दलित जनजातिको अवस्थामा सुधार

ghamvir b hadaगम्भीरबहादुर हाडा

नेपालमा सर्वप्रथम जातपातको शुरुआत पूर्वी तराई (मिथिला प्रदेश) मा भएको देखिन्छ । ई–पूर्व एक हजारतिर त्यहाँ उत्तर पश्चिमी भारततिरबाट आएको विदेह जन
(राजर्षि जनकको खलक) मा प्रारम्भिक खालको वर्ण व्यवस्था थियो । त्यहाँ कृषि युगको भर्खर शुरुआत भएको र वर्ण भेदले चरम रूप नलिइसकेकोले जातपातले ज्यादै जटिल रूप भने लिइसकेको देखिँदैन । बाबु आमाको टुङ्गो नभएकी सीतासित विवाह गर्न अयोध्या, काशी, नेपाल आदिका राजाहरूले तँछाड मछाड गर्नुले त्यहाँ जात पातको भावना चर्को नरहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसबेला मिथिला क्षेत्रको सिङ्गै विदेह, जन, त्यसका छिमेकी लिच्छवि, मल्ल आदि र यहाँसम्म कि ई. पूर्व पाँच सयतिरका कपिलवस्तुका शाक्यहरू र रूपन्देही नवलपरासीतिरका कोलीयहरू समेतलाई सिङ्गै कविलाकै रूपमा क्षेत्रीय मात्र भनिएको देखिन्छ । यसबाट पनि ती जनहरूभित्र जात–पातले तीव्र रूप नलिएको स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा लिच्छवि काल (ई. २००–८७९) मा चार वर्ण र अठार जातको रूपमा वर्ण व्यवस्था चलेको र छुवाछूत प्रथा रहेको देखिन्छ । मध्यकाल (ई.८७९–१७६८) मा ती दुवै प्रथा झन् झाँगिए । त्यसै अवधिमा कर्णाली प्रदेशका मतवाली खसहरूमा वर्ण व्यवस्थाको चलन बढ्यो । –पूर्वी तराईको कर्णाटवंशी राजा (ई.१०९८–१३२५) मा जातपात निर्धारण गर्न राज्यले छुट्टै पञ्जिकाधिकारीको अड्डासमेत स्थापित गरेको थियो ।
हिन्दू समाजले वर्ण व्यवस्थाभित्रको चौंथो वर्ग शुद्र जातिलाई परम्परादेखि नै अछूत भन्दै आएको छ । तिनै अछूत भनिएकालाई वि.संं २०२४ देखि दलित भन्न थालियो । वृहत् नेपाली शब्दकोशमा दलित शब्दको अर्थ ‘दलिएका, पिछडिएका, थिचिएका, हेपिएका, पिसिएका’ भनिएको छ । यिनै अछूतलाई दलित शब्दले सम्बोधन गर्ने प्रथम व्यक्ति भारतका प्रसिद्ध विद्वान्, तल्लो वर्गका उच्च नेता, समाजशास्त्री, समाजसुधारक, अर्थशास्त्री, कानुनविद् एवं भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्वेडकर हुनुहुन्छ । उहाँले दलित मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने क्रममा भारतका अछूतलाई सन् १९२७ मा दलित शब्दद्वारा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यति बेलासम्म गान्धीले अछूतहरूलाई ‘हरिजन’ शब्दले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो । तर गान्धी र अम्बेडकरको बीचमा असहमति बढ्दै गएपछि अम्बेडकरले दलित शब्द चयन गर्नुभयो । त्यति बेलादेखि अछूतलाई दलित भन्न थालियो र यो शब्दले भारत तथा नेपालमा साझा नाम प्राप्त गरायो । दलित पेशामा आधारित जाति हुन् तर सबै दलितको एकै प्रकारको पेशा पाइँदैन । त्यसैले दलितको वर्गीकरण गर्दा पेशागत आधारमा वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन । जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएअनुसार समानताको हक छ । तर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सकेन । आर्थिक एवं शैक्षिक अवस्था, अत्यन्त कमजोर हुन पुग्यो, सामाजिक सहयोग र सद्भावबाट वञ्चित हुन पुगे, सामाजिक भैmझगडा र झुट्टा मुद्दाको शिकार हुनुप¥यो । सामाजिक हैसियतको विकास हुन सकेन, अन्याय, अत्याचार र सबै प्रकारका शोषणको प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएन, इच्छा विपरीतको पेशा, व्यवसाय वा कार्य गर्न बाध्य हुन प¥यो । पानीका मुहान, वनजङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा पहुँच हुन सकेन, सार्वजनिक उपस्थितिमा सधैँ अपमानित हुनुप¥यो, समाजमा तल्लो जात भनी हेपिएर बस्नुप¥यो, जातीय अस्तित्व र स्वाभिमान रहेन, मानव मानवबीच समानताको अनुभूति भएन । समाजमा असहिष्णुता बढ्ने, सामाजिक एकतामा कमी आउने, एक आपसमा बदलाको भावना आउने, आपसी प्रतिशोधको भावना उत्पन्न हुने, अन्तरजातीय विवाहमा संलग्न गैरदलित जातका व्यक्तिले पनि आफ्नो परिवार र समाजबाट अलग्गिनुपर्ने÷हेपिनुपर्ने भयो । यस्तै भइरहे समाज जातीय कारणले टुक्रिन्छ, समाजमा हुनुपर्ने आपसी सद्भाव र मित्रता समाप्त हुन्छ, बदलाको भावना बढ्दै जान्छ । नेपालमा रहेका सीप, कला र प्रविधि हराउँदै जान्छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउन थाल्छ । सामाजिक एवं जातीय द्वन्द्वको खतरा सधैँ रहिरहन्छ, राष्ट्रिय विकासको गति घट्न थाल्छ । समाजमा अस्थिरता, भय र अशान्तिको वातावरण बढ्दै जान्छ, देश अझ पछाडि धकेलिन्छ ।
