मीना कँडेल
कावासोती, फागुन १५ गते । पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोतीमा नमुना जिल्ला सदरमुकाम निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र काम हुने गरी ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको १८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेश मातहतका जिल्लामा रहने सबै कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।
सरकारी जग्गामा सबै सरकारी भवन बनाउने भनिए पनि काम कहाँ कसरी सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना हुँदा शिलान्यास भएको चार वर्षसम्म काम सुरु हुन सकेको थिएन । सङ्घीय सरकारको गत बजेटमा पनि यो सदरमुकामका लागि २० करोड रकम विनियोजन भएको थियो तर बर्सेनि रकम फ्रिज हुँदै आएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय प्रमुख झपटबहादुर थापाले बहुवर्षीय कायम गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय नहुँदा काम कसरी अघि बढाउने भन्ने नै अन्योल सिर्जना भएको बताउनुभयो । एकै वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकिने हुनाले आफूहरूले बहुवर्षीय योजनामा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थापाले जानकारी दिनुभयो । नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा सडकको ट्र्याक खोल्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब भने सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले प्राथमिकताका आधारमा अति आवश्यक कार्यालय बहुवर्षीय योजनामा काम अगाडि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
रकम थोरै भएको र प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको भन्दै जिल्लाको सर्वदलीय टोली केन्द्रमा ध्यानाकर्षण गराउन पटक पटक गएको थियो । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कपिलदेव भुसालले जिल्लाबाट विभिन्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको पहलमा २०८०/८१ को चैतसम्ममा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय हरि सुवेदीले भन्नुभयो, “नजिकै सदरमुकाम भएपछि प्रशासनिक काम छिटो हुने आशामा बसेका स्थानीय चार वर्षसम्म काम नहुँदा निराश बनेका छन् ।” अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । काम नबनेका कारण फेरि पनि बजेट फिर्ता नजाने र अब काम छिटो बन्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा सङ्घ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । साथै पुस्तकालय, सभा हल, बैङ्क, अतिथि गृह, आवास गृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
