरे पनि सम्झौताको छ महिनाअगाडि असारमै निर्माण सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सौरभ शर्माले सम्झौताभन्दा छ महिनापहिले नै काम पूरा गर्ने उद्देश्यले अहिले २५० जना श्रमिक खटाएर दिनरात तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । हालसम्म ८५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिसकिएको पनि प्रतिनिधि शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्ट्रक्चर निर्माण पूरा भएको छ । अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको छ । हामी तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअघि नै काम सक्ने तयारीमा छौँ ।” प्रतिनिधि शर्माले दुई तलासहितको अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअगाडि नै सम्पन्न गरेर विमानस्थल कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको बताउनुभयो । सो अत्याधुनिक टर्मिनल भवनमा मापदण्ड अनुसार भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइनसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका हवाई उडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति जनताको माग भएको बताउँदै यसले पश्चिम क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतसँग नेपालगन्जको हवाई उडान जोड्ने विषयमा धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाउँदै चार दशकभन्दा पुरानो विमानस्थलको ढिलै भए पनि स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभयोे । प्रमुख विष्टले टर्मिनल भवनको निर्माणपछि चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु गरिने आशामा आफूलगायत पश्चिम नेपालका जनता रहेको बताउनुभयो । बाँकेको खजुराबाट राँझामा स्थानान्तरण भएको चार दशकपछि नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर अत्याधुनिक नयाँ टर्मिनल भवनको निर्माण सुरु गरिएको हो । नेपालगन्ज विमानस्थल २०३७ सालमा निर्माण गरिएको थियो । त्यसभन्दा पहिले यो विमानस्थल खजुरामा थियो ।नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपियाँको लागतमा टर्मिनल भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ भने रनवे विस्तार र पार्किङ निर्माणको काम गरिसकेको छ ।
आज अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवस
काठमाडौँ, जेठ १ गते । परिवारसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा जागरूकता बढाउन र परिवारहरूलाई असर गर्ने सामाजिक, आर्थिक र जनसाङ्ख्यिकीय प्रक्रियाहरूको ज्ञान बढाउने विविध कार्यक्रमका साथ आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज दिगो विकासका लागि परिवारमुखी नीति नाराका साथ अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवस मनाइँदै छ । परिवार र परिवार लक्ष्यित नीतिका माध्यमबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा गरिबी, भेदभाव, दुव्र्यवहार रोकथाम उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका साथै वातावरणीय विनाशलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस मनाउने प्रचलन प्रारम्भ भएको हो । सन् १९८० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परिवारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेसँगै १९८३ मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सिफारिसको आधारमा सामाजिक विकास आयोगले विकास प्रक्रियामा परिवारको भूमिकासम्बन्धी महासचिवसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेअनुरुप २९ मे १९८५ मा परिषद्ले महासभामा ४१औं सत्रको अस्थायी एजेन्डामा ‘विकास प्रक्रियामा परिवारहरू’ शीर्षकको विषयवस्तु समावेश गर्न अनुरोध गरेको थियो ।सामाजिक विकास आयोगको सिफारिसहरूको आधारमा ९ डिसेम्बर १९८९ महासभाले अन्तरराष्ट्रिय परिवार वर्षको घोषणा गरेको हो । अन्ततः सन् १९९३ मा महासभाले प्रत्येक वर्ष १५ मेलाई अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । आगामी नोभेम्बर २०२५ मा कतारमा दिगो विकाससम्बन्धी परिवारमुखी नीतिहरूः सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलनले दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्न परिवारहरूको भूमिकालाई जोड दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रले २५ सेप्टेम्वर २०१५ मा ती लक्ष्य हासिल गर्न पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय प्रधानकार्यालयका आज विविध कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ ।
चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस नेता सियाओ नेपाल भ्रमणमा
चीनको राष्ट्रिय जन काँग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सियाओ जी चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहीबार बिहान काठमाडौँ आई पुग्नु भएको छ ।
बिदामा पनि पठनपाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौँ, जेठ १ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले विद्यालयको अनुकूलताअनुसार हिउँदे अथवा वर्षे बिदाको अवधिमा पनि पठनपाठन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस २०८१ चैत महिनामा सञ्चालन गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना एवं पठनपाठनलगायत कार्यमा पर्न गएकाले यस्तो अनुरोध गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले महासङ्घको प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा आवश्यक व्ययस्था मिलाउन सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको उल्लेख गरेको छ । “पेसागत आन्दोलनका कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागिताका कारण विद्यालयमा अनुपस्थितिलगायतका सवालको व्यवस्थापन गर्दै शिक्षकको मनोबल उच्च राख्दै विद्यालयको प्रशासकीय प्रबन्ध मिलाउन वाञ्छनीय भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।यस्तै, शिक्षक र कर्मचारीहरू हाल विद्यालय फर्केर आफ्नो पेसागत दैनिकी सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सबैको निरन्तर सक्रियता, उत्प्रेरित कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा विशेष सुधार ल्याउन शिक्षकको अठोटलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट प्रकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको भूमिका निर्बाह गरिदिन सबै स्थानीय तह, विद्यालय तथा सरोकार भएकालाई मन्त्रालयले विशेष अनुरोधसमेत गरेको छ ।
रोकियो सिटी हल निर्माण
चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन सिटी हलको छतको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । २७ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले निर्माण कार्य
टिआरसीसम्बन्धी आयोगले पायो पूर्णता
सरकारले सङ्व्रmमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पूर्णता दिएको छ ।
कानुन मन्त्रालय र गोरखापत्र संस्थानबिच सम्झौता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र गोरखापत्र संस्थानबिच प्रदेश डायरी प्रकाशन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बुधबार गोरखापत्र संस्थानका कोहलपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख मिरा शर्मा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्रसिं विष्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा र लीलादेवी गडतौला नियुक्त
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा लीलादेवी गडतौलालाई नियुक्त गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र अध्यावधिक गरिने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बुधबार भएको बैठकले लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी सूची अध्यावधिकसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उच्च अदालतबाट प्रेस काउन्सिलको निर्णय सदर
उच्च अदालत पाटनले पत्रकार आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने डिजिटल मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रेस काउन्सिलको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