आईएलओ ३६१ र संरासं आदिवासी अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रको (२००७) पक्ष राष्ट्र भएकाले सो कार्यान्वयनका लागि राज्यले आदिवासीको गुमेको अधिकार फिर्ता गर्नेतर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई पुनःस्थापित नगरेसम्म न त देशको कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ न त राष्ट्रिय एकता नै बलियो हुन सक्छ । (वैज्ञानिक भूमिसुधार उच्चस्तरीय आयोग २०६६ को प्रतिवेदन) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अन्तरिम संविधानमा (२०६३) परेको र जमिन जोत्नेको नीति वामवृत्तमा मात्र नभएर गैरवाम राजनीतिमा पनि सहमति देखिन्छ । केवल मुआब्जा दिने, नदिने कुरामा विवाद छ । तर आदिवासीका जातीय भूमिमाथिको अधिकारबारे जो गुमेको छ फिर्ता गरी त्यसमा भूमिमा सम्भव भएसम्म सामुदायिक खेती (व्यवस्था उद्योग गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ) ।
गरिबी व्याप्त रहेका स्थानमा वस्तु तथा सेवा र खाद्य सामग्री आपूर्तिमा अनुदान दिने गरिएको छ । सरकारले ल्याएका गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई सहयोग हुने गरी गैरसरकारी संस्थाहरू, समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाहरू, नागरिक समाज र सहकारी संस्थाहरूले सामाजिक परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । गरिबी न्यूनीकरणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट गरिबका लागि आय आर्जन बढाउन निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । लघु वित्त संस्थाबाट साना किसान, गरिब र विपन्नका लागि विना धितो ऋण प्रदान गर्ने गरिएको छ । भूकम्पले गरिबी बढाएकोले यसलाई न्यून गरी सुरक्षित बसोबास र पुनःस्थापनाका लागि पुनःनिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
माछा दिनेभन्दा माछा मार्ने कला सिकाइदेऊ भनी विज्ञहरूले भनेझैँ दलितका लागि वितरणमुखी क्षणिक सुविधाभन्दा दिगो रूपमा आय आर्जनका कार्यक्रममा बढी जोड दिनुपर्छ । यसका लागि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ । विना ब्याज वा न्यून ब्याजदरमा विना धितो ऋण र व्यवसायसम्बन्धी तालिम दिई दलितलाई आय आर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ । महिला घरमुली भएका घरहरूमा गरिबी कम हुने अध्ययनबाट देखिएको सन्दर्भमा आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिलाको क्षमता विकास गरी दलित महिलालाई परिचालन गर्नुपर्छ । दलित समुदायका लागि सञ्चालन गरिने गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम यथार्थपरक हुनुपर्ने, राजनीतिक दबाबका आधारमा हुन नहुने र गरिबको पहिचान सही ढङ्गले गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । लक्षित कार्यक्रमबाट गरिब वञ्चित हुने र गरिबी नभएका कार्यक्रममा समावेश हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । दलित समुदायमा लगिने कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा लक्षित समुदायका सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्छ, जसले कार्यक्रमको स्वामित्व लिन र सहभागी हुन लक्षित दलित समुदायलाई उत्प्रेरित गर्छ । पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र विकासका पूर्वाधार र सुविधामा दलितको पहुँच बढाउने खालका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना