नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन निष्पक्ष भई परिणाम निर्विवाद ढङ्गले आएको हो । परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाएको हो । सरकारले काम सुरु गर्नासाथ विरोध गर्नु स्वाभाविक होइन । बर्सौंदेखि बेठिक ढङ्गबाट चलेका सरकार व्याप्त भ्रष्टाचार, पुरानो एवं अराजक कर्मचारीतन्त्रबाट ग्रसित थिए । राज्यका विभिन्न अङ्ग विवादग्रस्त भएको अवस्थामा नयाँ तर अनुभव कम भएका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि त्यसको सुधारमा लाग्नु स्वाभाविक हो । सरकारले धेरै विषयमा अध्यादेश सामान्यतः जारी गर्नु राम्रो होइन तर पुरानाले मार्ग प्रशस्त नगरेर काम अड्काउनु झन् राम्रो होइन । यस्तो समस्या समाधान गर्न बाध्यात्मक रूपमा अध्यादेश आउनुलाई अन्यथा भनिरहनु वा गरिरहनु उपयुक्त होइन ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशको निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको व्याख्यासम्बन्धी विषयमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । अध्यादेश विगतका सरकारले पनि ल्याएर काम सम्पन्न गरेको बिर्सनु हुँदैन । विगतका सरकारले गरेकाले वर्तमानले पनि गरेको ठिक भन्न खोजेको पटक्कै होइन । यति मात्र भन्न खोजेको हो विगतका सरकारमा बसेकाले यसको विरोध गर्नु सुहाउँदो भएन । छ जनाको बहुमत तीन जना हुन सक्दैन भन्ने तर्क मनासिव छ । यसको समाधान कसरी गर्ने ? यो मुख्य विषय हो । सो विधेयकमा बहालवाला सदस्य छ जना भए पनि गणपूरक सङ्ख्या किटान गरिएको छ । सो सङ्ख्याको ५१ प्रतिशतले पारित गरेमा सो निर्णय वैध हुन्छ भन्ने अर्थमा अध्यादेश आएको छ । यो समस्याको समाधान संविधान संशोधन नभएसम्म यही नै हो । यस्तो अभ्यास हामीले गरिआएका पनि छौँ ।
प्रतिनिधि सभामा नियमावली २०४८ देखि नै यो अभ्यासमा छ । त्यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीमा पनि थियो । हाल प्रतिनिधि सभामा २७५ जना कुल सदस्य सङ्ख्या छ । यसको बैठक बस्न गणपूरक सङ्ख्या २५ प्रतिशत वा एक चौथाइ सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भएर संसद्को निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्णय गर्दा एक चौथाइ सदस्यको ५१ प्रतिशतले पारित गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई कसैले चुनौती दिने गरेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको यो व्यवस्थामा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने कुरा पनि संविधानमै छ । यो नियमावलीलाई संविधानले नै संसद्को आन्तरिक काम कारबाही भनेको छ । यस सम्बन्धमा कामकारबाही नियमित छ/छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई मात्र हुन्छ भनी संविधानले नै किटान गरिदिएको छ । यसरी कुल सदस्य सङ्ख्या, गणपूरक सङ्ख्या र बहुमतको अभ्यास संविधान र संसद्ले नै गरिआएको छ ।
अन्य अध्यादेशका बारेमा एउटा दल वा व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारी अर्को दल वा व्यक्तिको सरकार बनेपछि स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान गर्न संविधानले रोके/छेकेको छैन । यो असल अभ्यास हो । सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त भनेको त्यो पदाधिकारीले गरेका कार्य बदर वा स्वतः निष्क्रिय अर्को पदाधिकारी आएमा पनि हुने छैन भन्ने हो । हामीहरू एक पटक एक पदमा नियुक्ति पाएपछि सकेसम्म जीवनभर हुने कोसिस गर्छौं, यो नै दुर्गतिको सङ्केत हो । यसको सुधार सम्बन्धित व्यक्तिबाटै हुन आवश्यक छ । यो नैतिक र इमानदारीको आचरण हो । त्यो इमानदारी र नैतिक आचरण गर्न नसक्ने हो भने ऐनमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै स्वतः पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था गरौँ । सो व्यक्ति उपयुक्त छ भने पुनः नियुक्ति गरौँ । यो नभएसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुने छ ।
