• १७ जेठ २०८२, शनिबार

उद्योगी व्यवसायीले गरे बजेटको स्वागत

blog

बुटवल समाचारदाता

बुटवल, जेठ १६ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट उद्योग र व्यवसायमैत्री भएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले बजेटले सानादेखि मझौला र ठुला उद्योगीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेका हुन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले समग्रमा बजेट उद्योग क्षेत्रलाई राहत दिने गरी आएको बताउनुभयो । 

उहाँले बजेटमार्फत ‘एक्जिम कोर्ड’ को खारेजी सबैभन्दा स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । बजेट क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सफल भएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने यो बजेट पूर्ण सफल हुने बताउनुभयो । विकास बजेटलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको विशेषता भएको बताउँदै उहाँले रुपन्देहीको विकासका लागि बजेटले धेरै कुरा सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

रुपन्देही उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी माधव पौडेलले यो बजेट उद्योग र व्यवसायमैत्री रहेको भन्दै बजेटको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले महिला उद्यमीलाई उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । त्यसै गरी भन्सार विन्दुमै व्यवस्था गरिएको ‘एक्जिम कोर्ड’ को व्यवस्था खारेज गर्नु बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको कर खारेज भएकोमा स्वागत गर्नुभयो । 

त्यसै गरी साना तथा घरेलु उद्योग सैनामैना नगर समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बजेट साना उद्योगीलाई सहुलियत दिने गरी आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले बजेटले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउँदै यो बजेटले साना उद्योगीलाई खुसी बनाएको बताउनुभयो । 

नागरिक समाजका अभियन्ता कृष्ण पङ्गेनीले बजेट सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएकाले कार्यान्वयन भए यो बजेटले आमनेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेटले धेरै कुरा सम्बोधन गरेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक विश्लेषकसमेत रहेका प्राध्यापक माधव पौडेलले समग्रमा बजेट सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक स्थिरता रह्यो भने र बजेट ल्याउने सरकारको निरन्तरता रहिरह्यो भने कार्यान्वयन होला भनेर आशावादी बन्न सकिन्छ ।” 

उहाँले स्रोत व्यवस्थापनमा केही दबाब कायमै रहे पनि राज्य/सरकारले विशुद्ध देशका लागि इमानदारीसाथ काम ग¥यो भने स्रोत व्यवस्थापनको लक्ष्य भेट्टाउन त्यति गाह्रो नहुने बताउनुभयो ।