गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सुनसरीको इनरुवामा प्रभातफेरी कार्यक्रम गरिएको छ । बिहीबार १८ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सदरमुकाम इनरुवामा प्रभातफेरी कार्यव्रmम गरिएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उराँव भाषा
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट उद्योग र व्यवसायमैत्री भएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १९ वर्षमा प्रदेश तहमा यसलाई संस्थागत गर्ने काम अझै पूरा भएको छैन । खास गरी लुम्बिनी प्रदेशले संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काम रोकिएका छन् ।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्तका रूपमा अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
महिलामा हुने पिसाब चुहिने रोग प्रसव फिस्टुलाका धेरै जसो बिरामी उपचारको पहुँचबाहिर छन् ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले थालेको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
हिलिहाङ गाउँपालिका–५ वडा कार्यालयले गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई०मा वडाबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई ल्यापटप उपहार दिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मुलुकको पर्यटन विकासका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
पञ्चायतकालमा उद्घाटन भएको पाटन–पञ्चेश्वर सडक लोकतन्त्रपछि बल्ल पूरा भएको छ । केही वर्षअघि खच्चडमा नुन, चामल ढुवानी हुने तल्लोस्वराड क्षेत्रमा अहिले सरर मोटरगाडी चल्न थालेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सके मात्र गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेकाको सपना पूरा हुने बताउनुभयो ।
नेपाली सेनाले महाकाली नदी किनारामा तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम जेठ ९ देखि नेपाली सेनाले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो ।
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उहाँले सुनाउनुभयो ।निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सृजना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ ।आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात हुनसक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधिकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकताप्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवं नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सृजना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ ।“वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।