रजनी योगी
सुर्खेत, फागुन १० गते । सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा हामीलाई पनि समावेश गरी परियोजना अन्तर्गत स्थानीय पहुँच परीक्षण तथा जन वकालत समूहले यस्तो माग गरेको हो ।
बिहीबार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यलाई भेटेर उहाँहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यस्तो माग राख्नुभएको हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहूँचयुत्तताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । जनवकालत समूहका संयोजक वसन्त जैशीले नेपालको संविधान २०७२ को भावना र मर्म अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत र सुविधाको दफा ३७.२ अनुसार सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यातायात समिति प्रा.लि.मा गएको निहुँ बनाई भाडामा छुट नदिएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिँदा लाइनमा बस्नुपर्ने, बहिरा अपाङ्गता भएकाको हकमा सेवा लिन असहज हुनेगरेकोले सरकारी कार्यालयमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । संयोजक जैशीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट माग्न सम्बन्धित टिकट काउन्टरमा पुग्दा छुट नदिनु भनी प्रालिले पत्राचार गरेको हुँदा दिन मिल्दैन भनी दुर्व्यवहार गर्ने गरेको, आरक्षण सिटको पनि व्यवस्था नगरेको, टिकट काउन्टरमा जाँदा पनि गाडीमा गएर बस्नुस् भन्ने जस्ता व्यवहार हुनेगरेको जानकारी दिनुभयो ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले संविधानमा व्यवस्था भएका विषय कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभएको छ । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राखेका सवाल जायज भएको र सम्बन्धित कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने समेत जानकारी दिनुभयो ।
