बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन २१ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी विधेयक ल्याउन तयारी थालेको छ । दुर्घटना र सडकको दुरवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विधेयक तयारी थालेको हो ।
प्रदेशभित्रका लोकमार्ग र अन्य सडकको दिगो र स्तरीय विकास गर्दै नागरिकलाई शीघ्र, सरल, सुरक्षित, मितव्ययी र आरामदायी आवागमनको प्रत्याभूति गर्न सडक विधेयक ल्याउन थालिएको हो । कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार फागुन १५ गते विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन गर्न र समग्र सडक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तर्जुमा गरिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।
आठ विधेयक दर्ता
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा आठ वटा विधेयक सभामा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये चार वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छन् ।
आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् । प्रदेश सभामा तीन वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भए पनि पारित हुन सकेको छैन । प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भई सभामा टेबुल हुन बाँकी रहेको विधेयक एउटा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० रहेको छ ।
