खलङ्गा समाचारदाता
जाजरकोट, फागुन २६ गते । जाजरकोट भूकम्पपछि आवासविहीन बनेका पीडितले १२८ दिन बित्दा पनि पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्म समेत अस्थायी आवासका लागि पाँच हजार ६६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम लिनै मुस्किल परेको छ ।
स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको रकम वितरण नगर्दा खातामै थन्किएको छ । भूकम्पले घरवारविहीन पीडितलाई अस्थायी आवासमा तत्काल सार्न सरकारबाट प्राप्त रकम वितरण प्रव्रिmयामा स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित थप बिचल्लीमा परेका छन् । हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रव्रिmया कछुवा गति हुँदा भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ । ४२ हजार ५२४ लाभग्राहीका अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाएको एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख ७५ हजारमध्ये सात वटा पालिकाले ३६ हजार ८५५ लाभग्राहीलाई ९२ करोड १३ लाख ७५ हजार पहिलो किस्ता २५ हजारका दरले वितरण गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार फागुन महिना बित्न लाग्दासमेत अझै पाँच हजार ६६९ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
पहिलो किस्ता रकम निकासा लिएका ३६ हजार ८५५ जना लाभग्राहीमध्ये सरकारको अनुदान सहयोगमा २५ हजार ९८७, दातृ निकायको सहयोगमा ७७८ गरी कुल २६ हजार ७६५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । ४२ हजार ५२४ लाभग्राहीमध्ये सात वटै पालिकासँग ३७ हजार ४८ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि सम्झौता गरे पनि ३६ हजार ८५५ जनाले मात्र पहिलो किस्ता पाएका छन् । छ हजार ६३४ लाभग्राही कायम भएको भेरी नगरपालिकामा पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि सम्झौता गरेका चार हजार ७४६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । भेरीमा तीन हजार ५० अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । एक हजार ८८८ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन बाँकी छ । आठ हजार ९७ लाभग्राही कायम भएको नलगाड नगरपालिकामा आठ हजार ९७ जनाले पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि पालिकासँग सम्झौता गरे पनि सात हजार ९०४ जनाले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । नलगाडमा सरकारको सहयोगमा छ हजार ९९५, दातृ निकाय दलका नेता कार्यकर्ताले ५२२ गरी जम्मा सात हजार ५१७ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । नलगाडमा १९३ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।
आठ हजार २०५ लाभग्राही कायम भएको छेडागाड नगरपालिकामा सात हजार २३१ जनाले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका छन् । पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गरेका सबैले रकम पाएका छन् । ९७४ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदान सहयोगबाट पाँच हजार ६१५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।
पाँच हजार ५८६ लाभग्राही कायम भएको बारेकोट गाउँपालिकामा चार हजार ८९६ जना लाभग्राहीले पालिकासँग किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेकामध्ये सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । ६९० लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन् । नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा चार हजार २५५, दातृ निकाय दलका नेता कार्यकर्ताको सहयोगमा २५६ गरी चार हजार ५११ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार २८७ लाभग्राही कायम भएको कुशे गाउँपालिकाले पाँच हजार तीन जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । २८४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
कुशेमा सरकारको अनुदानमा दुई हजार ५८५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार ४०६ लाभग्राही कायम गरेको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले तीन हजार ९२८ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । एक हजार ४७८ लाभग्राहीले रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदानबाट एक हजार ५८२ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।
तीन हजार ३०९ लाभग्राही कायम गरेको शिवालय गाउँपालिकाले तीन हजार १४७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकमका लागि सम्झौता गरेका सबैले पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । १६२ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारको अनुदानबाट एक हजार ९०५ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।
भेरी नगरपालिका–३ का शिवप्रसाद शर्माले अस्थायी आवासको रकम पाउन महिनौँ कुर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले पूरा रकम पाउँदा घर पुनर्निर्माण गर्न ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभयो । वितरण नभएको रकम पालिकाको खातामै थन्किएको छ । अस्थायी आवास निर्माण गरी दोस्रो किस्ता रकम कुनै पनि लाभग्राहीले पाएका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माण गरेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने नियम भए पनि अस्थायी आवास निर्माण तथा रकम वितरणमा ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित त्रिपाल छोडेर चर्किएका घरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
