काठमाडौँ, फागुन २५ गते । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे (ब्यान्डविथ प्लेटफर्म) को सम्भावना अध्ययन गर्ने भएको छ । नेपालमा विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ छुट्टाछुट्टै रूपमा खरिद गरी इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ सेवाप्रदायक/विक्रेताबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गर्दा मूल्य र गुणस्तरमा एकरूपता नभएको, उपभोक्तालाई इन्टरनेटको गुणस्तरको प्रत्याभूति समान रूपमा दिलाउन नसकिएको, मूल्यमा पनि एकरूपता हुन नसकेको र इन्टरनेटमार्फत भित्रिने कन्टेन्टलगायतको नियमन गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो पहल गर्न लागेको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावना अध्ययनका लागि समिति गठन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिन प्रतिदिन इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटिरहँदा पनि नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विदेशबाट महँगोमा ब्यान्डविथ खरिद गर्दा ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आमउपभोक्तालाई इन्टरनेटको शुल्क सहुलियतदरमा उपलब्ध गराउन नसकिएको र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नसमेत
कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा उपयुक्त संरचनागत तथा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
दूरसञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भइरेहेको तीव्र विकासले गर्दा यसको नियमनमा चुनौती थपिँदै गएको, राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको र इन्टरनेटका नाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढ्दै गइरहेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
अध्ययन समितिको संयोजकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी र सदस्यमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, मन्त्रालयका उपसचिव विजय भुर्तेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्याल, प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ र मन्त्रालयका इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर पङ्कज चन्द्र हुनुहुन्छ ।
अध्ययन समितिलाई प्रदान गरिएको कार्यादेशमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको अध्ययन गर्ने, हाल नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथको आयात तथा वितरणको अवस्थाको अध्ययन गर्ने तथा नेपालका लागि ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको सान्दर्भिकताको अध्ययन, लागत सुरक्षा, विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा पर्ने चाप, नियमनलगायतको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक पर्ने संस्थागत, संरचनागत तथा नीतिगत विषयमा सुझाव दिनेलगायतका छन् । समितिले ३० दिनभित्र अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
