सांसद मानन्धरको सदाशयताले ल्याएको तरङ्ग

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतम काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ बाट निर्वाचन लड्ने र प्रतिनिधिसभामा पुग्ने विषयले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा गएको हप्ता ठूलो बहस निम्त्यायो । नेकपा (नेकपा) को सचिवालयदेखि सिङ्गो पार्टी, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ का सांसद रामवीर मानन्धन र उहाँलाई निर्वाचित गर्ने मतदातामा मात्र यो विषय सीमित रहेन । रहने विषय पनि थिएन ।
किनकि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ मा कुनै भवितव्य आइलागेको थिएन । थियो त नेता गौतमलाई मुलुकका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एक ठाउँमा उपनिर्वाचन गराई प्रतिनिधिसभामा पु¥याउने कसरतको पछिल्लो शृङ्खला । डोल्पा र बाँकेको सम्भावना अन्त्य भएपछि राजधानी छिरेको यो विषयले मुलुकभर नै तरङ्ग ल्याइदियो । नेता गौतमसँग कसलाई प्रतिस्पर्धा गराउने र जित्ने भन्नेसम्मका छलफल र बहसले अन्य दलहरूमा समेत प्रवेश पायोे । बहस विजय र पराजयको आँकलन र त्यसले पार्ने प्रभावसम्मका भए । यो विषय किन अपारदर्शी ढङ्गले आयो भन्नेसम्मका बहस भए । काठमाडौँको क्षेत्र नं. ७ का सांसद मानन्धरले नेता गौतमप्रति सदाशयता देखाए पनि बहस सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नै सकेन बरु शङ्काको भुमरीमा रुमल्लियो । नेकपा (नेकपा) देखि सामाजिक सञ्जालसम्मका बहस असाध्यै नकारात्मक देखिए, मानौँ उपनिर्वाचन भइसक्यो र त्यसमा नेकपा (नेकपा) लाई ‘व्याकफायर’ भयो । करिब साताभरको क्रिया–प्रतिक्रियाले नेकपालाई यस कदममा अगाडि बढ्नबाट रोक्यो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो सङ्घर्ष गर्र्नुभएका नेता गौतम गत वर्ष भएको आमनिर्वाचनमा गृहजिल्ला बर्दियामा पराजित हुन निश्चय पनि अप्रत्याशित थियो । उहाँमात्र होइन, नेकपाका अर्का शीर्ष वरीयताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफ्नो दलले निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरिरहँदा पराजयको पीडा भोग्नुपर्दा सिङ्गो पार्टीपंक्ति स्तब्ध बन्न पुगेको हो । तत्कालीन नेकपा
(एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर नेकपा गठन गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएको भनिने नेताद्वयको पराजयलाई धेरैले नमीठो अनुभव गरे पनि लोकतन्त्रमा जनमतलाई स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । नेकपाको निर्माणमा मात्र नभई, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत योगदान गर्नुभएका र गर्न सक्ने नेताहरूलाई प्रतिनिधिसभामा पु¥याउँदा उहाँहरूबाट मुलुकको राजनीतिमा अझ बढी योगदान हुन सक्थ्यो भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । तर, यतिबेला निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुगेको छैन । गत आमनिर्वाचनमा टाँसिएका प्रचार सामग्रीसमेत अझै भित्तामा बाँकी छन् । आमनिर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचाबमोजिम काम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जनताको मन जित्न भ्याएको छैन । यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचनमा जाँदा सत्ताधारी दललाई फाइदा बेफाइदा के हुन्थ्यो भन्दा पनि सिङ्गो समाजले एकमुष्ट रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ । नेता गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा पु¥याउने विषयमा भएको बहसले दिएको सन्देश भनेको यतिबेला उपनिर्वाचनको बाजा बजाउनु बेमौसमको हुन्छ भन्ने नै हो, ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ त होइन भन्ने नै हो । किनकि अहिले मुलुकले के–कस्ता समस्या झेलिरहेको छ, सरकारले किन जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने कुरामा सफलता पाइरहेको छैन वा किन सरकारको आलोचना भइरहेको छ भन्नेतर्फ पार्टीका नेता कार्यकर्ताले समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने समय हो ।
