जिसस सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ,  कात्तिक १ गते ।  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐनको माग गर्नुभएको छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार र कार्य क्षेत्रलाई स्पष्ट नगरेकाले उहाँहरूले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको हो ।  
देशभरबाट काठमाडौँमा जम्मा भएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको भेलाले व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको स्थानीय सरकार ऐनले जिम्ला समन्वय समितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।  
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसको छ ।  ऐनले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद भएमा विवादको समाधानका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।  
त्यसैगरी विकास निर्माणको काममा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रूपमा समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रदेश र केन्द्रीय संसद्लाई प्रदान गर्ने र जिल्लाका लागि आवश्यक बजेट केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।  
काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले अहिले स्थानीय सरकार ऐनले समन्वय समितिको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट नगरेकाले समन्वय समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गरेको बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिससको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न नसकेकाले देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको भेलाले समन्वय समिति सञ्चालनका लागि छ्ुट्टै ऐनको माग गरिएको हो । ’
उहाँका अनुसार विद्यमान ऐनबाट जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्दा कसरी गर्ने, अनुगमनमा आएका समस्याको समाधान कसरी गर्ने, अनुगमनका सूचक केके हुने लगायत विषयलाई समेट्न सकेको छैन ।  त्यसैगरी अनुगम र समन्वय गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र विज्ञको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि ऐनमा स्पष्टता नभएको उहाँले बताउनुभयो ।  
व्यवस्थापिका संसद् विकास समिति अन्तर्गत स्थानीय सरकार ऐन तर्जुमा उपसमितिमा संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका रामचन्द्र पोखरेल जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनका लागि तत्काल छुट्टै ऐनको सम्भवना नभएको बताउनुभयो ।  उहाँले ऐन संशोधन गरेर जिल्ला समवन्य समितिका अधिकार थप गर्दै जान सकिने बताउनुभयो ।  
जिल्ला विकास समिति महासङ्घका महासचिव डा. शेषरमण न्यौपानेले गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा आवश्यक कानुन आफैं बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर पनि जिल्ला सभाले जिससका लागि कानुन बनाउने अधिकार नदिएको बताउनुभयो ।  उहाँले त्यसैकारण जिसस सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भएको स्पष्ट समेत पार्नुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds