डा. लोकनाथ भुसाल
डा. लोकनाथ भुसाल
मार्च ८ मा विश्वभर महिला दिवस मनाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको लामो इतिहास छ । यसले महिलाले भोगेका भेदभाव र दुःखका साथै उनीहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्षलाई स्मरण गराउँछ । अमेरिकामा सन् १९०८ मा महिला समानताका लागि भएको महिलावादी आन्दोलनको सम्झनामा सन् १९११ देखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने गरिएको हो । यसमा अमेरिकाको समाजवादी पार्टीको अगुवाइ रहेको पाइन्छ । उक्त आन्दोलनमा १५ हजार महिलाले आफूहरूमाथि भएको काम गर्ने समय, ज्याला दर र मतदानमा रहेका असमानता हटाउनु पर्ने मागसहित ¥याली निकालेका थिए । यो दिवस सन् २०११ मा अस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्डमा मनाइएको थियो ।
करिब ६५ वर्षपछि र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएको ३० वर्षपछि मात्र यस दिवसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७५ मा आधिकारिक मान्यता दिएको हो । त्यसो त मतदानलगायतका अधिकार पनि महिलाले विश्वभर नै ढिलो गरी प्राप्त गरेका हुन् । पहिलो पटक सन् २०११ मा दिवस मनाएको १०० वर्षपछि सन् २०११ मा नारी दिवसको शतक उत्सव मनाइयो । यसले महिला, अर्थतन्त्र र विकासलाई विगत, वर्तमान भविष्यसँग जोड्नु पर्छ । महिलाको अर्थतन्त्र, समाज र समग्र शासन प्रणालीका सबै क्षेत्रमा निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुमा नै दिवसको सार्थकता रहन्छ ।
पूर्वीय हिन्दु धार्मिक र आध्यात्मिक दर्शनमा महिलाको स्थान अति नै उच्च छ । उनीहरूलाई शक्तिका प्रतीकको रूपमा पूजा नै गर्ने गरिन्छ । नवरात्रमा दुर्गाका शक्तिपीठमा गरिने आराधना, पूजापाठ र बलि दिने काम यसैका उदाहरण हुन् । संस्कृतमा यत्र पुज्यन्तु नार्यास्तु, रमन्ते तत्र देवता नै भनिएको छ । यसबाट देवतालाई खुसी बनाउन पनि नारीको पूजा गर्नुपर्ने हिन्दु शास्त्रीय मान्यता रहेको स्पष्ट हुन्छ । हिन्दुहरूका त्रि–देव ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरले आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रदान गरेको स्थान र उनीहरूसँग गर्ने व्यवहार नै हाम्रा लागि महिलाप्रति गरिने समग्र व्यवहारको गतिलो मानक बन्न सक्छ । त्रि–देवको व्यवहारमा महिलालाई सम्मान र उनीहरूको योगदानको कदरको बेजोड मिलन पाइन्छ । भेदभाव, असमानता र हिंसाको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । निर्णयमा पूर्ण सहभागिता गराएको पाइन्छ । ईश्वरीय शासनमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ । देवताले पनि आफ्ना पत्नीको सल्लाह लिने गरेको पाइन्छ ।
आध्यात्मिक रूपले महिला र पुरुष दुवैलाई आत्माको स्वरूपमा समान हैसियत प्रदान गरिएको छ । महिलाको बारेमा मनुवादको आलोचना गरिए पनि वास्तवमा मनुवादको अपव्याख्या पनि गरिएको छ । वैदिक युगबाट पुराण युगमा आउँदासम्म वैदिक ज्ञानको व्याख्यामा थुप्रै कमीकमजोरी भएका छन् । पूर्वीय हिन्दु धार्मिक र आध्यात्मिक दर्शनको मौलिक स्वरूपमा महिलालाई सम्मान गरिएको र यसका लागि मार्गदर्शन पनि गरिएको छ । यी मार्गदर्शनलाई आत्मसात् गरी सबै प्रकारका महिलाविरुद्धका सबै भेदभाव र हिंसालाई अन्त्य गरेर महिलालाई सम्मान र उनीहरूले परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि गरेको योगदानलाई व्यावहारिक रूपले कदर गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । देशको अर्थतन्त्र र विकासका लागि यसको अन्य विकल्प पनि छैन ।
देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा महिलाको ठुलो योगदान रहेको छ । गृहणीका रूपमा उनीहरूले गर्ने परिवारको लालन–पालनसम्बन्धी कामलाई देशको उत्पादनमा गणना नगरिने गरिएको भए पनि यस्तो कामबिना परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन सक्दैन । छोराछोरी जन्माउने, हुर्काउने, संस्कारी बनाउने, वृद्ध सदस्यको हेरचाह गर्ने काम अमूल्य छ । कृषिमा अहोरात्र खट्ने पनि महिला नै हुन् । तथ्याङ्कशास्त्र र अर्थशास्त्रले यसको मूल्यलाई गणना नगरेको मात्र हो । नेपालका प्रायः सबै घरपरिवारमा महिला नै बिहान सबभन्दा पहिला उठ्छन् र राति सबभन्दा ढिलो सुत्छन् । प्रतिदिन उनीहरूको कार्यघण्टा १५–२० घण्टासम्म हुने गरेको छ । परिवारका सबै सदस्य महिलामाथि नै निर्भर हुन्छन् । उनीहरू नहुँदा घर शून्य हुन्छ । सबैले गर्ने कामको जगमा महिला नै हुने गरेका छन् । पुरुषहरूले महिलाको यस प्रकारको काम र योगदानको सम्मान गर्न र उनीहरूले गर्ने कामको बाँडफाँट गर्न कन्जुस्यी गर्नु हुँदैन । पछिल्लो समयमा यसमा सुधार हुँदै गएकोले औपचारिक श्रम बजारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ ।
समावेशी विकासका लागि महिला विकास, विकासमा महिला विकासलाई पनि लैङ्गिक कोणबाट हेर्ने सोचको विकास हुँदै गएको पाइन्छ । यो आधा जनसङ्ख्यालाई गरिने न्याय नै हो, विकासको आधा हिस्सालाई उठाउनु हो । यसै तथ्यलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले महिला सशक्तीकरणलाई संवैधानिक, कानुनी र योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाएको छ । संविधानबाटै महिला–मैत्री समावेशी संयन्त्रलाई अवलम्बन गरिनु, महिला विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुनी प्रबन्ध गरिनु, बजेटमा लैङ्गिक कोडको व्यवस्था गरिनु र महिला विकासमा केन्द्रित निकायको स्थापना र सञ्चालन गरिनु यसैका केही उदाहरण हुन् । महिलाको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउने र यसको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यमा यी प्रयासहरू कामयावी बन्दै गएका पनि छन् ।
यसको फलस्वरूप नेपालमा महिलाको वित्तीय स्रोत तथा सम्पत्तिमा स्वामित्व बढेको छ । शिक्षामा पहुँच बढेसँगै औपचारिक क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्ने महिलाको सङ्ख्या पनि बढेको छ । अहिले सहकारीमा आधा सदस्य महिला छन् । समावेशी व्यवस्थाका कारण निजामती सेवामा २६ प्रतिशतभन्दा बढी जागिरमा महिला छन् । शिक्षक, प्रहरी, सेनामा पनि महिलाको सङ्ख्या बढेको छ । अब बैङ्क खाता पनि आधा महिलाका भएका छन् । ४० प्रतिशत घरजग्गामा यिनैको स्वामित्व भएको छ भने देशकै ३० प्रतिशत जग्गा महिलाको स्वामित्वमा आइसकेको छ । राजस्व छुट र सशत्तक्तीकरणको आवाजले काम गरेकोले यस प्रकारको उपलब्धि हासिल भएको हो ।
अन्य क्षेत्रमा पनि समानता र समावेशिता बढ्दै गएको छ । जग्गाधनी पुर्जा महिलाको नाममा बनाउँदा छुट प्रदान गरिएकाले घर जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढेको छ । यसले महिलाको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढेको छ । संविधानले पैतृक सम्पत्ति, वशीय र समान हक पाएकै अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षाका सेवासुविधा पाउनेहरू सबैले बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्ने नीतिले वित्तीय पहुँच बढाएको छ । समग्रमा विगत १५ वर्षमा लिइएको सकारात्मक विभेदको नीतिले स्वामित्व, नेतृत्व र समाजमा महिलाको पहुँच ह्वात्तै बढाएको छ । देश विकासमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर धान्ने महिलाहरू देश धान्ने हैसियतमा पुगेका छन् । भूमिका बढेसँगै उनीहरूबाट उच्च कार्यसम्पादन र उत्तरदायित्वको पनि अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।