उपनिर्वाचनप्रतिको तीव्र नकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएपछि नेकपाले उक्त विषयमा अगाडि नबढ्ने निष्कर्षमा पुगेर बुद्धि पु¥याएको छ । राजधानी काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ मा बहालवाला सांसद मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचन गराउने परिस्थिति नेकपाले निम्त्याएको भए त्यसबाट एउटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन परिणाममात्र आउँदैनथ्यो, नेता गौतमले जित्दा उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको सरकारको वर्ष दिन नपुग्दै लोकप्रियताको जाँच पनि हुन्थ्योे, पटक–पटक कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराएका काठमाडौँ क्षेत्र नं. ७ का मतदाताले अब कसको पक्षमा आफ्नो अमूल्य मत प्रकट गर्छन्, खुसीले गर्छन् वा कम्युनिस्ट पार्टीबाट धोखा पाएको निष्कर्षका साथ दुःखले भन्ने पनि स्पष्ट हुने थियो । सायद त्यसो परिस्थिति ननिम्तियोस् भनेर हुनुपर्छ नेकपा यस कदममा अगाडि नबढ्ने निष्कर्षमा पुगेबाट त्यो परिणाम देखिन पाएन । र, त्यसपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका लागि उपनिर्वाचनको शृङ्खला जोड्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएन । यद्यपि, नेता श्रेष्ठले आफ्नो त्यस्तो रुचि वा महŒवाकाङ्क्षा देखाउनु भएको छैन ।
मुलुकमा यतिबेला दुईतिहाइ समर्थनको नेकपाको सरकार छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा तय गरेर विकासका काम अगाडि बढाउने उद्घोष गरेको सरकारलाई सामान्य काममा समेत सफलता हासिल गर्न कठिन भइरहेको देखिँदै छ । विगतका बेथितिहरूमा सुधार ल्याउनेदेखि विकास निर्माणका नयाँ–नयाँ योजनासाथ अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहे पनि सरकार ती काम अगाडि बढाउन सफल नभइरहेको जस्तो देखिँदै छ । पार्टी एकताको काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेकपाका गतिविधि शून्यप्रायः छन् । नेता कार्यकर्ताको कार्यतालिका भताभुङ्ग छ । सरकार गठनका सन्दर्भमा अवसर पाउने र नपाउनेबीचको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा धेरै नदेखिए पनि त्यस असन्तुष्टिले सरकारको प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । शीर्षतहका नेताहरू पटक–पटक अवसरको खोजीमा रहेको देखिरहेका कार्यकर्ताले दुईतिहाइ समर्थनको सरकार हेरेरमात्र कतिञ्जेल गर्व गर्लान् ? भन्नेतर्फ पनि नेकपाले हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।
त्यसैले नेता गौतम बर्दियाबाट झिनो मतले पराजित हुनुभएको घटनाले उहाँ स्वयम् र पार्टीलाई क्षति छ भयो नै, त्यसयता ठाउँ ठाउँमा उपनिर्वाचनको सम्भावना खोज्दा र त्यसको प्रतिक्रिया हेर्दा नेकपालाई फाइदा पुगेको देखिएन । त्यतिमात्र होइन, अब यसप्रकारको योजना बनाउँदा समय, परिस्थिति र स्वयम् व्यक्तित्वबारे पनि विचार पु¥याउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले नेकपाका नेताद्वय गौतम र श्रेष्ठ पार्टी एकताका सूत्राधारका रूपमा जसरी चिनिइरहनुभएको छ, संसदीय कामको जिम्मेवारी नपत्याइएको यस अवस्थामा उहाँहरू पार्टी एकीकरणको टुङ्गिन बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउने, पार्टीमा वैचारिक सुदृढीकरणको योजना बनाई कामलाई अगाडि बढाउने, पार्टीलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाइराख्ने काममा लाग्न सक्नुभयो भने जनताबाटै नेताहरूलाई संसद्मा पु¥याउनुपर्छ भन्ने आवाज सुन्न धेरै समय लाग्ने छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेताहरू आफ्नो जन्मजिल्ला वा गृहजिल्लामा मात्र सीमित नरहेर पनि निर्वाचनमा विजयी भएका घटना हरेक निर्वाचनमा छन् । मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपाललगायतका नेताहरूले राजधानी काठमाडौँबाटै निर्वाचनमा विजयप्राप्त गर्नुभएको हो ।
नेता गौतम वा जोसुकै किन नहोस् सर्वप्रथम स्थानीय जनताको मन जित्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ, सङ्गठनले गरेको मत आँकलनका आधारमा जनमत के चाहन्छ भन्ने नबुझी निर्णयमा पुगियो भने फराकिलो मतान्तर रहेको बर्दियाको परिणाम काठमाडौँ क्षेत्र नं. ७ मा नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ का मतदाता, समग्र राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी क्षेत्र खाली गर्ने र उपनिर्वाचन गराउने विषयलाई स्थगित गर्ने नेकपाको निर्णयले सम्भावित दुर्घटना टारेको छ । पार्टी नेतृत्वले आफ्नो होइन समग्र मुलुकको भविष्य हेरेर आफ्नो निर्णय गर्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना