यस वर्षको मार्च ८ लाई ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइँदै छ । ‘महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने नारासहित यस वर्षको महिला दिवस मनाइँदै छ । यस दिवसको अवसर पारेर महिलाको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिन्छ । लैङ्गिक समानतासहितको महिला सशक्तीकरणका लागि यस्ता अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विश्व महिला आन्दोलनकी नेतृमध्ये क्लारा जेट्किन पनि एक हुन् । उनले पनि यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएकी थिइन् । क्लाराले नै महिलाको समान अधिकारको माग गरेकी थिइन् ।
समान अधिकार स्थापित गराउन महिलाले थालेको सङ्घर्षको इतिहास लामो छ । कहिले जागरण फैलाउँदै, कहिले सडक सङ्घर्षमा होमिँदै समान अधिकारका निम्ति महिला सङ्गठित हुँदै आएका छन् । महिला सशक्तीकरणका लागि गरिएका प्रयासले केही सफलता र उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसका अतिरिक्त महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका कार्यसूचीहरू अझै धेरै बाँकी छन् । यस दृष्टिमा इतिहासको यात्रा जति नै लामो भए पनि आन्दोलन थाक्दैन, चलिरहन्छ । यो दिवसको महत्वपूर्ण अन्तर्य र सन्देश पनि यही नै हो ।
अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीतिर केही सचेत र बौद्धिक महिला वर्गीय र लिङ्गीय दुवै रूपबाट शोषित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घर्षको मैदानमा ओर्लिएका थिए । वास्तवमा तत्कालीन समयमा उनीहरूमाथि आर्थिक तथा सामाजिक दुवै किसिमले शोषण हुने गर्दथ्यो । विशेष गरी अठारौँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति भएपछि कलकारखाना स्थापना भए । यसमा श्रमिकको आवश्यकता भएपछि महिलाले पनि घरको चौघेराबाट उम्केर बाहिर गई आम्दानी गर्ने नयाँ अवसर पाए तर त्यहाँ पनि महिलाको आशामा तुषारापात भयो । जब उनीहरूले समान काममा पुरुषभन्दा न्यून ज्याला पाउन थाले तब उनीहरू झस्किए । जब कि तुलनात्मक रूपमा उनीहरूले पुरुषभन्दा अधिक श्रम गर्दथे । यसले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर न्यून रहन पुग्यो । त्यही कुराले रन्थनिएर अब त अति भयो भन्दै समान काममा समान ज्याला जस्ता नारा लगाउँदै महिला सडकमा ओर्लिएका थिए । यसलाई नारीवादी आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो धारका रूपमा लिइन्छ ।
महिला आन्दोलनको दोस्रो धार भने सन् १९६० देखि सुरु भयो, जसले महिला समानताका साथै महिला स्वायत्ततामा जोड दियो । यसको मर्म थियो– त्यस्तो वातावरण होस्, जहाँ महिलाले महिलाका रूपमा लेख्न, पढ्न र सोच्न पाओस् । उनीहरूको स्वायत्तता मागको व्याख्याले शरीर र राजनीतिसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ । परापूर्वकालदेखि महिलाका शरीर र जीवनमाथि पुरुषले गर्दै आएको नियन्त्रण (प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग र शोषण) अब बन्द गर्नु पर्छ । त्यस्तै महिला आन्दोलनको तेस्रो धार सन् १९८० देखि सुरु भएको मानिन्छ । यसले लैङ्गिक दर्शनका साथसाथै महिला–महिलाबिचका विविधता र यसैका आधारमा हुने दमन र शोषणको व्याख्या ग¥यो । अहिलेसम्म महिला आन्दोलनका अन्तर्वस्तु इतिहासका यिनै सन्दर्भका वरिपरि रहेका छन् ।
राणाकालीन समयमा भएका महिलाका सङ्गर्षले सती प्रथा, बालविवाह, दास प्रथा जस्ता कुरीतिमा निषेधको कानुन बनाउन पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो । यो ठुलो उपलब्धि थियो । त्यस्तै पञ्चायतकालमा विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाको सहभागिता हुनु, छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट विकासमा महिलाको अवधारणा भित्रिनु महìवपूर्ण काम थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभावविरुद्ध महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पहिलेका केही कानुन संशोधन गर्दै महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, प्रजनन अधिकार, गर्भपतन आदिका अधिकार व्यवस्था गर्नुले महिलाको आर्थिक तथा शारीरिक संरक्षण हुन थाल्यो ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक समानतासहितको समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनकानुनमा महिला अधिकारलाई उचित स्थान दिइएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको हकमा राखेर सबै नागरिकलाई कानुनको समान प्रयोगको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यले कानुन बनाई उनीहरूको विशेष संरक्षण गर्न सक्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ ।
संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण संसद्मा प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी एसियामै राजनीतिमा महिलाको उच्च सहभागिता हुने मुलुकमा नेपाल पर्न सफल भएको छ तर राज्यका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा भएका व्यवस्थालाई महिलाको दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा केही असमानता पनि भेटिन्छ । कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा र महिलाको चौतर्फी विकासमा लगानी बढाउन नसक्दा अझै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता हुन सकेको छैन, जसका कारण महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सकेका छैनन् । २०७८ को जनगणनाले महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर देखाएको छ, जस अनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिला कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न छैनन् । यसको मुख्य कारक तत्व भने हाम्रै सामाजिक संरचना तथा अतिरिक्त घरायसी दायित्व नै हो । ३२.४ प्रतिशतले घरधन्दा र ९.८ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहका कारणले निष्व्रिmय बस्न बाध्य भई आर्थिक काममा संलग्न हुन नपाएको जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
महिला सशक्तीकरणको पहिलो खुड्िकलो नै शिक्षा, सिप तथा क्षमताको विकास र आर्थिक स्रोतसाधनमा सहज पहुँच हो । साथै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसहितको रोजगारीको सुनिश्चितताले पनि हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुका साथै महिला सशक्तीकरणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत गरेको छ तर सबै क्षेत्रका महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलालाई अवसर प्रदान गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले महिला पछाडि परेपछि लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ किनभने महिलामा लगानी गरेमा मानव अधिकार र समावेशी समाज निर्माणको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय रहँदै आएको छ । देशमा भएका विभिन्न जनआन्दोलनमा नेपाली महिलाले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा छर्लङ्ग छ । देश विकासका लागि जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाको सबै क्षेत्रमा समान सहभागिता अपरिहार्य छ ।