अध्यादेश जारी गर्दा सतर्कताका साथ मसौदा प्रकाशन गरिएको छ/छैन भन्ने कुराले अध्यादेशको आयु निर्धारण गर्छ । अध्यादेश कार्यपालिकाले जारी गर्ने हुँदा यसको आयु संसद् अधिवेशन बसेको ६० दिन मात्र हुन्छ । विधि शास्त्रीय सिद्धान्त र नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनले सो अध्यादेश अनुरूप गरे/भएको काम कायमै हुने छ । अध्यादेशका प्रावधान संसद्मा पुनः सरकारले ६० दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गरिसक्नुपर्ने छ । ६० दिनभित्रैमा संसद्ले अध्यादेश अस्वीकृत गरेमा भने विधेयक नै लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पर्ने छ । अध्यादेश सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।
वर्तमान र विगतको अवस्थामा अध्यादेशको आगमनको पृष्ठभूमि फरक छ । विगतमा सदन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने वा सदन आह्वान नगरी अध्यादेश ल्याउने गरिन्थ्यो । यस पटक नयाँ युवा नेतृत्वको सरकारले आह्वान गरिसकेको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरेको छ । यसमा अर्थ लगाउन सकिन्छ कि अधिवेशन आह्वान भएको तर अन्त्य नभएको, स्थगित मात्र भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कार्य संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो ? यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः अध्यादेश आपत् टार्न, आकस्मिक कार्य गर्न, सो अध्यादेश नभएमा वा कानुन नभएमा मुलुक र जनतालाई ठुलै नोक्सान पर्ने भएमा मात्रै तत्काल केही गर्न अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । यो नै संविधानको मूल मर्म हो ।
विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने होइन । कानुन अभावमा काम रोकिएमा वा नोक्सान पर्ने भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्ने हो । संसद्ले बनाएको कानुनलाई सरकारले संशोधन गर्ने अधिकार हँुदैन । यो संसद्को अन्तरनिहित अधिकार हो । संसद्ले त सोचेर वा विचारविमर्श गरेर महिनौँ लगाएर कानुन बनाइदिएकै छ नि । यसलाई सरकारले संशोधन गर्ने भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदीय प्रणालीको उपहास हो । देशमा कानुन छैन । सरकारलाई काम गर्न तत्काल आवश्यक परेको छ भने सदन नबसेको बेलामा वा बस्ने सम्भावना नभएको बेलामा केही समयका निम्ति नयाँ कानुन बनाउने व्यवस्था संविधानले अपवादका रूपमा गरेको हो । यो नयाँ कानुनको आयु अति छोटो हुन्छ । संसद् बसेपछि संसद्ले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छ, यो पनि ६० दिनभित्र । स्वीकृत गरेमा पुनः सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक वा यसलाई विधेयक नै भने पनि हुन्छ, सदनमा पेस गरेर सदनबाट प्रक्रिया पूरा गरी पारित गरेर ऐन जारी गराउनु पर्छ ।
संसद्मा अनाहकका विषय पनि उठ्ने गरेका छन् । कसले के खायो ? के हेरेको छ ? आदि ससाना विषयमा संसदीय भाषा, रेकर्ड र नियमापत्ति नामका भाषणमा अल्झिएको देखिन्छ । यो सरकारलाई कम्तीमा एक वर्ष काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनु विपक्षी दलको पनि कर्तव्य हो । त्यस अवधिमा उसले गरेको कामको सँगालोलाई लिएर आलोचना र अडचन गर्नु मनासिव हो । अहिले ससाना कुरामा अल्झाउने र अडचन गर्ने गर्दा नयाँ सरकारले पनि काम गर्न नसकेको दोष विपक्षीलाई लगाउने र विपक्षीले पनि सरकारलाई काम गर्न नदिएको दोष बोक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । अहिले एक वर्ष कम्तीमा आलोचनात्मक सुझाव मात्र सदनबाट दिनु बेस हुन्छ । बाधा अडचन नगरौँ ।
