न्यायिक समितिमा धाउँछन् बिल्लीबाठ मिटरब्याजपीडित

नवराज कट्टेल

विराटनगर, फागुन १० गते । विराटनगर–१८ का ६८ वर्षीय महेशलाल मण्डलले २०६९ सालमा छोरीको विवाहका लागि एक लाख सात हजार रुपियाँ ऋण लिनुभएको थियो । ऋण लिँदा सुनीलकुमार साहसँग सयकडा अढाईको ब्याजदर सर्त थियो । साहले महेशलालकी श्रीमती सुमित्रादेवी मण्डलको नाममा भएको साढे चार कट्ठा जग्गा धितो राखेर दिएको ऋणले मण्डलकी छोरीको विवाह भयो । मण्डलले त्यसपछि जति बुझाए पनि ऋण सकिएन । ११ वर्षपछि मण्डलका नाममा साहलाई बुझाउन १९ लाख ९३ हजारको तमसुक छ ।

साबिक बुधनगर–४ मा साहुको तमसुक ऋणले थिचिएका महेशलाल हिसाबको खेस्रा बोकेर न्यायिक समितिमा धाउनुहुन्छ । महेशलाल जस्तै १० जनासँग यस्तो खेस्रा छ तर न तमसुक फिर्ता भएको छ न त जग्गा । 

विराटनगर महानगरपालिकाको कानुन शाखाकी उजुरी प्रशासक अधिकृत शारदा थपलियाका अनुसार एउटै व्यक्तिले थोरै ऋणमा जग्गा खिचेर बारम्बार ऋण असुली गरिरहेका १० जना व्यक्तिको अवस्था दयनीय बनेको देखिन्छ । सुनीलकुमार साहसँगै ४५ हजार ऋण लिएर ८० हजार बुझाउँदा थाकिसकेकी ५६ वर्षीय मीनादेवी मण्डल न्यायको खोजीमा महानगरपालिका आएको बताउनुहुन्छ । दुई कित्ता जग्गा ४५ हजारमा साहले खिचेको बताउनुहुने मण्डलले धितो पास गराएर ऋण दिएपछि जति फर्काए पनि नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । अहिले चार लाख बुझाउनु नत्र घर खाली गर्न भनेपछि मण्डल न्यायका लागि स्थानीय सरकारसँग आउनुभएको हो । ऋणमा जग्गा उठाएपछि विराटनगर–१८, बुधनगरको झुपडी घर भाडामा लगाएको कागज साहले मण्डलसँग गराएको देखिन्छ । 

२०६६ सालमा खिचडीदेवी साहले ७० हजार लिएको ऋण २०७९ सालसम्म पनि ४२ हजार ५०० सय बुझाएको ऋणदाता साहकै तमसुकमा देखिन्छ । त्यसअगाडि पनि ३२ हजार पाँच सय बुझाएको देखिएको छ । यसरी लगातार तीन लाख फिर्ता दिइसकेँ तर न तमसुक फिर्ता दिन्छन् न त जग्गा, खिचडीदेवीले भन्नुभयो, “अब १९ लाख सात हजार बुझाउनु नत्र जग्गा फिर्ता नहुने भनेपछि म रुँदै दिन बिताइरहेकी छु, छोरा साहुको ऋण बुझाउँदा बुझाउँदै मानसिक रोगी भयो ।” 

श्रीमती निर्मलादेवी साहको नाममा रहेको छ कट्ठा जग्गा राखेर तीन वर्षअगाडि सात लाख ऋण लिनुभएका नारायण साह २१ लाख बुझाएर आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएको सुनाउनुहुन्छ । साहुले भनेजति ऋण बुझाउँदा समेत एक वर्षसम्म तमसुक र लालपुर्जा फिर्ता नदिएपछि आफूले कठालो समाएको उहाँको भनाइ छ । बैङ्कबाट ऋण लिएर साहुलाई बुझाएको उहाँले बताउनुभयो । 

