काठमाडौँ, फागुन ३० गते । सरकारले आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने यात्रुलाई सवा करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम दिने व्यवस्थासहित हवाई यात्रुमैत्री कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै हवाई यातायात सेवा सञ्चालन, संस्थाको दायित्व तथा बिमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक बनाउन फागुन दोस्रो साता प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएसँगै अब हवाई यात्रुमैत्री कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक हवाई दुर्घटनाका यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउन तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहितको मस्यौदामा अब थप अध्ययन र सैद्धान्तिक सहमतिसहित अन्तिम खाका बनाएर पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ ।”
त्यसपछि पर्यटनमन्त्रीले संसद्मा दर्ता गराउने र संसद्मा छलफल भएर स्वीकृत भएपछि बन्ने ऐनले आन्तरिक उडानका यात्रुले पाउने बिमा रकम पाँच गुणाले बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । हाल आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउने यात्रुले २० हजार डलर बिमा रकम पाउँदै आएका छन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि सम्बन्धित यात्रुका परिवारले बिमाबापत एक लाख डलर रकम पाउने छन् । हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ यस्तो बिमा रकम एक लाख ६० हजार डलर रहेको छ ।
त्यस्तै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ र सामाजिक तथा आर्थिक परिषद् २०२९–२०३१ अवधिका लागि सदस्य पदमा नेपालले उम्मेदवारी पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले विसं २०८१ वैशाख २० देखि २३ सम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा हुने एसियाली विकास बैङ्कको ५७ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
कालीगण्डकी रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । गणतन्त्र कोरियामा २०८० चैत २८ गते हुने २२ औँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबरालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माका अनुसार हुम्ला जिल्लामा सरकारका नाममा दर्ता रहेको जग्गा नाम्खा गाउँपालिकाको १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, अपर मादी जिरो खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको १६.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले खानी खोला–१ जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको सरकारी वनक्षेत्र बराबरको निजी जग्गा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको आसपासमा खरिद गरी विभागको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने प्रयोजनका लागि सट्टा भर्ना गर्न समयावधि छ महिना थप गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
