अजय शर्मा
“डिप फेक” को भुमरी
के तपाईंले कुनै नेताले अन्य दलको नेतालाई खुलमखुला गाली गरेको भिडियो देख्नु भएको छ ?, कुनै नायिकाको अश्लील भिडियो (पोर्न) हेर्नु भएको छ ?, इन्टरनेटमा कुनै उच्च अधिकारीको पत्याउनै नसक्ने खालको भाषा, हाउभाउ र शैलीको भिडियो भेट्टाउनु भएको छ ? यदि यस्ता कुरासँग तपाईंको साक्षात्कार भएको छ भने बेलैमा सचेत बन्नुहोस् । यस्ता भिडियो वास्तविक नभएर प्रविधिको प्रयोगबाट पनि निर्माण भएका हुन सक्छन् । त्यसैले यस्ता सामग्री तत्काल सेयर गरेर सनसनी फैलाउनेतर्फ नलागेर यस्ता भिडियोको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस् ।
जोखिम छ भिपिएन प्रयोगमा
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपालमा भिपिएनको चर्चा एकाएक चुलिएको छ । गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि त्यसका कतिपय प्रयोगकर्ता वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्रि भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राख्न थाले । साइबरविज्ञहरूले इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप चलाउँदा डाटा सुरक्षाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै प्रयोगकर्तालाई
तीन हजार पाँच सय वेबसाइटमा समस्या
सरकारको एक मात्र डाटा सेन्टर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सञ्चालनमा रहेका करिब तीन हजार पाँच सय वेबसाइटमा एकै पटक समस्या आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका केन्द्रबाट सञ्चालनमा रहेका सबै सरकारी वेबसाइटमा आइतबार र सोमबार समस्या आउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् ।
विद्युतीय सुशासनको आधार तयार
एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सुशासन (इगभर्नेन्स) मार्फत सेवा प्रवाहको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सूचना, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने गरी नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका साथै नीति कार्यान्वयनका थुप्रै आधार तयार भएको र पछिल्ला दिनमा परिणाम देखिन थालेका छन् । यस अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना सेवामा सुधारको प्रयास भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
साइबर सुरक्षा रणनीति
नेपाल सरकारले साइबर सुरक्षा क्षेत्रलाई अझै सुरक्षित र सशक्त रूपले अगाडि बढाउँदै छ । यसका लागि डाटा सेन्टर र साइबर सुरक्षाका लागि ‘हाइब्रिड मोडेल’ सहितको संयन्त्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तो संयन्त्रमा सरकार, विज्ञ टोली (परामर्शदाता) र निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने ‘हाइब्रिड मोडेल’ तयार गरिने छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० साउन २३ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाका साथै विभिन्न नीति, ऐन र कानुन जारी गरेको छ । साइबर हाइजिनसम्बन्धी एडभाइजरी, २०२३ जारी भएको छ ।
एआई सङ्कट कि अवसर ?
विश्व फुटबल खेलाडी लियोनेल मेसी सिन्धुलीमा जुनार खाइरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा एकाएक भाइरल बन्यो । फेसबुक पेज ‘सिन्धुली’बाट पोस्ट भएको सो तस्बिरमा केही दिनमै एक लाख लाइक, चार सयभन्दा बढी कमेन्ट र करिब चार सय सेयर भएको थियो ।
कृत्रिम गर्भबाट बच्चा
कृत्रिम गर्भबाट बच्चा जन्माउने कुरा सुन्दा निकै रोचक र साइन्स फिक्सनमा देखाइने दृश्य जस्तै लाग्छ । यस्तै सोचाइमा आधारित रहेर सन् १९९९ मा बनेको एक हलिउड चलचित्र ‘म्याट्रिक्स’ मा मानिस कारखानामा उत्पादन भइरहेको दृश्य देखाइएको थियो । त्यतिबेला यस कुराले त्यस चलचित्र हेर्ने सबैलाई चकित पार्यो । यस्तो पनि हुन्छ र ? यो भयो भने त विज्ञानको ठूलो उपलब्धि र चमत्कार नै मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने एकातिर भए भने अर्कोतर्फ विज्ञानले मानव अस्तित्वमै खतरा निम्त्याउन लाग्यो भन्ने भए ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने
नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइमा अनिर्वाय रूपमा सूचीकृत हुनपर्ने भएको छ । नेपालमा मुख्य रूपमा फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडी, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रीपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिनुभयो । यसँगै सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको हो ।
पूर्वसूचना दिने उपकरण चलाउन समस्या
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले २०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्प जानुभन्दा करिब ३० सेकेन्डअघि पूर्वसूचना दिने प्रणालीका साथै सेन्सर देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना गर्यो । तर सो प्रणाली हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । चीन सरकारको सहयोगमा नास्टले हालसम्म देशभरका ६५ स्थानमा भूकम्प पूर्वसूचना प्रणाली (सेन्सर) जडान गरेको छ ।
चिप्सले चल्ने छ दिमाग
टेस्ला, स्पेसएक्स र एक्स (ट्विटर) का मालिक एलन मस्कको ब्रेन–कम्प्युटर इन्टरफेस (बिसिआई) को स्टार्टअप ‘ब्रेन–चिप फर्म’ न्युरालिङ्कले पहिलो चरणमा पक्षाघात भएका बिरामीमा ‘ब्रेन चिप’ प्रत्यारोपणको अनुमति पाएको छ ।
कारोबारको माध्यम क्युआर कोड
साइकल पसल होस् वा ठूला व्यापारिक स्टोर, जताततै क्युआर कोडको प्रयोग बढेको छ । यदि तपार्ईंले स्मार्ट फोन बोक्नुहुन्छ र मोबाइल बैङ्किङका साथमा डिजिटल वालेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि क्युआर कोड स्क्यान गरेर अनलाइन भुक्तानी गर्नुभएको हुनु पर्छ । क्युआर कोड एक विशेष प्रकारको बार कोड हो । जसलाई विद्युतीय स्क्यानर उपकरण तथा मोबाइल एप्लिकेसनले स्क्यान गर्दा त्यसमा सङ्ग्रह गरिएका विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ । सानो चारपाटे बक्समा अनौठो आकृतिमा देखिने क्युआर कोड अहिले अनलाइन भुक्तानीका लागि अत्यावश्यक माध्यम जस्तै बनेको छ ।
इन्टरनेट पहुँचका अधिकांश बालबालिका दुर्व्यवहारको शिकार
इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका नेपालका अधिकांश बालबालिका दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
रेकर्ड नरहने इनकग्निटो मोड
हामीले मोबाइल तथा कम्प्युटर उपकरणमा गुगल क्रोम, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफक्सलगायतका वेब ब्राउजरको सहायताले वेबसाइट खोल्ने गर्छाैं। ब्राउजरको सहायताले वेबसाइट खोल्ने वा कुनै कुरा खोज्ने प्रक्रिया वेब ब्राउजिङ हो। तपाईंले नियमित रूपमा इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने वेब ब्राउजिङ गर्ने सामान्यतया दुई वटा तरिका हुन्छन्। पहिलो तरिका भनेको सिधै वेब ब्राउजरबाट इन्टरनेट चलाउने र अर्को भनेको ‘इनकग्निटो’ मोडबाट इन्टरनेटमा रहेका कुरा खोज्ने वा वेबसाइट चलाउने।
साइबर सुरक्षा कानुनको बाटो खुल्यो
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने बाटो खुलेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पे निर्माणका लागि सरकारले यस्तो नीति बनाएको जानकारी दिनुभयो।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गृहकार्यमा सरकार
नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
