सिन्धुली समाचारदाता
सिन्धुलीमाढी, जेठ ३ गते । सिन्धुलीमा गत वर्ष २२६ वटा सामुदायिक वनबाट करिब छ लाख २३ हजार क्युफिट काठ कटान गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गतका १११ वटा तथा डिभिजन वन कार्यालय मरिण अन्तर्गतका ११५ वटा सामुदायिक वन समितिलाई उक्त परिमाण बराबरको काठ कटान गर्न आदेश दिइएको हो । ती वनक्षेत्रमा रहेका ढलापडा, सुकेका, बुढा तथा रोगग्रस्त रुख कटान गरिएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९’ अनुसार कार्ययोजना तयार गरी सामुदायिक वन समितिले डिभिजन वन कार्यालयबाट आदेश लिई काठ कटान गरेका हुन् । कार्यालयका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गतका १११ वटा सामुदायिक वनबाट तीन लाख २२ हजार आठ सय क्युफिट सखुवाको काठ कटान गरिएको छ ।
त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय मरिण अन्तर्गतका ११५ वटा सामुदायिक वनबाट तीन लाख पाँच हजार क्युफिट सखुवाको काठ काटिएको छ । कटान गरिएको धेरै जसो काठ वनक्षेत्रबाट निकालेर घाटगद्दी गरी लिलाम बिक्रीका लागि राखिएको छ ।
तीनपाटन गाउँपालिकास्थित सगरमाथा सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष रामबहादुर लुङ्गेलीले यस वर्ष वन कार्यालयबाट कटान आदेश लिएर समितिको वनक्षेत्रबाट तीन हजार आठ सय क्युफिट काठ कटान गरिएको जानकारी दिनुभयो । “काठ जङ्गलबाट निकालिसकेका छौँ । कटान गरिएको काठमध्ये २५ प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई छुट्याइएको छ भने बाँकी काठ लिलाम बिक्री प्रव्रिmयामा रहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत गाउँपालिका र १० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका वन अधिकृत गौरव भट्टका अनुसार १११ सामुदायिक वनमध्ये आठ वटाले पूर्ण आन्तरिक खपतका लागि नौ हजार ९८० क्युफिट काठ कटान गरेका छन् । अन्य वन समितिले भने आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको काठ लिलाम गरी बिक्री प्रव्रिmया अघि बढाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली अन्तर्गतका विभिन्न सामुदायिक वन समितिले १८ करोड ९० लाख ७५ हजार ७५६ रुपियाँ बराबरको काठ बिक्री गरेका थिए । स्थानीय तथा प्रदेश राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर कटाएर वन समितिहरूले कुल १२ करोड ४८ लाख ७७ हजार २२६ रुपियाँ आम्दानी गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । वन अधिकृत भट्टका अनुसार अघिल्ला वर्षमा कटान आदेश लिएर काटिएको पुरानो काठ अहिले वनक्षेत्रमा बाँकी छैन । वन ऐन अनुसार काठ बिक्रीबाट भएको आम्दानीमध्ये २५ प्रतिशत वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने तथा बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत गरिबी न्यूनीकरण र ५० प्रतिशत महिला विकास तथा सशक्तीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय मरिणका वन अधिकृत अभिमन्यु केसीका अनुसार कटान आदेश लिएका ११५ सामुदायिक वनमध्ये आठ वटाले पूर्ण आन्तरिक खपतका लागि आठ हजार क्युफिट काठ कटान गरेका छन् । वन कार्यालयका अनुसार सामुदायिक वन समितिले काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी सडक निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी योजना, विद्यालय सहयोग तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालनमा समेत खर्च गर्दै आएका छन् ।