ऋण लिएर बुझाउनेमध्ये दिलीप अमातको १० कट्ठा जग्गा छ लाखमा धितो पास गराएर साहले २२ लाखमा सञ्जय अमातलाई गत वैशाखमै बिक्री गरिसकेको देखिएको छ । सरकारले मिटरब्याज जाँचबुझ गर्न आयोग बनाएपछि हतार हतार जग्गा अर्कोलाई बिक्री गरिएको आरोप छ तर दिलीपलाई बाँकी पैसा दिने कुरा अहिलेसम्म गरिएको छैन । जग्गा धितो राखेर तीन वर्षअगाडि लिएको पैसा बुझाइरहेको भए पनि जग्गा फिर्ता नहुने देखेपछि न्याय माग्दै आउनु परेको दिलीप बताउनुहुन्छ । 

मिटरब्याजका मुद्दा न्यायिक समितिमा

किराना पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका सुनीलकुमार साह जल्दाबल्दा ऋण लगानीकर्ता मानिने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । सुनका गहना र जग्गाको धितो राखेर ऋण लगानी गरेपछि उठिबास लाग्नुबाहेकको अर्को विकल्प बाँकी पीडितसँग हुँदैन । ७० हजार ऋण लिएकी खिचडीदेवी साहलाई साढे पाँच कट्ठा जग्गा ऋणमा निफनिएकाले छोड्न भनेपछि बाटोमा बसेर रोइरहेको अवस्थामा विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख शिल्ला निराला कार्कीले भेट्नुभएको थियो । त्यसपछि न्यायिक समितिमा निवेदन दिन खिचडीदेवीलाई बोलाइएको हो । साक्षीसहित फिराद दर्ताका क्रममा खिचडीदेवीसँग मीनादेवी मण्डलसमेत आउनुभएको थियो । छिमेकीले छिमेकी लिएर आउँदा साक्षी बस्ने मीनादेवीको पनि अवस्था उस्तै भएपछि निवेदन सङ्ख्या बढ्यो । खिचडीदेवी र मीनादेवीले उजुरी दिएपछि गाउँभरका सबै न्यायिक समितिको सहारामा आउनुभएको उजुरी प्रशासक अधिकृत थपलियाले जानकारी दिनुभयो । 

उजुरीपछि ऋण लगानी गर्ने सुनीलकुमार साहलाई न्यायिक समितिले छलफलका लागि बोलायो । छलफलमा ऋण दिएको र फिर्ता लिइएको बताए पनि जग्गा फिर्ता गर्ने कुरामा सहमत हुन सकेन । धितोमा जग्गा राखेर ऋण पनि असुल गर्ने जग्गा पनि निफन्ने देखिएपछि गाउँघरको लेनदेन मुद्दा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित देखिएको हो । 

न्यायिक समितिबाट जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा 

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पीडितहरूले ‘मान्छे झिकाइ, छलफल गराई जग्गा फिर्ता गराइपाउँ’ भनेर निवेदन दिएका थिए । सामान्य लेनदेन विवादको हिसाबले न्यायिक समितिले मुद्दाका दुवै पक्षसँग छलफल गराउँदै जाँदा एकै व्यक्तिसँग जोडिएका उस्तै प्रकारका पीडितको सङ्ख्या १० जना पुगेको छ । त्यसबाहेक मटेर्वातिरका समेत कतिपय व्यक्तिको सुनका गहना राखेको, जग्गा धितो राखेर मिटरब्याज असुलेको गुनासो थपिँदै गएका छन् । कानुन शाखा अधिकृत थपलियाले न्यायिक समितिमा परेका लिखित फिराद, साक्षी प्रमाणसहित यो मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्याबारे जाँचबुझ गर्न २०७९ चैत २० गते अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोग बनाएको थियो । यो आयोग अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँचबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । यस विषयमा ऋण लगानी गर्ने सुनीलकुमार साहसँग बुझ्न मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा, ‘आवाज नआएको’ भन्दै काटिएको थियो । त्यसपछि फोनसमेत स्विच अफ गरिएको छ ।